काठमाडौं । नवयुवाहरूले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध गरेको आन्दोलनको अपनत्व लिने र त्यस क्रममा घाइते तथा सहिद परिवारका मागहरूको यथोचित सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने भन्ने वाक्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) बीच भएको सात बुँदे सहमतिमध्ये पहिलो र सबैभन्दा विवादास्पद बुँदा बनेको छ ।
यही बुँदालाई आधार मानेर हालसम्म स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका महानगर प्रमुख साह औपचारिक रूपमा रास्वपाको राजनीतिमा प्रवेश गरेका छन् । सहमति सार्वजनिक भएसँगै यसका शब्द, आशय र दायरा बारे गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् ।
यस सहमतिपछि राजनीतिक वृत्तमा सबैभन्दा धेरै जिज्ञासा पहिलो बुँदाकै विषयमा देखिएको छ । नवयुवाहरूले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध गरेको आन्दोलन भन्ने वाक्यांशले कुन समयसम्मको आन्दोलनलाई जनाउँछ ? त्यो आन्दोलनको समयसीमा के हो ? र त्यस आन्दोलनसँग जोडिएका घाइते तथा सहिद परिवार भन्नाले घटनाका कुन समयसम्मका पीडितहरूलाई समेटिएको हो ? यिनै प्रश्नहरूले सहमतिलाई थप व्याख्याको आवश्यकतामा पुर्याएको छ ।
विशेषगरी भदौ २३ गते राजधानीमा भएको आन्दोलनलाई लिएर अहिले जेनजी आन्दोलन भन्ने शब्दावली प्रयोगमा आएको छ । सामाजिक सञ्जाल, युवापुस्ता र केही राजनीतिक वृत्तले यस आन्दोलनलाई भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको स्वतःस्फूर्त युवा आक्रोशको अभिव्यक्ति मानेका छन् । तर आन्दोलनको स्वरूप, नेतृत्व, उद्देश्य र अन्त्यबारे तथ्यहरू के भन्छन् भन्ने कुरा यहाँ निर्णायक बन्छ ।
आयोजकहरूले भदौ २३ गते मध्यान्ह करिब १ बजे औपचारिक रूपमा आन्दोलन सम्पन्न भएको घोषणा गर्दै सहभागीहरूलाई घर फर्किन आग्रह गरेका थिए । त्यही क्षणसम्मको आन्दोलन शान्तिपूर्ण थियो, नाराबाजी र विरोधका माध्यमबाट असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको थियो । यो समयसम्मको आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोगको रूपमा लिन सकिन्छ । तर त्यसपछि आन्दोलनको नाममा भएका गतिविधिहरू भने पूर्ण रूपमा फरक प्रकृतिका देखिएका थिए ।
मध्यान्ह १ बजेपछि आन्दोलनको आयोजक र आधिकारिक नेतृत्वले जिम्मेवारी लिने अवस्था रहेन । त्यसपछि केही समूह हतियारसहित संसद् भवन क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने, सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने र राज्य संयन्त्रमाथि प्रत्यक्ष चुनौती दिने कार्यमा संलग्न भए । यी गतिविधिहरू कुनै पनि हालतमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको दायराभित्र पर्दैनन् । यिनलाई राजनीतिक आन्दोलनभन्दा बढी अराजकता र आपराधिक गतिविधिको रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
यही बिन्दुमा रास्वपा–शाह सहमतिको पहिलो बुँदाले गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ । सहमतिले नवयुवाहरूको आन्दोलनको अपनत्व लिने भनेको छ । तर अपनत्व कुन हदसम्म ? मध्यान्ह १ बजेसम्मको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको मात्रै कि त्यसपछि भएका हिंसात्मक र गैरकानुनी गतिविधिको पनि ? यदि सहमतिले आन्दोलनको सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई अविभाज्य रूपमा अपनत्व लिन्छ भने त्यसले अप्रत्यक्ष रूपमा हिंसा र अराजकतालाई वैधता दिने जोखिम बोकेको छ ।
राजनीतिक दल र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले कुनै आन्दोलनलाई अपनत्व लिँदा त्यसको नैतिक र कानुनी जिम्मेवारी पनि बोक्नुपर्छ । शान्तिपूर्ण विरोधको समर्थन गर्नु र हिंसात्मक गतिविधिको जिम्मा लिनु एउटै कुरा होइन । यदि सहमतिमा यसबारे स्पष्ट रेखा कोरिएको छैन भने त्यसले भविष्यमा गम्भीर राजनीतिक र कानुनी जटिलता निम्त्याउन सक्छ ।
घाइते तथा सहिद परिवार भन्ने शब्दावलीले पनि थप विवाद जन्माएको छ । सहिदको परिभाषा राज्यद्वारा मान्यताप्राप्त कानुनी र ऐतिहासिक अवधारणा हो । लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनआन्दोलन वा सशस्त्र संघर्षका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई सहिद मान्ने परम्परा छ । तर भदौ २३ पछि भएका हिंसात्मक घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सहिदको श्रेणीमा राख्ने हो भने त्यसले सहिदको अवधारणामाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।
यदि सहमतिले शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा राज्यको बल प्रयोगबाट घाइते भएका वा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको कुरा गरेको हो भने त्यसलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्थ्यो । तर अस्पष्ट शब्द प्रयोग गरेर सबै घटनालाई एउटै टोकरीमा हाल्नु राजनीतिक रूपमा जोखिमपूर्ण देखिन्छ ।
यस सहमतिले बालेन्द्र शाहको राजनीतिक यात्रामा पनि नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ । स्वतन्त्र छविका कारण लोकप्रिय बनेका उनी अब एउटा पार्टीको नेता बनेपछि पार्टी निर्णय र सहमतिहरूको सामूहिक जिम्मेवारी बोक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उनको व्यक्तित्व, अभिव्यक्ति र सहमतिले अब केवल महानगर प्रमुखको हैसियतमा होइन, राष्ट्रिय राजनीतिको स्तरमा मूल्याङ्कन हुनेछ ।
रास्वपाका लागि पनि यो सहमति अवसर र चुनौती दुवै हो । युवापुस्ताको असन्तुष्टिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गरेको पार्टीले आन्दोलनको नाममा भएका सबै गतिविधिबाट स्पष्ट दूरी नबनाए त्यसले पार्टीको सिस्टम सुधारको एजेन्डामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको संघर्षलाई हिंसा र अराजकतासँग जोडिन दिनु कुनै पनि जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिका लागि हितकर हुँदैन ।
यसकारण सहमतिको पहिलो बुँदाले थप व्याख्यात्मक टिप्पणीको आवश्यकता महसुस गराएको छ । कुन समयसम्मको आन्दोलनलाई अपनत्व लिने, कुन गतिविधिलाई अस्वीकार गर्ने र घाइते तथा सहिदको परिभाषा के हुने भन्ने कुरा स्पष्ट नगरी अघि बढ्दा भ्रम, विवाद र राजनीतिक ध्रुवीकरण अझ बढ्नेछ ।
अन्ततः नवयुवाहरूको असन्तुष्टि वास्तविक हो, भ्रष्टाचार र कुशासन गम्भीर समस्या हुन् । तर ती समस्याविरुद्धको संघर्ष लोकतान्त्रिक, शान्तिपूर्ण र कानुनी दायराभित्र रहनुपर्छ । रास्वपा–शाह सहमतिले यही सन्देश दिन सकेमात्र त्यो सहमति राजनीतिक रूपमा विश्वसनीय र नैतिक रूपमा स्वीकार्य बन्न सक्छ । नत्र भने अस्पष्टताले नै आन्दोलनको उद्देश्यभन्दा बढी बहस र विवादलाई जन्म दिनेछ।
