काठमाडौं । दाउन्नेको उकालोमा रहेको आफ्नो होटलको खाली कुर्चीतिर हेर्दै पदमबहादुर पोखरेल सुनाउँछन्, ‘कुनै बेला मेरो होटलमा यति भीड हुन्थ्यो कि बस्ने ठाउँ मिलाउन हम्मेहम्मे पर्थ्याे ।’
तर, अहिले ?
अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । आउ ! निःशुल्क खाउ भने पनि उनको होटलमा बस्ने ग्राहक पाइने अवस्था छैन ।
विगतमा राजमार्गमा गुड्ने गाडीहरू उनको होटल अगाडि लहरै रोकिन्थे । यात्रुहरू खाना-खाजा खान झुम्मिन्थे । तर अहिले उनको होटलमा गाडी र ग्राहकभन्दा बढी हिलो र धुलोको जाम छ । उनको व्यापार सुस्त छ, सडक सुनसान र पदमबहादुर निराश छन् ।
‘पहिला त मान्छे गन्नै सकिँदैनथ्यो, अहिले गाडीहरू यो बाटो चल्नै छाडे,’ उनी निराश हुँदै भन्छन्, ‘सात वर्ष भयो, यही धुलो र धुवाँ खाएर बसेको । व्यापार सुकिसक्यो ।’
उनले यो सकस भोग्नुको कारण हो- दाउन्ने-बुटवल सडक । अहिले यो सडक हिलाम्मे र धुलाम्मे छ । राजमार्गमा गुड्ने अधिकांश सवारी साधन यही सडकको सास्तीका कारण रुट परिवर्तन गरेर पोखरा हुँदै काठमाडौं आउँछन् ।
पदमबहादुर पोखरेल
जसरी पदमबहादुरले हामीसँग सडकको कारण पाएको सास्ती सुनाए, त्यो सास्ती सडकमा गुड्ने लाखौं यात्रु र व्यापार व्यवसाय गरिरहेका हजारौं व्यवसायीले पनि भोगिरहेका छन् ।
वर्षौंदेखि निर्माण कार्य अलपत्र पर्दा यो राजमार्ग यात्रा गर्ने स्थानीयका लागि ठूलो सास्ती बनेको छ ।
प्रतिवेदनमा प्रगति, सडकमा सास्ती
यो धुलाम्मे यथार्थभन्दा केही किलोमिटर पर, सरकारी प्रतिवेदनमा भने विकासको अर्कै उज्यालोको कथा छ । यही उज्यालोको कथा सुनाउन सरकारले केही सञ्चारकर्मीलाई तीन दिन लगाएर यही सडकमा घुमायो ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायी महासंघको सहकार्यमा केही सञ्चारकर्मीलाई लगेर यही सडकको प्रगति देखायो । सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले आफ्नो प्रगति विवरण सुनायो ।
डिभिजन प्रमुख नारायणप्रसाद लामिछानेका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ९० प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । ५१ मध्ये ४६ वटा ठेक्का सम्पन्न भइसकेका छन् ।
गोन्द्राङ–पुल्चोक ६ लेन सडक र हुलाकी राजमार्गका महत्वपूर्ण खण्डहरू कालोपत्रे भए । कागजमा हेर्दा, विकासले साँच्चै गति लिएको देखिन्छ । तर, दाउन्ने बुटवलको सडकको दुर्दशा भने बयान गरेर साध्य छैन ।
कागजी प्रगतिको फेहरिस्त सुनेर उत्साहित भएर अनुगमनका लागि हिँडेको सरकारी टोली दाउन्ने पुगेर झसङ्ग भयो । केही घण्टा अघि आफ्नै कर्मचारीले सुनाएको प्रगतिको प्रतिवेदन उच्च सरकारी अधिकारीलाई फिक्का मात्रै होइन नमीठो लाग्यो ।
एकातिर सरकारी सफलताको तथ्याङ्क, अर्कोतिर पदमबहादुर जस्ता व्यवसायीको उजाडिएको व्यापार । विकासको यो विरोधाभासले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्मायो, आखिर समस्या कहाँ छ ?
यसको जवाफमा निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहाल भन्छन्, ‘सबै दोष व्यवसायीलाई मात्र दिएर हुँदैन । हामीले समयमा काम गर्न नचाहेका होइनौं, सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव र प्रशासनिक झन्झटले आयोजनाहरूलाई बन्धक बनाएको छ ।’
उनको भनाइले स्पष्ट पार्छ कि दाउन्ने सडकको ढिलाइ केबल ठेकेदारको लापरबाहीको परिणाम होइन, यो राज्य संयन्त्रको असफलताको पनि प्रतिविम्ब हो ।
‘सिंहदरबार गाउँमा आयो भनिन्छ, तर एउटा सामान्य स्वीकृतिका लागि महिनौं कुर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी समयमा काम सकिन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
उनको भनाइले स्पष्ट पार्छ कि दाउन्ने सडकको ढिलाइ केबल ठेकेदारको लापरबाहीको परिणाम होइन, यो राज्य संयन्त्रको असफलताको पनि प्रतिविम्ब हो ।
यो संयुक्त अनुगमनले सरकारी फाइलमा सीमित विकास र नागरिकले भोगिरहेको यथार्थबीचको पर्खाललाई सतहमा ल्याइदिएको छ । भरतपुर डिभिजनको प्रगति आफ्नो ठाउँमा सह्रानीय होला, तर जबसम्म दाउन्ने जस्ता राष्ट्रिय महत्वका सडकहरू अलपत्र रहन्छन्, तबसम्म नागरिकले विकासको अनुभूति गर्न सक्दैनन् ।
यति धेरै निराशाका बीच पनि पदमबहादुर पोखरेल झिनो आशा पालेर बसेका छन् । ‘अहिले कामको गति अलि बढेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यही गतिमा काम भए अर्को वर्षसम्म त सकिन्छ कि !’
उनको यो आशा, दाउन्नेको धुलोमा पिल्सिएका सबै नागरिकको साझा प्रतिक्षा हो । अब हेर्नु छ, राज्यले यो प्रतिक्षालाई कहिले सम्बोधन गर्छ र प्रतिवेदनको विकासलाई कहिले सडकको यथार्थमा बदल्छ ।
