काठमाडौं । एक दशकअघिसम्म लोडसेडिङको अँध्यारोमा डुबेको नेपाल आज ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुँदै निर्याततर्फ लम्किरहेको छ । यो यात्राको मेरुदण्ड हो, विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए), जसले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युतमा लगानी गर्न आकर्षित गर्यो । आज त्यही पीपीएको जगमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले छलाङ मारिरहेको छ । तर यसभित्र पनि विभिन्न कठिनाइहरू छन् ।
नेपालमा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भएको कुल जडित क्षमता ११ हजार २ सय ८३ मेगावाट पुगेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक कमल आचार्यका अनुसार पीपीए सम्पन्न भएकामध्ये करिब ८ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् ।
यसलाई निर्माण सुरु भएका आयोजना तथा लगानी जुटाउने चरणका आयोजना गरेर दुई श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ । जुन निर्माण सुरु भएका आयोजनामा कुल २९८ वटा छन् । जसको क्षमता करिब ४ हजार मेगावाट रहेको छ भने यी आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गरी पूर्ण रूपमा निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छन् ।
लगानी जुटाउने चरणका आयोजनामा कुल २५८ वटा आयोजना छन् । जसको क्षमता पनि करिब ४ हजार मेगावाट छ । यी आयोजनाको पीपीए सम्पन्न भए पनि लगानी सुनिश्चित गर्न बाँकी छ । प्राधिकरणको नियमअनुसार पीपीए भएको दुई वर्षभित्र लगानी जुटाएर निर्माणमा जानुपर्ने हुन्छ ।
यसरी हेर्दा, पीपीए भएर निर्माण र लगानी जुटाउने प्रक्रियामा रहेका आयोजनाको संख्या मात्रै ५५६ पुगेको छ, जसले भविष्यमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो हिस्सा ओगट्नेछ ।
५५० मेगावाट थपियो
आचार्यका अनुसार हालसम्म प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका गरी कुल ३ हजार ५ सय ५० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यसमध्ये प्राधिकरणको स्वामित्वका पुराना आयोजनाहरूको क्षमता करिब ६ सय मेगावाट छ भने बाँकी २ हजार ८ सय मेगावाटभन्दा बढी निजी क्षेत्रबाट पीपीए भएर प्रणालीमा जोडिएको विद्युत हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै करिब ५ सय ५० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिएको छ । यो मुलुकको वार्षिक १० प्रतिशत (करिब ३ सय ५० मेगावाट) को माग वृद्धिको तुलनामा उल्लेख्य प्रगति हो । यसबाहेक, करिब ३ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू (म्याग्दी कोरिडोर, सोलु, भोटेकोसी आदि) परीक्षणको अन्तिम चरणमा रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै प्रणालीमा जोडिनेछन् ।
बजार र प्रसारण लाइन मुख्य चुनौती
प्राधिकरणले हाल साँझको समयमा हुने विद्युतको उच्च मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने पिकिङ रन अफ रिभर (पीआरओआर) आयोजनालाई पीपीएमा प्राथमिकता दिएको छ । कम्तीमा २ देखि ६ घण्टासम्म पानी जम्मा गरेर आवश्यक परेका बेला विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने यस्ता आयोजनाले प्रणालीलाई स्थायित्व दिने विश्वास गरिएको छ ।
विगतमा यस्ता आयोजना कम बन्दा साँझको समयमा विद्युत व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएकाले अब ‘इनर्जी मिक्सिङ’ को सिद्धान्तअनुसार यस्ता आयोजनालाई अघि बढाइएको विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक आचार्यले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पीपीएको गति सन्तोषजनक भए पनि यसको कार्यान्वयनमा मुख्य चुनौतीका रूपमा प्रसारण लाइनको अभाव देखिएको छ । सामाजिक समस्या र लामो निर्माण प्रक्रियाका कारण समयमा प्रसारण लाइन र सबस्टेसन नबन्दा पीपीए भएका आयोजनाको विद्युत प्रणालीमा जोड्न कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘उत्पादित विद्युत खपतका लागि बजारको सुनिश्चितता अर्को प्रमुख चुनौतीका रुपमा देखिएको छ । भारत र बंगलादेशमा विद्युत निर्यातको दीर्घकालीन योजना भए पनि कतिपय चिनियाँ लगानी वा ठेकेदार संलग्न भएका आयोजनाको विद्युत भारतीय नियमअनुसार खरिद गर्न नमिल्ने हुँदा समस्या भइरहेको छ । यस्ता आयोजनाको विद्युत आन्तरिक खपत बढाएरै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
उनका अनुसार समयमै प्रसारण पूर्वाधार नबन्दा निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको विद्युतसमेत खेर जाने जोखिम छ ।
यस्तै, उत्पादित विद्युतको बजार सुनिश्चितता अर्को प्रमुख विषय हो । भारत र बंगलादेशमा निर्यातको ढोका खुले पनि भारतीय नियमअनुसार चिनियाँ लगानी वा ठेकेदार रहेका आयोजनाको विद्युत खरिद नहुने हुँदा त्यस्तो विद्युत आन्तरिक बजारमै खपत बढाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता प्राधिकरणले जनाएको छ ।
४ हजार ८ सय मेगावाटको पीपीए खाेल्ने
प्राधिकरणले भविष्यको माग र सरकारको १० वर्षमा २८ हजार ५ मेगावाट उत्पादनको लक्ष्यलाई सघाउन थप ४ हजार ८ सय मेगावाट क्षमताका लागि पीपीएको ढोका खोलेको छ । प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको उपलब्धताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी क्रमशः यी आयोजनासँग सम्झौता गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
पीपीएको संख्या बढाउनुभन्दा पनि त्यसलाई धान्न सक्ने ४ सय केभीका प्रसारण लाइन र सीमापार प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा विभागका निर्देशक आचार्यले जोड दिए ।
उनका अनुसार, पूर्वाधार निर्माणमा हुने ४/५ वर्षको ढिलाइले भविष्यमा पीपीए रोकिने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचेत हुनु आवश्यक छ ।
पीपीए के हो ?
पीपीए अर्थात् विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता, विद्युत् उत्पादक र खरिदकर्ताबीच गरिने एक कानुनी सम्झौता हो । यस सम्झौतामा निश्चित अवधिका लागि विद्युत्को मूल्य, परिमाण र खरिद-बिक्रीका अन्य शर्तहरू स्पष्ट रूपमा तोकिएका हुन्छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा सर्वसाधारणलाई विद्युत् बिक्री गर्ने एकमात्र आधिकारिक निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हो । प्राधिकरण आफैँले पनि विद्युत् उत्पादन गर्छ र अपुग विद्युत् निजी क्षेत्रका उत्पादकहरूबाट खरिद गरेर उपभोक्तालाई वितरण गर्दछ । यसरी प्राधिकरणले निजी कम्पनीहरूबाट विद्युत् खरिद गर्नका लागि गर्ने सम्झौतालाई नै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भनिन्छ ।
पीपीए किन आवश्यक छ ?
पीपीए उत्पादक, खरिदकर्ता र समग्र देशको ऊर्जा क्षेत्रका लागि विभिन्न कारणले महत्त्वपूर्ण छ । पीपीएले लगानी सुरक्षा र वित्तीय सहजीकरण गर्न मद्दत गर्दछ भने जलविद्युत् जस्ता परियोजनामा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ ।
पीपीएले निश्चित अवधि र मूल्यमा विद्युत् बिक्री हुने ग्यारेन्टी प्रदान गर्छ, यही ग्यारेन्टीको आधारमा लगानीकर्ताहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सजिलै ऋण प्राप्त गर्न सक्छन्, जसले गर्दा लगानी सुरक्षित हुन्छ । यसैगरी बजारमा विद्युतकाे मूल्यमा आउने उतारचढावको जोखिमबाट पीपीएले क्रेता र विक्रेता दुवैलाई जोगाउँछ। सम्झौतामा पहिले नै मूल्य तय हुने हुँदा दुवै पक्ष वित्तीय रूपमा सुरक्षित हुन्छन् ।
खरिदकर्ता-नेपालमा विद्युत् प्राधिकरण) लाई निश्चित अवधिभर कति विद्युत् उपलब्ध हुन्छ भन्ने पहिले नै थाहा हुन्छ । यसले विद्युत् आपूर्ति प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न र दीर्घकालीन योजना बनाउन मद्दत पुग्छ ।
पीपीएको स्थिर र पारदर्शी व्यवस्थाले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्छ । जसले देशको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता बढाउन, ऊर्जामा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न र भविष्यमा विद्युत् निर्यातको सम्भावनालाई बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
