काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन काटेपछि अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग बन्द भएको छ । उद्योग बन्दा हुँदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा उद्योगमा काम गरिरहेका २ हजार श्रमिक घर फर्किएका छन् ।
उद्योगमा दैनिक उत्पादन ठप्प हुँदा कर्मचारीहरूको तलब–सुविधा रोकिएको छ भने उद्योगसँग सम्बन्धित अन्य आर्थिक गतिविधिहरू पनि प्रभावित भएको उद्योगले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच लामो समयदेखि ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौताको विषयमा विवाद छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको ५ अर्ब ४८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइन काटेको छ । तर, उद्योगीहरूले भने यथेष्ट प्रमाणबिना बक्यौता माग गरेको भन्दै भुक्तानी गर्न मानिरहेका छैनन् । अर्घाखाँची सिमेन्टले मात्रै ४४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको दाबी छ ।
प्राधिकरण र उद्योगहरूको विवादको मारमा उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरू परेका छन् । अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका उपमहाप्रबन्धक कृष्ण पाण्डे भन्छन्, ‘अर्घाखाँची सिमेन्ट अहिले पूर्ण रूपमा बन्द छ । हाम्रो उद्योगले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष गरी करिब दुई हजार जनालाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको थियो, बिजुलीको लाइन काटिएपछि उनीहरू सबै कामविहीन बनेका छन् र उद्योगको सम्पूर्ण उत्पादन ठप्प भएको छ । टिपर सञ्चालन लगायतका सबै आर्थिक गतिविधि रोकिएका छन् ।’
उद्योगमा प्रत्यक्ष रूपमा ५०० भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत थिए । यसमा ३५० जना पेरोलमा र १५० जना ठेकेदारमार्फत राखिएका कर्मचारी छन् ।
अर्घाखाँची सिमेन्टका प्रशासन प्रमुख अजय भट्टराईले कर्मचारीलाई अनिश्चितकालका लागि बिदा दिइएको बताए । उनका अनुसार अत्यावश्यक सुरक्षा र मेकानिकल मर्मतका लागि २५/३० जना मात्र कार्यरत छन् । अन्य कर्मचारीहरूलाई पेआउट लिस्टमा राखिएको छ र स्थिति सामान्य भएपछि पुनः बोलाउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।
उद्योगले दैनिक ६० हजारभन्दा बढी प्रतिबोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ भने उत्पादन क्षमता दिनमा ३५ सय टन रहेको छ । वार्षिक कारोबार करिब ७ सय करोड छ ।
उद्योगमा १५ मेगावाट विद्युत प्राधिकरणबाट आपूर्ति भइरहेको थियो । उद्योगले नियमित बिल तिरेको र कहिलेकाहीँ समयअगावै तिरेर २ प्रतिशत छुटसमेत लिएको दाबी गरेको छ ।
प्राधिकरणले ट्रंकलाइनको महसुल नतिरेको भन्दै लाइन काटेको हो । तर उद्योगले भनेको छ, ‘२०७२ देखि २०७५ सालसम्मको लोडसेडिङ अवधिमा हाम्रो उद्योगले २५ मेगावाटको जेनेरेटर सञ्चालन गरी विद्युत् आपूर्ति गरेको थियो । प्राधिकरणको ट्रंकलाइन प्रयोग गरिएको थिएन। हामीले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बिल कसरी तिर्ने? प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्छ ।’
उपमहाप्रबन्धक पाण्डेका अनुसार देशको समग्र आर्थिक मन्दीका कारण सिमेन्ट उद्योग लगायत सम्पूर्ण उद्योगहरू पीडित रहेको अवस्थामा यो निर्णयले थप जटिलता सिर्जना गरेको छ । उद्योगले छिमेकी मुलुकमा समेत सिमेन्ट निर्यात गर्दै आएकोमा हाल त्यो पनि रोकिएको छ । यसबाट सरकारको राजस्व, वैदेशिक मुद्रा आर्जन र समग्र जीडीपीमा समेत ठूलो असर परेको उनको भनाइ छ ।
प्रशासन प्रमुख भट्टराई भन्छन्, ‘हजारौंको रोजीरोटी खोसिँदैछ । उद्योगमै काम गरेर दैनिकी चलाउनेहरूको पीडा कसले बुझ्ने? उनीहरूको परिवार कसले पाल्ने? यसको ग्यारेन्टी सरकारले लिन्छ ?’
अर्घाखाँची सिमेन्टले सन् २०२५ को ९ महिनासम्म कुल ३ अर्ब ९६ करोड ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको जानकारी दिएको छ भने सन् २०२४ मा ६ अर्ब ६ करोड ६० लाख र सन् २०२३ मा ५ अर्ब ७७ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको जानकारी दिएको छ । यस उद्योगले कुल ४ अर्ब ४५ करोड ७० लाख रुपैयाँ ऋणका लागि पनि यसअघि रेटिङ गराएको थियो ।
यसअघि सार्वजनिक भएको यस सिमेन्ट उद्योगको रेटिङ विज्ञप्तिका अनुसार ९ महिनाको अवधिमा उद्योगको प्रतिफल मार्जिन २२ प्रतिशत पुगेको थियो । जुन पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको तुलनामा उच्च हो । सन् २०२४ मा यस उद्योगको प्रतिफल मार्जिन १४ प्रतिशत, सन् २०२३ मा ७ प्रतिशत र सन् २०२२ मा ९ प्रतिशत थियो । सन् २०२१ मा भने २३ प्रतिशत थियो ।
यस उद्योगमा सिद्धार्थ ग्रुपको ३५ प्रतिशत, मुरारका ग्रुपको ३० प्रतिशत र केडिया ग्रुपको १७.५ प्रतिशत र भारतीय कम्पनी उमा सिमेन्ट इन्टरनेशनलको १७.५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । उद्योगले ओपीसी र पीपीसी सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ भने उद्योगको कारखाना रुपन्देहीमा छ ।
विद्युत प्राधिकरणले भने यो समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहेको जनाएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल भन्छन्, ‘लाइन काटिएका २५ उद्योगसँग छलफल भइरहेको छ । विवाद छिट्टै समाधान हुनेछ । सरकारले गरेको निर्णयलाई हामीले लागू गरेका हौं, बिजुलीको लाइन काट्ने निर्णय सरकारको अनुमतिमा मात्र सम्भव छ । हामी सबैले प्रक्रियाका आधारमा समाधान खोज्नुपर्छ ।’
यस्तै, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले आफूहरू पैसा तिर्न तयार भए पनि प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘हामी पैसा तिर्छौं । तर प्राधिकरणले हामीलाई प्रमाण दिनुपर्छ । कहिलेदेखि कहिलेसम्मको हो भन्ने मितिसहित प्रमाण दिइयोस् । तब मात्र हामी पैसा तिर्छौं ।’
हाल नेपालमा ६० भन्दा बढी सिमेन्ट उद्योग दर्ता छन् । यसमा करिब ३० ठूला एकीकृत प्लान्टहरू सञ्चालनमा छन् । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको प्रिमियम नतिरेका २५ उद्योगको लाइन काटेपछि उद्योगका हजारौं कर्मचारी प्रभावित भएका छन् ।
