बीमा एक सम्झौतामूलक व्यवस्था हो जसमा एक व्यक्ति वा संस्था (बीमित) ले निश्चित जोखिम वा हानीविरुद्ध वित्तीय सुरक्षा प्राप्त गर्नको लागि बीमा कम्पनी (बीमक) लाई प्रिमियम भुक्तानी गर्छ ।
बीमा एक यस्तो प्रणाली हो जहाँ समुदायका व्यक्तिहरूले मासिक प्रिमियम साझा कोषमा जम्मा गर्छन् । यो कोष दुर्घटना, रोग वा प्राकृतिक प्रकोप जस्ता अप्रत्याशित खर्चहरूको सामना गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्न प्रयोग गरिन्छ । लागत साझेदारीले कुनै एक व्यक्तिलाई ठूलो नोक्सानीको पूर्ण बोझ वहन गर्नुपर्दैन, जसले सबैका लागि यो किफायती बनाउँछ अनि परिवार, समुदाय र समाजलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउँछ ।
सेवा क्षेत्रमा बीमा एक वैज्ञानिक आविष्कार नै हो । जसले व्यक्ति र व्यवसायलाई अप्रत्याशित जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्न र जोखिम वहन क्षमता वृद्धि गर्न मद्दत गर्छ ।
बीमाको इतिहास
बीमा उद्योगको लामो इतिहास छ, जुन सभ्यताको प्रारम्भिक कालदेखि सुरु भएको हो । बेबिलोनमा व्यापारीहरूले आफ्नो सामान ढुवानी गर्ने क्रममा हम्मुराबीको संहितामा उल्लेखित प्रारम्भिक सम्झौताको प्रयोग गर्थे । त्यस्तै, चिनियाँ र भारतीय व्यापारीहरूले समुद्रमा सामान हराउने जोखिमलाई बाँडफाँड गर्ने विधिहरू विकास गरेका थिए ।
प्राचीन ग्रीस र रोममा संघ तथा व्यवसायिक संघले अन्त्येष्टि र दुर्घटनाहरूको लागि वित्तीय सहयोग प्रदान गर्थे । १७ औं शताब्दीमा लण्डनको लोयड्सले इंग्ल्याण्डमा सामुन्द्रिक बीमाको केन्द्रको रूपमा विकास गरेसँगै आधुनिक बीमा सुरु भएको थियो । समयसँगै बीमा विश्वव्यापी रूपमा विस्तार भएको छ । जसले जीवन, स्वास्थ्य, सम्पत्ति र अन्य क्षेत्रहरूलाई समेट्न सफल भएको र कानुनी ढाँचा र विशेष कम्पनीहरूले यस बीमा उद्योगलाई आज यो अवस्थामा ल्याउन सफल भएका छन् ।
नेपालमा बीमाको इतिहास विसं २००४ मा पहिलो सामान्य बीमा कम्पनी 'नेपाल मालचलानी तथा बीमा कम्पनी’' को स्थापनाबाट सुरु भएको थियो । जुन मुख्य रूपमा कार्गो र सामान्य बीमामा केन्द्रित थियो ।
यो कम्पनी पछि औपचारिक रूपमा नेपाल बीमा कम्पनीको रूपमा दर्ता भयो, जुन संरचनात्मक हिसाबले बीमा उद्योगको सुरुवात मानिन्छ । बीमा ऐन, २०४९ ले यो क्षेत्रलाई नियमन गर्न कानुनी ढाँचा प्रदान गरेको थियो ।
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारको उदार नीतिले देशमा थप बीमा कम्पनीहरूको स्थापना गर्न अनुमति दियो । बीमा कम्पनीहरूको बढ्दो संख्याले विशेष गरी धेरै क्षतिहरूको सामूहिक मुआब्जालाई सम्हाल्नमा महत्त्वपूर्ण जोखिम सुरक्षा प्रस्तुत गर्छ । माओवादी विद्रोहको लामो समयसम्मको अवधिमा यस्तै चुनौती उत्पन्न भएको थियो, जसले गर्दा दंगा, हड्ताल, क्षति, तोडफोड, र आरएसएमडीएसटी (हुलदंगा, हडताल, नियतपूर्वक तोडफोड, ध्वंसात्मक गतिविधि र आतंकवाद) पूलको निर्माण गरियो । जोखिमहरू कम गर्न रीइन्स्योरेन्सको आवश्यकतालाई मान्यता दिँदै मन्त्रीपरिषद्ले विसं २०७१ मा नेपाल रीइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडलाई आरएसएमडीएसटी पूलको उत्तराधिकारीको रूपमा स्थापना गर्यो । यस विकासले बीमाकर्ताहरूलाई आफ्नो जोखिम वहन क्षमता मूल्यांकन गर्न, अतिरिक्त जोखिमहरू रीइन्स्योर गर्न र आफ्नो सीमाभित्र पोलिसीहरू स्वीकार गर्न सक्षम बनायो ।
हाल नेपालमा १४ जीवन बीमा, १४ निर्जीवन बीमा, २ पुनर्बीमा र ७ लघु बीमा कम्पनीहरू छन् । डिसेम्बर २०२४ सम्ममा ४३.०२ प्रतिशत जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पुगेको छ । आज नेपालको बीमा क्षेत्रले जीवन, स्वास्थ्य र सम्पत्ति बीमालगायत विभिन्न नाम र सुविधायुक्त बीमा पोलिसीहरूले देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याइरहेको छ ।
बीमा नियमन
बीमा व्यवसाय सुरुमा वित्त मन्त्रालय र कम्पनी कानुन मातहतका विभागहरूले नियमन गर्थे । बीमा ऐन, २०४९ अन्तर्गत ‘बीमा समिति’ नामक छुट्टै नियामक निकाय स्थापना भएको थियो । यसको एउटै उद्देश्य बीमा कम्पनीहरूले कानुनको पालना गरून् र बीमितहरूको संरक्षण होस् भन्ने थियो । बीमा समिति २०७९ सम्म बीमा नियामक र बीमा मामिलामा सरकारको सल्लाहकारको रूपमा थियो । नयाँ बीमा ऐन, २०७९ आएसँगै त्यसले उल्लेखनीय परिवर्तन ल्यायो । नयाँ ऐन आएसँगै बीमा समिति 'नेपाल बीमा प्राधिकरण’ मा रुपान्तरण भयो ।
नेपालको बीमा उद्योग राम्रोसँग नियमन भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले समग्र बीमा क्षेत्रको निरीक्षण गर्छ, अर्थमन्त्रालयले वित्तीय नीतिहरू बनाउँछ र कार्यान्वयन गर्छ । प्राधिकरणले वित्तीय र मध्यस्थता गतिविधिहरूमा संलग्न बीमा कम्पनीहरूलाई नियमन गर्दै आएको छ । यद्यपि प्राधिकरणले गर्नुपर्ने, सुधार गर्नुपर्ने धेरै छ । उत्कृष्ट बजार विकास (यस्तो प्रक्रिया जसबाट कम्पनी वा संस्थाले सही तरिकाले, सही समयमा, सही रणनीति प्रयोग गरेर आफ्नो उत्पादन वा सेवा नयाँ बजारमा विस्तार गर्छ र अधिकतम नाफा वा दिगो वृद्धि सुनिश्चित गर्छ) सुनिश्चित गर्न थप कडा नियमहरूको लागि प्राधिकरणले गर्न सक्ने ठाउँ धेरै छ ।
राष्ट्रिय वृद्धिको लागि बीमा उत्प्रेरक
बीमाले विभिन्न परस्परसम्बन्धित माध्यमहरूमार्फत देशको समृद्धिमा योगदान पुर्याउने एक महत्वपूर्ण कारकको रूपमा कार्य गर्न सक्छ । खासगरी बीमा आर्थिक स्थायित्वका लागि आवश्यक आधारभूत संयन्त्रहरूमध्ये एक हो, किनकि यसले यस्ता जोखिमहरूको विरुद्ध सुरक्षा प्रदान गर्छ । व्यक्ति र व्यवसाय जो कोहीले जोखिमयुक्त परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दा वा लगानी गर्दा उनीहरूमाथि ठूलो वित्तीय भारको जोखिम पनि सिर्जना हुन्छ । यस किसिमको जोखिम वहन गर्ने क्षमताको विकासले दीगो र महत्वपूर्ण आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना, दक्ष जनशक्तिको उपयोग र नवप्रवर्तनमा योगदान पुर्याउँछ ।
बीमा कम्पनीहरू अर्थतन्त्रका प्रमुख संस्थागत लगानीकर्ताहरूमध्ये एक हुन् । बीमा कम्पनीहरूले बीमितहरूबाट प्रिमियम संकलन गर्छन् जसबाट ठूलो कोष निर्माण हुन्छ । यस कोषलाई विभिन्न वित्तीय उपकरणहरू, सरकारी ऋणपत्रहरू, पूर्वाधार परियोजनाहरू र कर्पोरेट बण्डहरूमा परिचालन गर्न सकिन्छ । तिनीहरूले राष्ट्रिय विकास परियोजनाहरू र कम्पनी वृद्धिको लागि महत्वपूर्ण दीर्घकालीन वित्त प्रदान गर्छन्, जसले रोजगारीका अवसरहरू र आर्थिक विकासमा नेतृत्व गर्छ ।
त्यसका अतिरिक्त बीमाले सामाजिक सुरक्षा र कल्याणमा योगदान पुर्याउँछ, जसले जीवनका अनेकौं जोखिमहरूबाट संरक्षण प्रदान गर्दछ । स्वास्थ्य बीमाले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको आश्वासन दिन्छ, जीवन बीमाले परिवारहरूलाई आर्थिक सुरक्षा दिन्छ, र सम्पत्ति बीमाले मानिसहरूको सम्पत्तिलाई अनपेक्षित अवस्थाको जोखिमहरूबाट बचाउँछ । यसले सरकारको कल्याण सेवामा पर्ने दबाब कम गरी सामाजिक सुरक्षा पनि प्रदान गर्छ र सामाजिक स्थिरतालाई प्रवर्द्धन गर्छ, जुन दीर्घकालीन र दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि अत्यावश्यक छ ।
आर्थिक विकासका लागि बीमा कम्पनीहरूले नयाँ उपकरणहरू ल्याउनुका साथै वित्तीय नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने वित्तीय औजारहरू ल्याएका हुन्छन् । जसले समाजका धेरै आर्थिक जटिलतालाई सहज बनाइदिन्छ । यसले पूँजी बजारलाई विकसित गर्छ । साथै विदेशी लगानीलाई आकर्षित गरी पूँजी वितरणको दक्षता सुधार गर्छ र आर्थिक आधुनिकीकरण प्रक्रियालाई सक्षम बनाउँछ ।
प्रकोप व्यवस्थापन
भूकम्प, बाढी–पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूको जोखिममा रहेको नेपाललाई बीमामार्फत वैज्ञानिक प्रकोप व्यवस्थापन प्रणाली आवश्यक छ । विसं २०७२ को भूकम्पले परम्परागत बीमा अभ्यासहरूमा बलियो सुधारको आवश्यकतालाई उजागर गर्यो । धेरै बीमाकर्ताहरूले अब जोखिम मूल्यांकनमा सुधार गरेका छन् । जोखिमको विश्लेषण गर्ने उन्नत विधिहरू अभ्यासमा आएका छन् । यद्यपि कम बीमा पहुँच र जनचेतनाको कमी जस्ता चुनौतीहरू कायम छन् ।
परम्परागत बीमा पोलिसीहरु सम्पत्ति क्षति, व्यवसायिक नोक्सानी र बैंकहरूले प्रदान गरेको ऋणको कभरेजमा केन्द्रित छ । हालै सञ्चालनमा आएका लघु बीमाहरूले पनि परम्परागत बीमा सेवालाई विपन्न वर्गसम्म पुर्याउने प्रयास गरेका छन् ।
माइक्रोइन्स्योरेन्स कम आय भएका जनसंख्यालाई सेवा गर्न सुरु गरिएको हो, जबकि बीमा कम्पनीहरूले सरकारी अनुदान कार्यक्रमहरू अन्तर्गत पशु र कृषि बीमा सेवा प्रदान गर्छन् । हालैका वर्षहरूमा बीमा प्राधिकरण, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू र स्थानीय समुदायहरूबीचको सहकार्यमा आधारित सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) को विकासले विपद् व्यवस्थापन प्रयासहरूको मेरुदण्डको रूपमा काम गरिरहेको छ । प्रविधिको हालको एकीकरणले विपद् प्रतिक्रिया क्षमतामा उल्लेखनीय सुधार ल्याएको छ ।
हालैको प्राविधिक एकीकरणले उपग्रह–आधारित प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीहरू, दावी रिपोर्टिङको लागि मोबाइल एपहरू र क्षति मूल्यांकनको लागि ड्रोन प्रविधिको माध्यमबाट प्रकोप प्रतिक्रिया क्षमता सुधार गरेको छ । नेपालले अगाडि बढ्दै आफ्नो नियामक ढाँचा सुदृढ गर्न, जनचेतना वृद्धि गर्न र किफायती बीमा उत्पादनहरू विकास गर्न र स्थानीय प्राविधिक क्षमता निर्माण गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
नेपालमा प्रकोप व्यवस्थापनको भविष्य स्थानीय सन्दर्भमा विश्वव्यापी बीमा अभ्यासहरूको अनुकूलन, पहुँच र प्रभावकारितामा केन्द्रित रहेको छ । देशले आफ्नो बीमा पूर्वाधार विकास गर्न जारी राख्दा प्रणालीले प्रकोप जोखिमहरूको विरुद्ध संरक्षण मात्र नगरी राष्ट्रिय लचिलोपन र दिगो विकासको व्यापक लक्ष्यमा योगदान पुर्याउनुपर्छ ।
जोखिममा आधारित पूँजी
बीमा प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रको वित्तीय स्थिरता सुदृढ गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय नियामक मापदण्डहरूसँग मिल्दोजुल्दो बनाउनु जोखिममा आधारित पूँजी (आरबीसी) ढाँचा लागू गरेको छ । यो ढाँचाले परम्परागत स्थिर पूँजी आवश्यकता प्रणालीबाट महत्वपूर्ण परिवर्तनलाई प्रतिनिधित्व गर्छ, जसले बीमा कम्पनीहरूलाई उनीहरूको जोखिम प्रोफाइलसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित पूँजी स्तरहरू कायम राख्न आवश्यक छ । यो ढाँचाले अण्डरराइटिङ, क्रेडिट, बजार, सञ्चालन र सम्पत्ति–दायित्व बेमेल जोखिमहरू सहित विभिन्न जोखिम श्रेणीहरूको मूल्यांकन गर्छ । साथै यसले नियमित ऋण तिर्न सक्ने क्षमताको अनुगमन र तनाव परीक्षण पनि गर्छ ।
यद्यपि नेपाली सन्दर्भमा यसको कार्यान्वयनले विभिन्न महत्वपूर्ण चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । प्राविधिक सीमाहरू, जस्तै सीमित एक्चुअरियल विज्ञता र अपर्याप्त जोखिम मूल्याङ्कन क्षमताहरू प्रमुख अवरोधका रूपमा देखिएका छन् । सानो बजार आकारले जोखिम साझा गर्ने (रिस्क पुलिङ) क्षमतामा असर पार्दछ भने सीमित लगानी विकल्प र उच्च केन्द्रीत जोखिम (एकै प्रकारको सम्पत्ति वा क्षेत्रमा अत्यधिक निर्भरता भएको जोखिम।) ले सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई जटिल बनाउँछ ।
त्यसैगरी, बीमा उद्योगले पूर्वतयारीसम्बन्धी समस्याहरूको सामना गरिरहेको छ, जसमा क्षमता विकासको खाँचो र स्रोत अभावजस्ता विषयहरू समावेश छन् । यी चुनौतीहरू पार गर्नका लागि नियामकीय सहयोग, संस्थागत क्षमता विकास र प्रणाली स्तरोन्नति आवश्यक छ ।
यी चुनौतीहरूका बाबजुद पनि जोखिममा आधारित पूँजी प्रणालीमा हुने संक्रमण नेपालको बीमा क्षेत्रको विकासमा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो, जसले यस क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्याससँग मेल गराउँछ, साथै स्थानीय बजारका अवस्थाहरू र सीमाहरूलाई समेत ध्यानमा राख्छ । यसको सफल कार्यान्वयन मुख्यतः बीमा उद्योगले कार्यान्वयनसम्बन्धी चुनौतीहरू पार गर्दै वित्तीय स्थायित्व र बजार वृद्धिबीचको संवेदनशील सन्तुलन कायम गर्न सक्ने क्षमतामा निर्भर रहनेछ ।
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन नेपालजस्तो जलवायु–संवेदनशील हिमाली राष्ट्रका लागि बढ्दो जलवायु–सम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापन गर्न अति महत्वपूर्ण रणनीति हो । यी जोखिमहरू सम्बोधन गर्न सरकारले बीमा संयन्त्रहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, विशेषगरी कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा जहाँ सूचकाङ्क–आधारित बीमा योजनाहरू तथा अनुदानित प्रिमियमहरू मार्फत किसानहरूलाई जलवायु–सम्बन्धी क्षतिबाट सुरक्षा दिने प्रयास गरिएको छ ।
यद्यपि जलवायु–अनुकूल बीमा नीतिहरू नेपालमा धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रहरू जो जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्, त्यहाँ बीमाको पहुँच अत्यन्त न्यून छ । साथै बीमाको विषयमा जनचेतनाको कमी र आयको तुलनामा प्रिमियम लागत उच्च हुनु जस्ता कारणहरूले यस्ता नीतिहरूको व्यापक स्वीकृतिमा बाधा पुर्याइरहेका छन् ।
जोखिम मूल्यांकनको लागि अपर्याप्त ऐतिहासिक जलवायु डेटा, जलवायु जोखिम मोडलिङको लागि सीमित प्राविधिक क्षमता र जटिल दावी समाधान प्रक्रियाहरू सहित प्राविधिक चुनौतीहरूले यी समस्याहरूलाई थप जटिल बनाउँछ । नेपालको भौगोलिक विविधता जुन तराई मैदानदेखि उच्च हिमाली क्षेत्रहरू सम्म फैलिएको छ, विभिन्न पारिस्थितिक क्षेत्रहरूमा विभिन्न जलवायु जोखिमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सक्ने व्यापक बीमा समाधानहरूको विकासलाई थप जटिल बनाउँछ ।
जलवायु–अनुकूल बीमालाई सुदृढ गर्न लक्षित जनसङ्ख्याको आर्थिक क्षमता वृद्धि गर्न अनुदानित प्रिमियमहरू लागू गर्ने, जोखिम मूल्याङ्कन र मौसम अनुगमन सम्बन्धी प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सरलीकृत बीमा उत्पादन तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू मार्फत समुदायको सक्रिय सहभागिता बढाउने गर्नुपर्छ ।
यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, जसमा प्राविधिक सहायता र जलवायु वित्त समावेश छन् जुन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ– जसले बढ्दो जलवायु जोखिमहरूको सामना गर्न सक्षम, लचिलो बीमा संरचना विकास गर्न सहयोग पुर्याउँछ र नेपालका विविध समुदायहरूलाई सुरक्षित बनाउने दिशामा अग्रसर हुन्छ ।
नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्ड (एनएफआरएस)
नेपालको बीमा उद्योगमा नेपाल वित्तीय मापदण्ड (एनएफआरएस) को पूर्ण कार्यान्वयन आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि हुँदैछ । एनएफआरएसको पूर्ण कार्यान्वयन वित्तीय पारदर्शिता, एकरूपता र विश्वव्यापी तुलनात्मकता वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण कदम हो । यद्यपि उद्योगले हाल एनएफआरएस कार्यान्वयनमा धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ– जस्तै जटिल मापदण्डहरू– आईएफआरएस १७ (बीमा सम्झौता) र आईएफआरएस (वित्तीय उपकरणहरू) को व्याख्या र लागू गर्न कठिनाइ, एक्च्युरियल मूल्यांकनमा प्रशिक्षित प्रशिक्षणहरू अभाव, नियामकबाट जारी हुन बाँकी दिशानिर्देशहरू, कार्यान्वयनको उच्च लागत, र आईटी संरचनामा ठूलो लगानी ।
नेपाली बीमा बजार अगाडिको बाटो
नेपालमा बीमा उद्योगको उन्नति गर्नका लागि विभिन्न प्रमुख क्षेत्रहरूमा व्यापक रूपान्तरण आवश्यक छ । पहिलो, इन्स्योरटेक (इन्योरेन्स+टेक) लाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, जसमा इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी), कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र मेशिन लर्निङ (एमएल) जस्ता प्रविधिहरू समावेश गरी जोखिमको प्रवृत्ति र ग्राहकको आवश्यकताको गहिरो विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, ब्लकचेन प्रविधिको एकीकरण जुन विश्वास, पारदर्शिता र अपरिवर्तनीयतामा आधारित हुन्छ, यस उद्योगमा स्वचालित प्रक्रिया र नवप्रवर्तनयुक्त बीमा उत्पादनहरू ल्याएर आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छ । यस प्रकारको प्रविधि–केन्द्रित रूपान्तरणले अधिक कुशल सञ्चालन, सुधारिएको जोखिम मूल्याङ्कन र श्रेष्ठ ग्राहक सेवा सुनिश्चित गर्न सक्छ ।
ग्राहक केन्द्रित दृष्टिकोण अत्यावश्यक छ, जसमा व्यक्तिगत आवश्यकताअनुसार उत्पादहरू विकास गर्नु र प्रक्रिया सरल तथा प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ जसले उपयोगकर्ता अनुभवलाई सुदृढ बनाउँछ । स्वचालन र सेवा सुधारमार्फत सञ्चालनमा उत्कृष्टता हासिल गर्न सकिन्छ । माइक्रोइन्स्योरेन्स जस्ता उत्पादहरूमार्फत अल्पसंख्यक जनसंख्यालाई लक्षित गर्दै बजार विस्तार गर्नु, उदीयमान जोखिमहरूका लागि समाधान विकास गर्नु, र बलियो साझेदारी निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
यी सबै प्रयासलाई नियामकीय रूपरेखाको विकासले साथ दिनुपर्छ, जसमा जोखिम–आधारित निरीक्षण, उपभोक्ता संरक्षण र डेटा सुरक्षामा केन्द्रित नीति अपनाउनु आवश्यक हुन्छ । अन्ततः दक्ष जनशक्ति विकास र विभिन्न क्षेत्रहरूबीच नीतिगत समन्वय नेपालका बीमा उद्योगको सफलताका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुनेछ ।
(लेखक एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । )
