सरकारले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उपत्यकाको चार भञ्ज्याङभित्र सीमित गर्ने निर्णय गरेपछि राजनीतिक वृत्त तातिएको छ । प्रमुख विपक्षी दलका नेतामाथि यस्तो आवागमन प्रतिबन्ध लाग्नु सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्रै होइन । यो सत्ताको डर, नियन्त्रण र असुरक्षाबीचको द्वन्द्वको स्पष्ट संकेत हो ।
नेपाल अहिले राजनीतिक र संस्थागत रूपमा अस्थिर मोडमा छ । सत्ता अस्थायी छ । प्रशासन कमजोर छ । सुरक्षा संयन्त्रहरू आफ्नै नियन्त्रणमा छैनन् । यस्तो अवस्थामा सुरक्षाको नाममा गरिएका राजनीतिक निर्णयहरूले शासनप्रतिको विश्वास झनै कमजोर बनाएका छन् । ओलीमाथिको नियन्त्रणको कदमले सत्ताले आफ्नो असुरक्षा विपक्षीमा देखिरहेको प्रमाणित गरेको छ ।
यति बेला देशका वास्तविक चुनौती अरू नै छन् । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार हालसम्म नौ सयभन्दा बढी इन्सास र एसएलआर जस्ता घातक हतियार प्रहरीको नियन्त्रणबाट बाहिर छन् । तीमध्ये धेरै राजधानी वरपरका क्षेत्रमा रहेको अनुमान गरिएको छ । यसैबीच जेलब्रेक आन्दोलनपछि करिब पाँच हजार कैदी फरार छन् । जसमा छ सयजना विदेशी नागरिकसमेत छन् । तीमध्ये केही अन्तर्राष्ट्रिय अपराध सञ्जाल र शार्प सुटर समूहसँग आबद्ध रहेको बताइएको छ ।
यसरी राज्यका हतियार र अपराधी दुवै नियन्त्रणबाहिर हुँदा सरकारको ध्यान सुरक्षा सुदृढीकरणभन्दा पनि राजनीतिक व्यक्तित्व नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनु गम्भीर विडम्बना हो । लोकतन्त्रमा विपक्षी दल र नेताहरूको स्वतन्त्रता नै सत्ताको सहनशीलताको मापक मानिन्छ । जब सत्ताले त्यो स्वतन्त्रता सीमित गर्न थाल्छ, लोकतन्त्रको मूल्य घट्न थाल्छ । ओलीजस्ता पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिमाथि आवागमन हद तोकिँदा सरकारको प्राथमिकतामा सुरक्षा होइन, नियन्त्रण हो भन्ने सन्देश गएको छ ।
राजनीतिक रूपमा ओली अहिले पनि चर्चित नेतामध्ये एक हुन् । उनको उपस्थितिले संगठनमा ऊर्जा ल्याउँछ । सत्तालाई चुनौती दिन्छ । र जनमतमा असर पार्छ । यही कारण सायद सरकार असहज बनेको छ । उनलाई स्थान हद तोकेर राज्यसत्ताले अहिले चैनको सास फेरेको छ ।
लोकतान्त्रिक शासन सधैं आलोचनाबाट बलियो बन्छ भन्ने सत्य बिर्सिएर अन्तरिम सरकार नियन्त्रणमा लागेको छ । निर्वाचन गराउने एकमात्र म्याण्डेट प्राप्त सरकार निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुभन्दा दलहरुलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयासमा लाग्नु कुनै कोणबाट पनि राम्रो संकेत होइन ।
लोतन्त्रमा सत्ताले विरोध सहन सकेन भने त्यहाँ शासन होइन, केवल डरको संरचना हुन्छ । र त्यहाँ निरंकुशतातिर बाछिटाहरू देखिन थाल्छन् । अहिलेनै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार निरंकुश भयो त भनी नहालौं तर संकेत त्यस्तो देखिएको छ । यो खतराको घण्टीको पूर्वाभास भने पक्कै हो ।
यतिखेर सुरक्षाको अवस्था भयावह छ । राज्यका हतियार हराइरहेका छन् । जेलहरू असुरक्षित छन् । अपराधको सञ्जाल फैलिँदो छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकारको पहिलो दायित्व जनताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो । तर सत्ताले त्यसको साटो प्रमुख विपक्षी नेता नियन्त्रणमा राख्ने अभ्यास देखाएको छ । यसले लोकतान्त्रिक नैतिकता मात्र होइन, राज्यको प्राथमिकता पनि प्रश्नमा पारिदिएको छ ।
अबको अर्को प्रश्न यस्तो असुरक्षा र अविश्वासबीच निर्वाचन सम्भव छ ? सरकार निर्वाचनका मुख्य स्टेक होल्डर राजनीतिक दलहरूसँग संवादको साटो दूरी कायम गर्नमै उद्धत देखिन्छ । सरकारले मिति घोषणा गरे पनि निर्वाचन केवल मितिले सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि शान्त वातावरण, निष्पक्ष प्रशासन र नागरिकको विश्वास चाहिन्छ । तर, अहिले ती तिनै पक्ष संकटमा छन् । एमालेले हाल व्यक्त गरेको संशय यही पृष्ठभूमिमा व्याख्या गर्न सकिन्छ ।
जब सुरक्षाकर्मीका हतियार हराइरहेका छन् । हजारौं कैदी फरार छन् । प्रमुख नेता निगरानीमा छन् । त्यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र र निष्पक्ष मतदान कसरी सम्भव हुन्छ ? यो स्थिति केवल एमाले वा ओलीको समस्या होइन । यो सम्पूर्ण प्रणालीको संकट हो । राज्यले शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुभन्दा उल्टो विपक्षीमाथि दोषारोपण गरेर ध्यान मोड्ने प्रवृत्ति देखाएको छ । सरकारलाई यति जानकारी होला असुरक्षा ढाकछोप गरेर शासन बलियो हुँदैन । यसकारण सरकार आरोप या प्रत्यारोपमा लाग्नुभन्दा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सचेत हुनु राम्रो हुन्छ ।
शान्ति र स्वतन्त्रता एकैसाथ चल्ने दुई पाङ्ग्रा हुन् । एक टुक्रियो भने अर्कोले देश अगाडि बढाउन सक्दैन । नेपाल अहिले डरको राजनीतिको फन्दामा परेको छ । शक्ति प्रयोग गरेर आलोचना थाम्ने, विरोध दबाउने र असहमति नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यो अभ्यास लोकतान्त्रिक संस्कृतिको जरोमाथिको चोट हो । जसले लोकतान्त्रिक रुखको हरियाली मेटाउँछ ।
राज्यले आफ्नो डर विपक्षी नेतामा होइन, अपराध र असक्षम प्रणालीमा देख्नुपर्ने हो । तर अहिलेको अभ्यास ठीक उल्टो छ । सत्ताले विपक्षीलाई नियन्त्रण गरेर सुरक्षाको भ्रम सिर्जना गर्दैछ । यो भ्रम लामो समय टिक्दैन । किनभने राज्यको शक्ति डरले होइन, वैधानिकता र न्यायले टिक्छ । नेपाल फेरि एउटा संक्रमणको दोबाटोमा उभिएको छ । एकातिर नियन्त्रण र असुरक्षा, अर्कोतिर स्वतन्त्रता र जिम्मेवारी देखिन्छ । सरकारले जिम्मेवारी लिनुको साटो नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको छ ।
यदि सरकारले आफ्नो प्राथमिकता पुनः परिभाषित गर्न सकेन भने यसले श्रृजना गर्ने राज्यविहीनताको अवस्था भयावह हुनसक्छ । सुरक्षा सुदृढीकरण, फरार कैदी नियन्त्रण, नागरिक विश्वास पुनःस्थापना र राजनीतिक सहमति सरकारका प्राथमिकता हुनुपर्ने हो । तर, सरकारले ओलीलाई नियन्त्रण गरेर उल्टो डुंगा बगाउने दुष्प्रयास गरेको छ । यो अवस्थामा न निर्वाचन विश्वासिलो हुनेछ न लोकतन्त्र स्थिर । यसैले सरकारले समय छदै सोच्नु उपयुक्त हुनेछ । किनभने वर्तमान सरकार र राजनीतिक दलहरू एउटै डुंगाका यात्री हुन् । एक डुब्दा अर्को नडुब्ने भन्ने हुँदैन ।
अध्यक्ष ओलीमाथिको आवागमन नियन्त्रण कुनै सामान्य घटना होइन । अहिले देख्दा ओलीको नियन्त्रण गरिएजस्तो देखिए पनि यो समग्र लोकतन्त्र माथिको नियन्त्रण हो । अहिले सरकार सुरक्षाको नाममा नियन्त्रण गर्दैछ । जसलाई लोकतन्त्रको असुरक्षाको डरमा सीमित पारिँदैछ । यो कुनै कोणबाट पनि उपयुक्त हुँदैन । लोकतन्त्र डरले होइन, स्वतन्त्रताले बाँच्दछ ।
राज्यले यदि साँचो अर्थमा जनताको विश्वास जित्न चाहन्छ भने उसले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी होइन, आफ्ना कमजोरी नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अहिलेको चिन्ता हतियार हराउने मात्रै होइन, नीति हराउने डरको पनि रहेको छ । जेलबाट कैदी भाग्नेसँग मात्रै होइन, संविधानको मर्म भाग्ने भय रहेको छ । अहिले सत्ता नियन्त्रणमा रमाएको छ । विपक्षीले असुरक्षा महसुस गरिरहेका छन् । अनि जनता फेरी निराश हुँदैछन् । यो निराशा लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो । निराशा बोकेको र अविश्वासले दमित जनताले कुनै पनि प्रणालीमा आस्था राख्दैनन् । त्यसैले ओलीमाथिको नियन्त्रणको निर्णय कुनै एक व्यक्तिको प्रसंग होइन, यो राज्यको सोच र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको परीक्षा हो ।
