काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले विगत केही वर्षयता बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनीहरू र स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गर्दै घर बीमा अभियानलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । कर्णालीका केही स्थानीय तहहरूले पनि अनुदानसहित घर बीमा कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छन् । यस क्षेत्रमा कर्णाली अग्रणी देखिएको छ ।
चालु आवमा कर्णाली प्रदेश सरकारले विपद् जोखिममा रहेका नागरिकका लागि ‘घरबीमा कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा १५ स्थानीय तहका १६ हजारभन्दा बढी घरहरूको बीमा गरिसकेको छ । जसका लागि प्रदेश सरकारले करिब ९८ लाख २४ हजार रुपैयाँ प्रिमियम भुक्तानी गरेको छ।
प्रदेशले ‘घरबीमा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ स्वीकृत गरी यो कार्यक्रम लागू गरेको हो । प्रदेशले चालु आव २०८२/८३ को घरबीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजनसमेत गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशले विपद् जोखिममा आधारित रहेर घरबीमालाई प्राथामिकताका साथ अगाडि बढाइरहँदा त्यसैको सिको गर्दै केही प्रदेशले घरबीमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने तयारी गरेका छन्, छलफल अगाडि बढाएका छन् । तर घरबीमा सम्बन्धमा बागमती, लुम्बिनी, गण्डकीलगायतका प्रदेशमा भने हालसम्म ठोस पहलकदामी देखिएको छैन ।
मधेशमा सुरुवात
मधेश प्रदेश सरकारले घरबीमा कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छ । प्रदेश सरकारले निम्न आय भएका वर्गलाई लक्षित गरी १ लाख देखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको घरबीमा कार्यक्रम लागू गर्ने निर्णय भएको बीमा प्राधिकरण मधेश प्रदेशका कायम मुकायम प्रमुख शिवप्रसाद खनालले बताए ।
उनका अनुसार घरबीमा कार्यक्रम सुरु गर्ने भनिएपनि कसरी र कति घरको गर्ने भन्ने विषयमा भने प्रदेशले बीमा कम्पनीहरूसँग छलफल गरिरहेको छ । यस्तै, घरबीमा सम्बन्धमा प्राधिकरणले स्थानीय पालिकाहरूसँग पनि समन्वय गर्दै आइरहेको खनालले जानकारी दिए ।
मधेश प्रदेशले चालु आवको लागि बीमाकै लागि भनेर बजेट छुट्याएको छैन । यद्यपि बीमाको बारेमा चासो भने दिन थालेको उनको भनाइ छ ।
सुदूरपश्चिममा छलफल र पहलको चरणमा
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापन र घरबीमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन पहल थालेको छ, तर कार्यक्रमले अझै ठोस रूप लिइसकेको छैन । प्रदेशमा बसोबास गर्ने निम्न आय भएका वर्गको घर बीमा गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि बीमा प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालयले प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेको नेपाल बीमा प्राधिकरण सुदुपश्चिम प्रदेश प्रमुख केदारनाथ भट्ट्ले जानकारी दिए । ‘प्राविधिक रूपमै प्रदेशमा घरबीमा कार्यक्रम कसरी सुरु गर्न सकिन्छ भनेर गएको वैशाखमा मूख्यमन्त्रीसँग भेटेर छलफल गरे,’ प्रमुख भट्टले भने ।
कर्णाली प्रदेशमा घरबीमाको जुन खालको अभ्यास छ त्यसैलाई आधार मानेर त्यस्तै खालको पोलिसी डिजाइन गरेर अवधारणापत्र तयार पारेको उनले बताए । प्रमुख भट्टका अनुसार बीमा प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालयले घरबीमासम्बन्धी पोलिसी ड्राप्ट गरेर प्रदेश सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालु आव २०८२/८३ को बजेटमार्फत विपद् व्यवस्थापनका लागि भनेर एक करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । तर घरबीमा कार्यक्रमकै लागि भनेर भने बजेट विनियोजन गरेको छैन । घरबीमा पनि विपद् जोखिम व्यवस्थापनभित्रै पर्ने हुँदा प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले उक्त बजेटबाट व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था भने छ । घरबीमाको लागि प्रदेश सरकारले नै प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रमुख भट्ट बताउँछन् ।
‘घरबीमाको लागि भनेर सरकारले कार्यक्रम नै त ल्याएको छैन तर सरकार यस सम्बन्धमा सरकार सकारात्मक छ भन्ने हामीले बुझेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले गर्नुपर्ने पहल गरिरहेको छौं तर यसमा इनिसेसन सरकारले नै लिनुपर्छ ।’
बागमतीमा अध्ययनकै चरणमा
बीमा कम्पनीहरूको सबैभन्दा धेरै व्यवसाय आर्जन हुने र सुविधाको हिसाबले पनि सम्पन्न मानिने बागमती प्रदेशमा घरबीमा सम्बन्धी कुनै कार्यक्रम सुरु गरिएको पाइँदैन । बागमती प्रदेश आन्तारिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविता कार्कीका अनुसार घरबीमासम्बन्धी प्रदेशले भने चासोको रूपमा लिन थालेको छ ।
घरबीमा सम्बन्धमा पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले अध्ययन गरिरहेको र अहिले अध्ययनकै चरणमा रहेको उनले बताइन् । अध्ययनपछि घरबीमा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा त्यसकै आधारमा कार्यक्रम अगाडि बढाउने योजना रहेको उनले जानकारी दिइन् ।
गण्डकीमा छैन कुनै तयारी
गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारीहरूको स्वास्थ्यबीमा र दुर्घटनाबीमाको विषयलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा लक्षित वर्गलाई स्वास्थ्यबीमा, निःशुल्क रगत, क्यान्सर रोगीलाई आर्थिक सहायता जस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरिएको भएपनि घर वा अन्य सम्पत्तिको बीमाबारे कुनै विशेष कार्यक्रम घोषणा गरेको देखिँदैन । हालसम्म नागरिकका घर तथा सम्पत्तिको बीमा गर्ने कुनै विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छैन ।
सम्पत्तिबीमाअर्न्तगत घर बीमाको महसुुस गरी बीमा प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालयले छलफल अगाडि बढाए पनि प्रदेश सरकारले यस विषयमा ठोस निर्णय लिन नसकेको बीमा प्राधिकरण प्रादेशिक प्रमुख शम्भुप्रसाद मिश्रले बताए । यसका लागि प्राधिकरणको तर्फबाट अथक प्रयास जारी रहेको उनको भनाइ छ ।
लुम्बिनी र कोशीमा पनि छैन कुनै पहल
लुम्बिनी प्रदेशले हालसम्म घरबीमासम्बन्धी कुनै विशेष निर्णय वा कार्यक्रम ल्याएको छैन । बीमा प्राधिकरण गण्डकी प्रदेशका सहायक प्रथम बलराम गिरीका अनुसार एउटा गाउँपालिकाले भने नयाँ आर्थिक वर्षदेखि विपन्न परिवारहरूको घर बीमा गरिदिने कार्यक्रम सुरु गरेको छ । उक्त गाउँपालिकाले विपन्न वर्ग परिवार पहिचान गरी बीमा गरिदिने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको उनले बताए ।
यसबाहेक प्रदेश सरकारले घर बीमा सम्बन्धमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनीहरूसँग कुनै विशेष समन्वय वा पहल नगरेको उनको भनाइ छ ।
कोशी प्रदेशमा पनि प्रदेश सरकारले घरबीमा सम्बन्धी त्यस्तो कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन । प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापन शीर्षकमा बजेट छुट्याएको छ तर घर बीमा सम्बन्धमा भने कसरी जाने भनेर छलफलकै चरणमा रहेको कोशी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन शाखाका फोकल पर्सन शोभानन्द भट्टराईले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रदेशले घर बीमासम्बन्धी कार्यविधि बनाइसकेको छ । ‘घरबीमासम्बन्धमा कार्यविधि बनेको छ, तर कसरी जाने भन्ने विषय छलफलकै चरणमा छ,’ उनले भने ।
विपद् व्यवस्थापन बजेटको चुनौती
नेपालमा विपद् व्यवस्थापनका लागि बजेटको अभाव एक प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पूर्वतयारी र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले माग गरेअनुसार सरकारले बजेट उपलब्ध गराउन नसक्दा काम गर्न गार्हो भइरहेको छ । आर्थिक स्रोतको अभाव सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिन्छ ।
