काठमाडौं । बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४ को १ मा बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकायको रूपमा रहेको नेपाल बीमा प्राधिकरण अविछिन्न र उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित संगठित संस्था हुने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ५ मा प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारको चर्चा गर्दै प्राधिकरण बीमा सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सल्लाहकारको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा १४७ को उपदफा ३ ले प्राधिकरणलाई जिल्ला अदालत सरहको अधिकार पनि प्रदान गरेको छ । अर्थात् बीमा सम्बन्धी विभिन्न मुद्दाहरू प्राधिकरण आफैले सुनुवाइ गरेर त्यसउपर कारवाही तथा दण्ड जरिवाना समेत गर्न सक्ने अधिकार ऐनले दिएको छ ।
बीमा ऐन, २०७९ को दफा ७ को १ मा समितिको अध्यक्ष नियुक्तिको लागि नेपाल सरकारसमक्ष नाम सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सचिव र बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ सदस्य रहेको एक समिति रहने र सो समितिले सिफारिस गरेको तीन जना व्यक्तिबाट मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक जनालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
तर, अर्थमन्त्रालयले भने विभिन्न कमजोरीको फाइदा उठाउँदै एकपछि अर्को आफ्ना कर्मचारीलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएर इतिहास रच्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । अहिलेसम्म कुनै नियमनकारी निकायमा नभएको अभ्यास गर्दै एक वर्षमा पाँच जनालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएर इतिहास रच्ने दौडमा अर्थमन्त्रालय देखिएको हो ।
एउटा स्वायत्त र अर्धन्यायिक नियमनकारी निकायमा मन परेको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाएर पठाउने अर्थमन्त्रालयको गलत अभ्यासले ऐनको त धज्जी उडाएको नै छ, बीमा क्षेत्रको अभिभावकको भूमिकामा रहेको प्राधिकरणको गरिमा पनि धूमिल बन्दै गएको छ ।
कुनै बेला बीमा प्राधिकरण (तत्कालीन बीमा समिति)को अध्यक्ष भन्नेबित्तिकै बीमा बजारले गर्ने आदर सम्मान पृथक हुन्थ्यो । तर, अहिले एकपछि अर्का अध्यक्ष आउँदा बीमा बजारले नै नचिन्ने र नटेर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ ।
बीमा विज्ञहरूले अर्थमन्त्रालयले प्राधिकरणलाई एउटा शाखाको रूपमा व्यवहार गरेको तर्क गर्छन् । अर्थमन्त्रालयले एकपछि अर्को आफ्ना सहसचिवहरूलाई प्राधिकरणमा पठाएर बीमा बुझ्ने परीक्षण र प्रशिक्षण शाखाको काम गराएको बीमा विज्ञहरू बताउँछन् ।
एक वर्षमा पाँच अध्यक्ष
सरकारले नेपाल बीमा प्राधिकरणमा एक वर्षभित्र पाँचवटा अध्यक्ष बनाएर नेपालको नियमनकारी निकायमा नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । अहिले नियमनकारी निकायकै रुपमा काम गरिरहेका बैंकिङ क्षेत्रको नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बजारको नेपाल धितोपत्र बोर्डमा बीमा प्राधिकरणको जस्तो रमिता छैन । नियुक्तिमा केही ढिलाई भएपनि सरकारले ती दुई निकायको स्वायत्ततामाथि खेल्न सकेको छैन । तर, प्राधिकरणमा भने जुनसुकै र जस्तोसुकै व्यक्तिलाई पनि पठाउने सरकारको गलत कार्यले प्राधिकरणको गरिमालाई दिनप्रतिदिन कमजोर बनाइरहेको छ ।
एक वर्षमा पाँच वटा अध्यक्षमध्ये तीनजना अध्यक्षहरू अर्थमन्त्रालयकै सहसचिव हुन् ।
पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले सफलताका साथ आफ्नो चार वर्षीय कार्यकाल पूरा गरेपछि प्राधिकरणमा किचलो मच्चिएको हो । उनको बहिर्गमनपछि सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्षमा सूर्यप्रसाद सिलवाललाई नियुक्त गर्यो । उनको पनि कार्यकाल समाप्त हुनै लाग्दा उनीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो । उनी निलम्बनमा परे । अन्ततः उनले सफाइ पाए पनि त्यतिबेलासम्म उनको कार्यकाल समाप्त भइसकेको थियो ।
सिलवाल निलम्बनमा परेपछि सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलसम्मको लागि भन्दै अर्थमन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहाललाई जिम्मेवारी दियो । प्राधिकरणजस्तै नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट एक जनालाई कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था छ । तर, अर्थमन्त्रालयले बीमा प्राधिकरणमा आफ्ना कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने गरेको छ ।
सिलवाल निलम्बनमा परेपछि सरकारले रिक्त पदपूर्तिको लागि सिफारिस समिति गठन गर्यो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन भएको थियो । सिफारिस समितिले पठाएको तीन जनाको नाममध्ये सरकारले गत फागुन १२ गते शरद ओझालाई अध्यक्षमा नियुक्ति गर्यो । अध्यक्षमा नियुक्तिको सुरुवातमै विवादित बन्न पुगेका ओझा छोटो अवधिमै निलम्बनमा परे । योग्यता नपुगे पनि झुटो प्रमाण पेश गरेर नियुक्ति लिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि उनी निलम्बनमा परे ।
मन्त्रिपरिषदले आफूलाई पदमुक्त गर्न गरेको निर्णय खारेजी र पुनर्बहालीको माग गर्दै ओझाले अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णयहरू कार्यान्वयन नगरी यथाअवस्थामा राख्न भदौ २३ गते अल्पकालीन आदेश पनि दिएको थियो ।
सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेशलाई आधार बनाउँदै निलम्बित ओझा गत भदौ ३१ गते कार्यालयमा हाजिर समेत भए । तर, अन्तरिम सरकारले असोज २ गते ओझालाई बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा कामकारबाही गर्न नदिन आदेश दियो ।
नियुक्ति भएको चार महिनामै ओझा निलम्बनमा परेपछि सरकारले अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलसम्मको लागि भन्दै अर्थमन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी तोक्यो । त्यसको दुई महिनापछि अन्तरिम सरकारले प्राधिकरणको नयाँ अध्यक्षमा अर्थमन्त्रालयकै सहसचिव जनकराज शर्मालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दियो।
गत असार ३० गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पोखरलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेकोमा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उनलाई फिर्ता बोलाएर शर्मालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएको हो । अहिले प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी शर्माले नै सम्हालिरहेका छन् ।
ओझाको मुद्दा नटुङ्गिएसम्म नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नगर्ने योजनामा सरकार देखिएको छ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले बीमा प्राधिकरणको नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि नबढ्ने जानकारी दिए ।
उनले पूर्वअध्यक्ष ओझाको मुद्धा टुंगिनसकेको हुँदा नयाँ अध्यक्षको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको बताए । उनका अनुसार ओझाको मुद्दा टुंगिएपछि मात्रै सरकारले नयाँ अध्यक्षको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । तर, काम चलाउ अध्यक्षले प्राधिकरण सुस्त बनेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।
प्राधिकरणबाट हुने काम कारवाही छिटो छरितो रूपमा अघि बढ्न नसकेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘प्राधिकरणमा नियुक्ति भएर आएका अध्यक्षहरूले पनि स्थिर भएर काम गर्न पाएका छैनन् । विभिन्न विवादहरूले प्राधिकरणको काम कारवाहीमा नराम्रो प्रभाव परिरहेको छ, प्राधिकरणले राम्रो पफर्मेन्स गर्न सकेको छैन,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने ।
ती अधिकारीका अनुसार स्थायी तथा पूर्णकालीन नेतृत्वले मात्र बीमा बजारमा देखिने चुनौती समाधान, नियमन सुदृढीकरण र नीतिगत निरन्तरता सुनिश्चित गर्न सक्ने भएकोले काम चलाउ अध्यक्षले त्यस्तो काम गर्न सक्दैनन् ।
सञ्चालकमा पनि सरकारकै रजगज
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पनि सरकारी अधिकारीकै रजगज छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसँगै अर्थमन्त्रालयको सहसचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहसचिव, जीवन बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिमध्येबाट एक जना र निर्जीवन बीमा व्यवसायमा ज्ञान भएका मध्येबाट एक जना गरी कुल पाँच जनाको सञ्चालक समिति गठन हुने व्यवस्था छ ।
तर, अहिले अर्थमन्त्रालयको सहसचिव शर्मा अध्यक्ष छन् भने कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्याल र बीमितका तर्फबाट सन्तोष रिजाल सदस्य छन् । यअसघि सञ्चालक बनेकी राधा पोखरेलले राजीनामा दिँदा अहिले समिति अपूर्ण अवस्थामा छ । बैठक बस्नका लागि बहुमत भएपनि समितिमा पनि सरकारकै अधिकारीहरूको बाहुल्यता छ ।
सञ्चालक समिति अपूर्ण भएपनि बैठक नियमित रुपमा भइरहेको प्राधिकरणले बताएको छ ।
‘फ्रस्टेड’ छन् सीईओ
नेपाल बीमा प्राधिकरणमा डेडिकेटेड अध्यक्ष नहुँदा बीमा कम्पनीहरूलाई समस्या सिर्जना भएको गुनासो गरेका छ्न् । एकपछि अर्को अध्यक्ष आउँदा विभिन्न नीतिगत विषयमा छलफल तथा कुराकानी गर्न समस्या सिर्जना भइरहेको बीमा कम्पनीहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूको गुनासो छ ।
एक बीमा कम्पनीका सीईओका अनुसार कार्यवाहक नेतृत्व हुँदा आवश्यक निर्णयमा ‘फुल–टाइम डेडिकेसन’ नभएको महसुस गरिएको बताए । ‘प्राधिकरणको अध्यक्ष भएपछि सानोदेखि ठूला नीतिगत विषयमा अध्यक्षकै संलग्नता हुन्छ, अर्थमन्त्रालयको अध्यक्षले नेतृत्व सम्हाल्दा दुवैतिर भ्याउनुपर्ने हुन्छ, यसले ढिलासुस्ती हुन्छ, काम गर्न भ्याइँदैन, त्यसको ठूलो प्रभाव प्राधिकरणको कामकारवाही र बीमा क्षेत्रमा पर्छ,’ ती सीईओले भने ।
अर्का बीमा कम्पनीका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) ले पनि प्राधिकरणले एउटा लय नसमात्दा समस्या बीमा क्षेत्रमै प्रभाव परिरहेको सुनाए । उनले अध्यक्षकै कारण काममा ढिलासुस्ती भइरहेको सुनाए ।
ती डीसीईओका अनुसार रिक्त पद भर्न मन्त्रालयकै सहसचिव अध्यक्षमा नियुक्त हुनु र प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष बन्नु धेरै भिन्नता हुन्छ । काम कारवाही र पफर्मेन्समा पनि त्यसले ठूलो महत्त्व राख्छ ।
‘डेटिकेटेड कर्मचारी हुनु र एक्जिक्युटिभ हुनुमा ठूलो फरक हुन्छ । चार वर्ष कार्यकाल धान्नेले ‘केही गर्नुछ’ भन्नेतर्फ केन्द्रित भएर काम गर्न थाल्छ, केही समयको लागि आएको नेतृत्व ‘कति समय हो’ भन्ने अनिश्चिततामा बस्छ, त्यसैले पूर्ण फोकस हुन सक्दैन,’ बीमा कम्पनीका अर्का सीईओले भने ।
उनका अनुसार अध्यक्षलाई अधिकार पर्याप्त हुन्छ । तर, निश्चित समयको लागि तोकिएको अध्यक्षले एकाग्र भएर काम गर्न सक्दैनन् । उनीहरुले पफर्मेन्समा पनि खासै चासो राख्दैनन् ।
उसो त बीमा प्राधिकरणमा बीमा बारे बुझेको कार्यकारी निर्देशक हुन्छन् । अध्यक्षपछि प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको बढी भूमिका हुन्छ । तर, सञ्चालक समितिबाट हुनुपर्ने नीतिगत निर्णयहरूमा कार्यकारी निर्देशकले ठूलो भूमिका खेल्न सक्दैनन् । त्यसैले पनि काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए ।
उनले अर्थमन्त्रायबाट नियुक्त भएर आउने अध्यक्षको दोहोरो जिम्मेवारी हुने भएकोले प्राधिकरणमा दिनहुँ बसेर काम गर्न कठिन हुने सुनाए । ‘डे–टु–डे बसेर काम गरेजस्तो त नहोला । सबै फाइलहरू त्यही हुन्छन्, काम पनि त्यहीबाट गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
तर, कर्मचारीले समन्वय र समर्थन गरे कामहरू छिटोछरितो रूपमा सम्पन्न हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिले कार्यकारी निर्देशक सुशील सर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि राम्रो सर्पोट गरिरहनुभएको जस्तो लाग्छ, दिनदिनै कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्नु भएपनि कर्मचारीहरूले समन्वय गरे राम्रो नतिजा आउन सक्छ,’ पौडेलले भने ।
उनका अनुसार अहिलेका कार्यकारी निर्देशक सुवेदी प्राधिकरणकै ‘प्रडक्ट’ भएकाले संस्थागत अनुभव उनीसँग पर्याप्त छ । पौडेलले बीमा प्राधिकरण अर्थमन्त्रालयकै नियमनमा रहने भएकाले मन्त्रालयसँग निरन्तर सहकार्य आवश्यक हुने बताए ।
‘अर्थमन्त्रालयले नै तोकेर पठाएका व्यक्ति भएकाले काम झन् प्रभावकारी र सहज हुनुपर्ने हो,’ उनले भने ।
