चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रत्येक त्रैमासमा खराब कर्जा वृद्धि भइरहेको छ । जसको ५ प्रतिशतभन्दा माथि खराब कर्जा छ, त्यो संस्थाको वित्तीय अवस्था कमजोर भएको बुझिन्छ । समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा बढेकाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पनि बढ्नु स्वाभाविक हो । विगतमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा ६० प्रतिशतसम्म थियो । त्यसबाट व्यवस्थापन गर्दै २ प्रतिशतसम्म खराब कर्जा झारिएको थियो । फेरि क्रमशः बढ्दै गएर चैत मसान्तसम्ममा ४.६९ प्रतिशत खराब कर्जा पुगेको छ । तर, यतिबेला बैंकको कर्जाको आकार पनि बढेको छ । खराब कर्जा बढ्दा नाफामा नकारात्मक असर गर्छ । किनकि कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका कारणले बैंकको नाफा घटाउँछ । साथै बैंकको पुँजीलाई असर गर्छ । बैंकको न्यूनतम प्राथमिक पुँजी कोष ११ प्रतिशत (टाइट अवस्था)मा छ । जसले गर्दा बैंकलाई चाप परेको देखिन्छ ।
तथापि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ऋणीलाई एकैपटक कर्जा चुक्ता गर्नुहोस् भनेर ताकेता गर्दैन । सकभर समस्यामा परेका ऋणीहरूको कर्जा व्यवस्थापन गरिन्छ । परिस्थितिजन्यवस ऋण चुक्ता गर्न नसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनभित्र रहेर पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण गरेर कर्जा व्यवस्थापन गरिन्छ । ऋणीले आफूसँग भएका जग्गा जमीन बेचेर चुक्ता गर्छु भनेर प्रस्ताव ल्याउनु भयो भने बैंकले आंशिक रुपमा धितो फुकुवा गर्ने वा पूर्णरूपमा फुकुवा गरेर सहजीकरण गर्छ । बन्द भएको व्यवसाय वा नियतवस नतिरेका ऋणीलाई कानूनी प्रक्रिया अपनाएर कालोसूचीमा राख्ने, धितो लिलामी प्रक्रियामा जाने, कारवाहीका लागि ऋण असुली न्यायाधीकरण (डीआरटी) मा मुद्दा दर्ता गर्ने लगायत काम बैंकले गर्छ । धितो लिलामी गर्दा पनि बिक्री भएन भने बैंक आफैंले सकारेर गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा राख्छ । र, केही समयपछि बिक्रीमा राखिन्छ ।
लिलामी बढ्नुका कारण
बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ । सेवामूलक भएपनि बैंकले व्यापार व्यवसाय गर्नैपर्छ । त्यसकारण बैंकले नाफा पनि हेर्ने भएकाले लगानी गर्दा कतिपय कर्जामा सही ग्राहक छनोट गर्न नसकेको देखिन्छ । ग्राहकले आफ्नो आवश्यकता अनुसार ऋण लिनुहुन्छ । तर, कहिलेकाहीँ भने जति ऋण नदिएपछि ग्राहक अर्काे बैंकमा जान खोज्नु हुन्छ । त्यसैले ग्राहकलाई अर्काे बैंकमा जान नदिन आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा दिँदा अहिले समस्या आएको देखिन्छ । सरकारले समयमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिन नसकेर प्रणालीमै असर परेको छ । निर्माण व्यवसायीले समयमा भुक्तानी नपाउँदा हार्डवेयर, स्टील, सिमेन्ट, डण्डी उद्योगमा असर परेको छ । जब निर्माण व्यवसायीहरू अप्ठ्यारोमा पर्दै गए त्योसँग चेन इफेक्टमा आएका साना ग्राहक पनि अप्ठ्यारोमा परे । पर्यटक धेरै आउँछन् भन्ने अपेक्षासहित होटलमा लगानी बढिरहेको छ । तर, सो अनुसारको वातावरण भएन । पर्यटकको आवागमन नआउँदा पर्यटन क्षेत्र पनि समस्यामा छ । होटल क्षेत्र राम्रो हुन सकिरहेको छैन ।
जुन क्षेत्रमा बढी नाफा देखिन्छ, त्यही क्षेत्रमा लगानी गर्ने नेपालीहरूको बानी छ । त्यसैले सबै क्षेत्रका मान्छेहरूले घरजग्गामा लगानी गर्नुभयो । तर, अहिले आएर घरजग्गा खरिदबिक्री कम हुन थाल्यो । बैंकको ब्याजदर घटेर ६/७ प्रतिशतमा कर्जाको ब्याजदर झरेको छ । तरपनि घरजग्गा खरिदबिक्री हुन सकिरहेको छैन । आर्थिक शिथिलताले पनि खराब कर्जा बढाउन मुख्य भूमिका खेलेको छ ।
विकल्प लिलामी हो ?
लिलामी मात्रै विकल्प होइन । बैंकको पहिलो प्राथमिकतामा ऋणी हुन्छन् । ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ । कसरी तिर्ने, योजना के छ ? बैंकले विकल्प माग्छ । जस्तोः व्यवसाय बन्द भएर अर्काे कुनै व्यवसाय सञ्चालन गरेको छ भने कर्जा पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ । यस्तै, ५ वर्षका लागि कर्जा लिएको छ तर, आम्दानी घट्यो । अब १० वर्षभन्दा अगाडि तिर्न सक्दिनँ भनेर ऋणीले भन्नुभयो भने सोही अनुसार व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
कसैले ब्याजदर बढी भएर ऋण तिर्न सकिनँ भन्नु भयो भने हर्जाना ब्याज मिनाहा गर्न सकिन्छ । ऋणीको प्रस्तावमा धेरै छलफल गरिन्छ । समाधान निस्किएन भने मात्रै कालोसूचीको प्रक्रियामा जाने हो । यदि धितो लिलामीबाट पनि असुल भएन भने ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गरिन्छ । एक/दुई महिना नतिर्दैमा हामी सिधैं कानुनी प्रक्रियामा जाँदैनौं । ऋणीलाई समय पर्याप्त दिन्छौं ।
कर्जाभन्दा धितो कम हुँदा के गरिन्छ ?
बैंकले कर्जा लगानी गर्दा नै धितोको मूल्याङ्कन गरिएको हुन्छ । धितोको निश्चित प्रतिशतसम्म मात्रै बैंकले लगानी गरेको हुन्छ । यदि जग्गा छ भने बैंकले आफ्नो कार्यविधिको आधारमा जग्गाको प्रकृति हेरेर ७० प्रतिशत, ८० प्रतिशत लगानी गरेको हुन्छ । कहिलेकाहीँ धितोको मूल्य भन्दा ऋण बढी हुन्छ । किनभने सावाँ ब्याज बढ्दै जाँदा यस्तो हुन्छ । साथै, अहिलेको समयमा धितो मूल्याङ्कनमा कमी आएको छ । विगतमा जग्गाको मूल्य बढ्दै जान्थ्यो भने अहिले खरिदबिक्री कम भएकाले मूल्यमा गिरावट आएको छ । यस्तो अवस्थामा ऋणीको धितो हो, जति रकम आएपनि बिक्री गर्छु भनेर बैंकले बिक्री गरिहाल्दैन । बैंकको आफ्नै धितो मूल्याङ्कनको विधि छ । सूचीकृत मूल्याङ्कनकर्ता हुनुहुन्छ । कर्जा लगानी गर्दा जसले धितो मूल्याङ्कन गरेको हुन्छ, लिलामी गर्दा सोही व्यक्तिबाट नगरिकन अर्काे मूल्याङ्कनकर्ताबाट गराइन्छ । मूल्याङ्कनकर्ताले स्वतन्त्र रुपमा धितो मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ । धितो मूल्याङ्कन गर्दा पनि सरकारी मूल्य र चलनचल्तीको मूल्यलाई आधार लिइन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अन्य बैंक वित्तीय संस्थाभन्दा फरक तरिकाले गर्छ ।
बैंकले लिलामी प्रक्रियामा जाँदा न्यूनतम मूल्य सार्वजनिक गरिन्छ । यदि ऋणीलाई सो मूल्य चित्त बुझेन भने वा उहाँको मूल्य बढी छ भने दाबी गर्न सक्नुहुन्छ । मेरो जग्गाको मूल्य कसरी कम आयो भनेर प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ । धितो लिलामको समयमा कर्जा रकम कति छ भनेर सम्बन्ध राख्दैन, धितोको मूल्य कति आयो भनेर हेरिन्छ । यदि ऋणभन्दा बढी आयो भने सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता जान्छ, यदि ऋण भन्दा धितो कम छ भने बिक्री गरेर बाँकी कर्जाका लागि अन्य प्रक्रिया अपनाइन्छ । धितो लिलामीमा जानुभन्दा अगाडि नै ऋणीलाई तपाईंको धितोको मूल्याङ्कन कम आयो । त्यसकारण कि कर्जा घटाउनुहोस् की धितो थप गर्नुहोस् भनेर हामीले जानकारी गराइन्छ । कर्जा रकमको आधारमा ऋणीले पीजी (पर्सन ग्यारेन्टी) दिएको हुन्छ । साथै जमानकर्ताहरूपनि हुनुहुन्छ । उहाँहरू पनि त्यसको जिम्मेवार हुनुहुन्छ । उहाँलाई पनि जानकारी गराउँछौं । जानकारी भएर केही पनि पहल चाल्नु भएन भने मात्रै कानुनी प्रक्रियामा जान्छौं ।
बैंक सार्वजनिक संस्था हुन् । जो ग्राहक आएर पनि सुविधा लिन सक्नुहुन्छ । राष्ट्र बैंकले दिएका सुविधा पुनर्कर्जा, पुनर्तालिकीकरणका बारेमा ऋणीहरूलाई जानकारी गराइन्छ । यो सुविधा आएको छ भनेर बैंकले सार्वजनिक सूचना निकाल्छ । सूचित गराउँछ । जसलाई आवश्यकता छ उहाँहरू आवेदन दिनुहुन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा २ लाखभन्दा बढी ग्राहक हुनुहुन्छ । बैंकका लागि सबै ग्राहक बराबर हुन् । राष्ट्र बैंकको नीति नियममा रहेर यो सुविधा दिन्छौं भनेर ग्राहकलाई जानकारी गराएका हुन्छौं । त्यसैले मेरो मान्छेले पायो, अर्काे मान्छेले पाएन भन्ने हुँदैन ।
सवारी कर्जामा डिफल्ट
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सवारी कर्जामा त्यति धेरै समस्या छैन । हायर पर्चेज कर्जामा एउटा मात्रै डिफल्ट हो । ऋणीले प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो । बैंकले सहजीकरण गरेपछि त्यो पनि समाधान भइसकेको छ । साथै स्वागतम यातायातको समस्या देखिएको छ । यो विषयमा पनि ऋणीसँग सहजीकरणका लागि छलफलमै छौं । छिट्टै समाधान हुने देखिन्छ । बैंकले सवारी साधन राख्न थप जग्गा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छैन । ऋणीहरूले इमानदारपूर्वक कर्जा सदुपयोग गर्नु भयो भने बैंकलाई समस्या छैन ।
कर्जा डिफल्ट किन हुन्छ ?
कहिलेकाहीँ परिस्थितिले समस्या आउँछ । बैंकहरूमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो । आवश्यकताभन्दा बढी लगानी भयो । अर्काे बैंकले दिइरहेको छ भने मैले किन नदिने भन्ने किसिमको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेका कारण यस्तो स्थिति आएको हो । बैंकहरूले ग्राहक छनोट पनि सही तरिकाले गर्न सकेनन् । ग्राहक छनोटमा सबै बैंक चुकिरहेका छन् । साथै, चेन इफेक्ट पनि परेको छ । आर्थिक मन्दीको असर परेको छ । बैंकको कर्जा तिर्नुपर्दैन, मिनाह हुन्छ भन्ने किसिमका अराजक गतिविधि भए । जसले साना ऋणीलाई पैसा तिर्नु पर्दैन भन्ने भ्रम सिर्जना भयो । वित्तीय साक्षरताको कमी पनि रहेको छ । मैले लिएको ऋण जनताको निक्षेप हो भन्ने बुझेनन् । म मात्रै ऋणी हो, मैले कर्जा नतिरेपनि हुन्छ भन्ने बुझाइ निश्चित वर्गमा रह्यो । ठूलो भोलुममा साना ऋणीलाई वित्तीय साक्षरताको कमी देखियो । तर, समयमा तिरेको भए सहज हुने रहेछ भनेर पछिल्लो समय उहाँहरूलाई पनि चेतना भएको छ । समयमा नतिरेका कारण ऋण खप्टिएको छ । तत्काल पैसा तिर्ने अवस्था भएन । यसले गर्दा बैंकको खराब कर्जा बढेको हो । राष्ट्र बैंकले कोरोनाकालमा पुनर्कर्जा लगायतका सुविधा ल्यायो । तर, गत असारबाट त्यो सुविधा हटाइदियो । त्यसले तत्काल रिकभरीमा जान र तत्काल कर्जा चुक्ता गर्न समस्या भयो । केही सुविधा हटाएका कारण बैंकलाई चाप परेको हो ।
वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन
विगतमा प्रोजेक्सनका आधारमा कर्जा प्रवाह हुन्थ्यो । एक करोडको व्यापार व्यवसाय गर्याे भने सेल्स भोलुमको आधारमा कर्जा दिइन्थ्यो ।पसलमा स्टकलाई पनि चालु पुँजीमा गणना हुन्थ्यो । वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन आइसकेपछि स्टकलाई स्थिर सम्पत्ति सरह गणना गर्दा ऋणीलाई चाप परेको देखिन्छ । आर्थिक मन्दी, घरजग्गा कारोबार सुस्त भएका बेलामा यो नीति आएकाले खराब कर्जामा असर गरेको देखिन्छ । घरजग्गा क्षेत्र बढेको बढ्यै गर्छ भने सकेको लगानी गर्ने परिपाटी थियो । आफूसँग रकम छैन भने पनि ऋण लिएर घरजग्गामा लगानी गर्ने र तीन महिनापछि निश्चित प्रतिशत नाफा लिएर बिक्री गरिहाल्छु भन्ने बुझाइ छ । तर, घरजग्गा खरिदबिक्री कम भएपछि मान्छेको पैसा ब्लक भयो । किनेको मूल्यमा बिक्री गर्दा खरिद गर्न मान्छे छैनन् भने मूल्य स्वतः घट्ने भयो । जसलाई अप्ठ्यारो परेर बिक्री गर्नुपर्याे भने उसले मूल्य घटाएर पनि बिक्री गर्नुपर्ने भयो ।
कर्जा असुली धम्की
म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको रिकभरी हेड भएको तीन वर्ष भयो । स-साना थ्रेट आएका छन् । तर, ठूलो डर धम्की आएको छैन । किनभने हामी ऋणीसँग प्रयाप्त छलफल गर्छाैं । ऋणीलाई पर्याप्त समय दिएर निकास खोज्छौं । सूचना निकाल्नुअघि मौखिक, चिठ्ठी दिने, बोलाएर छलफल गर्छाैं । धेरै प्रयास गर्दा पनि तिर्नु भएन भने मात्रै हामी प्रक्रियामा जान्छौं । आजको भोलि नै चुक्ता गर्नुहोस् भन्दैनौं ।
व्यवसाय पुनःसञ्चालन गर्ने अवस्थामा छ भने बैंकले थप लगानी पनि गर्न सक्छ । हिजो बिग्रिनु भयो, वर्किङ क्यापिटल भएन भने यस्तो अवस्थामा व्यापार व्यवसाय चलाउने क्षमता, वित्तीय अवस्थालाई हेरेर थप लगानी गर्न सकिन्छ । पर्याप्त समय दिने भएकाले थ्रेट, डरधम्की अहिलेसम्म आएको छैन । सबै ऋणीको कुरा सुन्छौं । बैंकको व्यवस्थापनले पनि सुन्छ । बैंकको शाखादेखि सीईओसम्म कुनै पनि विषयमा रोकतोक छैन । हामी खुला छौं ।
कुन क्षेत्रमा बढी डिफल्ट बढी छ ?
कर्जाको आकारमा एसएमई क्षेत्रमै बढी छ । जति धेरै भोलुम भयो त्यसैमा बढी हुनु स्वाभाविक हो । कृषि कर्जामा पनि डिफल्ट देखिन्छ । कृषिमा आजको भोलि नै उत्पादन दिँदैन । आज कृषिमा लगानी गर्यो भने त्यसको उत्पादन ढिला हुन्छ । पशुपालनमा कर्जा लगानी गर्याे आजको भोलि प्रतिफल आउँदैन । तर, तीन महिनामा ब्याज तिर्नुपर्छ । यसमा अलिकता मिसम्याच छ । फलफूल खेतीमा कर्जा दिएको हुन्छ । तर, त्यसको उत्पादनका लगि ५ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कर्जा दिएको ३ महिनापछि ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो मिसम्याच हुँदा कृषिमा डिफल्ट बढेको छ । मान्छेले यो काम गर्छु भनेर एउटा योजना बनायो । काम पनि सुरु गर्याे । तर, तीन महिनाबाट चार महिना सञ्चालन गर्न सकेन । किनभने त्यहाँ रिटर्न देखेन । कृषि कर्जा लिएर गरेको थियो आम्दानी ६ महिना, एक वर्षपछि मात्रै हुने हो । यो विषयको म्याचिङ नहुँदा बीचैमा व्यवसाय छाडेका छन् ।
सरकार, राष्ट्र बैंकले उत्पादन बढाउन, वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या घटाउन, स्टार्टअप व्यवसायमा सहुलियतपूर्ण कर्जा (अनुदान) दियो । तर, यो सरकारले दिएको रकम हो, यो पैसा तिर्नुपर्दैन, सकेको पैसा लिइहालौं भन्ने भ्रम रहेछ । कतिपय व्यवसायीले राम्रो गर्नु भएको छ । तर, यसमा धितो दिएको छैन, बैंकबाट पैसा मात्रै लिएको हो, यसकारण मैले तिर्नुपर्दैन, सरकारले मिनाहा गरिदिन्छ भन्ने मानसिकता बनाए । यस्तो कर्जा दुरुपयोग पनि भयो । यो कर्जा खराब कर्जा बन्यो ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा लिइसकेपछि सहुयिलयतपूर्ण कर्जा कार्यविधिले यदि ऋणी असुली भएन भने के के कारवाही गर्ने भनेर तोकेको छ । हामीले लगानी गर्दा भनेका थियौं, कति भन्न सकिएन होला । कर्जा लिँदा मैले भोलि तिर्नुपर्छ भन्ने सोचले लिनु हुन्छ । बैंकले कर्जा दिँदा वा कागजमा सहीछाप गराउँदा यो कार्यका लागि कर्जा लिएपछि सोही प्रयोजनका लागि ऋण लिनुपर्छ, अर्काे प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न मिल्दैन भनेर सिकाएको हुन्छ । बैंकले प्रस्ट रुपमा बुझाएको हुन्छ । र, केही नबुझी ऋण लिएको पनि हुँदैन । तर, पछि बिर्सिनुहुन्छ ।
विपन्न वर्गका मान्छेहरूमा सचेतनाको कमी हो । बाह्य क्षेत्रबाट अराजक तत्वले बैंकको पैसा तिर्नुपर्दैन हैन भनेर उक्साए । तर, बैंकले असुली प्रक्रिया अघि बढाइरहेको हुन्छ । कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा अहिले मान्छेहरु बैंकको पैसा जनताको पैसा रहेछ भनेर ऋण तिर्न थाल्नु भएको छ । हामीले तिर्न पर्ने रहेछ भनेर आइरहनु भएको छ ।
(बस्नेत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्जा असुली विभाग प्रमुख हुन् ।)
