सरकारको सपना स्मार्ट सिटी, बजेट शून्य

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने घोषणा गरेको झण्डै एक दशक बितिसकेको छ । तर योजना न त स्पष्ट छ, न बजेट सुनिश्चित । उपत्यकाको सहरीकरणलाई व्यवस्थित र आधुनिक बनाउने सरकारले गरेको प्रतिवद्धता घोषणामै सीमित भएको छ । चारवटा प्रस्तावित स्मार्ट सिटीको डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) बने पनि कार्यान्वयनमा ठोस प्रगति भएको छैन । योजना, सहमति र बजेटको अभावले स्मार्ट सिटीको सपना अधुरै भएको हो ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सौरभ ढकालका अनुसार स्मार्ट सिटी ल्यान्ड पुलिङ मोडालिटीमा बन्नेछ । यस मोडेलमा स्थानीय जग्गा एकीकृत गरेर विकास गरिन्छ र खर्च जग्गा नै बिक्री गरी उठाइने उनकाे भनाइ छ ।

‘हामीले अहिले काठमाडौं उपत्यकामा २४ वटा परियोजनामा यो मोडालिटी लागू गरिसकेका छौं । यसमा प्रारम्भिक लगानी चाहिन्छ, जसका लागि सरकारको सहमति आवश्यक छ । मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगे पनि ल्यान्ड पुलिङ कार्यविधि नबन्दासम्म प्रक्रिया अघि नबढ्ने भन्दै फाइल फिर्ता गरिएको छ,’ उनले भने । 

यी आयोजना स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा अघि बढाइने सूचना अधिकारी ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सडक, ढल, विद्युत्, खानेपानीजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा प्रारम्भिक लागत सरकारले बेहोर्छ र पछि आयोजना अन्तर्गत सो लागत फिर्ता गरिन्छ । 

‘ल्यान्ड पुलिङमा व्यक्ति विशेषले करिब ३६ प्रतिशत जग्गा परियोजनाका लागि दिनुपर्छ, त्यही अनुपातमा लागत संकलन हुन्छ,’ उनले भने ।

स्मार्ट सिटीको डीपीआर तयार, तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ

विसं २०७७ मा तयार भएका ४ वटै स्मार्ट सिटीको डीपीआर मध्ये दुईवटा सहरी विकास मन्त्रालयमा पेस भइसकेका छन् भने टोखा र बुङमतीखोपामा योजना अघि बढ्न सकेको छैन । बुङमतीमा स्थानीयको विरोध छ । ललितपुरमा तयार गरिने स्मार्ट सिटीको नाम ‘नैऋत्य’ राखिएको छ । यो स्मार्ट सिटी करिब १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यसको क्षेत्र खोकना, बुङमती, सैँवु हुँदै चोभारसम्म फैलिनेछ ।  

यसैगरी, टोखामा घना वस्ती बढेका कारण योजना संशोधन आवश्यक देखिएको छ । यो स्मार्ट सिटी काठमाडौंको उत्तरी भेगमा निर्माण गरिने भनिएको हो । यसको नाम ‘उत्तर सहर’ राखिएको छ भने यसको अनुमानित लागत २५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छ । यसले पनि करिब १० हजार रोपनी क्षेत्रफल ओगट्ने जनाइएको छ । 

यो स्मार्ट सिटीको क्षेत्र सामाखुसीदेखि टोखा हुँदै बाइपाससम्म पूर्वी सीमा तोकिएको छ । पश्चिमतर्फ काभ्रेस्थली, उत्तरतर्फ मालुङ हुँदै पुनः काभ्रेस्थली र महादेव खोला आसपाससम्म यसको भूगोल फैलिएको छ । 

भक्तपुरमा निर्माण गरिन लागिएको नयाँ स्मार्ट सिटीको नाम ‘आग्नेय’ राखिएको छ । यो पनि करिब १० हजार रोपनी क्षेत्रमा फैलिनेछ भने सूर्यविनायक नगरपालिका, खहरे खोला, बालकोट, विरुवा, थिमी हुँदै अरनिको राजमार्गसम्म विस्तार हुने जनाइएको छ । 

यो स्मार्ट सिटीको लागत ३० अर्ब ३९ करोड अनुमान गरिएको छ । सूर्यविनायकदेखि ठिमी-खहरे खोला क्षेत्रसम्म फैलिने यस परियोजनाको डीपीआर २०७६ मै तयार भइसकेको छ । तर, प्राधिकरणसँग निर्माण सुरु गर्ने तत्काल योजना छैन । 

भक्तपुरमा बन्ने भनिएको अर्को स्मार्ट सिटीलाई ‘ईशान’ नाम दिइएको छ । यो स्मार्ट सिटी सरकारद्वारा निर्माण गरिन लागेको सबैभन्दा ठूलो नयाँ स्मार्ट सिटी पनि हो । यो करिब १ लाख रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिनेछ भने यो काठमाडौंको उत्तर पूर्वी क्षेत्रदेखि भक्तपुरसम्म विस्तार हुनेछ । यसको क्षेत्र नगरकोट जाने सडक, तेलकोट, गोठाटार, जोरपाटी, मूलपानी हुँदै मनोहरा पुलसम्म रहनेछ । उत्तरतर्फ यो सहर साँखु र साँखु जाने मुख्य सडक सम्म फैलिनेछ । 

यसको लागत १ खर्ब ८६ अर्ब अनुमान गरिएको छ । नगरकोट सडकदेखि गोठाटार, साँखु र भक्तपुर पुरानो सडकसम्म फैलिनेछ ।  डीपीआर तयार भए पनि यी आयोजनाहरूको निर्णयविहीनताका कारण काम रोकिएको काठमाडौं उपत्यका विकास समितिले जनाएको छ । 

सरकारको उदासीन, बजेट पनि अपुग

सहरी विकास मन्त्रालय स्मार्ट सिटी योजनाको नेतृत्वकर्ता भए पनि कार्यान्वयनमा निष्क्रिय देखिएको छ । यसअघि बसेको भौतिक पूर्वाधार समितिको बैठक निष्कर्ष विहीन रह्यो भने तत्कालीन मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बैठक बोलाउने भनेको थियो तर त्यो पनि बस्न सकेन । त्यसपछि हालसम्म कुनै पनि बैठक बस्न सकेको छैन । 

सरकारले २०७२/७३ यता प्रत्येक आर्थिक वर्षमा स्मार्ट सिटीका लागि बजेट छुट्याउँदै आएको भए पनि परियोजनाले आवश्यक प्रारम्भिक लगानी पाउन सकेको छैन । सेल्फ फाइनान्सिङ मोडेल अपनाए पनि सरकारको सहभागिता विना काम अघि बढ्न नसक्ने प्रष्ट देखिएको छ । 

के भन्छ स्थानीय सरकार ?

उक्त आयोजनामा ठूलो लगानी भएको र संघीय सरकारले खर्च गर्न नसकेको आरोप भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाको छ । 

नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं ७ का वडाअध्यक्ष रवीन्द्र सापकोटा यो आयोजना स्थानीय सरकारको मातहतमा रहेको भए पनि संघीय सरकारले पूर्णरूपमा यसको डीपीआर तयार गरेर स्वीकृत गरेर काम अगाडि बढाउन नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘यो आयोजनामा सरकारले चासो दिएको छैन । किनभने यसमा धेरै ठूलो लगानी लाग्छ । त्यो अनुसारको स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ भनेर सरकारले चासो नदिएको बुझेका छौं ।’ 

सरकारले आयोजनाको डीपीआर मात्रै बनाएको र त्यसपछि चुप लागेर बसेको सापकोटाको भनाइ छ ।

‘सरकार डीपीआर मात्रै बनाएर बसेको छ । हामीसँग बजेट धेरै छैन । त्यसैले हामीले यसमा केही गर्न सक्दैनौँ । सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी लिन सकेन,’ उनले भने । 

स्थानीय सरकारले यसमा कुनै अवरोध नगरेको उनको दाबी छ । 

ल्यान्ड पुलिङ कस्तो योजना हो ?

ल्यान्ड पुलिङ एक सहभागितामुलक सहरी विकास मोडल हो, जसमा सबै मिलेर सहर विकास गर्छन्, विकासपश्चात लाभ पनि सबैलाई हुन्छ । यो मोडल काठमाडौं उपत्यकाको स्मार्ट सिटी योजनामा प्रयोग गर्न लागिएको हो । 

ल्यान्ड पुलिङको अर्थ हो- विभिन्न साना-साना निजी जग्गाहरूलाई एकीकृत गरी, समग्र योजनाअनुसार विकास गर्ने प्रक्रिया । यो सहरी क्षेत्रको सुव्यवस्थित विकासका लागि प्रयोग गरिने एक प्रमुख योजना मोडेल हो । 
यसमा साना-साना टुक्रा-टुक्रा जग्गा भएका व्यक्तिहरूले आ-आफ्नो जग्गा मिलाएर (पुल गरेर) एकीकृत विकासको लागि उपलब्ध गराउँछन् ।

नगर विकास प्राधिकरण वा स्थानीय सरकारको संयोजनमा त्यस जग्गामा बाटो, ढल, विद्युत्, खानेपानी, पार्क आदि पूर्वाधार बनाइन्छ । त्यसपछि सो विकसित क्षेत्रमा प्रत्येक जग्गाधनीलाई घटाएर (जस्तै २५/४० प्रतिशत कम) पुनः जग्गा फिर्ता दिइन्छ । 

कसरी काम गर्छ ?

ल्यान्ड पुलिङ मोडालिटीले धेरै जनाको जग्गा एकै योजना अन्तर्गत संकलन गर्छ । त्यसपछि सडक, ढल, खानेपानी, पार्क, विद्यालय जस्ता संरचना निर्माण अघि बढाइन्छ । निर्माण गरिसकेपछि बाँकी जग्गा स्वामित्वका आधारमा व्यक्तिहरूलाई नक्साअनुसार फिर्ता दिइन्छ र निर्माण खर्च जग्गाको मूल्य वृद्धिबाट उठाइने गरिन्छ । 
जग्गा बेचेर वा सट्टा बजार गरेर । यदि तपाईंको १० आना जग्गा छ भने ल्यान्ड पुलिङमा तपाईंसँग ७ आना मात्र फिर्ता आउन सक्छ, किनकि बाँकी ३ आना सार्वजनिक पूर्वाधारको लागि उपयोग गरिन्छ ।  तर त्यो ७ आना अब सडक छेउमा, व्यवस्थित प्लटमा परिणत हुन्छ जसको बजार मूल्य पहिले भन्दा धेरै बढ्छ । 

यसको मुख्य उद्देश्य अव्यवस्थित सहरलाई योजनाबद्ध रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने हो । यसमा व्यक्तिगत सम्पत्तिको मूल्य बढ्छ । सार्वजनिक संरचना निर्माण सस्तो र सहजरूपमा हुन्छ । जुन सरकारले जग्गा किनेर विकास गर्नुपर्दैन, स्थानकै जनताको सहभागितामा विकास हुन्छ ।

पूर्वाधार विज्ञ भन्छन्- उपत्यकामा आवश्यक छैन

काठमाडौं उपत्यकामा स्मार्ट सिटी आवश्यक नरहेको पूर्वाधार विज्ञ रामबहादुर घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार उपत्यकामा धेरै जनसंख्या भइसकेको छ । त्यसकारण स्मार्ट सिटी आवश्यक छैन । 

उनले यो मोडालिटीमा धेरै जग्गा चाहिने भएकाले पनि यो महँगो भएको र उपत्यकामा भन्दा भएकै स्मार्ट सिटीहलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने धारणा राखे ।

घिमिरेले भने, ‘काठमाडौंमा आधुनिकीकरण र व्यवस्थित सहर बनाउन लागि रहनुपर्ने जस्तो लाग्दैन । बरु भएकै स्मार्ट सिटीलाई बनाइनुपर्छ, व्यवस्थित गरिनुपर्छ । यो मोडालिटीमा स्मार्ट सिटी बनाउन गाह्रो छ, किनभने यसमा लगानी बढी छ ।’