काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐनका लागि पटकपटक आवाज उठायो । नेपाल सरकारसँग २०७५, २०७८ र २०८० सालमा सहमति गर्यो, सहमति गर्नेक्रम २०८२ सम्मै चल्यो । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका सहमतिका कुराहरू सम्बोधन भएर विद्यालय शिक्षा विधेयक आउँछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौं । तर, जुन जेठ ४ गते संसदको उपसमितिले शिक्षा समितिलाई प्रतिवेदन बुझायो । हामीले त्यो प्रतिवेदन सरसर्ती अध्ययन गर्दा महासंघसँग भएको सहमतिको बुँदाहरू एउटा पनि सम्बोधन भएको पाइएन । कतिपय बुँदाहरू मौजुदा २०२८ को शिक्षा ऐनमा भएको भन्दा पनि पश्चगामी बुँदाहरू त्यहाँ आएका छन् ।
यो ऐन शिक्षक कर्मचारीमैत्री पनि नभएको र हामीले ८९ दिनसम्म चरणबद्ध गरेको आन्दोलनको मर्म र भावना विपरीत आयो । यस्तो विधेयक सार्वजनिक विद्यालयको हितमा पनि छैन । नेपाल सरकारले शिक्षक महासंघसँग विभिन्न सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने बाटोमा हिँड्दै आयो ।
तत्कालीन समयमा आन्दोलनलाई अन्त्य गर्ने र पछि सहमतिलाई कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति हामीले पायौं । हामीले पछिल्लो पटक गरेको २९ दिने आन्दोलनको अन्तिम दिनमा चैत १७ गते ९ बुँदै सहमति भएको थियो । सहमतिमा नेपाल सरकारसँग ९ बुँदा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गरेर मन्त्रिपरिषदमा लैजाने र विद्यालय शिक्षा ऐन उपसमितिले छलफल गर्ने प्रतिबद्धता सत्ता गठबन्धनका प्रमुख सचेतक र प्रमुखहरूले गर्नुभएको थियो ।
यो सहमतिलाई सम्बोधन हुने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक टुङ्ग्याउन र असार १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट पास गराउने प्रतिबद्धता थियो । हामीले उहाँहरूसँगमात्र होइन, विषयगत समिति उपसमिति, पाटी प्रमुख, पार्टी सचेतकसँग पनि सरकारसँग सहमति भएका कुरामा जानकारी गराएका थियौं । सबैसँगको भेटमा सबैले सहमति भएका कुराहरू विधेयमा समावेश गर्ने भनिएको थियो तर यसो भएन । हामीसँग सम्झौता भएका कुरा विधेयकमा नआएपछि हामी सशंकित पनि भएका छौं, दुःखी पनि भएका छौं ।
यो राष्ट्रको समग्र शिक्षा प्रणाली र विद्यालय सुधारका लागि ५३ वर्ष पुरानो शिक्षा ऐनलाई खारेज गरेर नयाँ ऐन जारी गर्ने अभियानमा नेपाल सरकार लागिरहेको अवस्थामा महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन चाहियो भनेर यत्रो आन्दोलन गर्यो । तर त्यसको कुनै वास्ता नगरी ऐन आउने तयारीमा छ । यसले सार्वजनिक विद्यालय नै ध्वस्त हुने हो कि भन्ने आशंका नेपाल शिक्षक महासंघलाई भइरहेको छ ।
सहमतिमा भएका कुरा नै समेटिएनन्
महासंघ र सरकारबीच जुन कुरामा सहमति भएको थियो त्यो कुरा नै प्रतिवेदनमा आएन । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्वको सवालमा हामीसँग भएको कुरा यसमा छैन । इसीडीका शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई हुँदा नै सहमति भइसकेको थियो । अहिले त्यो उल्टिएको छ । स्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूमा पेन्सनको सेवा अवधि नपुगेको र अस्थायी सेवा भएका साथीहरूको नपुग सेवा अवधि एकपटकको लागि जोडौं भन्ने कुरा थियो त्यो पनि वेवास्ता गरिएको छ ।
स्थायी शिक्षकका बढुवाका सवाल, आवधिक बढुवाको कुरा पनि हामीसँग सहमति भए अनुरूप छैन । कोभिड पछाडि विद्यार्थीको पढ्ने बानी बिग्रिएको तर विस्तारै विकास गर्दै आएको अवस्थामा एसईई परीक्षा खारेज भएको छ । यो पनि गलत हो । विद्यार्थीको प्रतिस्पर्धा मापनयोग्य परीक्षा भनेको ५, ८, १० र १२ हो । मापनयोग्य परीक्षा नै भएन भने विद्यार्थीको पढाइ बिग्रन्छ । विद्यार्थीको पढ्ने बानी हराउँछ ।
अर्को कुरा जिल्लामा रहेको जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइलाई पनि खारेज गर्ने कुरा आइरहेको छ । अब यसले के हुन्छ भन्दा पालिका, प्रदेश हुँदै संघसम्म एउटा च्यानल जोड्ने कुरा हराउँछ । हामीले संविधानको अनुसूची ८ नभइ ९ को साझा अधिकारमा शिक्षालाई लैजानुपर्छ भनेर पटकपटक भनिरहेका छौं । यो कुरा पनि मिलिरहेको छैन । नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका सहमतिका कुरा हुबहु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता छ । तर बार्गेनिङ गरेर महासंघ सरकारसँग गर्ने माग्ने पक्ष र सरकार दिने पक्ष जस्तो देखियो । यो राम्रो हुँदैन किनकि यो एउटा ऐन ५०, सय वर्ष पछाडि लैजाने हो ।
राज्यको समग्र शिक्षा प्रणाली कस्तो बनाउने, शिक्षामा एउटा दक्ष जनशक्ति कसरी भित्राउने, शिक्षण पेशालाई कसरी मर्यादित बनाउने र कसरी शिक्षण पेशालाई आकर्षण बनाउने, सुरक्षित कसरी बनाउने भन्ने विषयमा महासंघले एउटा गृहकार्य गरेर यसमा हामी लाग्दै गर्दा सरकारले हाम्रा मागलाई वेवास्ता गर्यो । ४ लाख विद्यार्थी कर्मचारी भएको संघ संगठनको छाता संगठन महासंघलाई सरकारले प्रधानाध्यापक शिक्षक महासंघको सदस्य हुन नपाउने गरी पेशागत संगठनलाई पनि घेराभित्र राखेर ऐन ल्याउन लागेको छ ।
छुटेका कुरा अब समितिले राख्नुपर्छ
उपसमितिले गरेको गल्ती अब समितिले छलफल गरी सम्बोधन हुनुपर्छ । अहिले आएको प्रतिवेदन महासंघले भनेको भन्दा ठीक उल्टो तरिकाबाट आएको छ । हामीले चरणबद्ध रूपमा यो विषयमा छलफल गरिरहेका छौं ।
अहिले हामीसँग सहमतिमा भएका तर प्रतिवेदनमा नआएका कुराहरू ल्याउनको लागि समतिका पदाधिकारीसँग छलफल गरिरहेका छौं । सचेतक, सांसदहरूलाई पनि भेट्छौं । सरकार त्यसमा पनि सहमति भएन भने फेरि सकडमा आउनुको विकल्प छैन । हामी सडकमा रहरले आउने होइन, बाध्यताले सरकारले सडकमा आउन बाध्य पार्छ । अब यस्तो अवस्थामा सरकारले हामीलाई नपुर्यायोस् ।
हामीले कागजको खोस्टोमा रूपमा ऐन मागेको होइन । यो राज्यको प्राथमिकतामा सार्वजनिक शिक्षा नै परेन । राज्य सार्वजनिक शिक्षाप्रति जिम्मेवार नबनेको आभास अहिलेसम्म भएको छ । अब शिक्षक कर्मचारीले मात्र होइन, आम नेपालीले पनि यो कुरा बुझिरहेका छन् त्यसैले अब सरकार सच्चिनुपर्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क अनि ९ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क भनेको छ । तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार लागेन । यदि संविधानमै भएको कुरा कार्यान्वयन हुने हो भने पनि हाम्रा केही माग यसैबाट हल हुन्थे । सार्वजनिक विद्यालयमा दूरदराज गाउँका गरिबका छोराछोरीले पढ्छन् । यी गरिब किसानका छोराछोरी पढ्ने विद्यालय कमजोर भयो भने अवस्था के होला कल्पना गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
अहिले पनि गाउँका विद्यालयमा शिक्षकको अभाव छ । पाँच ५ पटक विज्ञापन खोल्दा पनि शिक्षक पदपूर्ति हुँदैन । अंग्रेजी, गणीत, विज्ञानमात्र होइन, सामाजिक र नेपाली विषय पढाउने शिक्षक समेत गाउँमा पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा विद्यालय शिक्षक ऐनका लागि उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदन शिक्षक कर्मचारीको हितमा छैन । एउटा शिक्षक विद्यालयमा गएर पढाउँदै गर्दा एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा जाँदा लागि दुई वर्षको सयम राखेको छ, एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा जाँदा पाँच वर्ष, अर्को प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाँदा ७ वर्षको समय राखेको छ ।
२०२८ सालको मौजुदा शिक्षा ऐनमा महिलाका लागि ६ महिना परीक्षणकाल, पुरुषका लागि एक वर्ष थियो, अहिले ७ वर्ष बनाइएको छ । यसले शिक्षाको आकांक्षी हुनेहरू पनि निरुत्साहित हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यस्तो हुने हो भने गाउँका विद्यालयमा शिक्षक पाइँदैन । शिक्षक नहुँदा गरिब किसानका छोराछोरीले पढ्न पाउँदैनन् । यस्तो अवस्था राज्यले सिर्जना गर्न लाग्यो ।
अहिलेको संविधानअनुसार धनी र गरिबले पढ्ने शिक्षा एउटै हुनुपर्थ्यो तर ठीक उल्टो भइदियो । यही कुरा ऐनमा आउने हो भने धनीका छोराछोरीले मात्र पढ्न पाउने गरिबका छोराछोरीले पढ्न नपाउने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले कानुन ऐन नियम बनाउँदा क्षणिक रूपमा होइन, लामो समयको लागि सोचेर बनाउनुपर्छ । राज्यको स्रोतसाधन भएन, आर्थिक अवस्थाले धान्दैन भनेर खुम्च्याउन खोज्यो भने भोलिको परिणाम राम्रो आउँदैन । हामीले यो विषय अब शिक्षा समितिबाट सच्चिएर आवोस् भन्ने महासंघले अपेक्षा गरेको छ । नसच्चिएर त्यत्तिकै आयो भने त्यो ऐन हामीलाई मान्य हुँदैन ।
(नेपाल शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
