काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि झोलुङ्गे पुल निर्माण, सडक कालोपत्रे, नयाँ सहर विकासदेखि काठमाडौं उपत्यकाका ठूला पूर्वाधार निर्माणसम्मका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आगामी वर्ष १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरी आफ्ना मुख्य कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको हो ।
पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान
मन्त्रालयका अनुसार आगामी वर्षमा २ सय वटा नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण हुने छन् भने एक सय वटा झोलुङ्गे पुल मर्मत गरिने छन् । यस्तै, ४० वटा नयाँ सडक पुल निर्माण र ३० वटा पुलको मर्मत गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सिँचाइ क्षेत्रमा २४९ आयोजना सम्पन्न गरी ३ हजार ७ सय हेक्टर जमिन सिञ्चित बनाइनेछ भने सडक क्षेत्रमा १ सय किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गर्ने तथा ३ सय किलोमिटर कालोपत्रे गरिनेछ ।
सार्वजनिक र प्रशासनिक पूर्वाधार विस्तार
यस्तै, आगामी आवमा मन्त्रालयले ६० वटा स्थानीय तहका प्रशासकीय भवन निर्माण गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार उपत्यकाका खोला करिडाेरमा १० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति, २६ स्थानमा सार्वजनिक पार्क तथा जग्गा संरक्षण र ४ स्थानमा जग्गा एकीकरण कार्य सुरु गरिनेछ।
उनका अनुसार उपत्यकामा हरियाली प्रवर्द्धन, आकाशेपानी संकलन, वन तथा पोखरी संरक्षणजस्ता कार्यक्रम पनि अघि बढाइने छन् ।
विशेष आयोजना र ऐतिहासिक संरचनाको पुनः निर्माण
मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीले कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको स्टेडियमको दोस्रो चरणको काम गरिने तथा सिंहदरबार परिसरमा मन्त्रालयका भवन निर्माण, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशकाे आवास निर्माण, भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शनीस्थल तथा मनोरञ्जन पार्क, कान्ति बाल अस्पताल र श्री महल भवनको पुनर्निर्माण राष्ट्रिय किताबखाना र मानव अधिकार आयोगको भवन निर्माण लगायतका कार्यक्रम पनि समावेश छन् ।
उपत्यकाका खोलामा वातावरणीय सुधार
बागमती, विष्णुमती, मनोहरा र नख्खु खोलाका २०८१ सालको बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनः निर्माण, नदी तटबन्ध निर्माण, नदी सफाइ र ढल प्रणाली सुदृढीकरण तथा स्ट्रीट लाइट र सीसी क्यामेरा जडान लगायतका कार्यहरू पनि अगाडि बढाइने भएको छ ।
यूएन पार्क क्षेत्रमा सौन्दर्यीकरण, बल्खु-गोकर्ण करिडोर निर्माण र धोबीखोला तथा विष्णुमती खोला सडक र वातावरणीय सुधारसम्बन्धी कार्यहरू समेत समावेश गरिएका छन् । पूर्वाधार विकाससँगै फोहरमैला व्यवस्थापन, सहरी विकास, नगर विकास कोष, बागमती सभ्यता तथा बस्ती विकास सम्बन्धी विधेयकहरू र सम्बन्धित नियमावली तयारी प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले ३ करोडभन्दा कमका आयोजना संघले नराख्ने मापदण्ड बनाए पनि मन्त्रालयको बजेटमा १०/२० लाख रूपैयाँका खुद्रा योजनासमेत परेको भन्दै आलोचना हुने गरेकाे छ । तर, मन्त्रालयका सहसचिव दिलीप भण्डारीले भने बजेटमा परेका साना रकमका योजनाहरू अधिकांश विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको अन्तिम भुक्तानी र नयाँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन राखिएको बताए ।
‘हाम्रो चाहना पनि ठूला र रणनीतिक योजनामा केन्द्रित हुने हो, तर सबैतिरको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यताले बजेट छरिएको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने ।
संघीय आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड, २०८० अनुसार बजेट र कार्यान्वयन तहमा स्पष्टता सरकारले पारित गरेको आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड, २०८० अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आयोजना कार्यान्वयनका सीमा तोकिएको छ ।
'संघ सरकारमार्फत ३ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजना कार्यान्वयन गरिने तथा प्रदेश सरकारले १ करोडदेखि ३ करोडसम्मका आयोजना र अझ बढीको पनि आफ्नो स्रोतमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने स्थानीय तहमार्फत १ करोडभन्दा कम लागतका आयोजना कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरिएको छ,' उनले भने ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव भण्डारीका अनुसार संघले सञ्चालन गरेका पुरानाआयोजनाहरूमा न्यूनतम बजेट बाँकी रहेकाले ती आयोजना अझै संघकै जिम्मेवारीमा पर्ने छन् ।
‘१० लाख मात्र बाँकी रहेपनि त्यो आयोजना संघले नै सम्पन्न गर्नुपर्छ । ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम’ बजेट अभावका कारण प्रभावित २०७५/०७६ देखि सञ्चालनमा आएको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत २ लाख १३ हजार लाभग्राही छानिएकोमा हालसम्म १ लाख ६७ हजारसँग सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ,’ मन्त्रालयको सहसचिव भण्डारीले भने ।
सहरी विकास मन्त्रालयले सहर बनाउने बाहेक सिँचाइ, सडक, पार्कदेखि क्रियापुत्री भवनसम्म सबै काम गर्ने तर मुख्य काममा प्रगति नएभकाे भन्दै आलाेचना हुँदै आएकाे छ ।
प्रत्येक लाभग्राहीलाई ७५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिने योजना रहे पनि हालसम्म करिब ९० हजार लाभग्राहीले अनुदान प्राप्त गरिसकेका उनले जानकारी दिए ।
तर, २०८१/८२ को बजेटमा यो कार्यक्रम प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै मन्त्रालयले २ अर्ब ३० करोडको माग गर्दा केवल ३५ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको थियो । बाँकी लाभग्राहीलाई रकम उपलब्ध गराउन सशर्त अनुदानमार्फत स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयको सहसचिव भण्डारीले बताए ।
७ खर्ब रुपैयाँ माग, सहरी मन्त्रालयमा चाप
सहरी विकास मन्त्रालयमा हालसम्म ७ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ बराबरका लागि आयोजनाहरुको आवेदन परेका छन् । सहरी तथा ग्रामीण पूर्वाधारको दायरा फराकिलो भएकाले देशभरका ७७ वटै जिल्लाबाट समान मागहरू आउने गरेकाे मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।
सरकारले सहरी मन्त्रालयलाई दिएको १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये ५१ अर्ब ९१ करोड संघ स्तरीय आयोजना, ९ अर्ब ८९ करोड प्रदेश स्तरीय आयोजना र १५ अर्ब ९१ करोड स्थानीय तहमार्फत सञ्चालनमा विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खुद्रे आयोजना मन्त्रालयको प्राथमिकता होइन
खुद्रे आयोजनाको आलोचना भइरहेका बेला मन्त्रालयका सचिवले ती आयोजनाहरू मन्त्रालयको मूल प्राथमिकतामा नपरेको जानकारी दिए । साना आयोजनाहरू मूख्यतः राजनीतिक प्रतिनिधिहरूको दबाब र जनताको चाप सम्बोधन गर्न राखिएको जनाइएको छ ।
‘हामी कर्मचारी स्तरबाट निरन्तर मन्त्रीज्यूलाई भनिरहेकै हो कि बजेट कोर एरियामा केन्द्रित गरौं,’ मन्त्रालयका सहसचिव भण्डारीले भने, ‘तर राजनीतिक नेतृत्वको पनि जनप्रतिनिधिको हैसियतले जनताको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।’
आगामी वर्षको कार्ययोजना साउन पहिलो साता सार्वजनिक हुने
मन्त्रालयले आगामी वर्षका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाउने अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बाँकी दिनपछि साउनको पहिलो सातामा सम्पन्न कार्यक्रमहरूको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको समेत जानकारी दिइएको छ।
कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानबारे प्रष्टीकरण
यस्तै, सरकारले ३०० दिनमा कीर्तिपुर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको निर्माण सक्ने दाबी गरेकाे थियाे । तर, विभिन्न प्राविधिक र मौसमी कारणले प्रभावित भएको संघीय सचिवालय निर्माण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर तथा सहसचिव चक्रवती कठले बताए ।
निर्माणस्थलमा थोरै पानी परे पनि बाटो चिप्लिने, भासिने समस्या देखिएकोले भारी मेसिन चलाउन अप्ठ्यारो भएको उनको भनाइ छ । यसैकारण केही संरचनात्मक डिजाइनमा समेत फेरबदल गर्नुपरेको समेत उनले बताए ।
उनका अनुसार हालसम्म प्यारापिटतर्फ ७० प्रतिशत र फ्लडलाइटतर्फ ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सहरी विकास मन्त्रालयको तर्फबाट समेत नियमित अनुगमन भइरहेकाले काममा ढिलाइ भए पनि पारदर्शिता कायम गरिएको स्पष्ट पारिएको छ ।
