काठमाडौं । दिनमा जेनजी आन्दोलनको नाममा संवैधानिक निकायका प्रमुख हटाउने अभियान चल्नु गलत भएको प्रतिक्रिया दिइएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको राजीनामा माग गर्दै केही समूह सडक र सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय बनेपछि बार सम्बद्ध संस्थाका अध्यक्षहरूले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
कानुनी समुदायका अग्रणी संस्था र विज्ञहरूले यसलाई संविधान विपरीत तथा प्रतिशाेध मूलक र खतरनाक प्रवृत्तिको रूपमा हेरेका छन्। ।
नेपाल बार एसोसिएसन, प्रोफेसनल लयरर्स एसोसिएसन पिपिएलए र डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसन डीएलए लगायतका कानुनी संघ–संगठनहरूले एकै स्वरमा यस्तो आन्दोलनले संविधानको मर्म, न्यायिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनमाथि आघात पु¥याएको ठहर गर्दै तत्काल संयम अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।
विकासन्युज डटकमसँग कुरा गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजय मिश्रले जोरजुलुम र करकापको राजनीति दीर्घकालीन रूपमा घातक भएको बताएका छन् ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष वरीष्ठ अधिवक्ता मिश्रले हालको अभियानलाई प्रतिशोधको राजनीतिको परिणाम भएको बताएका छन् । डा. मिश्रले भने, ‘जोरजुलुम र करकापको राजनीति क्षणिक रूपमा मीठो लाग्न सक्छ, तर त्यसको परिणाम अत्यन्तै गम्भीर हुन्छ । संविधानले दिएको स्वतन्त्रता प्रयोग गर्ने नाममा संस्थागत अस्तित्वमाथि प्रहार गर्नु अस्वीकार्य छ ।’
मिश्रका अनुसार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले केही साताअघि एक टेलिभिजन अन्तवार्तामा सर्वोच्च अदालतमा लागेको आगो निभाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले सहयोग नगरेको बताएका थिए । यही अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्ट बनेका केही समूहले जेनजीको आवरणमा प्रतिशोधको अभियान थालेको उनले दाबी गरे ।
उनले थपे, ‘आफ्नो हित प्रतिकूल कुरा सुन्दा आन्दोलनको आवरणमा संवैधानिक निकायमाथि आक्रमण गर्नु देशको विधि र प्रणालीमाथि आक्रमण हो । न्यायपालिका कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास देशकै स्थायित्वका लागि खतरा हो ।’
संवैधानिक पदाधिकारी हटाउने प्रक्रिया संविधानमै तोकिएको छ । त्यसको सट्टा सडक र सामाजिक सञ्जालबाट दवाब सिर्जना गर्ने अभ्यास अस्वीकार्य भएको उनको भनाइ छ ।
नेकपा एमाले निकट प्रोफेसनल लयर्स एसोसिएसन नेपाल (पिपिएलएन)का अध्यक्ष अधिवक्ता अमर थापाले विधि र प्रक्रिया भन्दा बाहिरका सबै काम विरोधको लागि भएको बताए । अधिवक्ता थापाले भने, ‘संविधानले पदाधिकारी हटाउने आफ्नै प्रक्रिया दिएको छ, महाअभियोग, पदमुक्ति वा अन्य संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सडक वा सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा माग्नु विधिको शासन विपरीत हो ।’
उनले थपे, ‘लोकतन्त्रमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्न पाइन्छ, तर त्यसको सीमारेखा संविधानले तोकेको छ । यो अभियान त्यही सीमा रेखाभन्दा बाहिरको हो ।’
उनका अनुसार हालको अभियानले न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास घटाउने र युवा पुस्तामा भावनात्मक कानुन विरोधी मानसिकता जन्माउने खतरा बढाएको छ । ‘कानुनको अभ्यास भावनाबाट होइन, विवेक र विधिबाट चल्छ । आजको आन्दोलनले त्यसैमा चोट पु¥याएको छ,’ थापाले भने ।
नेपाली कांग्रेस निकट डेमोक्राटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए)का अध्यक्ष अधिवक्ता सिताराम केसीले पछिल्लो गतिविधिलाई अफवाह र भ्रम फैलाउने अभियान भन्दै यस्तो नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।
उनले भने, ‘संविधानले दिएको स्वतन्त्रता जिम्मेवारीसहित प्रयोग हुनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा चलाइएका ह्याशट्याग र प्रचारात्मक सन्देशहरूले संस्थागत छवि कमजोर बनाइरहेका छन्, यस्तो अभ्यासले न लोकतन्त्रको हित गर्छ, न जनताको ।’
केसीका अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूबारे फैलाइएका गलत बुझाइ र प्रचारहरूले कानुनी प्रणालीमाथि अविश्वास सिर्जना गरिरहेका छन् । ‘सुधार चाहियो भने विधिसम्मत बाटो अपनाउनुपर्छ, नत्र हरेक असन्तुष्टि आन्दोलनमा परिणत हुँदै जाने हो भने संस्था र लोकतन्त्र दुवै संकटमा पर्छन्,’ उनले भने ।
कानुनी विश्लेषकहरूका अनुसार पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, न्याय परिषद्, लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरू पनि विभिन्न राजनीतिक र सामाजिक समूहको निशानामा परिरहेका छन् ।
संविधानले यी निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउन स्पष्ट प्रावधान राखेको भए पनि जेनजीले त्यस दायरालाई चुनौती दिएको विज्ञहरूको बुझाइ छ ।संवैधानिक पदाधिकारी हटाउने वा बदल्ने अधिकार केवल संविधानले तोकेको प्रक्रिया र संस्थालाई मात्र छ । त्यस बाहेकको कुनै पनि दबाब वा आन्दोलन न्यायिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यविरुद्धको अभ्यास भएको बिज्ञहरुको सुझाब रहेको छ ।
कानुनी वृत्तका जानकार तथा उच्च अदालत बार इकाइका सचिव अधिवक्ता भुपाल बस्नेत संविधान र संस्थाको मर्म बुझेर मात्रै आलोचना गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘असन्तुष्टि लोकतान्त्रिक अधिकार हो, तर असन्तुष्टि प्रकट मर्यादा र प्रक्रियाभित्र सीमित हुनुपर्छ ।’
अर्का अधिवक्ता भगवती पाण्डे शितल भन्छिन्, ‘संविधान र न्यायपालिकामाथि विश्वास घटाउने जुनसुकै गतिविधि पनि दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छन् । न्यायिक स्वतन्त्रता कुनै व्यक्ति वा पदको मात्र होइन, सम्पूर्ण नागरिक स्वतन्त्रताको सुरक्षा कवच हो ।’
संविधान र विधिको शासनमाथि खेलबाड भयो भने यसको असर केवल न्यायपालिका होइन, सिंगो राज्य संयन्त्रले भोग्नुपर्नेछ । न्याय, स्वतन्त्रता र स्थायित्व जोगाउन सबैले संयम र विवेक अपनाउनुपर्छ बिशेष अदालत बार इकाइका अध्यक्ष अधिवक्ता टिका बहादुर कुँवरले दाबी गरे ।
‘असन्तुष्टि कानुनी बाटोबाट समाधान होस्, भावना र प्रतिशोधको राजनीतिबाट होइन,’ डिएलए अध्यक्ष केसिले भने । पिपिएलएका अध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘न्यायालय जलाउने र न्यायाधीशमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति रोकिएन भने त्यो संविधान र लोकतन्त्र दुबैका लागि घातक हुनेछ ।’
अधिवक्ताहरुले संवैधानिक निकायहरूमा सुधार आवश्यक हुन सक्ने तर त्यसको बाटो संविधानमै लेखिए बमोजिम हुने बताए । उनीहरु भन्छन्, ‘दबाब, धम्की र ह्याशट्याग राजनीतिले समाधान होइन, अस्थिरता मात्र ल्याउँछ ।’
