काठमाडौं । सवारी दुर्घटनापछि बीमाबाट क्षतिपूर्ति पाइएन भन्ने धेरैजसो बीमितको गुनासो हुन्छ । कम्पनीले क्षतिपूर्तिभन्दा कम रकम भुक्तानी गर्यो भन्ने गुनासोसमेत आउने गरेका छन् । तर सवारी दुर्घटनापछि क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने बीमा दाबी प्रक्रियामा कतिपय बीमितले चलाखी गर्दा आफैलाई महँगो पर्ने गरेको छ ।
जानीजानी दुर्घटना गराएर बीमा दाबी गर्ने, गलत विवरण, पुरानो क्षतिलाई नयाँ भनेर देखाउने वा दुर्घटनाको अवस्था तोडमोड गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा बीमितले भुक्तानी नपाउने गरेको देखिन्छ । यो प्रवृत्ति विशेषगरी मोटर बीमामा बढी हुने गरेको बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् ।
भुक्तानी पाउनकै लागि बीमितले अपनाएको यो चलाखीपनले दाबी अस्वीकृत मात्रै नभएर कानुनी झमेलामा समेत पर्ने गरेको छ । चलाखी गरेर बीमा दाबी माग गर्दा पनि दाबीबापतको भुक्तानी नपाएपछि न्यायको माग राख्दै बीमित प्राधिकरणको ढोका ढकढकाउन प्राधिकरण पुग्ने गरेका छन् । प्राधिकरणले पनि बीमितको चलाखीपन थाहा पाएपछि भुक्तानी दिनुपर्ने नदेखिएको भन्दै फैसला गरिदिन्छ ।
घटना-१
विसं २०७८ साल पुस ९ गते एसके पोल्टी फर्मको नाममा दर्ता भएको ट्रक दुर्घटना हुँदा पैदलयात्रीको मृत्यु भयो । सुमन खड्काको नाममा दर्ता भएको उक्त ट्रकको बीमा तत्कालीन प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीमा गरिएको थियो । दुर्घटना भइसकेपछि बीमित खड्काले क्षतिपूर्तिबापतको भुक्तानीको लागि आवश्यक कागजातसहित बीमा कम्पनीमा पेश गरे ।
आवश्यक कागजात र सर्भेयरको मूल्यांकनपछि बीमितले घटना घटिसकेपछि मात्रै बीमा नवीकरण गरेको पाइएकाले दाबी दिन अस्वीकार गर्यो । कम्पनीका अनुसार बीमा अवधि समाप्त भएको १ महिनापछि बीमितबाट दुर्घटनापश्चात कम्पनीको खातामा नवीकरण वापतको शुल्क जम्मा भएको पाइएको हो । कम्पनीको निर्णय चित्त नबुझेर बीमित खड्का न्यायको लागि प्राधिकरण पुग्यो । प्राधिकरणले पनि बीमितले नवीकरण नभई निष्क्रिय अवस्थामा बीमालेख दुर्घटना भएपश्चात नवीकरण गराई बीमा दाबी गरेको देखिएकोले बीमकको दायित्व नहुने भन्दै निवेदन खारेज गरिदियो ।
घटना-२
घटना २०७८ सालतिरको हो । बैतडीको पाटन नगरपालिकामा जीप दुर्घटना हुँदा गाडीमा सवार यात्रुमध्ये ५ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । गाडीमा पूर्ण रूपमा क्षति पुग्यो । बीमित कृष्णसिंह भट्टले बीमाबापत्को क्षतिपूर्तिको लागि शिखर इन्स्योरेन्समा निवेदन दिए ।
कम्पनीले आवश्यक छानबिन र कागजात हेरेपछि मृत्यक ४ जनाको मात्रै जनही ५ लाख रुपैयाँको दरले २० लाख रुपैयाँ जम्मा गरिदियो । तर गाडीको पूर्ण क्षति र एक जना मृतकको भुक्तानी दिन मानेन ।
कम्पनीमा पेश गरिएका कागजातहरू सवारीसाधनको क्षमताभन्दा दोब्बर यात्री चढाइएको कारण दुर्घटना भएको देखिएकोले गाडीको हकमा बीमा दाबी दिन नमिल्ने भनी भनियो । बीमालेखको सर्त र यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १०२ अनुसार दाबी दिनुपर्ने दायित्व नदेखिएको कम्पनीले दाबी गरेपछि बीमित भुक्तानी पाउनबाट वञ्चित हुन पुग्यो ।
बीमित सवारीसाधनको सुरक्षा सम्बन्धमा बीमितले बीमालेखको शर्त, बीमाको प्रचलित सिद्धान्तहरू तथा सवारीसाधन सम्बन्धी प्रचलित कानुनको पालना गर्नु पर्ने बीमितको कर्तव्य रहन्छ, तर सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्दा दुर्घटना हुन पुगेको कारण क्षतिपूर्तिवापतको रकम उनले पाएनन् ।
घटना-३
२०७८ साल माघ १७ गते दिउँसो २ बजेतिर चितवन, भरतपुर महानगरपालिकाको बसन्त चोकमा ट्रक अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा गाडीमा सवार मेघराज खत्रीको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । गाडी पूर्ण रूपमा क्षति पुग्यो । मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्तिको लागि तत्कालीन अजोड इन्स्योरेन्समा निवेदन दिए ।
कम्पनीले सर्भेयर खटाएर आवश्यक छानबिन गर्दा मृतक खत्री यात्रु नभएर चालक भएको पत्ता लाग्यो । साथसाथै चालक पम्पु थारूले मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चालक अनुमति नभएको व्यक्ति मेघराज खत्रीलाई समेत मादक पदार्थ खुवाई ट्रक चलाउन दिएको अवस्थामा दुर्घटना भएको पत्ता लाग्यो ।
जिल्ला अदालत चितवनको फैसलाले पनि सोही कुराको निष्कर्ष निकाली थारूलाई २५ दिनको कैद सजाय सुनाएको थियो । मोटर बीमा निर्देशिकाअनुसार चालकले मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाएको अवस्थामा दुर्घटना भएको छ भने कम्पनीले भुक्तानी दिँदैन । सोहीको आधारमा कम्पनीले भुक्तानी दिन नमिल्ने भनिएपछि उनले क्षतिपूर्ति पाएनन्।
माथि प्रस्तुत मोटर बीमा दाबीसम्बन्धी घटना केही उदाहरणमात्रै हुन् । मोटर बीमाको दाबी भुक्तानीमा यस्ता घटनाहरू धेरै हुने गरेको बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् । यस्ता केसहरू बीमितले लुकाउन खोज्ने र दाबी गर्न आउने युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सका क्लेम डिपार्टमेन्ट हेड सञ्जय शमशेर ज.ब. राणाले बताए ।
‘चालकले जानीजानी दुर्घटना गराएको छ भने सर्भेयरले रिर्पोटिङको क्रममा पत्ता लगाइहाल्छ, यस्तो अवस्थामा कम्पनीले भुक्तानी दिँदैन,’ उनले भने ।
उनका अनुसार विगतमा यस्ता घटनाहरू अलि बढी सुनिएपनि अहिले विस्तारै न्युनीकरण हुँदै गएको छ । यस्ता घटना न्युनीकरणका लागि पनि कम्पनीले निरन्तर छलफल गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले दाबी भुक्तानी गर्ने भनेको सर्भेयरको रिपोर्टअनुसार नै हो । नेपालमा धेरैले बीमालाई फाइदाको रूपमा हेर्ने गर्छन्, बीमा फाइदाको लागि भन्दा सहयोग दिने हो । उसको पहिलोको जुन स्थिति हो त्यही स्थितिमा फर्काउने हो । दुर्घटना हुनुभन्दा पहिला बीमितको सम्पत्ति जेजस्तो हालतमा थियो, त्यही हालतमा पुर्याउने दायित्व हो,’ राणाले भने ।
उनका अनुसार कतिपय बीमितले दुर्घटनामा सवारीसाधन दुर्घटनापछि सवारी मर्मतको बिल क्षतिभन्दा बढी दाबी गरेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा सर्भेयरले भ्यालुएसन गर्दा रकम घट्न सक्छ, तर बीमितले कम भुक्तानी दियो भनेर गुनासो गर्छन् ।
क्लेम हेड राणा भन्छन्, ‘दाबीभन्दा कम भुक्तानी हुने अवस्था भनेको सर्भेयरको रिपोर्टले नै हो । बीमितले क्षतिभन्दा बढी दाबी गरेको हुन सक्छ, सर्भेयरले भ्यालुएसनपछि रकम घट्न सक्छ । हामीले मान्ने भनेको सर्भेयरको रिपोर्ट नै हो ।’
अर्को रिपोर्टमा सर्भेयरले यति दाबी आउन सक्छ भनेर लेख्यो तर बिलमा त्यो आएन भने पनि रकम घट्न जाने उनले बताए ।
‘सवारीसाधन मर्मत गर्ने बेलामा पनि यो यो पार्ट फेरेको छ, यसको यति लाग्यो भने पनि त्यसको निरीक्षण गर्दा यदि त्यो पाइएन भने पनि दाबी रकम घटेर आउँछ । दाबी जति पनि गर्न सक्छन्, सबै दाबी शतप्रतिशत सही हुँदैन । भ्यालुएनपछि तल-माथि हुन्छ,’ उनले भने ।
अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी यस्तो धोकाधढी रोक्नको लागि बीमा कम्पनीको विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन् । साथै उनले नियामक निकायले यस सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने औंल्याए ।
उनले भने, ‘नीतिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्यो, बीमामा धोकाधढी हुनाले कम्पनीले दक्ष प्रविधियुक्त सर्भेयर खटाउनुपर्यो, रिसर्च गर्नुपर्यो,’ उनले भने । त्यस्तै, हुने आवश्यक परेको अवस्थामा नीतिमा परिमार्जन र नयाँ नीति पनि आउनुपर्ने तर्क राख्छन् ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक शम्भराज लामिछानेका अनुसार प्राधिकरणमा आउने मोटर बीमासम्बन्धी उजुरीको सन्दर्भमा निर्णय गर्दा बीमितले दाबी पाउने कि नपाउने वा दाबी निदान गरिएको छ कि छैन भनी हेरिन्छ।
कहिलेकाहीँ कुनै थप कागजात वा प्रमाण आवश्यक भएमा पेश गर्न आदेश दिइन्छ । बीमितले जालसाझी गरेको पाइएकोमा प्राधिकरणले भुक्तानी नपाउने गरी फैसला गरिन्छ । यस बाहेक बीमा ऐन २०४९ को दफा १४० अनुसार सरकारवादी हो कि फौजदारी मुद्दा हो त्यसअनुसार कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने उनले बताए ।
त्यस्तो केस परेको खण्डमा प्राधिकरणले अनुसन्धानको लागि प्रहरीलाई सिफारिस गर्ने र प्रहरीले थप अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्ने लामिछानेले सुनाए ।
‘बीमितले झुटा कागजात पेश गरेर भुक्तानी लिने प्रयास गर्छन् त्यस्तो अवस्थामा अनुसन्धानको लागि भनेर प्रहरीकहाँ सिफारिस गर्छौं, प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्छ,’ उनले भने ।
लामिछानेका अनुसार बीमामा हुने यस्ता धोकाधढी, जालसाजीका घटनाहरूलाई न्युनीकरणको लागि बिमा कम्पनी र बीमितसँग समन्वय गरी प्रयास हुने गरेको छ । त्यस्तै, बीमा ऐन बमोजिम नोटिसहरू प्रकाशित हुने गरेका छन् । साथै यस्तो जालसाजी गरेको अवस्थामा कारबाही हुन्छ है भनेर सचेतना कार्यक्रम पनि अगाडि बढाउँदै आएको उनले बताए ।
