काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएपछि सरोकारवालाहरूबीच गम्भीर छलफल भएको छ । ठेक्का सम्झौता तोड्ने वा निर्माण व्यवसायीलाई काम सुधार गर्न अन्तिम अवसर दिने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो ।
५५ महिनाको कुल परियोजना अवधिमध्ये ३१ महिना बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति जम्मा १०.२६ प्रतिशत मात्र भएपछि आयोजनाको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठेको हो । पूर्वाधार विकास समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरू तथा विज्ञहरूले ठेकेदार कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सन र भारतीय कम्पनी पटेल इन्जिनियरिङको संयुक्त उपक्रमको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
सांसदहरूले भारतीय कम्पनी पटेलको योग्यताको आधारमा रमणले ठेक्का पाए पनि हाल पटेल फिल्डमा निष्क्रिय रहेको र रमण एक्लैले काम गरिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
सांसद सुशीला श्रेष्ठले पटेललाई काममा सहभागी गराउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। सांसद महेश बस्नेतले आयोजनामा भइरहेको ढिलाइले सिँचाइ र विद्युतबाट हुने अर्बौंको राष्ट्रिय लाभ गुमिरहेको भन्दै लागत लाभ विश्लेषण गरेर छिटो र ठोस निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले एउटा आयोजनाको असर अर्कोमा पर्ने डरले निर्णयविहीनताको अवस्थामा रहन नहुने बताए ।
यस्तै, विज्ञहरू भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालका सचिव केशव कुमार शर्मा, पूर्व भौतिक सचिव अनुप उपाध्याय, पूर्वआयोजना प्रमुख सुशील आचार्य लगायतले तत्काल एउटा ‘क्यास प्लान’ बनाएर ठेकेदारको कार्यप्रगति नजिकबाट निगरानी गर्ने र सुधार नभए मात्र सम्झौता तोड्ने प्रक्रियामा जान सुझाएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार ठेक्का तोड्दा अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी बबईमा समेत असर पर्ने र नयाँ ठेक्का प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुने भएकाले समिति कुनै ठोस निर्णयमा पुग्न सकेको छैन ।
यस परियोजनाले समग्र प्रगतिमा गम्भीर प्रभाव पारेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले बताए । उनले ठेक्का तोड्नुअघि कानुनी प्रावधानहरू गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
यस्तै, पूर्वसचिव उपाध्यायले सार्वजनिक खरिद ऐनमै समस्या रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार प्राविधिक रूपमा योग्यभन्दा पनि सबैभन्दा सस्तो प्रस्ताव दिने ठेकेदारलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिका कारण यस्ता समस्या उत्पन्न भएका हो ।
यसले योग्य र सक्षम ठेकेदारको छनोटमा बाधा पुर्याउने उनको भनाइ छ । पूर्वआयोजना प्रमुख आचार्य ठेकेदारले सम्झौतामा उल्लेख गरिएअनुसार आवश्यक जनशक्ति र उपकरणहरू परिचालन गर्न नसक्दा काममा ढिलाइ भएको बताउँछन् ।
ठेक्का रद्द गरी नयाँ ठेक्का लगाउँदा हालको बजार मूल्य र ४ वर्षअघिको अनुमानित मूल्यबीच ठूलो अन्तर हुने भएकाले लागत झन्डै दोब्बर हुने अनुमान गरिएको छ ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले छलफलमा विस्तृत जानकारी दिँदै जटिल भूगर्भ र अनेक प्राविधिक चुनौतीका बावजुद सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको सुरुङ निर्माण १९ महिनामै सकिएको तर हेडवर्क्स निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदारको काम भने निराशाजनक रहेको बताए । उनका अनुसार यही गतिमा काम भए आयोजना पूरा हुन दशकौं लाग्न सक्छ ।
उनले भने, ‘यो राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजना हो । यदि यो समयमा सम्पन्न भएको भए अहिले तराईमा पानीको समस्या हुँदैनथ्यो ।’
महानिर्देशक बरालका अनुसार यस आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने क्रममा भेरी बबईमा खन्ने काम चलिरहेको थियो । पहिलोपटक भेरी बबईमा टीबीएम (टनेल बोरिङ मेसिन) टेक्नोलोजीबाट सुरुङ खन्ने काम भएको थियो ।
उनले भने, ‘भेरी बबईमा चुरेको रेन्जमा यो प्रविधि सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा हामी ढुक्क थिएनौं । त्यहाँ फल्ट जोन थियो । त्यसैले भेरी बबईमा टनेल ब्रेक–थ्रु नभएसम्म हामीले हेडवर्क्सको ठेक्का लगाएनौं ।’
उनले भेरी बबईको अनुभवबाट केही सिक्दै सुनकोशी मरिनमा फरक मोडालिटी अपनाएको बताए । भेरी बबईमा चुरे क्षेत्र मात्र थियो भने सुनकोशी मरिनमा चुरे र महाभारत दुवै रेन्ज रहेको सुनाए ।
सुनकोशी मरिनमा १३.३ किलोमिटरको सुरुङमा तीनवटा फल्ट जोन रहेका कारण सुरुङ खन्ने काम सुरु गरेको १०० दिनमै हेडवक्र्सको ठेक्का सम्झौता गरेको उनले जानकारी दिए ।
उनले यस अवधिमा नौ पटक टीबीएम मेसिन ४० दिनसम्म अड्किएर आयोजना नै धरापमा परेको सुनाए । उनका अनुसार उक्त मेसिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको सहयोगमा बाहिर निकालिएको थियो ।
सुरुङ निर्माण सम्पन्न, हेडवर्क्समा प्रगति सुस्त
त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भएसँगै हेडवर्क्स निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती र ठेकेदारसँगको विवादले आयोजनाको समग्र प्रगति र तोकिएको समयमै सम्पन्न हुनेमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
करिब ४९ अर्ब ४२ करोड ३१ लाख १८ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनाको मुख्य लक्ष्य बागमती सिँचाइ आयोजनाको सिञ्चित क्षेत्रसहित मधेस प्रदेशको बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषाका कुल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुर्याउनु र ३१.०७ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नु हो । आयोजनाले वार्षिक १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
आयोजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको १३.३१६ किलोमिटर लामो सुरुङ (५.५ मिटर व्यास) निर्माण कार्य १०० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुपले सन् २०२१ मे २० मा सुरु गरेको यो काम २०२५ अगस्ट १९ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा समयमै पूरा भएको हो ।
यस्तै, आयोजनाको बाँध, हेडरेगुलेटर, डिसेन्डर, सर्ज शाफ्ट, पावर हाउस लगायतका हेडवक्र्स र सिभिल संरचना निर्माणको जिम्मा लिएको पटेल–रमन जेभीको काम भने सुस्त गतिमा अघि बढेको छ ।
कुल ५५ महिनाको ठेक्का अवधिमध्ये ५८.०६ प्रतिशत समय बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति जम्मा १०.२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । ठेकेदारले पेश गरेको कार्यतालिका अनुसारको पहिलो चरणको काम जुन १९, २०२५ सम्म सम्पन्न हुनुपर्ने थियो, तर हालसम्म कोफर–ड्याम निर्माण, ठेकेदार क्याम्प, ब्याचिङ प्लान्ट र क्रसर प्लान्ट जडान लगायतका प्रारम्भिक कार्यहरू मात्र भएका छन् ।
आयोजनाले ठेक्का व्यवस्थापन र कार्य प्रगतिमा ढिलाइ सम्बन्धी २२ वटा पत्र, ढिलाइ भएको कामको पुनप्र्राप्ति योजनाबारे १४ वटा पत्र र सुरक्षा तथा कार्य सम्पादन विधिबारे ६०० भन्दा बढी पत्राचार गरे पनि ठेकेदारबाट सन्तोषजनक जवाफ नआएको आयोजनाले जनाएको छ ।
ठेकेदारले ७०१ दिन म्याद थपको माग गरेको छ भने आयोजनाले ठेक्का तोड्नका लागि जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा सिफारिस गरेको छ । हाल ठेक्का तोड्ने विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।
आयोजनाको कुल भौतिक प्रगति ३६.८३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३३.३९ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०२८ अगस्ट ३ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनामा हालसम्म कुल २ अर्ब १३ करोड ५३ लाख ६ हजार ९९ रुपैयाँ (करिब १५ प्रतिशत) भुक्तानी भइसकेको छ ।
आयोजनाका लागि रामेछाप र सिन्धुली जिल्लाको ४५.४६ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । कुल २६ परिवारका १ सय १६ जना विस्थापित भएका छन्, जसको पुनर्वासको काम जारी छ ।
यस्तै, भेरी बबई आयोजनामा काम गरेको रमण कन्स्ट्रक्सन र भारतको पटेल इन्जिनियरिङको संयुक्त उपक्रमले ३२ प्रतिशत कम रकममा यो ठेक्का पाएको थियो । २०७९ माघ ११ गतेबाट काम सुरु गरेको ठेकेदार कम्पनीले हालसम्म सन्तोषजनक प्रगति गर्न सकेको छैन ।
आयोजनाले ठेकेदारलाई हालसम्म मोबिलाइजेसन र कार्यसम्पादन गरेबापत करिब २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ । भुक्तानीमा कुनै ढिलाइ नभए पनि निर्माण व्यवसायीले अपेक्षित गतिमा काम गर्न नसकेको महानिर्देशक बरालको भनाइ छ । विभागले पटक–पटक काम सुधार गर्न ‘नोटिस टु करेक्ट’ पठाउँदै ठेक्का तोड्न सकिने चेतावनीसमेत दिइसकेको उनले बताए ।
यसैबीच, समस्या समाधानका लागि गठित पूर्वसचिव सुरेश प्रधान नेतृत्वको विज्ञ समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले ठेकेदारलाई निश्चित समयसीमासहितको ‘क्यास प्लान’ बनाएर काम गर्ने अन्तिम अवसर दिन र त्यसको नजिकबाट अनुगमन गर्दा पनि प्रगति नभए ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जान सुझाव दिएको हो ।
तर, ठेक्का तोड्ने निर्णय अत्यन्तै जटिल बनेको छ । किनकि यही ठेकेदार कम्पनी अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी बबई डाइभर्सनमा पनि संलग्न छ । सुनकोशी मरिनको ठेक्का तोड्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर भेरी बबईमा पर्ने र दुईवटै महत्त्वपूर्ण आयोजना एकैपटक धराशायी हुन सक्ने जोखिमले सरकारलाई गम्भीर बनाएको छ ।
अहिले सरकार ठेकेदारलाई अन्तिम अवसर दिएर काममा लगाउने वा सम्झौता तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जाने भन्ने दोधारमा छ । सबै पक्षको गम्भीर विश्लेषणपछि मात्रै अन्तिम निर्णय लिइने बताइएको छ ।
आयोजना समयमै सम्पन्न भएमा विद्युत् बिक्रीबाट वार्षिक १ अर्ब ५५ करोड र १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्दा कृषि उत्पादनबाट करिब १० अर्ब रुपैयाँसम्मको फाइदा हुने अनुमान छ । समितिले अब सबै पक्षको राय, विज्ञको प्रतिवेदन र सम्भावित परिणामहरूको विश्लेषण गरी छिट्टै ठोस निष्कर्षमा पुग्ने बताएको छ ।
निर्माण व्यवस्थापन र सम्बन्धित कार्यका लागि नियुक्त परामर्शदाता एसएमईसी, ईएमएवाई, जेड कन्सल्ट र सीएमएस नेपालले कार्य प्रगति बढाउन ठेकेदारलाई विभिन्न मितिमा ६०० भन्दा बढी पत्राचार गरेको छ । तर, ठेकेदारले अधिकांश पत्रको जवाफ नदिएको र प्राविधिक विवरणहरूमा बारम्बार परिवर्तन गरेको आरोप परामर्शदाताको छ ।
२०७६ सालमा स्वीकृत भएको आयोजनाको निर्माणको शिलान्यास २०७७ साल फागुन २० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए ।
सुरुङ निर्माण सम्पन्न हुनु आयोजनाका लागि सकारात्मक पक्ष भए पनि हेडवर्क्स निर्माणमा देखिएको असाधारण ढिलाइ र ठेकेदारसँगको विवादले आयोजनाको लागत बढ्ने र सम्पन्न हुने समय धकेलिने निश्चित प्रायः देखिएको छ ।
