काठमाडौं । जारी भएको दुई दशकसम्म पनि आधिकारिक कार्यान्वयनमा जान नसकेको आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्रीवितरण ऐन, २०५५ कार्यान्वयनमा आएको छ । यो ऐन राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ भने आउँदो साउन १ गतेबाट लागू हुँदैछ ।
यो ऐन कार्यान्वयनमा जाने भएसँगै नुनको ढुवानी, विक्री वितरणको जिम्मा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई दिँदै आएकोमा अब त्यो एकाधिकार खोसिने र निजी क्षेत्रमा जाने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त हुन थालेका छन् ।
वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले २७ वर्षअघि लागू भएको ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय भएसँगै नुन र उपभोक्तासँग सरोकार राख्ने सरोकारवालाहरूले आलोचना गर्न थालेका हुन् ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू वर्षौंअघि भएको नुनको खेल फेरि सुरु हुन लागेको बताउँछन् । २०५१ सालअघि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि नुनको कारोबार गर्न दिएको थियाे । त्यतिबेला नुनको कालोबजारी, बढी मूल्य, कम गुुणस्तर र उपलब्धतामा समेत समस्या देखिएको थियो । त्यो समस्या पुनः दोहाेरिन लागेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् ।
उनले भने, ‘२६ वर्षअघि जारी भएको ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ । यो उपभोक्ताको हकहितको लागि भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई नुनसम्बन्धी कारोबार खुला गर्नका लागि मात्रै आएको हो । कानुनले त्यही नै भन्छ ।’
उनले एसियामै नेपालले सस्तोमा नुन खान पाइरहेको अवस्थामा यदि निजी क्षेत्रमा जाने हो भने त्यसको मूल्य बढ्ने र उपभोक्ता मारमा पर्ने अभिव्यक्ति दिए । अहिले बजारमा जुन हिसाबले नुनमा आयोडिनको मात्रा ८० पीपीएम पुग्यो भनेर गलत सन्देश दिन खोजेको छ, त्यसको उद्देश्य साल्ट ट्रेडिङको जिम्मेवारी खोसेर निजी क्षेत्रलाई दिने खेल मात्रै भएको बताए ।
अध्यक्ष महर्जनले भने, ‘नुनमा खेल खेल्न खोज्नेहरूले साल्ट ट्रेडिङको जिम्मेवारी खोसेर आफूले पाउनुपर्छ भनेर दवाव दिने काम भएको छ । जुन उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड हो, यो रोकिनुपर्छ ।’
साथै उनले नुनमा आयोडिनको मात्रा बढी भएकै हो भने उजुरी गर्नुपर्ने धारणा राखे । अध्यक्ष महर्जनले अहिले जसरी साल्ट ट्रेडिङले सस्तो मूल्यमा नुन खुवाइरहेको छ, त्यो निजी क्षेत्रले खुवाउन सक्छ भनेर प्रश्न गरे । जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा भन्दा पनि निजी क्षेत्रले आफ्नो स्वार्थमा जनतालाई नै प्रयोग गर्न खोजेको उनको भनाइ छ । यदि नुनको कारोबार निजी क्षेत्रमा जाने हो भने त्यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्य, आर्थिक समस्या निम्तिने राय राखेका छन् ।
के छ ऐनमा ?
आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्रीवितरण ऐन, २०५५ को परिच्छेद २ को दफा ४ मा आयोडिनयुक्त नुनको उत्पादन, पैठारी आपूर्ति तथा बिक्री वितरण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले अनुमति प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
त्यसैको दफा ९ मा आयोडिनयुक्त नुनको उत्पादन, पैठारी आपूर्ति तथा बिक्री वितरणको लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षेत्र तोकी अनुमति पत्र दिइएकोमा त्यस्तो अनुमतिपत्र उल्लेखित अवधिभरको लागि सोही क्षेत्रमा नुनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति तथा बिक्रीवितरणको लागि अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई अनुमतिपत्र दिइने छैन भनिएको छ ।
तर अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले अनुमतिपत्रमा उल्लेखित क्षेत्रमा माग बमोजिम आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन, पैठारी आपूर्ति तथा विक्रीवितरण गर्न नसकेकको भन्ने कुरा समितिलाई जानकारी हुन आएमा समितिले तोकेबमोजिम जाँझबुझ गर्दा सो कुरा मनासिब देखिएमा अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई सो क्षेत्रमा आयोडिनयुक्त नुनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति तथा बिक्री वितरण गर्न अनुमति दिन सक्ने उल्लेख छ ।
अहिले निजी स्वार्थ बोकेका व्यक्ति तथा निजी कम्पनीले त्यही दफा ९ लाई प्रयोग गरी साल्ट ट्रेडिङलाई कमजोर देखाएर आफूले हात पार्न खोजेको विचार उपभोक्तासँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको छ । त्यसै ऐनलाई बलियो आधार मानेर उनीहरूले पछिल्लो समय नुनमा आयोडिनको मात्रा बढी छ भनेर जनतामा भ्रम छर्ने र त्यसको फाइदा आफूहरूले लिन खोजेको उनीहरूको आरोप छ ।
निजीलाई दिने विषयमा निर्णय भएको छैन
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले साल्ट ट्रेडिङलाई अधिकार दिँदै आएको नुनको उत्पादन, ढुवानी तथा बिक्रीवितरणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन लागेको कुरामा सत्यता नभएको बताउँछन् ।
‘साल्टलाई दिँदै आएको ढुवानी र बिक्रीवितरण अब निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने समाचार कसरी र कुन उद्देश्यले आए जानकारी भएन । तर यस विषयमा मन्त्रालयमा कुनै निर्णय भएको छैन,’ मन्त्री भण्डारीले भने ।
कर्पोरेशनले दैनिक अत्यावश्यक सामग्री सहरी क्षेत्रमा मात्रै नभएर दुर्गम जिल्लाहरूमा ढुवानी र बिक्री गर्दै आइरेकोमा त्यसलाई थप विश्वासनीय बनाउन कर्पोरेशनसँग नियमित छलफलमा रहेको उनले बताए । त्यस्तै, उनले आपूर्ति श्रृखलालाई व्यवस्थित बनाउन कर्पोरेशनसँग नजिक भएर काम गर्दै आएको सुनाए ।
उनले भने, ‘साल्टले सुपथ मूल्यमा वस्तु तथा सामग्री उपभोक्तामा पुर्याइरहेको छ । हामीले पछिल्लो समय आपूर्ति शृंखलालाई व्यवस्थित गर्न धेरै नजिकबाट यो संस्थासँग छलफल गरिरहेका छौं, सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न यस संस्थाले महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक संस्थाको रूपमा काम गरिरहेको छ ।’
देशमा अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको नुनको कारोबारमा देखिएको कृत्रिम अभाव, अवाञ्छित मूल्य वृद्धिलगायत विकृति हटाई गुणस्तरयुक्त नुनको आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित र नियन्त्रित गर्न स्थापना भएको कर्पोरेशनले उपभोक्ताको बीचमा निरन्तर काम गर्दै आएको छ । कर्पोरेशनले देशका २२ दुर्गम जिल्लामा हाल १७ जिल्लाको ६१ स्थानमा कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमार्फत नुन ढुवानी गर्दै आएको छ । कर्पोरेशनले वार्षिक रुपमा आवश्यक पर्ने नुनको न्यूनतम ६ महिनासम्मको लागि आपूर्ति गर्न सक्ने मौज्दात रहेको कर्पोरेशनले जनाएको छ ।
साल्ट ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले उपभोक्ताको हित र संरक्षामा कर्पोरेशन निरन्तर लागिरहेको बताइन् । कर्पोरेशनले सर्वसुलभ मूल्यमा नेपालभरि नुन बिक्रीवितरण गर्दै आएको उनले स्पष्ट पारिन्।
नुन मात्रै नभएर भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने अतिआवश्यक वस्तुहरू समेत सर्वसुलभ मूल्यमा बिक्री गर्दै आइरहेको उनले सुनाइन् । आफ्नो स्थापनाकालेखि नै कर्पोरेशनले उपभोक्तालाई वस्त तथा सेवा वितरण गर्दै उपभोक्ताको हीतलाई सुरक्षामा राख्नु आफ्नो कर्तव्य ठानेको र सोहीअनुरुप कर्पोरेशनले बिक्री वितरण गर्ने हरेक वस्तु गुणस्तरीय भएको उनले प्रस्ट्याइन् ।
श्रेष्ठले भनिन्, ‘उपभोक्ताको हित र सुरक्षाको विषयमा हामी स्वयं उपभोक्ता भएको हुनाले अझ बढी हामी सजग हुन्छौं, कर्पोरेशन अझ बढी सजग छ ।’
पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोतम ओझा निजी क्षेत्रको एकाधिकार उपभोक्ताको सुरक्षाको कुरा गर्दा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा ध्यान दिनुपर्ने औंल्याउँछन् । त्यस्तै, उनी बजारमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने विचार राख्छन् ।
उनले भने, ‘हामीले प्रतिस्पर्धामा बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । जहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यहाँ उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् ।’
सरकारले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप (पीपीपी) मोडल ल्याएको छ । यो मोडेलमा जाँदा उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । सरकारी लिमिटिडेले जसरी काम गरिरहेको छ, त्यो मोडलमा जानु उपयुक्त हुन्छ लागेको छ । त्यसमा निजी क्षेत्रको स्वामित्व बढी भएको कारणले त्यसको निर्णय प्रक्रिया छिटो छरितो हुन्छ । अहिले जसरी साल्ट ट्रेडिङले काम गरिरहेको छ, त्यो एउटा उपयुक्त उदाहरण हो,’ उनले भने ।
नुनमा आयोडिनको मात्रा बढी भन्ने विषयमा कति सत्यता ?
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) ले खानेनुनमा आयोडिनको मात्रा तोकिदिएको छ । डब्ल्युएचओका अनुसार नुनमा आयोडिनको मात्रा १५ देखि ५० पीपीएम हुनुपर्छ । सरकारले उत्पदान तथा प्रशोधनको बेलामा नुनमा आयोडिनको मात्रा ५० पीपीएम हुनुपर्ने भनेको छ । त्यसपछि रिटेलमा आइपुग्दा ३० पीपिएम र घरको भान्छासम्म आइपुग्दा नुनमा आयोडिनको मात्रा १५ पीपीएम पुग्ने स्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाइ छ ।
आयोडिनको मात्रामा घटबढ हामीले कसरी प्रयोग गर्छौं त्यसमा पनि निर्भर रहने स्वास्थ्य सेवा विभागका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकारी दीपक ओझा बताउँछन् । नुनको प्याकेजिङ, ढुवानी तथा भण्डारणको कारण आयोडिनको स्तरमा तलमाथि हुने समेत उनले बताए ।
केही अनुसन्धानले नुनमा आयोडिनको मात्रा ८० पीपीएमसम्म पुगेको त्यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुग्ने उल्लेख छ । जनस्वास्थ्य अधिकारी ओझा व्यक्तिले कति नुन खाइरहेको त्यसको आधारमा निर्भर रहने सुनाउँछन् ।
उनले भने, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले दैनिक पाँच मिलिग्राम नुन प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ, त्यसअनुसार आयोडिनको मात्रा १५ हुनुपर्छ भनिएको छ । सेल्फ सर्वेक्षणले ९ ग्रामको बीचमा नुन खाइरहेको पाइएको छ । त्यसलै हामीले बुझ्नुपर्छ कि नुन बढी खाइरहेका छौं कि आयोडिन ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सन् २०१६ मा गरेको सूक्ष्म पोषक तत्व विश्लेषण सर्वेक्षण गर्दा बालबालिकाको पिसाबमा ३ सय माइक्रोग्राम प्रतिलिटर हुनुपर्नेमा ३१४ भेटिएको थियो । ओझा ३ सय को ठाउँमा ३१४ हुँदैमा आत्तिहाल्नुनपर्ने बताउँछन् । मान्छेको शरीरअनुसार पनि फरक पर्ने ठ्याक्कै कति हुनुपर्ने भन्ने अनुसन्धान हुन बाँकी रहेको र अहिले यथेष्ट प्रमाणहरू नभएकाले त्यसलाई बढी नै भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
नुनमा आयोडिनको मात्राबारे वास्तविक अवस्था थाहा पाउनै अनुसन्धान नै गर्नुपर्ने र अहिले विदेशी अनुदान रोकिँदा नुनमा आयोडिनको मात्राबारे अनुसन्धान कार्य रोकिएको उनले बताए । अध्ययन नै नभई यसमा यही नै हो भनेर धारणा बनाउन नहुने ओझा बताउँछन् ।
उनले भने, ‘अनुसन्धान हुनै बाँकी छ, अनुसन्धानपछि वास्तविक कुरा आउँछ त्यसपछि मात्रै घटाउने कि बढाउने भन्ने कुरा आउँछ । त्यसैले अहिले हतारमा घटाऔंला र भोलि घटाउँदाको असर नआओस् भन्ने चाहन्छौं । अहिले पर्याप्त प्रमाणबिना आयोडिनको लेझल घटाउने/बढाउने अवस्थामा छैनौं ।’
