इप्पान ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संगठन हो । ऊर्जा उद्यमीका समस्याको पहिचान गरी त्यसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्ने इप्पानको मुख्य उद्देश्य रहेको हो । इप्पानमा अहिले ५७० भन्दा धेरै ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरू सदस्यका रूपमा आवद्ध रहेका छन् । देशको विद्युत उत्पादन क्षमता करिब ३ हजार ७०० सय मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका आयोजनाको क्षमता करिब ३ हजार ५० मेगावाट पुगेको छ भने निजी क्षेत्रबाट करिब ५ हजार ४ यस १६ मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् । यसका अलावा पीपीएको लागि आवेदन गरेको करिब ९ हजार मेगावाट छन् भने आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा रहेका १२ हजार मेगावाटका आयोजना छन् ।
निर्माण सम्पन्न, निर्माणाधीन र निर्माणमा जान लागेका आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी करिब १५ खर्ब रुपैयाँ भैसकेको छ भने आगामी दश वर्षमा थप ३० खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । तर विगत २८ महिनादेखि आईपीओ र राइट सेयर हकप्रद सेयर निष्काशन धितोपत्र बोर्डका कारणले ढिलाइ भएर निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको मात्रै छैन । आयोजना निर्माणमा स्थानीय अवरोधसमेत सिर्जना भएको छ ।
आयोजनाले विद्युत उत्पादन गरेपछि मात्र आईपीओ दिने व्यवस्थापनको कार्यान्वयनको भएको खण्डमा स्थानीयको लगानी आयोजनामा समयमै नहुँदा स्थानीय समस्या विकराल बन्दै जाने कुरा पछिल्लो समयमा स्थानीयहरूको नाममा १० प्रतिशत सेयर मागेर एक महिना विद्युत उत्पादन बन्द गरेको ४५ मेगावाटको भोटेकोशी आयोजनाको घटनाले पुष्टि गरेको छ । यसले इप्पानले विगत देखि नै जलविद्युत आयोजनाको सेयर निष्काशन आयोजना निर्माणको क्रममा नै हुनेगरी तत्काल अगाडि बढाउन धितोपत्र बोर्ड र नेपाल सरकारलाई दिँदै सुझाव कार्यान्वयनको अपरिहार्यत पुष्टि गरेको छ ।
निर्माण सम्पन्न ४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा भोटेकोशी गाउँपालिका जेन्जी समूहको नाममा १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर लगायतका माग राखेर २०८२ साल भदौ २५ गतेदेखि विद्युत उत्पादन नै बन्द गरिएको थियो । भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीले यही कारण १ महिना २ दिन उत्पादन बन्द भई करिब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।
तर २०८२ साल असोज २६ गते सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशीका स्थानीय बासिन्दाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने भोटेकोशी जेनजी पब्लिक लिमिटेड र भोटेकोशी पावर कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडबीच सेयर बिक्री गर्ने गरी सहमति भएको छ । भोटेकोशी कम्पनीले भोटेकोशी जेनजी पब्लिक कम्पनीको नाममा अंकित मुल्य १०० रुपैयाँमा १० प्रतिशत सेयर कम्पनीको नाममा दिने र सो बराबरको रकमको लागि कम्पनीले ऋण लिनका लागि जमानतको रुपमा मात्रै भोटेकोशी कम्पनी बस्ने सहमति भएको छ ।
आज हामीले मुख्य तीन विषयमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेका छौं । पहिलो र सर्वाधिक चर्चाको विषय, जुन अहिले सञ्चारमाध्यममा व्याप्त छ । त्यो हो १० प्रतिशत सेयर निःशुल्क दिने भन्ने धारणा । यसले निकै चर्चा पाएको छ । तर यस विषयमा इप्पानको तर्फबाट प्रस्ट्याउनु आवश्यक छ । र यो हाम्रो पहिलो मुख्य एजेन्डा हो ।
दोस्रो, महत्त्वपूर्ण विषय जसले विगत २९ महिनादेखि हामीलाई सताएको छ । त्यो पनि १० प्रतिशत सेयरसँगै सम्बन्धित छ । नेपालमा २०७२ सालमै कानुन बनाएर स्थानीय प्रभावितहरूलाई १० प्रतिशत सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर विडम्बना, यो कानुन बनेको २९ महिना बितिसक्दा पनि सेबोनमा आवेदन दिएका ३७ वटा आयोजनाहरूले स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर जारी गर्न सकेका छैनन् ।
उदाहरणका लागि, भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको प्रभाव स्पष्ट छ । परियोजना सम्पन्न भई बिजुली बल्न थालेको छ । तर पनि स्थानीयलाई सेयर वितरण गरिएको छैन । यो हाम्रो चाहनाले मात्र नहुने विषय हो । किनकि यसमा सेबोनको स्वीकृति आवश्यक पर्छ । बाँकी अन्य विषयहरूमा पनि यहाँहरू जानकार हुनुहुन्छ । यस क्षेत्रमा विद्यमान पीडाहरू, निवर्तमान सरकार, संसद, लगायतका निकायहरूले दिएका निर्देशनलगायतका छन् । टेक एण्ड पेको मुद्दा, लेखा समितिका निर्देशनहरू र विद्युत् उत्पादन भएपछि मात्रै सेयर खुल्ला हुनुपर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण माग हामीले उठाएका छौं ।
हाम्रो विशेष जोड यही १० प्रतिशत सेयरमा केन्द्रित छ । १० प्रतिशत सेयरसम्बन्धी सम्झौताको अध्ययन गर्दा मैले त ‘निःशुल्क’ भन्ने शब्द कहीँकतै भेटिनँ । पछिल्लो समय स्वयं भोटेकोशी कम्पनीले पनि यो निःशुल्क नभएको स्पष्ट पारिसकेको छ । उदाहरणका लागि २०७२ सालमा ६ प्रतिशत सेयर दिने सम्झौता भएको थियो ।
तर २०७२ देखि हाल २०८२ सालसम्मको १० वर्ष अवधिमा त्यो सेयर प्राप्त हुन सकेको छैन । अब थप ४ प्रतिशत थपिएर त्यो कुल १० प्रतिशत सेयर स्वतः प्राप्त हुन्छ भन्ने होइन । त्यसमा विभिन्न सर्तहरू छन् । यदि राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने प्रभावित ८/९ वटै वडाका सर्वपक्षीय सहमतिमा कम्पनी गठन गर्ने र यदि नयाँ कम्पनीलाई बैंकले ऋण नपत्याएमा, भोटेकोशी कम्पनीले नै जमानी बस्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू छन् । यही जमानी बस्ने प्रावधानले नै यो निःशुल्क सेयर होइन भन्ने कुरालाई थप प्रष्ट पार्छ ।
यस विषयमा अन्य धेरै कुराहरू पनि सार्वजनिक भइसकेका छन् । कम्पनीले इप्पानलाई लेखेको पत्रमा पनि यो सेयर निःशुल्क नभएको स्पष्ट उल्लेख छ । आशा छ, यसबाट यहाँहरू अझ प्रस्ट हुनुभयो होला । अन्य विविध विषयहरूमा पनि चर्चा भइसकेको छ । म यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्न चाहन्छु, जुन हामी सधैं भन्दै आएका छौं।
देशलाई समृद्ध बनाउने प्रमुख आधार कृषि, पर्यटन र ऊर्जा, विशेषतः जलविद्युत नै हो । यस विषयमा हामी सधैं दृढ छौं । जलविद्युत आयोजनाहरूले सेयर निष्कासन गरेकै कारण धेरै लगानीकर्ताहरूले कारोबार गरी नाफा कमाएका छन् ।
कतिपय साथीहरू विकासकर्ता नभईकन पनि सेयर कारोबारमा मात्रै संलग्न भई लाभान्वित भएका छन् । अहिले सेयर बन्द गरिनुपर्छ भन्ने आन्दोलन पनि भइरहेको छ । यसमा पनि सहमति हुनसक्छ । यदि फाइदा देखियो र यो फाइदाजनक छ भने लगानी गरौंला, परियोजना अगाडि बढाउँला । यदि फाइदा नहुने भए बन्द गरे पनि हुन्छ । तर सेयर बजार बन्द गर्दा पुँजी बजारमा कस्तो असर पर्छ र यसमा कारोबार गरिरहेका साथीहरूलाई कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा पनि गहन रूपमा सोच्न म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु ।
यदि कसैले १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा सेयर किनेर डुबेको छ भने हाम्रा ५००/६०० सदस्यहरूसहित सम्पूर्ण इप्पान परिवारको तर्फबाट भन्न चाहन्छु कि हामी त्यसको जवाफ दिन र जिम्मेवारी लिन तयार छौं । तर बजारमा ५००/७०० मा किनेर १२०० मा बेच्दा चुपचाप बस्ने अनि ३०० मा झर्दा चाहिँ विद्युत् उत्पादन नै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने तर्क कुनै पनि हालतमा तर्कसंगत हुन सक्दैन ।
(स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले राखेको विचार)
