काठमाडौं । बजेट कार्यान्वयन र लेखा पारदर्शिताको मामिलामा भने धेरै पालिका अझै पनि संरचनागत समस्यामा अल्झिएको देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै स्थानीय तहहरू केही मात्रामा प्रशासनिक, आर्थिक र नीतिगत रूपमा जिम्मेवार बने पनि पारदर्शिताको मामिलामा भने अझै पनि कमजोर देखिएका छन् ।
पालिकालाई संघ र प्रदेश सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुन्छ । संघ र प्रदेशको बजेटसँगै आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व संकलन गर्ने अधिकार छ । स्थानीय सरकारलाई संघ र प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्भर हुनुपर्ने चुनौती छ नै साथै योभन्दा बढी चुनौती लेखा परीक्षणमा देखिएको लापरबाही र बेरुजुसमेत रहेको छ ।
धेरैजसो पालिकामा दक्ष लेखा अधिकृत, दक्ष जनशक्ति नहुनुका साथै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अपारदर्शिता, नियमनकारी निकायसँगको समन्वय अभाव र कार्यान्वयनको कमजोरीले बेरुजु बढ्दै गएको छ । यद्यपि केही पालिकाले बेरुजु न्यूनीकरण गर्न सफल भएका छन् ।
महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ७५३ पालिकामध्ये काभ्रेको महाभारत गाउँपालिकामा बेरुजु शून्य देखिएको छ । त्यस्तै, सोलुखुम्बुको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका बेरुजु न्यून सूचीको दोस्रो नम्बरमा पर्न सफल भएको छ । महालेखाका अनुसार ७५३ मध्ये १० पालिकाले न्यून बेरुजु कायम गरेका छन् । बेरुजु कम हुने स्थानीय तहमा अधिकांश गाउँपालिका छन् ।
न्यून बेरुजु कामय १० पालिका
महालेखको प्रतिवेदनअनुसार कम बेरुजु हुने १० स्थानीय तहमध्ये बागमती प्रदेशका तीन तह रहेका छन् । बागमती प्रदेशका ११९ स्थानीय तहमध्ये महाभारत गाउँपालिका शून्य बेरुजु भएर पहिलो नम्बरमा रहेको छ । महाभारत देशभरकै स्थानीय तहमध्ये एक मात्रै बेरुजु शून्य पालिका हो ।
सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका दोस्रो नम्बरमा छ । सोलुदूधकुण्डको बेरुजु एक लाख २२ हजार अर्थात ०.०१ प्रतिशत रहेको छ । तेस्रोमा म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको बेरुजु ०.०४ प्रतिशत अर्थात ४ लाख ४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, गोरखाको चुननुव्री गाउँपालिकाको बेरुजु ०.०६ प्रतिशत, ललितपुरको कोन्ज्योस्योम गाउँपालिकोको बेरुजु ०.०७, काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको ०.०९ र अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकाको बेरुजु ०.११ प्रतिशत रहेको छ ।
न्यून बेरुजु भएको १० पालिकामध्येको ८ औं सूचीमा पाँच पालिका रहेका छन् । ती पालिकाहरूमा भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिका, मुस्ताङको यारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका, स्याङ्जाको विरुवा गाउँपालिका, धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका र भोजपुरको हतुवागडी नगरपालिका रहेका छन् । ती पालिकाहरूको बेरुजु ०.१२ प्रतिशत छ । दाङको राप्ती गाउँपालिकाको बेरुजु ०.१४ रहेको छ भने खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बेरुजु ०.१५ प्रतिशत छ ।
यसरी उदाहरणीय बने यी पालिका
महाभारत गाउँपालिका शून्य बेरुजु पालिका बन्न सफल हुनुमा लामो समयको मिहिनेत र प्रयासको प्रतिफल भएको सुनाउँछन् पालिका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बा । गत वर्ष पनि देशभरिका शून्य बेरुजु भएका पाँच पालिकामध्येमा महाभारत पर्न सफल भएको थियो । यस वर्ष भने देशभरकै एउटा मात्रै शून्य बेरुजु भएको पालिका हुन सफल भएको छ ।
विगतका वर्षहरूका बेरुजु बढ्दै गएपछि गाउँपालिकाले बेरुजु बढ्नुका कारण र न्यूनीकरण कसरी गर्नेबारे जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बसेर वृहत छलफल गरेको स्मरण गर्दै जिम्बाले भने, ‘बेरुजु बढ्दै गएपछि न्यूनीकरण गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने चासोको विषय बन्यो । हामीले जनप्रतिनिधि कर्मचारी बसेर छलफल ग¥यौं । संघ, प्रदेशले बनाएका नीति नियम र कार्यविधिमा बसेर काम गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्यौं र त्यही अठोट लिएर काम गर्दा आज त्यो सफलता हात पार्न सफल भएका छौं ।’
निरन्तरको प्रयास र वित्तीय अनुशासन नै बेरुजु शून्यमा झार्ने उपाय रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवं नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुखले भीमप्रसाद ढुंगानाले नीति, नियम, विधान, कानुनअनुसार चलेपछि बेरुजु कम हुने बताउँछन् । त्यस्तै, व्यक्तिगत निर्णयभन्दा पनि संस्थागत निर्णय गरेर काम गर्दा बेरुजुको समस्या न्यून हुँदै जाने उनले सुनाए ।
उनले भने, ‘जे निर्णय गरिन्छ, त्यो संस्थागत हुनुपर्छ । निर्णय भएको कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
अध्यक्ष ढुंगाना न्यून बेरुजु ल्याउनका लागि भोलि सच्चिन्छु भन्दा पनि आजैबाटै सुरु गर्नुपर्ने विचार राख्छन् । ‘न्यून बेरुजु ल्याउनको निम्ति पछि सच्याउँछु भनेर हुँदैन । आर्थिक वर्ष सुरु हुने दिनबाटै लाग्नुपर्छ,’ उनले भने ।
अध्यक्ष ढुंगाना आगामी वर्षका धेरैजसो नगरपालिकाको बेरुजु शून्यमा आउने बताउँछन् । उनका अनुसार नगरसभा ढिला हुँदा पनि नगरपालिकाको बेरुजु देखिएको छ, नगरसभाले संस्थागत बेरुजुको निर्णय गरेपछि धेरै पालिकाको बेरुजु शून्यमा आउनेवाला छ । उनले धेरै पालिकाहरूले अहिले देखिएका कमीकमजोरी सच्याउँदै बेरुजु शून्यमा आउने गरी काम गरिरहेको बताए ।
सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाकाका प्रमुख नाम्गेल जाङ्बु शेर्पाले बजेट दिग्दर्शनले जुन–जुन क्षेत्रमा बजेट परिचालन गर्नुपर्छ भनेको छ, त्यहीभित्र काम गरेकै कारण बेरुजु न्यूनमा झार्न सफल भएको बताए ।
यसका साथै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र विकास साझेदारको कडा मिहिनेतको कारण आज यो स्थान हासिल गर्न सफल भएको सुनाए । उनले भने, ‘नियम, कानुन प्रक्रिया पु¥याएर सभाबाट जे निर्णय भएको छ र हामीलाई बजेट दिग्दर्शनले जुन–जुन क्षेत्रमा बजेट परिचालन गर्नुपर्छ भनेको छ त्योभन्दा बाहिर गएर खर्च गरेका छैनौं ।’
नगरप्रमुख शेर्पाका अनुसार नगरपालिकाले बजेट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्दै आइहेको छ । बजेट परिचालन गर्दा भुक्तानी, बिल भर्पाइ, लेखा प्रमाणित लगायत हरेक कुरामा चुस्त काम गर्दै आएको छ । मुख्यतयाः वित्तीय अनुशान पालना गरेकै कारण बेरुजु घटाउन सफल भएको प्रमुख शेर्पा बताउँछन् ।
बजेट जथाभावी आफूखुसी खर्च गर्ने, उत्पादनक्षेत्र भन्दा बाहिर बजेट परिचालन हुँदा बढी बेरुजु हुनाले बढी बेरुजु भएका पालिकाले यस कुरामा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने सुझाव छ ।
‘बेरुजु शून्य कामय गर्नको लागि वित्तीय अनुशान कामय गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘शुसासन पारदर्शितालाई बढवा दिने, बजेटलाई आफूखुसी परिचालन नगर्ने र र व्यवस्थाभित्र बसेर काम गर्ने हो भने बेरुजु स्वतः शून्य हुन्छ । सिस्टमभित्र बसेर काम गर्ने । यति भइसकेपछि बेरुजु शून्य हुन्छ ।’
पाणिनि गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकराज न्यौपाने गाउँपालिकाले जनताको छनोटको योजनामा काम गरैकै कारण बेरुजु न्यून गर्न सफल भएको बताउँछन् । अध्यक्ष न्यौपाने केही सैद्धान्तिक बेरुजु देखिएकाले मात्रै समस्या भएको नभए यस वर्ष बेरुजु शून्य पालिका हुने सुनाउँछन् । उनका अनुसार पालिकाले आगामी वर्षमा न्यून बेरुजु पालिका हुने गरी काम गरिरहेको छ ।
पारदर्शी हिसाबकिताब, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीको मिहिनेत, एकअर्काको साथ, समयमै काम सुरु र सम्पन्न गरेको कारण बेरुजु न्यून गर्न सकेको उनले बताउँछन् । उनले भने, ‘हाम्रा उपभोक्ता समितिले गर्ने योजनाहरू पारदर्शी छन् । समयमै बिल भुक्तानी, शुसासनको क्षेत्रमा अगाडि भएकै कारणले बेरुजु कम आइरहेको छ । कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरू निरन्तर खटिरहनुभएको छ । त्यसकै परिणाम हाम्रो पालिकामा बेरुजु न्यून छ ।’
के हो बेरुजु ?
बेरुजु वर्गीकरण निर्देशिका २०७६ अनुसार बेरुजु भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनु पर्ने रीत नपु¥याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा वेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याइएको वा ठह¥याइएको कारोबारलाई सम्झनुपर्ने जनाएको छ ।
बेरुजुलाई विभिन्न भागमा वर्गीकरण गरिएको छ, जसमा सैद्धान्तिक बेरुजु र लगती बेरुजु छन् । लगती बेरुजुलाई पनि असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने, पेस्की बाँकी बेरुजुमा वर्गीकरण गरिएको छ । यस्तै, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुलाई पनि वर्गीकरण गर्दै अनियमित भएको, प्रमाणका कागजात पेस नभएको र शोधभर्ना नलिएकोलाई समावेश गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २४० मा महालेखापरीक्षकको व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार देशका हरेक सार्वजनिक निकायको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्ष कार्यालायले गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम महालेखाले वार्षिक प्रतिवेदन जारी गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
लेखापरीक्षण ऐन २०७५ को दफा २२ मा बेरुजुमा कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको आय–व्यय तथा अन्य रकम कलमको लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका त्रुटि तथा बेरुजुमा सम्बन्धित निकायले कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेछ,’ उक्त दफामा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको आव २०८०÷८१ को प्रतिवेदनअनुसार संघ, प्रदेश सरकारी निकाय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत गरी कुल ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको छ । लेखापरीक्षणबाट विभिन्न सैद्धान्तिक बेरुजु अतिरिक्त ९१ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ लगती बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये ३ हजार ९३ सङ्घीय सरकारी कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ लेखापरीक्षणबाट ४७ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ अर्थात् १.५४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
प्रदेशतर्फ १ हजार १६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ४ अर्ब २० करोड रूपैयाँ अर्थात् १.३६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहतर्फ ७५३ र बक्यौता ८ समेत ७६१ को ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँको लेखापरीक्षणबाट २५ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ अर्थात् २.२६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
