काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परिचालन गरी देशका दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । प्राधिकरणले साउन मसान्त २०८२ सम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट र मोबाइल सेवाको पहुँच विस्तारमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धीहरू हासिल भएको जनाएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार यो परियोजनाअन्तर्गत ७४ जिल्लामा तोकिएका स्थानहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान कार्य सम्पन्न भएको छ भने हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा बाँकी छ । जसमा ७ सय ८ स्थानीय तहका कार्यालय, ५ हजार ९ सय ३३ वडा कार्यालय, ५ हजार ३ सय १८ माध्यमिक विद्यालय र ४ हजार २ सय ४९ स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट पुगेको छ ।
कुल १६ हजार २ सय ८ स्थानमा सेवा विस्तार भएको यस परियोजनामा ५ अर्ब ४३ करोड ७२ लाख ९३ हजार १ सय ६९ रुपैयाँ ४२ पैसा (भ्याट सहित) भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विसं २०७२ सालको भुकम्पबाट अति प्रभावित काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुङ्गा जिल्लाहरूमा ब्रोडब्यान्ड सेवाको स्तरोन्नति र सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरूमा इन्टरनेट जडान गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत ७६ स्थानीय तहमध्ये ७३ वटासँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
यसबाट ५३ स्थानीय तहका कार्यालय/वडा, ५ सय २५ सामुदायिक विद्यालय र २ हजार ३ सय ६० सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था/अस्पतालमा इन्टरनेट सेवाको स्तर वृद्धि भएको छ । यस परियोजनामा १७ करोड ५७ लाख ४९ हजार ४९५ रुपैयाँ ८६ पैसा (भ्याट सहित) भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यस्तै, काठमाडौं उपत्यका र भूकम्प प्रभावित ८ जिल्लाबाहेकका ६६ जिल्लाका सबै सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत ६ सय ५६ स्थानीय तहमध्ये ३ सय ६२ वटासँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
यस परियोजनाबाट १ सय ३५ स्थानीय तहका ४ सय १२ सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा इन्टरनेट पुगेको छ । यसमा २३ करोड ४६ लाख ३२ हजार ९५६ रुपैयाँ ८२ पैसा (भ्याटसहित) भुक्तानी भएको छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग परियोजना
तीनवटा प्याकेजमार्फत यो परियोजना अगाडि बढाइएको छ । जसअन्तर्गत प्याकेज १ मा कोशी, मधेश र बागमती प्रदेश रहेका छन् ।
यसमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) सँग सम्झौता भई कोशी प्रदेशको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै, मधेश र बागमती प्रदेशमा विभिन्न कारणले सम्पन्न हुन नसकेको रुटहरूको क्षेत्र परिवर्तन र म्याद थपका लागि अनुरोध प्राप्त भएकोमा स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
यस प्याकेजमा २ हजार १ सय ७९ किमि लक्षित अप्टिकल फाइबरमध्ये १ हजार ४ सय ४९.४४६ किमिमा भौतिक प्रगति भएको छ भने कुल एक अर्ब ६९ करोड १८ लाख ६७ हजार ५६ रुपैयाँ ६८ पैसा (भन्सार महसुलसहित) भुक्तानी भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यसैगरी, प्याकेज २ मा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश रहेका छन् । यसका लागि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) सँग २०७४ वैशाख २५ गते दुई वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा कार्य प्रगति शून्य रहेको र प्राधिकरण विश्वस्त नभएको भन्दै सम्झौताको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
यूटीएलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन २०८० माघ २३ गते खारेज भएपछि प्राधिकरणले अग्रिम भुक्तानी जमानत बापतको ४० करोड २० लाख रुपैयाँ र कार्य सम्पादन जमानत बापतको १० करोड ५ लाख रुपैयाँ जफत गरेको छ । हाल यी प्रदेशहरूमा सूचना महामार्ग निर्माण कार्य नेपाल टेलिकममार्फत गर्नेगरी नेपाल सरकारबाट निर्देशन प्राप्त भएको र सोका लागि प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।
प्याकेज ३ मा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेका छन् । जसमा लागि पनि नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता भएकोमा विभिन्न जबरजस्ती दुर्घटना कारणले कार्य हुन नसकेका रुटहरूमा क्षेत्र परिवर्तनको सहमति प्रदान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यस प्याकेजमा १ हजार १ सय ५४ किमि लक्षित अप्टिकल फाइबरमध्ये ५ सय ७८ किमिमा भौतिक प्रगति भएको छ । यसमा ३० करोड ६७ लाख २७ हजार २७ रुपैयाँ ७८ पैसा भुक्तानी भएको छ ।
यस्तै, ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क नपुगेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका कार्यालय र वडा कार्यालयसम्म अप्टिकल फाइबर, वायरलेस, भिस्याटलगायत प्रविधिमार्फत ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क सेवा विस्तार गर्ने योजना अन्तर्गत सबै स्थानीय तहमा हालको ब्रोडब्यान्ड सेवाको अवस्थाको जानकारीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तथ्यांक संकलन र अध्ययन भइरहेको छ ।
यसैगरी, मोबाइल सेवा नपुगेका लोकमार्ग, दुर्गम क्षेत्र, उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्ला र सीमा क्षेत्रमा मोबाइल सेवा विस्तार गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार टावर, पावर, सेल्टर, माइक्रोवेब रेडियो, उपकरण लगायतका पूर्वाधार निर्माण/आपूर्ति गर्ने/गराउने योजना अन्तर्गत आवश्यक अध्ययन भई टुजी तथा फोर जी सेवा विस्तारका लागि प्रक्रियामा रहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको सफल परिचालनबाट देशको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याएको छ ।
