हामीले २०७४ सालमा सहकारी ऐन बनायौँ । त्यतिबेला त्यसमा को सहभागी थियो, कसरी आयो भन्ने पक्ष एउटा भयो । तर, नियम बनाइसकेपछि जो सुकै पनि नियम परिधिभित्रै रहनैपर्छ । सहकारीले राखेको विधान अनुकुल चल्नैपर्छ । हामी जति पनि सहकारीका अभियान्ताहरु छौं, ऐनले के भनेको छ त्यो अनुसार टेकेर चल्ने गरि नीति बनाऔैं, नियम बनाऔं अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर जाऔँ । तर, समस्या कहाँनिर हो भने गत सालको कार्यक्रममा पनि मैले सहकारीमा देखिएका विकृति र हुने घटनाक्रमको बारेमा केही कुरा बोलेको थिएँ । त्यतिबेला बोल्दा बजारमा टिकाटिप्पणीको विषय पनि उठेको थियो । तर, आँटेपछि र गर्ने सोच बनाएपछि हुँदो रहेछ भन्ने कुरो एक वर्षले प्रष्ट पारिसकेको छ ।
एक वर्षमा हामीले धेरै कानुनहरु बनायौं, ऐनहरु ल्यायांै । त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढाएका छौं । त्यतिबेला मैले बोलेको कुरो अहिले कसैले उल्लंघन गरेको छैन । किनभने अब नियन्त्रण गर्छन् है, अब हामी सचेत हुनुपर्छ भन्ने छ ।
हामीले यो ऐन ( बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड, २०८१) लाई दुई÷तीन बुँदामा संशोधन ग¥यौँ । त्यतिबेला पनि प्रखर रुपमा सुझावको रुपमा आएको थियो । जसरी अहिले टड्कारो रुपमा यी कुराहरु आएका छन्, त्यतिबेला नै चारैतिर त्यो विधेयक पेस गर्नुभन्दा पहिला आउनुपथ्र्यो । पेस गरिसकेपछि पनि हामीले लान खोेजेको हो तर सकेनौं । तर पेस गर्नु भन्दा पहिला ती कुराहरु आको भए त्यति बेला पनि सुधार्न सक्ने अवस्था आउथ्यो होला ।
अब के गर्न सकिन्छ त ? अहिले जसरी पुस मसान्त, साधारणसभा लगायत विभिन्न समस्याको कुरा आयो । गत साल म आउनेबित्तिकै लौ बर्बाद भयो, डुबियो भनेर सूचना नै निकालेर नै रोकाइदिएको हो, फेरि अहिले त्यही कुरा आउँछ । त्यतिबेला नै यो हुँदैन भनेर ऐन, कानुन बनाएर लबिङ गरेर अगाडि बढ्नुपथ्र्यो । होइन भने अब जे छ त्यहीबाट जानु पर्यो भनेर पनि आउन सक्नु पर्छ । त्यसलाई सुधार्न पर्ने हो भने पनि हामी गरौँ । यो ऐनमा धेरै कुराहरु छन् ।
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुको मूख्य कारोबार कति प्रतिशतलाई भन्नुहुन्छ ? विश्वव्यापी मान्यता ५१÷३० नै हो । यो गलत भयो भनेर तपाईंहरुले अहिलेसम्म किन आवाज उठाउनु भएन ? मैले त्यतिबेला नै भनेको हो गलत हो भनेर तर कसैले आवाज उठाउनु भएन । तपाईं सहकारी अभियन्ताहरु त्यतिबेला ३० प्रतिशतको कुरा कसैले ल्याउनु भएन । अहिले आयो ।
कार्यविधि, नियम बनाउने त्यही ऐन अन्तर्गत टेकेर हो । ऐनलाई परिवर्तन गरेर त सकिन्न । त्यसकारण नियम र कानुनभित्र रहेर नियमावली र कार्यविधिहरु बनाउने हो । यो ऐनमा टेकेर कार्यविधिले सुधार्न सक्छ भन्ने हामी सबैको निर्णय सुधारौँ । तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ कार्यविधिले ऐनमा भएका कुरा सुर्धान सक्दैन । ऐनमै तोकेको हुनाले ऐनले कार्यविधि बनाएर जान सकिन्छ भनेर राखिदिएको भए सकिन्थ्यो । अहिले हामीले बनाउँथ्यौँ पनि । नियमावली बनाएर जान सकिन्छ भनेको भए पनि हामी बनाएर जान्थ्यौँ । यी कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन ।
अब ऐन नै ल्याउनुबाहेक कुनै विकल्प छैन । त्यसैले यस्ता कुराहरुमा बरु छिटो कसरी गर्न सकिन्छ त्यतातिर सोचौँ । त्यो वातावारण कसरी बनाउन सकिन्छ त्यतातिर लागौँ । अहिले जे छ त्यहीबाट चलौँ । ३० प्रतिशतको सवालमा अहिले सबैभन्दा धेरै कारोबार गर्ने कुन छ त्यसैलाई मानेर जाऔँ । व्यवहारिक रुपमा यो सामान्य निर्देशनको आधारमा यसरी जाम भनेर जान सकिन्छ तर कानुन नै परिवर्तन गर्न सकिन्न ।
भर्खर–भर्खर हाम्रा संरचनाहरु तयार भएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण आएको ७ महिना बित्दा पनि के ग¥यो भन्ने पनि धेरैको प्रश्न छ । त्यसको पनि प्रक्रिया छ । छनोट गर्ने विधि बनाउनमै समय लाग्यो । सबै प्रक्रियाअनुसार चल्दा नै तीन/चार महिना त्यसै जाँदो रहेछ । क्याविनेटको निर्णय, लोकसेवाबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा समय लाथ्यो । यो प्रक्रियामा समय लागेको हुनाले अलिकति ढिला भएको हो ।
हामी त्यो दुर्गामी सोचका साथ नीति बनाउने कुरामा जाऔँ । हामी सहकारी ऐन परिवर्तन गर्न तयार छौं । समस्याको रुपमा देखिएका विषयलाई फकाउँदै जाऔं । नमिलेका कुरा मिलाउँदै जानुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएको छ ।
हामीले अहिले कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गरिसकेका छौँ । उहाँहरुले काम सुरुवात गर्न थाल्नुभएको छ । एक वर्षभित्रमै गर्ने भनिएपनि एक वर्ष पछाडि भइसक्यो । अब फेरी नियमाली नल्याइकन काम गर्ने वातावारण छैन । हाम्रा यस्ता कमजोर पक्षहरु छन् जसले काम ढिलो हुने अवस्था छ । मैले सुरुमै ऐन बनाउँदा धेरै झन्झटिला कुरा राख्ने ठाउँहरु नबनाऔं भनेको हो । तर, झन्झटिलो छ । झन्झटिलो नबनाउनको निम्ति एकै ठाउँबाट सम्भव नभए पनि कम्तीमा दुई÷तीन ठाउँबाट हुन सकोस् भन्नेमा ध्यानाकर्षण होस् । अहिले दुइटा निकायलाई परिचालित गरेका छौँ । भर्खरै संरचना पुरा भएको छ । प्राधिकरणको सम्पूर्ण संरचना पूरा भएको १५÷२० दिन पनि भएको छैन । अब काम सुरु भएको छ । केही मापदण्डरु बनाउनु छ । केही सूचना जारी हुँदैछ । सबै कुराहरु अनुभव बटुल्दै गर्दै जानुपर्ने भएका हुनाले केही कमजोरी हुन सक्छन् । सबै कुरा जानेर आएको हुँदैन नि ।
यथार्थ यो पनि हो, हामीसँग सबै किसिमको तथ्यांक छैन । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने कति हो थाहा छैन । जसले पनि गरेको छ, त्यसको कसैले कसरी छुट्याएको छ, कसले कुन मापदण्ड अनुसार छुट्याएर गरेको छ, त्यो तथ्यांक हामीसँग छैन । देशभर सहकारी नै कति छन् भन्ने एकिन तथ्यांक छैन । दर्ता भएका आधारमा मात्रै जोडेका छौँ तर दर्ता भएका सबै चलेका छैनन् । कोहीको त नाम निसानै छैन । तर हाम्रो गणनामा छ ।
हामीले धेरै कुरा रोकेका छौँ, नियन्त्रण गर्न खोजेका छौँ । बचत र ऋणको सीमा राखेका छौँ । त्यो सहकारी नियम अनुसार नहुन सक्छ । तर सहकारीमा व्यथिति आइसकेको हुनाले केही समय नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेरै ल्याएको हो । जब नियन्त्रण गरेर ठिक ठाउँमा आउँछ त्यसतर्फ सहकारीलाई खुला गर्न सकिन्छ । सहकारीमा समस्या आउनुको कारण हाम्रो नियमनको पाटो कमजोर भएको हुनाले पनि हो । राज्यको त्यतिबेलाको अवस्थाले पनि हो । किनभने त्यतिबेला देशमा द्वन्द्व थियो । द्वन्द्वको बेलामा कोही कतै जान सक्ने स्थिति थिएन । त्यतिबेला जहाँ जो छ त्यसले आफ्नै तालमा काम ग¥यो । यसले गर्दा पनि सहकारीमा समस्या भए ।
अरु देशको नियम कानुनमा के छ भनेर जानुभन्दा हाम्रो आवश्यकता के हो त्यसरी जाऔँ । कतिपय हाम्रो भूगोल बसोवास संरचना हाम्रो आर्थिक अवस्थाले अरु देशको नीतिसँग हाम्रो नीति मेल नखान सक्छ । त्यसकारण हामी यहीँको भूगोलको अवस्था, हाम्रो कार्यशैली यी सबैलाई विश्लेषण गरेर हामीले नीति बनाउने हो । आधार मात्रै अन्यत्रको लिने हो । त्यो गर्नमा सरकार तयार छ । हाम्रो मन्त्रालय तयार छ । विभागदेखि सम्पूर्ण निकाय तयार छन् ।
हामी त्यो दुर्गामी सोचका साथ नीति बनाउने कुरामा जाऔँ । हामी सहकारी ऐन परिवर्तन गर्न तयार छौं । समस्याको रुपमा देखिएका विषयलाई फकाउँदै जाऔं । नमिलेका कुरा मिलाउँदै जानुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएको छ ।
(नेपाल सहकारी पत्रकार समाजको १५ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका मन्त्री बलराम अधिकारीले प्रस्तुत गरेको विचार)
