काठमाडौं । सरकारले पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा रूपान्तरण गर्न दिन अस्थायी छुटसँगै यो विषयले चर्चा पाएको छ ।
यद्यपि, विज्ञहरूले यसको कार्यान्वयनमा विशेषगरी सुरक्षा मापदण्ड, जनशक्ति विकास र पूर्वाधारको अभावलाई लिएर चुनौती औंल्याएका छन् ।
विद्युतीय सवारी समितिका सभापति तथा सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजनबाबु श्रेष्ठले पेट्रोल गाडीलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्दा सबैभन्दा बलियो चुनौती सुरक्षा रहेको बताए ।
उनका अनुसार ईभी प्रविधि नै नयाँ भएकाले पेट्रोल गाडीलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्दा प्रयोग गरिने किटहरूको सुरक्षा मापदण्ड जाँच गर्ने पूर्वाधार र क्षमता नेपालमा छैन । श्रेष्ठ सरकारको निर्णयलाई लिएर उत्साहित मात्र छैनन्, उत्तिकै चिन्तित पनि छन् । उनको चिन्ताको मुख्य विषय हो– सुरक्षा ।
‘हामी पेट्रोल गाडीलाई ईभी बनाउने त भन्दै छौं । तर त्यसमा प्रयोग हुने किट कस्तो छ ? त्यो किटको सुरक्षा मापदण्ड जाँच गर्ने पूर्वाधार हामीसँग छ कि छैन ?’ उनले भने ।
श्रेष्ठले हाई–भोल्टेजमा सञ्चालन हुने ईभीहरूको सुरक्षालाई विशेष महत्त्व दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘इलेक्ट्रिक भेहिकल उच्च भोल्टेजमा चल्ने भएकाले यसको सुरक्षा परीक्षण अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने, ‘यदि हामीले त्यसको सेफ्टी पर्याप्त रूपमा जाँच गर्न सकेनौं भने भविष्यमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । ’
उनका अनुसार सरकारले केवल मापदण्ड बनाउने काममै सीमित रहेर हुँदैन । ती मापदण्डलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक उपकरण, पूर्वाधार र दक्ष जनशक्ति पनि तयार गर्नुपर्छ ।
श्रेष्ठले नेपालमा रूपान्तरण (कन्भर्शन) सम्बन्धी प्राविधिक काम गर्न सक्षम दक्ष जनशक्तिकै ठूलो अभाव रहेको बताए ।
‘हामीले आफूले चाहेको रूपान्तरण गर्न जनशक्ति पनि उत्पादन गर्नुपर्छ ? अहिले आवश्यक स्तरको जनशक्ति निकै सीमित छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार सरकारले मात्र होइन । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले मिलेर प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने समन्वित कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने छ ।
साथै विदेशबाट आयात हुने रूपान्तरण किट, पार्ट्स र अन्य उपकरणहरूको गुणस्तर तथा सुरक्षा जाँच गर्न सक्षम राष्ट्रिय परीक्षण संयन्त्र विकास गर्नु अत्यावश्यक रहेको उनले जोड दिए ।
यस्तै, बीवाइडी गाडीको आधिकारीक बिक्रेता साइमेक्स इंक प्रालिका सेल्सहेड आशुतोष गौतम पेट्रोल गाडीलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्नुभन्दा १५ वर्ष पुरानो गाडीलाई खारेज गर्ने नीति ल्याउनु बढी प्रभावकारी हुने धारणा राख्छन् ।
गौतमका अनुसार पुराना इन्धनचालित सवारीलाई जबरजस्ती ईभीमा रूपान्तरण गर्नेभन्दा पनि खारेज गर्ने नीति ल्याउनु धेरै व्यवहारिक विकल्प हुन सक्छ ।
‘१५ वर्ष पुरानो गाडीलाई रूपान्तरण गर्नेभन्दा त स्क्र्याप गरेर नयाँ ईभी किन्ने व्यवस्था दिनु उचित हुन्छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने, ‘स्क्र्याप गर्ने उपभोक्तिलाई सरकारले केही कर छुट प्रदान गरे उनीहरूलाई नयाँ ईभी किन्न सजिलो हुन्छ । यो मोडेल अपनाउँदा ऊर्जा नोक्सानी कम हुने मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा पनि धेरै लाभदायक हुनेछ । ’
उनका अनुसार पेट्रोल गाडीलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्दा गाडीको दक्षता त्यति राम्रो नआएको अनुभव छ । सुरक्षा मापदण्डको सवालमा पनि उनी चिन्तित छन । उनले यसका लागि सुरुमा पूर्वाधार आवश्यक रहेको दाबी गरे ।
उनले पुरानो र नयाँ गाडीबीचको सुरक्षा फिचरमा आकाश–जमिनकै फरक रहेको बताए ।
आधुनिक ईभीहरूमा एडभान्स ड्राइभर असिस्टेन्स सिस्टम एयरब्याग र अन्य सुरक्षा फिचरहरू उच्च स्तरका हुन्छन् । जुन पुराना गाडीहरूमा पुर्याउन असम्भव रहेको उनको भनाइ छ ।
गौतमका भने, ‘पुराना आईसीइ गाडीहरू र आजका आधुनिक ईभीबीचको गुणस्तरको तुलना गर्दा आकाश–जमिनको फरक देखिन्छ । ५०÷६० लाख रुपैयाँमा आउने पुरानो आईसीइ मोडलका फिचर्स र अहिले ५० लाखमा उपलब्ध हुने ईभीका फिचर्स हेर्दा फरक छ । ’
उनका अनुसार बनावट (बिल्ड क्वालिटी), सुरक्षा सुविधाहरूदेखि लिएर प्रयोग हुने प्राविधिक स्पेसिफिकेसनसम्म ईभीहरू धेरै उत्कृष्ट तथा आधुनिक बनिसकेका छन् । पेट्रोल गाडीलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्ने सरकारी योजनाले वातावरण र ऊर्जा सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भए तापनि यसको दिगो र सुरक्षित कार्यान्वयनका लागि व्यापक तयारी आवश्यक देखिन्छ ।
सुरक्षा मापदण्डको विकास, परीक्षण पूर्वाधारको निर्माण, दक्ष जनशक्तिको उत्पादन, र प्रभावकारी नियमनका साथै पुराना गाडीका लागि वैकल्पिक नीतिहरूको बारेमा पनि गम्भीर बहस हुनुपर्नेमा व्यवसायीहरूको जोड छ ।
के भन्छन् सरकारी अधिकारी ?
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले पहिले मोडिफाई गर्न नपाइने व्यवस्थालाई संघीय सरकारले खुकुलो बनाइदिएको बताए ।
सचिव शर्माका अनुसार अब ऐनमा एउटा दफा थपिएको छ, जसले सरकारले निश्चित समय तोकेर इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय मोटरमा रूपान्तरण गर्न सकिने गरी अनुमति दिएको छ ।
यो अस्थायी नभई तयार भएको विधेयकले स्थायी रूपमै यस्तो रूपान्तरणलाई मान्यता दिने उनको भनाइ छ । उनले अब संसदमा पारित भएपछि यो कानुन कार्यान्वयनमा आउने बताए ।
यसका लागि सवारीधनीहरूले सम्बन्धित प्रदेश सरकार अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट आवश्यक स्वीकृति लिनुपर्ने सचिव शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले यस प्रक्रियामा प्राविधिक सहयोगका साथै सहजीकरणको भूमिका खेल्नेछ ।
‘संघीय सरकारले आवश्यक सबै नीतिगत व्यवस्था गरिसकेको छ । अब त्यसैको आधारमा अगाडि बढ्ने क्रम, चरणबद्ध प्रक्रिया र आवश्यक कदमहरू समावेश हुनेछ’, सचिव शर्माले भने ।
यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूले यो निर्णयलाई पुरानै प्रक्रियाको निरन्तरता मात्र भएको र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा कानुनको अभाव रहेको स्वीकार गरेका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक शाखा प्रमुख श्रीकान्त यादवले सरकारले समय थपे पनि रोडम्याप अझै अन्योलग्रस्त छ ।
उनले भने, ‘सुरुमा ५ वर्षको लागि दिइयो । त्यसपछि २०७५ सालमा ३ वर्ष तोकियो । अहिले फेरि ३ वर्ष म्याद थपिएको मात्र हो,’ यादवले भने, ‘यो पुरानै निर्णयको कन्टिन्युटी मात्र हो, यो नौलो फड्को होइन । ’
उनका अनुसार संघीय सरकारले नीतिगत निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदेश कार्यालयहरूसँग हुँदा जटिलता थपिएको छ । सवारीको स्वरूप परिवर्तन गरेपछि ब्लुबुकमा विवरण सच्याउनुपर्छ ।
‘यो मोबाइलमा म्यासेज पठाएजस्तो सजिलो छैन,’ यादव भन्छन्, ‘सवारी हेरफेर गरेपछि दर्ता किताबमा लेख्नुपर्छ, जुन प्रदेश कार्यालयको क्षेत्राधिकार हो । तर प्रदेश कार्यालयले कसरी काम गर्ने, के मापदण्ड टेक्ने भन्ने विषयमा अस्पष्टता छ । ’
पेट्रोल गाडीलाई ईभी बनाउँदा आवश्यक पर्ने ल्याब, परीक्षण केन्द्र र दक्ष जनशक्ति नभएको पनि उनी बताउँछन् । मोटर, ब्याट्री र नियन्त्रण प्रणालीको गुणस्तर कसरी मापन गर्ने भन्ने संयन्त्र नै तयार नभएको उनले स्वीकार गरे ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई नै सुसज्जित पूर्वाधार बनाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । तर, निजी क्षेत्रले कुन मापदण्डमा टेकेर लगानी गर्ने भन्ने कानुन नबन्दा उनीहरू हच्किएका छन् ।
‘निजी क्षेत्रले लगानी गर्न तयार छ, तर सरकारले पहिले कानुनी बाटो खुलाइदिनुपर्छ । अस्थायी निर्णय वा मापदण्डको भरमा मात्र लगानी सुरक्षित हुँदैन, कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ,’ यादवले भने ।
