काठमाडौं । संविधानको अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीको व्यवस्था छ । सो अनुसूचीमा बीमा व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापनको विषयलाई महत्वका साथ राखिएको छ । देश संघीयतामा गएसँगै प्रदेश सरकारले आ-आफ्नो क्षेत्रीय आवश्यकताअनुसार नीति तथा कार्यक्रम बनाउने अधिकार पाएका छन् ।
त्यसयता प्रत्येक वर्ष प्रदेश सरकारको बजेटमा कृषि, पूर्वाधार, शिक्षा, पर्यटन र स्वास्थ्यजस्ता प्राथमिकतामा बजेट छुट्याउने परिपाटी छ । तर, प्रदेशको पनि अधिकारमा पर्ने बीमा क्षेत्रले भने अझै पनि प्राथमिकता पाउन सकेको छैन ।
सात वटै प्रदेशहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यस पटक पनि विगतमा झैं बीमालाई प्रदेश सरकारले वेवास्ता गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले अरू प्रदेशको तुलनामा बीमासम्बन्धी केही कार्यक्रम समेटिएको देखिन्छ ।
मधेश र बागमती प्रदेशले भने बीमाको एउटा पनि कार्यक्रम समेटेका छैनन् । बीमा कम्पनीहरूको सबैभन्दा धेरै व्यवसाय आर्जन हुने प्रदेश बागमतीमा बीमा शब्द एकपटक पनि नआउनु आफैमा सोचनीय विषय हो ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशको कुल जनसंख्याको ४४ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच छ । यो तथ्यांकबाट अझै पनि देशको ठूलो जनसंख्या बीमाको दायराबाट टाढा छ । जनताले बीमाको महत्व नबुझ्दा र बुझाउन नसक्दा अझै पनि धेरैमा बीमाप्रतिको गलत बुझाइ रहेको पाइन्छ ।
बीमाको प्रभाव कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन, लघु उद्यम, पर्यटनदेखि शिक्षासम्म पर्छ । बीमा कार्यक्रमले आपत् र जोखिमका बेला राज्यको भार कम गर्न सक्छ । यसले दिगो विकासमा योगदान दिन्छ, जसमा राज्य, जनता र निजी क्षेत्र सबैको सरोकार हुन्छ ।
तर, अझैपनि प्रदेश सरकारले बीमालाई ओझेलमा राख्दै आएको बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सरकारको नीति/निर्माता तहमा बस्नेहरूले नै बीमाको महत्व नबुझ्दा बुझे पनि वेवास्ता गर्दा बीमा प्राथमिकतामा पर्न नसकेको धारणा विज्ञहरुले राख्ने गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश
अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा बीमाका केही कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् । यद्यपि उक्त प्रदेशले धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । कर्णाली प्रदेशले विपद्को जोखिम तथा असर न्यूनीकरण गर्न विपद् घर सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका घरहरूको विपद् जोखिम बीमा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
कर्णालीवासी तथा प्रदेशमा सेवारत सबै नागरिकको सामूहिक विपद् जोखिम दुर्घटना बीमा कार्यक्रम समेटिएको छ । यी कार्यक्रमको लागि सरकारले ५ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै, प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी रोगको कारण कृषि क्षेत्रमा हुने क्षतिपूर्तिको लागि राहत कार्यक्रम, बाली तथा पशुपन्छी बीमा र कृषि तथा पशुपन्छीका लागि एक स्थानीय तह एक बीमक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्राकृतिक प्रकोप, विभिन्न रोग तथा भवितव्यबाट हुन सक्ने आर्थिक क्षतिमा वित्तीय सुरक्षाका लागि सबै किसानलाई बिमाको दायरामा ल्याइने भएको छ । यस प्रदेशले सञ्चार माध्यम बीमा कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
विपद् तथा अन्य जोखिमका कारण क्षति हुने सञ्चार उपकरणको बीमाका लागि सञ्चार माध्यम बिमा कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारको बजेटमा उल्लेख छ ।
कोशी प्रदेश
कोशी प्रदेशले बीमाको एउटा मात्रै कार्यक्रम समेटेको छ । तर, त्यसमा बजेट उल्लेख गरिएको छैन । कोशी प्रदेशको बजेटमा वन्यजन्तुका आहारा तथा वासस्थान व्यवस्थापन, संरक्षण, राहत, क्षतिपूर्ति, बाली तथा घरगोठ बीमा कार्यक्रम अघि सारको छ ।
कोशी प्रदेशमा अझै पनि ठूलो जनसंख्या बीमाको दायरामा आउन सकेको छैन । चालु आवको चैत्र मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार कोशी प्रदेशमा कुल जनसंख्याको २२ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच छ । यो तथ्यांक हेर्दा अझै ठूलो जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि व्यवसायमा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषकको हित संरक्षण गर्न बीमा प्रिमियममा सहुलियत दिने भनेर बजेटमा समेटिएको छ ।
यस्तै, व्यवसाय प्रवद्र्धनको लागि कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन प्रदेशले आवश्यक बजेट छुट्याएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले बीमाको एउटा मात्रै कार्यक्रम समेटिएको छ । सरकारले विपद् बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्नेबाहेक कुनै कार्यक्रम समेटेको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेशले सञ्चार क्षेत्रको संरचनागत सुधार, पत्रकारको दुर्घटना बीमा कार्यक्रमबाहेक कुनै कार्यक्रम समेटेको छैन ।
बीमाको पहुँचको कुरा गर्ने हो भने लुम्बिनीमा १८.५ प्रतिशत मात्रै बीमाको पहुँच पुगेको छ ।
सरकारलाई नीतिगत चासो छैन
बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाहरु संघीय सरकारले बीमाका केही कार्यक्रम समेटिएको भएपनि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले नीतिगत चासो नदिँदा सधै बीमा प्राथमिकता क्षेत्रभन्दा बाहिर हुने गरेकोे धारणा राख्छन् ।
नेपाल बीमा प्राधिकरण मधेश प्रदेशका प्रमुख प्रीति देव बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय राम्रै भइरहेपनि बीमाको क्षेत्र विस्तारको लागि सरकारको तर्फबाट नीतिगत रूपमा बलियो आधार नभएको बताइन् ।
मधेश प्रदेशमा बीमाको पहुँचको कुरा गर्ने हो भने कुल जनसंख्याको ९.२४ प्रतिशतमा मात्रै बीमाको पहुँच पुगेको छ । जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा न्यून हो । त्यही प्रदेशमा आगामी आवको बजेटमा बीमासम्बन्धी कुनै कार्यक्रम समेटिएको छैन । गत वर्ष पनि सरकारले बजेटमा बीमासम्बन्धी कुनै कार्यक्रम समेटिएको थिएन ।
प्राधिकरणका प्रदेश प्रमुख देवले भनिन्, ‘गत वर्षको बजेटमा पनि कुनै कार्यक्रम समेटिएको थिएन, यस पटक पनि यस्तै भएको छ, किन यस्तो गर्नुभयो, नीति निर्माताहरूलाई नै थाहा होला ।’
उनले बजेट आउनुभन्दा अघि नै प्रदेशका मूख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्नुका साथै बीमासम्बन्धी सुझाव पेश गरेको भएपनि कुनै कार्यक्रम बजेटमा नसमेटिँदा अचम्ममा परेको बताइन् ।
‘केन्द्रबाट अध्यक्षज्यूसमेत आउनुभएर मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्दा मौखिक प्रतिक्रिया राम्रै आएको थियो, केही होला कि भन्ने अपेक्षा थियो, तर भएन,’ उनले भनिन् ।
मधेश प्रदेशमा बीमाको पहुँच कम भएको हुँदा पहुँच बढाउन सरकारले नीतिगत रुपमै केही गर्दियो हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा प्रमुख देवको छ । ‘यहाँ बीमाको पहुँच पनि कम छ, हामीले नीतिमै केही गर्दिए हुन्थ्यो भन्ने हो । प्राधिकरण एक्लैले केही गर्न सक्दैन,’ देव सुनाउँछिन् ।
बीमा प्राधिकरण कोशी प्रदेशका प्रमुख विनोदकुमार पोखरेल प्रदेशले बीमाको महत्व नबुझ्दा सधै बीमा प्राथामिकता क्षेत्रभन्दा बाहिर भएको धारणा राख्छन् । त्यस्तै, पोखरेल बीमाप्रति सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न नसक्दा पनि बीमा सधै ओझेलमा पर्ने गरेको औंल्याउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘बीमाप्रति सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक भएन, उहाँहरू बीमालाई नेटवर्किङ विजनेस जस्तो बुझ्न्हुन्छ, जबकि बीमा आजको दिनमा अपहार्य हुँदै गएको छ ।’
बजेट आउनुअघि प्राधिकरणले आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई सरकारी भवनको बीमा, दुर्घना बीमा, स्वास्थ तथा लघु बीमालाई प्राथामिकतामा राख्नुपर्यो भनेर सुझाव पेश गरेको भएपनि तीमध्ये कुनै पनि कार्यक्रम नसमेटिएको उनले बताए । यस्ता कार्यक्रमहरू प्रदेशस्तरमा आवश्यक रहेको र प्राधिकरण एक्लैले ठाउँ–ठाउँमा गएर केही गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
‘सरकराले कम्तीमा बीमामा दिने अनुदानलाई मात्रै बजेटमा समेटिएको भए यहाँको जनतााई बीमामा समेट्न सजिलो हुन्थ्यो, त्यस्ता कार्यक्रम पनि समेटिएको छैन’ उनले भने ।
बीमाविज्ञ रामेश्वर श्रेष्ठ नीति बनाउनेहरूले बीमाको महत्व नबुझ्दा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा बीमा नपरेको हुन सक्ने विचार राख्छन् । अर्कोतिर बीमा भन्नेबित्तिकै मान्छेको बुझाइमा बीमाले ठग्छ भन्ने धारणा छ, त्यसले पनि बीमा प्राथमिकतामा पर्न सकेन भन्ने उनको तर्क छ ।
सरकारको प्राथामिकतामा बीमा पर्न नसक्ने अर्को महत्वपूर्ण कारण आधिकारिक व्यक्तिसम्म पहुँच नपुग्दा नि बीमाको कार्यक्रम ओझेलमा परेको हुन सक्ने विचार राख्छन् श्रेष्ठ ।
उनले भने, ‘नीति निर्माता तहमा जो आधिकारिक व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँसम्म बीमामा संलग्न हुनेहरुको पहुँच नपुगेर पनि बीमाको कार्यक्रम ओझेलमा पर्छन्, दुवै पक्षबीच राम्रो समन्वय नहुँदा कार्यक्रम नसमेटिएको हुन सक्छ ।’
सरकारको अस्पष्ट जवाफ
प्रदेशमा बीमाका कार्यक्रमहरु किन प्राथामिकतामा पर्दैनन् भन्ने सवालमा सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेका छैनन् । उनीहरूले बजेटमा नसमेटिएपनि आवश्यकताअनुसार बीमाको लागि कार्यक्रम गरिने र त्यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुने जवाफ दिने गरेका छन् ।
बागमती प्रदेशमा बीमाका एउटा पनि कार्यक्रम छैनन् । बागमती प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरज पौडेल बीमाकै कार्यक्रम नसमेटिने भन्ने कुरा नहुने, बजेट निर्माणको क्रममा छुटपुट हुन सक्ने बताए । उनले बजेटमा नसमेटिएको हो भने आवश्यकताअनुसार बीमाको लागि कार्यक्रम ल्याउन सकिने उल्लेख गरे ।
त्यस्तै, मधेश प्रदेश अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव उपेन्द्र न्यौपानकोको भनाई पनि त्यस्तै छ । बीमाको लागि भनेर छुट्टै तोकेर कार्यक्रम नल्याए पनि स्वास्थभित्र बीमाको कार्यक्रममा बजेट छुट्याएको हुन सक्ने उनको तर्क थियो । त्यस्तै, उनले बजेटमा धेरै विषयहरू समेट्दा बीमाको विषय छायाँमा परेको हुन सक्ने बताए ।
बजेटमा छुटेको भएपनि संशोधन हुने ठाउँ बाँकी रहेकाले के-के समेट्नुपर्ने हो सुझाव दिन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘बजेटमा धेरै कुरा समेट्नु परेको हुँदा चाहेर पनि बीमाको कार्यक्रम नसमेटिएको हुन सक्छ, प्राविधिक त्रुटि हुन सक्छ, बजेट अझै कार्यान्वयनमा जान बाँकी नै छ, सुझावअनुसार आवश्यक संशोधन हुन्छ,’ उनले भने ।
