काठमाडौं । साझा यातायातले चीन सरकारको अनुदानमा एक सय वटा विद्युतीय बस नेपाल ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच बस ल्याउने विषयमा आवश्यक पत्राचारको काम सम्पन्न भएर ल्याउने तयारी भएको साझा यातायातले जानकारी दिएको छ ।
साझा यातायातका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भूपेन्द्र अर्यालका अनुसार दशैंअघि नै बसहरु ल्याउने योजना रहे पनि हालैको जेनजी आन्दोलन कारण केही ढिलाई भएको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत साझा यातायातलाई एक सय विद्युतीय बस उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।
सीईओ अर्यालका अनुसार चीनबाट स्पेसिफिकेसन जाँचका लागि आउने टोलीको भ्रमण पनि प्रभावित भएको छ । यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग छलफल भएको र सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ पनि विद्युतीय बस सञ्चालनप्रति सकारात्मक रहेको उनले बताए । यद्यपि बस आउने निश्चित मिति भने अझै तय भइसकेको छैन । ‘टेक्निकल भेरिफिकेसनका लागि हाम्रो टोली चीन जाने वा उहाँहरुको टोली यहाँ आउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ अर्यालले भने ।
पूर्वाधार र जनशक्तिको अभाव
सीईओ अर्यालका अनुसार एक सय वटा विद्युतीय बसका लागि करिब ३५ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने देखिएको छ । विद्युतीय बसका लागि फास्ट चार्जर र ५०० भोल्ट डीसीको विद्युत लाइन अनिवार्य हुन्छ, जुन सबै ठाउँमा उपलब्ध हुन चुनौती रहेको उनले बताए ।
हाल साझा यातायातसँग १३ वटा चार्जिङ स्टेशनहरू मात्र छन्, जुन २२ रोपनी जग्गाभित्र साँघुरो अवस्थामा छन् । सीईओ अर्यालले चार्जिङको लागत पनि एउटा प्रमुख समस्या रहेको बताए । उनका अनुसार बेलुका १० बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्मको अफ-आवरमा ३ रुपैयाँ ७० पैसा प्रति युनिटमा चार्ज गर्न सकिए पनि अन्य समयमा ९ रुपैयाँसम्म लाग्ने भएकाले सञ्चालन खर्च उच्च हुने गर्दछ ।
यसको समाधानका लागि बूढानीलकण्ठलगायतका विभिन्न उपयुक्त स्थानमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर नयाँ चार्जिङ र पार्किङ स्टेशनहरू निर्माण गर्ने योजना साझाले बनाएको छ ।
विद्युतीय बसहरू नेपालमा नबन्ने र बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले यिनको सफ्टवेयर, नियन्त्रण प्रणाली र मर्मतका लागि आवश्यक प्रशिक्षित जनशक्ति नेपालमा उपलब्ध छैन । ‘बस त ल्याइयो, तर चलाउन जानेन भने त बिग्रिहाल्छ, हामीलाई दक्ष जनशक्तिको अभाव छ,’ सीईओ अर्यालले भने ।
यस समस्या समाधानका लागि चाइनाका विभिन्न टोलीहरूसँग तालिम आदानप्रदानका लागि एमओयू गर्ने तयारी भइरहेको समेत साझा यातायातले जनाएको छ । यसबाट आत्मनिर्भर जनशक्ति विकास गरी प्राविधिक कठिनाइहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने साझाको लक्ष्य छ ।
सुरुवातमा नयाँ विद्युतीय बसहरूलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्र ट्राफिक व्यवस्थापन र प्रदूषण न्यूनीकरणमा केन्द्रित गरिनेछ । यी बसहरू लो फ्लोर (होचा) प्रकृतिका भएकाले उपत्यकाभित्रको बाटोमा चलाउन उपयुक्त हुनेछन् ।
दीर्घकालमा भने साझाले आफ्नो सेवा काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका सबै प्रदेशहरूमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘यो हाम्रो बस हो, हाम्रो संस्था हो भन्ने भावना जनतामा ल्याउन चाहन्छौं,’ सीईओ अर्यालले भने ।
दशैंमा काठमाडौं-नारायणगढमा पनि सेवा
दशैंको समयमा यात्रुहरूको अत्यधिक चापलाई मध्यनजर गर्दै साझा यातायातले काठमाडौंदेखि नारायणगढसम्म पाँचवटा विद्युतीय बस सञ्चालन गरेको छ । यो सेवा नाफामूलक नभई ‘राहत प्याकेज’ को रूपमा सञ्चालन गरिएको साझाले स्पष्ट पारेको छ ।
साझाले सरकारी रेटभन्दा पनि कम ३०० रुपैयाँ एकतर्फी भाडामा यात्रुहरूलाई नन–स्टप सेवा दिइएको छ । यसले राजधानीबाट बाहिरिने र फर्कने यात्रुहरूलाई ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ । चितवन पुगेपछि त्यहाँका यात्रुहरू बोकेर फर्कने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । यो सेवालाई एक परीक्षणको रूपमा लिइएको छ, जसबाट सिक्दै भविष्यमा थप सेवाहरू विस्तार गरिने साझाले जनाएको छ ।
साझा यातायातले टिकट काट्नका लागि अनलाइन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ । यद्यपि प्रविधिको पहुँच नभएका यात्रुहरूका लागि हातैले टिकट काट्ने व्यवस्था पनि छ । टिकटिङमा पारदर्शिता कायम गर्न अनुगमनलाई कडा पारिएको छ । टिकट नदिने चालक–परिचालकलाई जागिरबाटै बर्खास्त गर्नेजस्ता नियम लागू गरिएको साझाले जनाएको छ ।
चिनियाँ अनुदानका १०० विद्युतीय बसले नेपालको सार्वजनिक यातायातमा नयाँ आयाम थप्ने सम्भावना रहेको पूर्वाधारविज्ञहरु बताउँछन् । तर यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, प्राविधिक ज्ञानको विकास र जनशक्ति तालिममा सरकार तथा साझा यातायातले सक्रिय रूपमा काम गर्नुपर्ने चुनौती देखिन्छ ।
