काठमाडौं । निजी सवारीसाधनलाई भाडामा चलाउन दिने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णयको विरोधमा यातायात व्यवसायीहरू सडकमा उत्रिएका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल ट्रक तथा ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल स्वतन्त्र मजदुर संगठन र नेपाल यातायात मजदुर संघको संयुक्त आयोजनामा व्यवसायीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरूले आइतबार माइतीघर मण्डलादेखि बिजुलीबजारसम्म र्याली निकालेका थिए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै ल्याएको ‘राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली २०८२’ विरुद्ध व्यवसायीले प्रदर्शन गरेका हुन् । व्यवसायीहरूले सोमबारदेखि देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरका अनुसार प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावली संविधान र ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९’ विपरीत छ । उनले संघीय कानुनको अवमूल्यन गर्दै सातै प्रदेशले फरक-फरक नियमावली ल्याउने क्रम सुरु भएकोप्रति आपत्ति जनाए ।
उनले भने, ‘राइड सेयरिङ र प्रविधिको हामी विरोधी होइनौं, तर कानुन बाहिर गएर प्रदेश सरकारले यस्तो नियमावली ल्याउन मिल्दैन । निजी प्रयोजनका लागि दर्ता गरिएका रातो नम्बर प्लेट सवारीसाधनलाई सार्वजनिक यातायातको रूपमा प्रयोग गर्न दिनु अनुचित छ ।’
यस्तै, सार्वजनिक यातायात केद्रीय महासंघका अध्यक्ष डा. डोलनाथ खनालले पनि आफूहरू बाध्यताले सडकमा आएको बताए ।
उनले भने, ‘सोमबारदेखि देशभर यातायात बन्द गर्छाैं । गण्डकीमा तीन दिनदेखि ठप्प गरेका छौं भने अब देशभर बन्द हुन्छ । हालसम्म सरकार मौन छ । न हामीलाई वार्तामा बोलाएको छ, न कुनै जानकारी नै दिएको छ । जनतालाई कति समस्या भइरहेको छ । यो पीडा कसले बुझ्ने ? हामीले जनताका लागि नभई सरकारका लागि बाटाे बन्द गरेका हौं ।’
विशेषगरी सवारी ऐन, २०४९ अनुसार निजी सवारीले भाडाका यात्रु बोक्न दिनुमा उनीहरूको असहमति छ । संघीय ऐन विपरीत प्रदेश सरकारले अधिकार नाघेर नियमावली ल्याएको उनीहरूको दावी छ ।
नेपाल सरकारको गण्डकी प्रदेश सरकारले देशको संविधानको धारा ५७ को उपधारा ६ उपधारा ३ वा ५ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत हुने गरी राइडर सेयरिङकाे नाममा निजी प्रयोजनको लागी खरिद गरिएका पुराना १० वर्षे २ पाङ्ग्रे सवारी साधन, १५ वर्ष पुराना निजी ४ पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई भाडाका सवारीसाधन सरह प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
यस्ता छन् व्यवसायीहरूका सात बुँदे माग
गण्डकी प्रदेशको ‘राइड सेयरिङ नियमावली २०८२’ को दफा २ (ज) खारेज गर्नुपर्ने,
सर्वोच्च अदालतको चैत्र २० गतेको परमादेश तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने,
सवारी ऐन २०४९ संशोधन नभएसम्मको लागि सरकारले यातायात महासंघ तथा मजदुर संगठनसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने,
सार्वजनिक यातायातको सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य रूपमा लागू गरिनुपर्ने र बिमा दर निर्देशिका २०७३ संशोधन गरी दुर्घटना राहत कोष स्थापना गरिनुपर्ने,
ढुवानी ऐन लागू गरी मालवस्तुमा अनिवार्य बीमा व्यवस्था गर्नुपर्ने,
छिमेकी मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्दा लागू गरिएको असमान नीति, विशेषतः ७२ घण्टे सुविधा हटाइनुपर्ने
आन्दोलनले जनजीवन प्रभावित
विरोधका कारण पोखरालगायत गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सहरहरूमा सार्वजनिक सवारी अवरुद्ध भएको छ । शनिबार मात्रै प्रहरीले स्कर्टिङमार्फत पोखराबाट काठमाडौं यात्रु पुर्याएको थियो ।
पर्यटन क्षेत्रमा समेत असर पर्न थालेको छ । व्यवसायीहरूले विदेशी पर्यटकबाहेक अन्यको टिकट बुकिङ नगर्न पर्यटन व्यवसायी संघ (नाट्टा) गण्डकीलाई आग्रह गरेका छन् ।
गण्डकी सरकार भन्छ- नियमावली फिर्ता हुँदैन
गण्डकी प्रदेश सरकार भने नियमावली फिर्ता नहुने अडानमा अडिग छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले ‘राइड सेयरिङ’ लाई वैधता दिँदा युवाहरूको वैदेशिक पलायन कम हुने तर्क गरेका छन् । उनले भने, ‘नियमावली फिर्ता हुँदैन, तर अवैध रूपमा चलेकालाई कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्य प्रदेश सरकारको हो ।’
गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सचिव कमलकुमार अधिकारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयले व्यवसायीलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ । तर व्यवसायीहरूले नियमावली खारेज नभएसम्म वार्ता नबस्ने अडान दोहोर्याएका छन् ।
गण्डकीमा मात्रै १५ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक सवारी रहेका छन् भने ३० भन्दा बढी समिति सक्रिय छन् । सार्वजनिक यातायात बन्द हुँदा लामो तथा छोटो दुरीका यात्रु मर्कामा छन् । पोखरा र ठुला सहरहरूमा राइड सेयरिङहरुले सेवा दिएका छन् ।
यसअघि व्यवसायीहरुले बुधबार सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई मागपत्र बुझाएका थिए । सोमबारदेखि देशव्यापी अनिश्चितकालका लागि आफ्ना सवारीसाधनहरू घर ग्यारेजमा थन्क्याई आन्दोलन गर्ने उनीहरूले चेतावनीको छ ।
२०७४ सालमा सरकारले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै संघ समितिलाई निलम्बन गरी सम्पत्ति रोक्का गरी कम्पनीमा रूपान्तरण गर्दा यातायात क्षेत्र नै अस्तव्यस्त भई हजारौं यातायात व्यवसायी पलायन भएको व्यवसायीको भनाइ छ । आफ्ना माग पूरा नभए सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको १३ खर्ब लगानी जोखिममा पर्ने यातायात व्यवसायीहरू बताउँछन् । यातायात क्षेत्रमा १५ लाखले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको र ४० लाख परिवार सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा आश्रित रहेको व्यवसायीको दाबी छ ।
व्यवसायीहरूको सात बुँदे माग पुरा नभए देशभरको सार्वजनिक यातायात ठप्प हुने चेतावनीले सर्वसाधारण जनतालाई थप सास्ती हुने देखिएको छ । वार्ता र संवादमार्फत समाधान खोज्ने प्रयास भइरहे पनि दुवै पक्ष अडानबाट पछि नहट्दा समस्या जटिल बन्दै गएको छ ।
