काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र व्यवसायीहरूले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानीको प्रतिफलका विषयमा प्रश्न उठाएका छन् । सरकारले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषिमा लगानी अनिवार्यको व्यवस्था गरे पनि सो अनुसारको प्रतिफल तथा उत्पादन नभएको बताएको हो ।
राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेअनुसार कृषिमा सेवा तथा वस्तु उत्पादन र प्रतिफल पनि कमजोर रहेको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषिमा खर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिरहेको भए पनि अपेक्षित उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नभएको धारणा राख्छन् ।
उनले किसानलाई बलियो बनाउनु नै बैंकको सुरक्षा भएको बताउँदै कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत अनिवार्य लगानीको नीति भएपनि अपेक्षित लाभ हासिल गर्न नसकिएको धारणा राखे । उनका अनुसार हालसम्म बैंकिङ क्षेत्रले कृषिमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । जुन कुल कर्जाको १३ प्रतिशत हाराहारी हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकले कुल ४९ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ कुल लगानी गरेका छन् भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले कुल ५६ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।
कार्यकारी निर्देशक पौडेलले अब कृषिमा पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी किसानको उत्पादनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने धारणा राखे।
पौडेलले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा (५ करोडसम्म ५ प्रतिशत ब्याजदरमा) र १० लाखसम्मको कर्जामा धितोबिना ऋण दिने व्यवस्थाबारे जानकारी गराए । साथै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले सिफारिस गरेका पकेट क्षेत्रहरूमा मात्र खेती गर्न प्रोत्साहन गरिने र त्यस्ता परियोजनामा कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइने नीतिबारे पनि प्रष्ट पारे ।
मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भरतराज ढकाल किसानहरूलाई उत्पादनको ग्यारेन्टी प्रदान गरी प्रोत्साहित गर्न आधुनिक बजार अपरिहार्य रहेको बताउँछन् ।
उनले यस्तो बजारको विकासका लागि निजी क्षेत्रको अग्रसरता आवश्यक रहेको औंल्याए । ढकालले मुक्तिनाथ विकास बैंकले ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरूलाई समूहमा आवद्ध गराएर बिनाधितो ऋण प्रवाह गरिरहेको अनुभव सुनाउँदै किसानहरूले बजारको सुनिश्चितता नभएमा कर्जा तिर्न नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेपछि मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी स्थापना भएको जानकारी दिए ।
ढकालले कृषिमा वित्तीय लगानीसँगै गैरवित्तीय सेवाका संरचनाहरू निर्माण गरी कृषि चक्र निर्माण गर्न नसके लगानी असुरक्षित हुने र किसानहरूको लगानी पनि डुब्ने बताए । २०७५ सालमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको प्रमुख लगानीमा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी स्थापना भएपछि थुप्रै समस्याहरू पहिचान भएको र ती समस्याहरू समाधानका लागि नेपाल सरकारलाई पटक-पटक सुझाव दिइएको उनको भनाइ छ ।
युवा पलायन रोक्न बजारको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताउँदै ढकालले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको थोक बजार स्थापना नभएसम्म नेपाली उत्पादन लक्षित कृषि प्रशोधन उद्योगहरू स्थापना नहुने र यसले किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने बताए ।
उचित मूल्य नपाउँदा युवाहरू कृषि क्षेत्रमा आकर्षित हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले युवाहरूलाई कृषिमा ल्याउनका लागि उत्पादनदेखि बजारसम्मको संरचना निर्माण गर्नुपर्ने र उत्पादनको ग्यारेन्टी गर्ने संरचना बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कृषि क्षेत्रलाई मर्यादित र दिगो बनाउन किसानको उत्पादनको बजारको सुनिश्चितता अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।
कृषि तथा पशुपन्छि विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले साना तथा ठूला किसान दुवैलाई लक्षित गरी निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य रहेको बताउँदै मन्त्रालयको तर्फबाट पूर्ण समर्थन रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले कृषि विधेयक पारित हुने अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिँदै उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि उत्पादनदेखि बजार व्यवस्थापनसम्मका विषयहरू समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०८० ले पाँच वर्षभित्र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निर्यातको हिस्सा ६ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो । जुन लक्ष्य हासिल गर्न कृषि क्षेत्रको विकास अपरिहार्य रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
सन् २०१८ देखि २०२२ सम्म कृषि निर्यात वार्षिक ३० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । तर, वनस्पति तेल (भेजिटेबल ओइल), पाम तेल र सोयाबिन तेल जस्ता प्रशोधित वस्तुहरूलाई हटाएर हेर्दा वास्तविक कृषि निर्यात वृद्धिदर केवल ४ प्रतिशत मात्र रहेको कृषि विज्ञ डा. पारस खरेल बताउँछन् ।
नेपालको कृषि क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य व्यापारको ठूलो सम्भावना रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । सन् २०२२ मा नेपालको वास्तविक कृषि निर्यात करिब २७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको थियो । समग्र वस्तुगत निर्यातमा कृषि क्षेत्रको योगदान ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।
‘विगतका वर्षहरूमा दाल, चिया, अदुवा, अलैंची, कफी, जडीबुटी, जुस जस्ता नयाँ कृषि उत्पादनहरूको निर्यातमा वृद्धि भएको छ । तर, ताजा तरकारी र फलफूलको निर्यातमा भने खासै प्रगति हुन सकेको छैन, जबकि यसमा ठूलो सम्भावना रहेको छ,’ डा. खरेलले भने ।
नेपालमा आधारित उत्पादनहरूको निर्यात बढाउन खोजिए पनि सन् २०१७/०१८ पछि फेरि वनस्पति तेलको निर्यात हावी भएको देखिन्छ । प्रोसेस्ड फुडको हिस्सा बढेको देखिए पनि त्यसको ठूलो भाग वनस्पति तेलले ओगटेको छ ।
भारत अझै पनि नेपालको कृषि निर्यातको प्रमुख गन्तव्य भए पनि अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान जस्ता मुलुकहरूमा पनि कृषि वस्तुहरू निर्यात हुन थालेका छन् । विशेषगरी, अमेरिकामा ‘छोपी’ नामक कुकुरको खानेकुराको निर्यात सन् २०१० देखि २०२३ सम्म वार्षिक ३५ प्रतिशतले बढेको छ ।
विश्व बैंकको एक अध्ययनअनुसार नेपालको वस्तु निर्यातको हालको भन्दा १०/१२ गुणा बढी सम्भावना छ । नेपालले वार्षिक करिब २.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कृषि वस्तु आयात गर्छ । यसमा खाद्यान्न, तरकारी (आलु, प्याज, केराउ) र फलफूल (स्याउ, नास्पाती, अंगुर) प्रमुख छन् । यो तथ्यांकले आन्तरिक बजारमा ठूलो माग रहेको र आयात प्रतिस्थापनको उच्च सम्भावना रहेको देखाएको डा. खरेलको धारणा छ । उदाहरणका लागि, सिमीको हकमा ६० प्रतिशत आयात पेनिट्रेसन देखिएको छ ।
१० अर्ब लगानीको घोषणा
मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडले सरकारले आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन र स्पष्ट कानुनी संरचना प्रदान गरेमा आधुनिक कृषि बजारको विकासमा १० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न तयार रहेको घोषणा गरेको छ ।
कम्पनीले पुराना बजार सञ्चालक र नयाँ व्यवसायी दुवैलाई समेटेर साझा मोडलमा बजार विकास गर्ने तयारी गरिरहेको छ । प्रबन्ध सञ्चालक ढकालले मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले १० अर्ब लगानी गर्न तयार रहेको सुनाए ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवाली कृषि क्षेत्रका ठूला परियोजनालाई अघि बढाउन बोर्ड इच्छुक रहेको बताउँछन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल करार खेती ऐन आवश्यक रहेको र महासंघले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहेको दाबी गर्छन् ।
कृषि विभागका उपमहानिर्देशक ललन कुमार सिंहले नेपालको कृषि उत्पादन बजारसँग एकीकृत नभएको र उत्पादन प्रविधि कमजोर रहेको बताए । ‘हाम्रा बजारहरू अझै माग प्रणालीमा आधारित हुन सकेका छैनन्, जसका कारण बजार असंगठित छ,’ उनले भने ।
उनले मार्केट इन्टेलिजेन्सको अभाव, उच्च आयात (६० प्रतिशत सम्म पेनिट्रेसन) र उच्च सम्भावना भएका उत्पादनहरूको पहिचान गर्न नसक्दा समस्या आएको सुनाए ।
नीतिगत अभाव, कानुनको कमी र पूर्वाधारमा अपेक्षित लगानी नहुँदा बजार अनियमनकारी बनेको उनको भनाइ छ । यस्तै, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोख्रेलले आन्तरिक कृषि बजार व्यवस्थापनमा पूर्वाधारको कमी र उत्पादक र बजारबीचको कमजोर सम्बन्धलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरे ।
‘किसानले २० रुपैयाँमा बेच्न नसकेको तरकारी काठमाडौंमा सय रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ । ४५० किलोमिटरको दूरीमा यो ठूलो अन्तर कसरी आयो ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
पोख्रेलले किसानसँग सिधै व्यवस्थापन गर्न सक्ने खालका पूर्वाधार बनाउनुपर्ने र ढुवानी लागत कम गर्न सरकारी वा निजी क्षेत्रबाट अनुदानको आवश्यकता औंल्याए ।
कृषि मन्त्रालयले बजार केन्द्रहरू बनाइरहेको भए पनि तिनीहरूलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने मुख्य प्रश्न रहेको उनको भनाइ छ ।
कृषि उद्यम केन्द्रका अध्यक्ष डीबी बस्नेतले निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरिरहेका बजारहरूले भोग्नुपरेका समस्याहरू उजागर गरे । उनले फोहोर व्यवस्थापन, सूचना सञ्चार, पार्किङ र भण्डारण सुविधाहरूको अभाव मुख्य चुनौती रहेको बताए ।
‘कालीमाटी कृषि बजार मात्रै अलि व्यवस्थित छ, तर हजारौं साना कृषि बजारहरू अव्यवस्थित छन् र स्थानीय निकायहरूको ध्यान पुगेको छैन,’ बस्नेतले भने । उनले नीति निर्माण प्रक्रियाको ढिलासुस्तीमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै एउटा विधेयक बनाउन दशौं वर्ष लाग्ने गरेको गुनासो गरे ।
‘भारतले गोलभेडाको अभाव हुँदा तुरुन्तै आयात खुल्ला गर्छ र उत्पादन बढ्दा बन्द गर्छ, तर हाम्रो नीतिगत परिवर्तन धेरै ठूलो कुरा हो,’ उनले भने ।
पुराना बजारको व्यवस्थापन र नयाँ बजारको स्थापनाबारे ललनकुमार सिंहले संघीयता अनुसार बजारहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
यसका लागि संघीय र प्रादेशिक कानुनहरू निर्माण प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । बजारहरूमा पूर्वाधार विकास र सफ्टवेयर प्रणालीको आवश्यकता रहेको र कृषि विभागले विषादी परीक्षण प्रयोगशाला र कोल्ड रुमहरू स्थापना गरिरहेको बताए ।
अवसर र चुनौती
चीन, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा ताजा तरकारी र फलफूलको ठूलो बजार छ । चीनमा ४ अर्ब डलरको तरकारी र १६/१७ अर्ब डलरको फलफूल बजार छ र नेपालका लागि शून्य भन्सारको सुविधा छ । तर, चिनियाँ भन्सारका प्रावधानहरू र क्वारेन्टाइनका कारण निर्यातमा चुनौती रहेको कृषिविज्ञ खरेलको भनाइ छ ।
कतारमा २६ करोड डलरको तरकारी र ३७/३८ करोड डलरको फलफूल बजार छ भने यूएईमा १.५ अर्ब डलरको तरकारी र २.५ अर्ब डलरको फलफूल बजार छ । यी बजारमा पनि न्यून भन्सार दर भए पनि गुणस्तर र ट्रेसेबिलिटी मुख्य चुनौती हुन् ।
यस्तै, युरोप, थाइल्याण्ड र पाकिस्तानका थोक बजारहरूको अनुभवले कृषि उपजको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न, प्याकेजिङ, लेबलिङ र प्रमाणीकरणमा सहयोग पुग्ने देखाएको छ । इटालीका थोक बजारसँग आबद्ध कम्पनीहरूले निर्यातका लागि आवश्यक प्रमाणीकरण र ट्रेकिङ गर्ने गरेको खरेलले सुनाए ।
फ्रान्सको विश्वकै ठूलो रङ्गिस थोक बजारले ई-कमर्स प्लेटफर्म समेत विकास गरेको छ । थाइल्याण्डमा निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित थोक बजारहरूले होलसेलरहरूको एसोसिएसन मार्फत गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी किसानहरूलाई खाद्य सुरक्षाबारे सचेतना जगाउँछन् ।
आधुनिक कृषि थोक बजारले नेपालको कृषि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने खरेलको धारणा छ । यसले उत्पादनको एकीकरण, सूचना प्रवाहमा वृद्धि, ग्रेडिङ, छनोट र प्रशोधनमा सहयोग पुर्याउने उनको भनाइ छ ।
गुणस्तरीय र सुरक्षित उत्पादनको सुनिश्चितताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच बढाउनुका साथै आयातित वस्तुहरूको नियमनमा समेत सहयोग पुर्याउने विश्वास उनको छ ।
नेपाल सरकारको वाणिज्य नीति र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० ले राष्ट्रिय गुणस्तर पूर्वाधार, मापदण्ड निर्धारण, परीक्षण, प्रमाणीकरण र ट्रेसेबिलिटीमा जोड दिएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले कृषि उत्पादनमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरेको छ, जसमा ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । नेपाल-भारत व्यापार सन्धिअन्तर्गत भारतमा निर्यात गर्दा भन्सार नलाग्ने भए पनि गैर–भन्सार अवरोधहरू (गुणस्तर, क्वारेन्टाइन) चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।
नेपालको कृषि क्षेत्रमा आन्तरिक र बाह्य बजारमा ठूलो सम्भावना रहेको छ । यसका लागि आधुनिक कृषि थोक बजारहरूको विकास, गुणस्तर नियन्त्रण, प्रमाणीकरण र निर्यातमा केन्द्रित नीतिगत सुधारहरू आवश्यक रहेको खरेलले बताए ।
