काठमाडाैं । सरकारले नै सञ्चालनमा ल्याएका तीन प्रमुख बीमा कार्यक्रम हुन्- स्वास्थ्य, कोरोना र कृषि बीमा । यी तीनै कार्यक्रम सरकारले जुन महत्त्वाकांक्षीका साथ सुरु गर्यो त्यसले सेवाग्राही लाभान्वितभन्दा पनि ठगिने अवस्था सिर्जना भयो । यी तीनवटा बीमा कार्यक्रमकै कारण सरकार नै आलोचित र विवादित बन्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धान तथा पर्याप्त गृहकार्य नगरिकनै सस्तो लोकप्रियताका लागि सुरु गरेका यी कार्यक्रम असफल मात्रै भएनन्, यसले बीमा उद्योगमा बीमाप्रतिको विश्वाससमेत घटाएको छ । यी कार्यक्रमकै कारण समग्र बीमा बजारले ठूलो बदनामीसमेत खेप्नु पर्यो ।
सरकारले ल्याएका यी तीन कार्यक्रम जनतालक्षित भएपनि लक्षित वर्गलाई यसले लाभ दिन सकेन । आर्थिक अभावकै कारण स्वास्थ्य सेवा सुविधाबाट बन्चित हुनु नपरोस् भन्दै सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले भद्रगोल अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको छ । २०७२ सालबाट सुरु भएको यो बीमा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सञ्चालन गरिरहेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा ८२ लाखभन्दा बढी बीमित यसमा आवद्ध भइसकेका छन् । जुन कुल जनसंख्याको २८ प्रतिशत हो । कुल जनसंख्याको २८ प्रतिशत नागरिकले स्वास्थ्य बीमा सेवा लिँदै आए पनि बील भुक्तानीमा अस्पतालले सकस भोग्दै आएका छन् । दैनिक ठूलो संख्यामा दाबी पर्ने तर भुक्तानी हुन बाँकी रकम बढ्दै गएपछि सरकारलाई रकम जुटाउन समस्या हुँदै आएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको प्रतिवेदनअनुसार आव २०८०/८१ सम्ममा ४५४ वटा सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी ३९४ निजी स्वास्थ्य संस्था र २६ सामुदायिक सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था छन् । प्रतिवेदनअनुसार स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध बीमितभन्दा बढी ९७ लाख ४ हजार ३७८ दाबी संख्या परेको छ ।
बोर्डका अनुसार सरकारले सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई भुक्तानी गर्ने रकम पनि बढ्दै गएको छ । आव २०८१/८२ को वैशाखसम्ममा बीमा सेवा प्रदायक अस्पतालहरूलाई अझै १४ अर्ब रुपैयाँजति भुक्तानी गर्न बाँकी छ । बोर्डको स्वास्थ्य बीमा कोषमा पर्याप्त बजेट नहुँदा सेवा प्रदायकलाई समयमै भुक्तानी दिनमा चुनौती भएको बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्ल बताउँछन् ।
सेवा प्रदायक अस्पतालहरुललाई स्वास्थ्य बीमाबापतको रकम छिटोभन्दा छिटो भुक्तानी दिनको लागि बोर्डले स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थमन्त्रायसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि राज्यले दिने अनुदान थप्दै जानुपर्ने सुझाव दिएका छौं, आगामी बजेटमा सम्बोधन हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ,’ उनले भने ।
कोरोना बीमाको अझै हुन सकेन भुक्तानी
विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको असर नेपालमा पनि देखिँदै गएपछि नेपाल बीमा प्राधिकरणले कोरोना बीमा गर्ने भन्ने सुझाव अर्थमन्त्रालयमा राख्यो । त्यतिबेला बीमा प्राधिकरण र बीमा कम्पनीहरूले महामारीको बीमा गर्ने कामलाई सरकारले समेत साथ दियो ।
सुरुमा ६०० रुपैयाँ बुझाएपछि १ लाख रुपैयाँ बीमा भुक्तानी पाउने गरी कम्पनीहरूले राम्रै प्रचारप्रसार गरे । धेरैले त्यसअनुसार बीमा गर्दै गए । विसं २०७६ सालको अन्त्यदेखि नेपालमा फैलन सुरु गरेको कोरोना बीमाको बीमालेख २०७७ वैशाख ७ देखि जारी गरिएको थियो । आव २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले कोरोना बिमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिने र निजामती कर्मचारीको निःशुल्क कोरोना बीमा गर्ने घोषणा गर्यो ।
त्यसअनुसार सामान्य नागरिक मात्रै नभएर सरकारी कर्मचारीले पनि कोरोना बीमा गरे । विस्तारै नेपालमा पनि कोरोना महामारीको असर उच्च रूपमा बढ्दै गयो । धेरैमा कोरोना संक्रमण देखिन थाल्यो । त्यहीअनुसार बीमा कम्पनीमा कोरोना बीमाको दाबी बढ्दै गयो । पछि थेग्नै नसक्ने भएपछि कार्यक्रम स्थगित नै भयो ।
कोरोना लागेका बिरामीलाई सरकारी खर्चमा उपचार गरिदिने र बीमा बापतको रकम नगद नै दिने नीति सरकारले लियो । जबकि बीमितको उपचार गरेबापत लाग्ने रकम सोही बीमाको रकमबाट कटौती गर्नुपर्ने थियो । यही कारण २०७७ देखि जारी भएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी रकम अझैसम्म बीमितले पाउन सकेका छैनन् ।
अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीमा अझै ११ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी हुन बाँकी छ । तथ्यांकअनुसार १ लाख २९ हजार ४६४ जनाले कोरोना बीमाबापतकाे रकम भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ को अनुसूची ७ मा बीमाको दायित्व भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी १ अर्ब रुपैयाँसम्मको सम्बन्धित बीमा कम्पनी, १ देखि २ अर्बसम्मको पुनर्बीमा कम्पनी, साढे २ अर्ब महाविपत्ति पुल, ३ अर्बसम्म बीमा प्राधिकरण र त्यो भन्दा माथि नेपाल सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ । उक्त मापदण्डअनुसार बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्व पूरा गरिसकेका छन् ।
कोरोना बीमालेखअन्तर्गत १७ लाख ५८ हजार ३४३ जनाले बीमा गराएका थिए । जसमध्ये एक लाख ६५ हजार ५९ जनाले भुक्तानीको माग गरेका थिए । उक्त मागअनुसार नेपाल सरकार, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र अन्य निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले १५ अर्ब ८२ करोड २१ लाख भुक्तानी दिनुपर्ने थियो । उक्त रकममध्ये ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्राधिकरण, पुनर्बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको थियो । बाँकी १२ अर्ब ३२ करोड बराबर नेपाल सरकारको दायित्वमा थियो ।
सरकारले आफ्नो दायित्वमा पर्ने रकममध्ये एक अर्ब भुक्तानी गरेको छ । अझै ११ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी नै छ । बाँकी रकम भुक्तानीको लागि अहिले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । कोरोना बीमामा पनि सरकार विवादित मात्रै होइन बदनामी समेत बेहोर्नु परेको छ ।
कृषि बीमामा किसानकै छैन आकर्षण
कृषि बीमाा कार्यक्रम सुरु भएको एक दशक बितिसक्दा पनि कृषकहरूको सहभागिता न्यून छ । वास्तविक किसान बीमामा जोडिन सकेका छैनन् । जोडिएका किसानले समयमै भुक्तानी नपाउँदा किसानहरुको बीमाप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको छ । सरकारले निर्वाहमुखी कृषिबाट व्यावसायिक कृषितर्फ आकर्षित गर्न र कृषि क्षेत्रको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ विंस २०६९ सालबाट कृषि बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । कृषकलाई कृषि बीमातर्फ आकर्षित गर्न सरकारले विसं २०७० सालदेखि कृषि बीमाको शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो । आव २०७८/७९ मा सो वृद्धि गरेर ८० प्रतिशत पुर्याइयो । यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सरकारले २०८१ कात्तिकबाट लागू हुने गरेर अनुदान घटाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सीमा तोकेर ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले कृषिमा अनुदान घटाउने, समयमै अनुदानबापतको रकम उपलब्ध नगराउनेलगायत कारणले कृषि बीमामा किसानको आकर्षण घट्दै गएको सरकोकारवालाहरू बताउँछन् । कृषि बीमाबारे किसानलाई राम्रोसँग बुझाउन नसक्नु र प्रचारप्रसारको कमीले किसानहरू जोडिन सकेका छैनन् । जसले गर्दा सरकारले सुरु गरेको यो कार्यक्रमबाट न किसानले लाभ लिन सकेका छन् नत सरकारले नै उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छ । अनुदानबापतको रकम भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा बीमा कम्पनीहरूले बीचमा कृषि बीमा कार्यक्रम बन्द नै गरेको थियो । अहिले पुनः सुरु भए पनि बीमितको आकर्षण न्यून छ । विनियोजन भन्दा दायित्व बढी हुँदा हरेक वर्ष भुक्तानी सर्दै गएको छ ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०८०/८१ मा १४ बीमा कम्पनीमा ३२ हजार ५६६ बीमालेखबाट १ अर्ब ७० करोड ७ लाख बीमा दाबी माग भएको छ । अघिल्लो वर्षको बीमादाबी भुक्तानीसमेत गरी यो वर्ष १ अर्ब ४८ करोड ४३ लाख भुक्तानी भइसकेको छ । प्रतिवेदनअनुसार आव २०८०/८१ मा ३७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी थियो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ एवं सूचना अधिकारी महानन्द जोशी चालु आवमा कृषि बीमा अनुदानतर्फ ८० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । यो असार मसान्तसम्ममा थप डेढ अर्ब भुक्तानी गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । यो आवमा कति भुक्तानी हुन बाँकी छ भन्ने यकिन तथ्यांक उनीसँग पनि छैन । उनका अनुसार बीमा कम्पनीहरू र कृषि विभागबाट भुक्तानी रकमको विवरण आउन बाँकी छ ।
बीमा विज्ञ रामेश्वर श्रेष्ठ सरकारले ल्याएका बीमा कार्यक्रम विवादित बन्दा त्यसको असर समग्र बीमा कम्पनीले भोग्नुपरेको बताउँछन् । सामान्य जनतालाई कुन बीमा र कुन कम्पनीमा गरेभन्दा पनि समयमै दाबी भुक्तानी बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर समयमै भुक्तानी नहुँदा बीमितको नजरमा सबै बीमा कम्पनी खत्तम भनेर एउटै डालोमा हालेर हेर्न थालेको बुझाइ उनको छ ।
सरकारले ल्याएका बीमा कार्यक्रम र केही कम्पनीहरूको बदमासीका कारण राम्रो गरिरहेका कम्पनीलाई काम गर्न गाह्रो भएको उनी सुनाउँछन् । श्रेष्ठ सरकारले सञ्चालन गरिरहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आफैमा धेरै राम्रो कार्यक्रम भएपनि दाबी भुक्तानीकै कारणले समस्या सिर्जना हुन गएको धारणा राख्छन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सरकारको होमवर्क नपुगेको उनको तर्क छ ।
नेपालमा बीमाको लागि नेपाल बीमा प्राधिकरण हुँदा हुँदै स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना गरेर त्यसमार्फत स्वास्थ्य बीमा गर्नु आवश्यक नभएको उनको धारणा छ । बीमा प्राधिकरणकै सुपरभिजन तथा मोनिटरिङमा बीमा गरेको भए यो समस्या नै नआउने उनको तर्क छ ।
३५ सयमा एक लाखको उपचार कति ठीक हो वा होइन त्यसको समीक्षा गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ । बीमा प्राधिकरणले स्वास्थ्य बीमाको जिम्मेवारी लिएको भए प्रिमियमदेखि पेमेन्ट सिस्टम ठीक हो कि होइन भनेर एक्चुरियल मूल्यांकन हुने र यसले सरकारलाई नै सहज हुने धारणा उनको छ । स्वास्थ्य बीमा मात्रै नभएर अन्य बीमा कार्यक्रममा पनि सरकारले यसरी नै सोच्नुपर्ने उनको राय छ ।
बीमा विज्ञ रविन्द्र घिमिरे बीमाको आधारभूत सिद्धान्तमै महामारीको बीमा रिकभर नहुने भनिएको हँदा सरकारले यो बीमा सुचारु गर्नु नै गलत भएको बुझाइ राख्छन् । ‘बीमाको आधारभूत सिद्धान्तले नै महामारी रोगको बीमा कभर नै हुँदैन भन्छ । तर, सरकारले कोरोना लाग्नसाथै पैसा दिने भनेर सस्तो लोकप्रियताको लागि दुर भिजन नराखीकनै कार्यक्रम सुरु गर्यो । जसको भुक्तानी आजको दिनसम्म चुक्ता हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।
स्वास्थ्य बीमा निम्न वर्गको लागि अतिआवश्यक बीमा भएकाले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘सामान्य नागरिकले ठूलो खर्च गरेर स्वास्थ्य सेवा लिन सक्दैनन् । बीमा भयो भने उहाँहरूलाई त्यसले धेरै राहत मिल्छ, त्यसैले यसलाई बन्द गर्नुभन्दा सरकारले नयाँ ढंगबाट सोचेर अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ,’ घिमिरेले भने ।
सरकार आफैले ल्याएका बीमा कार्यक्रममा सिरियस नबन्दा बीमा प्रति सर्वसाधारणको विश्वास गुम्दै गएको बीमा विज्ञहरूको धारणा छ ।
