काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । धेरैजसो स्थानीय तहले असार १० गते बजेट सार्वजनिक गरेपनि देशकै राजधानीमा अवस्थित काठमाडौं महानगरपालिका लगायत केहीले भने बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् ।
देशकै सबैभन्दा ठूलो महानगरले बजेट ल्याउन नसक्दा आलोचित बन्नुका साथै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । लामो समयदेखि महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको विवादले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको हो ।
प्रमुख बालेनको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग मात्रै नभएर उपमेयर सुनिता डंगोलसहित कर्मचारीहरूसँग समेत टकराव हुँदै आएको छ । जसको कारण विगत सात महिनादेखि कार्यपालिकाको बैठक बस्न सकेको छैन । परिणामस्वरूप महानगरबासीले आगामी आवको लागि बजेटसमेत पाउन सकेनन् ।
के हो विवाद ?
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २८ पुरानो बसपार्कमा काठमाडौं भ्यू टावर निर्माण गर्ने भनेर २०७१ फागुन २० गते काठमाडौं महानगरको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको थियो । सो भवन निर्माणको लागि फागुन २२ गते श्री जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालि र काठमाडौं महानगरबीच दुई पक्षीय सम्झौता भएको थियो।
त्यसपछि पाँच वर्षभित्र टावर सम्पन्न गर्ने गरी महानगर र निर्माण पक्षबीच सम्झौता भयो । सम्झौतामा महानगरले स्वीकृत गरेको नक्साभित्र रहेर संरचना निर्माण गर्ने र सोहीबमोजिम दुई तला बेसमेन्ट र जमिन तलादेखि १० तलासम्म गरी जम्मा १२ तलाको निर्माण गर्नेगरी सम्झौता भयो ।
टावर निर्माण सुरु गर्नुभन्दा पहिला काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले १२ तलाभन्दा माथि जान नमिल्ने गरी योजनाको अनुमति दिएको थियो । तर तला थप प्रक्रियामा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट कुनै पनि राय अनुमति नलिएको महानगरको दाबी छ ।
तर भवन निर्माणको नक्सा पास कागजातको अनुमतिपत्रमा भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँले आधिकारिक प्रणालीबाट प्रक्रिया नै पूरा नगरी नक्सा स्वीकृति गरेको देखिएको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित संलग्नलाई कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन महानगरले सिफारिस ग¥यो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि प्रक्रिया पूरा नगरी पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको काठमाडौं टावरको नक्सा स्वीकृत गरिदिएको भनेर काठमाडौं महानगरले ६ पुसमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर जानकारी गरायो । त्यसपछि गुरागाईँ एकाएक विवादमा तानिए ।
उक्त घटना बाहिर आएसँगै छानविनको लागि भनेर महानगरले गुरागाईंलाई बिदामा बस्न लगायो । उनी बिदामा गएसँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छानबिन समितिको जिम्मा शिक्षा विभागका प्रमुख गोविन्द शर्मा पौडेललाई दिइएको थियो । उनले पनि केही समयमै राजीनामा दिएपछि महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन पुग्यो । त्यसयता तीन महिनासम्म महानगरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउन सकेन ।
नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहन्थे बालेन
महानगरमा गुरागाईंलाई पुनः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा फर्केको प्रमुख शाह कुनै पनि हालतमा चाहन्न थिए । उनी भ्रष्टाचारमा मुछिएको व्यक्तिलाई महानगरमा प्रवेश नगराउने भन्ने अडानमा थिए भने सरकार भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि नै नभएको व्यक्तिलाई महानगरमा आउन रोक्नुहुन्न भन्ने पक्षमा । यस बीचमा सरकार र बालेनबीचको टकराव झन् बढ्दै गयो ।
महानगरमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन महानगरका प्रमुख शाहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार गरे । मन्त्रालयले भने तत्काल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएन ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएको तीन महिनापछि (चैत्र २१) मा गुरागाईँ उपप्रमुख सुनिता डंगोल र कर्मचारीको सहयोगमा कार्यालयमा हाजिर हुन पुगे । गुरागाईँ महानगरमा हाजिर हुन पुग्दा महानगर प्रहरीले रोक्न खोजेका थिए । तर उपप्रमुख सुनिता डंगोल र कर्मचारीहरूले उनलाई कार्यालयमा स्वागतसहित प्रवेश गराएका थिए । महानगर प्रमुख शाह कुनै पनि हालतमा गुरागाईँलाई कार्यालय प्रवेश नगराउने पक्षमा थिए भने उपप्रमुख डंगोल ठीक विपरीत । त्यसयता महानगरमा बालेन एक्लिन पुगेका छन् । सबैसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न नसक्दा अन्ततः महानगर बजेटविहीन हुन पुग्यो ।
प्रमुखको सहमति विपरीत महाननगरमा हाजिर हुन आएदेखि एक दिन पनि प्रमुख शाह र गुरागाईंबीच आमनेसामुन्ने हुन सकेन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर हुन आएपछि लामो समय रोकिएको कर्मचारीको तलब भुक्तानीदेखि विभिन्न निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी भए, तर बैठक भने बस्न सकेन । अझै पनि बस्न सकेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा १७ मा कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत बालेनको आक्रोश
आधिकारिक प्रक्रिया पूरा नगरी काठमाडौं टावरको नक्सा पास गरेको भन्दै गुरागाईंमाथि छानविन गर्न महानगरले नै छानबिन समिति बनाएको थियो । महानगरले नेपालका पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डे नेतृत्वमा समिति गठन गरेर अनुसन्धान गरे पनि लामो समयसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेन ।
त्यो बीचमा महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिक्दैनन्, जानै मान्दैनन् भन्नेदेखि लिएर छानबिनको रिर्पोट लुकाइयो भन्नेसम्म कुरा बाहिर आयो । प्रमुख शाहले मार्च ३ मा सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस राखेर स्पष्टीकरण दिए ।
महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिक्दैन भन्ने जफावमा प्रमुख शाहले ४ मध्ये २ लाई हटाउनुको कारण भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको कारण भनेर स्पष्टीकरण दिएका थिए । स्टाटसमा उनले लेखेक छन्, ‘के कार्यकारी टिक्छन् भन्ने देखाउन हामीले भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गरिराख्नु पर्ने हो ? २ जनालाई सरकारले हटाएको हो, त्यो पनि महानगरलाई जानकारीसमेत नदिएर ।’
काठमाडौंमा कार्यकारी जान मान्दैनन् भन्ने भनाइ लज्जास्पद, लाचार र गैरजिम्मेवार भनाइ भएको भन्दै प्रमुख शाहले स्पष्टीकरण दिएका थिए । स्टाटसमार्फत नै प्रमुख शाहले यसमा महानगरको कमजोरीभन्दा पनि सरकारले आफू खुसी आफू मातहतका एकजना कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार काममा लगाउन सक्ने रहेछ भन्ने पुष्टि भएको तर्क राखेका थिए ।
त्यस्तै, उनले स्टाटसमार्फत सरकारले समन्वय नगरेको आरोप लगाएका थिए । उनले स्टाटसमा लेखेका थिए, ‘हामीले मन्त्रीलाई पटक–पटक पत्र लेखेको, आधिकारिक संयन्त्रबाट सम्पर्क गरेका छौं । थप समन्वयन नखोजौं, विधि र जिम्मेवारी खोजौं ।’
त्यसलगत्तै मार्च २४ मा बालेनले अर्को स्टाटस राखे । जसमा उनले तीन महिनादेखि कर्मचारीले तलब नपाएको आक्रोश पोखेका थिए । जहाँ उनले लेखेका थिए, ‘अबको एक हप्तामा हाम्रा कर्मचारीले तलब पाएनन् भने टुकुचामा गाडिदिन्छ ।’
त्यसको एक महिनापछि बालेनको अर्को स्टाटस सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भयो । जुन काठमाडौं भ्यु टावरको बारेमा थियो । जसमा प्रमुख बालेनले काठमाडौं भ्यु टावरमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको गम्भिर कुरा उठाउँदा ८ बुँदे प्रष्टीकरण दिएका थिए।
समयमै बजेट नआउँदा कस्तो असर पर्छ ?
पालिकाले समयमै बजेट नल्याउँदा विकास आयोजनाको ठेक्का सम्झौता, रकम निकासा र कार्यान्वयन गर्न ठूलो चुनौती थपिने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । यति मात्रै नभएर नियमित सेवा प्रवाहमा अवरोध सिर्जना हुने, जनप्रतिनिधिप्रति जनताको विश्वाससमेत घट्ने उनीह हरूको तर्क छ । यस्तै, संघ र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने वित्तीय, समपूरक र सशर्त अनुदानको उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
काठमाडौ. महानगर वडा नं ६ का वडाअध्यक्ष भुवन लामा समयमै बजेट नआउँदा जनप्रतिनिधिले समयमै जनताको समस्या समाधान गर्न नसकिने सुनाउँछन् । उनले भने, ‘पेन डाउन नै गरेर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, जनताको समस्या समाधान गर्न बजेट चाहिन्छ, जुन हाम्रो खल्तीबाट हाल्ने कुरा हुँदैन ।’
वडाअध्यक्ष लामा छिट्टै नै नगरसभा होस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसका लागि वडाहरूले महानगरसँग छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, काठमाडौं महानगर वडा नं २८ का वडाअध्यक्ष भाइराज खड्की बजेट समयमै नआउँदा विकास निर्माणको काम ठप्प हुनुका साथै नियमित कामकाजमा पनि समस्या हुने आंैल्याउँछन् । उनले बजेट योजनाविहीन हुँदा कर संकलनमा पनि समस्या हुने र आन्तारिक आयमा ठूलो गिरावट आउने बताए ।
साथै समयमा विकास निर्माणका काम नहुँदा त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिने समेत उल्लेख गरे ।
कानुन उल्लंघन गर्ने छुट छैन
कानुनले नै स्थानीय तहलाई बजेट ल्याउने समय तोकिएको हुँदा त्यही समयमा बजेट ल्याउनैपर्ने र कानुनको उल्लंघन गर्ने छुट कसैलाई नभएको संविधान विद् डा. भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् ।
उनले भने, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र निति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । कानुनको उल्लंघन गर्ने छुट कसैलाई छैन, चाहे स्थानीय तह होस् या प्रदेश सरकार ।’
स्थानीय तहले समयममै बजेट ल्याउन नसक्नुमा भित्री कारण जेसुकै भएपनि मूख्य कारण भने संविधानलाई नटेरको विचार राख्छन् आचार्य । ‘कानुनअुनसार समयमै बजेट नल्याउनुमा सिधै उल्लंघन हो, कानुनलाई नटेरेको हो । उहाँहरूलाई गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ भन्ने भएको हो,’ उनले भने ।
बजेट ल्याउने तयारीमा महानगर
हालसम्म कार्यपालिका बैठक बोलाउन नसकेको महानगरले बैठक बोलाउने तयारी गरिरहेको छ । महानगरका साहयक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेले यो हप्ताभित्र बैठक बस्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘मेयरसाबसँग छलफल र समन्वय भइरहेको छ । टुंगो लागेको छैन । सम्भवतः यो हप्तामा बैठक डाक्ने तयारी छ ।’
सहायक प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार महानगरले असार मसान्तसम्ममा ल्याउने सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । ‘सकेसम्म यो महिनाभरिमा बजेट ल्याउने महानगरको तयारी छ, नभएमा साउनमा बजेट आउँछ,’ उनले भने ।
