काठमाडौं । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मार्फत सुन तथा सुनका गहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा–जवाहरात जडित गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरेसँगै उपभोक्तामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको छ । व्यवसायीहरूले सुनचाँदी बजार सुस्ताएको बेला झन् कर थपिँदा व्यवसायीहरू पलायन नै हुनुपर्ने अवस्था आउने भन्दै कर तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
यसअघि सरकारले आव २०८१/०८२ मा १० लाखभन्दा माथिका सुनका गहना बिक्री गर्दा विलासिता शुल्क लाग्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो । उक्त व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ भन्ने माग व्यवसायीहरूले सम्बन्धित सरोकारवालामा राख्दै आएका थिए ।
व्यवसायीहरूको उक्त माग सम्बोधन नै नभई आव २०८२/८३ बाट उल्टै सीमा नतोकिनै हरेक बिलमा सुन वा सुनका गहनामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएकोमा व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।
सुनमा विलासिता कर थपिँदा सुनको मूल्य झन् महँगिने र त्यसको भार उपभोक्तामा प्रत्यक्ष पर्ने सुनचाँदी व्यवसायीहरूको धारणा छ । अहिले नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख ९० हजार रुपैयाँ बढी छ ।
सुनको अन्तर्राष्ट्रिय दर भाउ निरन्तर उकालो लागेसँगै नेपालमा पनि सुनको मूल्य सामान्य जनताको पहुँचभन्दा माथि पुगेको छ । एक तोला सुन किन्नको लागि झण्डै २ लाख खर्चिनुपर्दा सुन किन्ने उपभोक्तामा कमी आएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्रचार्य सुनमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पर्न जाने बताउँछन् ।
उनले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने हो भने सुनको मूल्य झन् आकाशिने र जनतामा थप भार पर्ने बताए । साथै भोलिका दिनमा नेपालमा भन्दा भारतमा सुन सस्तो हुँदा उपभोक्ता त्यतातिर आकर्षित हुनसक्ने उनले औंल्याए ।
उनले भने, ‘यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुने हो भने यहाँ सुन किन्ने उपभोक्ता मारमा पर्छन् नै, साथै यहाँभन्दा सस्तोमा भारतमा सुन पाएपछि उहाँहरू उतै गएर सुन किन्नुहुन्छ ।’
नेपाली उपभोक्ता स्वदेशी बजार छाडेर भारतमा सुन किन्न जाँदा एकातिर नेपाली मुद्रा बाहिर जाने अर्कोतिर नेपाली सुनचाँदी व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुने उपाध्यक्ष बज्रचार्य बताउँछन् । भोलिका दिनमा यस्तो अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नकै लागि सरकारले लागू गरेको यो व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
उनका अनुसार अहिले सुनको व्यापार १५ प्रतिशत पनि छैन । अहिले सुनको भाउ १ लाख ९० हजार पुगेको छ । सुन आयात नगरेकै तीन महिना भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘पछिल्लो समय सुनको व्यापार ओरालो घट्दै आएको अवस्था छ । तीन महिनादेखि हामीले सुन आयात नै गर्न सकेको छैनौं । त्यतिबेलै आयात गरेको सुन अझै ४० केजी बैंकमा स्टक भएर बसेको छ । बजार चलेको भए ती सबै सुन जान्थ्यो ।’
सरकारले सुनलाई विलासिता भन्दै कर थोपार्नु अव्यवाहरिक भएको उल्लेख गर्दै तत्काल खारेज हुनुपर्ने उपाध्यक्ष बज्राचार्य उल्लेख गर्छन् । सुझाव, छलफल गर्दा पनि माग सम्बोधन नभएमा व्यवसायीहरु थप आन्दोलनमा जाने तयारीमा रहेको उनले सुनाए ।
उनले भने, ‘यो विषय संघीय संसद्मा पनि छलफल होस् र संशोधन होस् भनेर हामीले सुझाव दिएका छौं । माग सम्बोधन नभए थप आन्दोलनमा जान्छौं ।’
उनले सरकारले राजस्व बढाउनको लागि सुनमा कर लगाएको हुन सक्ने आरोप लगाए । तर सुनमा कर लाग्दैमा राजस्व नबढ्ने बरु राजस्व वृद्धिको लागि नीतिमा कडाइ हुनुपर्ने उनी औंल्याउँछन् ।
‘सरकारको नीति नै कमजोर छ । उहाँहरूले आयकरमा कडाइ गर्नुपर्यो । भन्सार दर समायोजन गर्नुपर्यो । किनभने नेपाल र भातरको खुला सीमाना हुँदा चोरी पैठारी बढी हुन सक्छ । चीनबाट पनि गैरकानुनी कारोबार फस्टाउँछ । गैरकानुनी कारोबार मौलाएपछि सरकारलाई राजश्व कसरी हुन्छ,’ उनले भने ।
नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषणा महासंघका केन्द्रीय सदस्य उमेश गहतराज अहिले सुनचाँदी व्यवसाय कठिन अवस्थामा चलिरहेको बताउँछन् । चुनौतीको बावजुत पनि व्यवसाय चलाइरहेको अवस्थामा अहिले झन् सुनमा विलासिता कर थपिदिँदा व्यवसायीहरू त्रसित अवस्थामा रहेको उनले बताए ।
बजेटमार्फत सुनमा कर लगाएको करमा पनि उनको असन्तुष्टि छ । अहिलेको अवस्थामा व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय चलाउन दयनीय अवस्था रहेको अवस्थामा अझै २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउँदा व्यवसाय धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘हामीले सरकारलाई अहिले पनि १० प्रतिशत कर तिरेकै छौं, अहिले सरकारले थपेको यो २ प्रतिशत करको मारमा हामी भन्दा पनि उपभोक्ता पर्छन् ।’
‘हरेक उपभोक्ताको चाहना हुन्छ, अलिकति भएपनि सुन जोडौं । उहाँहरूले किन्नु पनि हुन्छ । सुन किन्दा पसलेले २ प्रतिशत मुनाफा राखेकै हुन्छ, सरकारले उल्टै अहिले विलासिता २ प्रतिशत जोडिदा उहाँहरु दोब्बर मारमा पर्नुहुन्छ,’उनले थपे ।
भारतमा भारतीय सरकारले सुनमा ६ प्रतिशत कर लगाएको छ । त्यसकारण नेपालमा सुनमा कर थोपार्दै जाने हो भने सुन खपत कम हुँदै जाने र व्यवसायीहरु विदेश पलायन हुँनुपर्ने अवस्था आउने हुँदा त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनले औल्याए ।
यो व्यवसायमा धेरै युवाहरु छन्, सरकारले युवालाई यही देशमा केही गरेर बस्ने वातावारण बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ । किनभने हामीले आफ्नै देशमा मौलिक सुन गरगहना उत्पादन गर्दै आएका छौँ, उपभोक्ताले मौलिक गर्हना लगाउन पाउनु भनेको देशको पहिचान हो । यसमा उपभोक्ता पनि लाग्नुपर्छ ।’
सरकारले सुन, चाँदी, हिरालाई विलासिता वस्तुको सूचीमा राख्दै कर लगाएको छ । तर सुनलाई विलासिता वस्तुमा वर्गीकरण गर्न नहुने गहतराजको तर्क छ । ‘मान्छेले सुन, हिरामोती किन्नु भनेको आफ्नो सम्पतिको सदुपयोग गर्नु हो, त्यो कसरी विलासिता हुन्छ ? भोलि आपत् पर्दा काम लाग्छ भनेर सुनमा लगानी गरेको हुन्छ । यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण होस्,’ गहतराजले भने ।
अर्का सुन व्यवसायी जीवनज्योति सदाशंकरले सुनमा २ प्रतिशत विलासिता करले नेपालको व्यापार घाटा झन् बढाउने बताए । सुनको मूल्य अहिलेको भन्दा झन् महँगो हुने र सुनसँग सम्बन्धित अन्य सामानको मूल्य पनि आकासिने हुँदा यो व्यवस्था अव्यवहारिक भएको उनले औंल्याए ।
उनले भने, ‘हामी करको विरोधी होइनौं । हामी कर तिर्छौं, तिरिरहेका पनि छौं । तर २ प्रतिशत विलासिता करले नेपालको व्यापार झन् बढाउनुका साथै सुनचाँदीको मूल्य झन् बढ्छ । नेपालको सुनचाँदीमा आवश्यक अरू सामान झन् महँगो हुन्छ । सुनको मूल्य उच्च भएपछि जनताले किन सक्दैनन् र त्यसको असर व्यवसायमा देखिन्छ ।’
उपभोक्ताले नै सुन उपभोग नगरेपछि सुन व्यवसायमा सुस्तता आउने उनको भनाइ छ ।
देशको अर्थतन्त्र नै सुस्ताएको अवस्थामा सुन व्यापार पनि निराशाजनक भएको उल्लेख गर्दै सदाशंकरले नेपाली जनताको क्रयशक्तिमा कमी हुँदै गएको र त्यसले व्यवसायीलाई असर गरिरहेकोतर्फ सरकारले सोच्नुपर्ने उनी औंल्याउँछन् ।
नेपाली समाजमा सुनको महत्व धेरै छ । विशेषगरी विवाह, व्रतबन्ध र चाडपर्वमा सुनको माग उच्च हुन्छ । यस्तो अवसरमा आफ्ना छोरी/बुहारीको लागि परिवारले सुन जोडिदिन्छन् । पछिल्लो समय भने सुनको मूल्य उच्च हुँदै गएपछि मध्यम वर्ग र निम्न वर्गका परिवार सुन जोड्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसमाथि नयाँ कर थपिँदा उपभोक्ताई सिधा असर पर्ने देखिएको हुँदा व्यवसायीहरूले नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
