लघुबीमा न्यून आय भएको वर्गलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा ल्याइएको कार्यक्रम हो । नेपालमा २०७१ सालदेखि नै लघुबीमाको सुरुवात भए पनि लघुबीमा कम्पनीमार्फत सुरु हुन थालेको भने २ वर्ष मात्रै हुँदैछ । हाल जीवन र निर्जीवन गरी सातवटा लघुबीमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् । निम्न आय वर्गलक्षित यो कार्यक्रमको लाभ लक्षित वर्गले जति लिनुपर्ने हो त्यो हुन भने सकेको छैन । दुई वर्षको अवधिमा लघु बीमाले के कति उपलब्धि हासिल गर्न सके/सकेनन्, कस्तो छ यसको प्रभावकारिता, लक्षित समूहमा रहेर काम गर्न कम्पनीहरूलाई के-कस्ता चुनौती छन् लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजको लागि बविता तामाङले गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चिरायु भण्डारीसँग कुराकानी गरेकी छन् ।
गार्डियन माइक्रो इन्स्यारेन्सको व्यवसाय कस्तो छ ? काम कत्तिको प्रभावकारी रूपमा भइरहेको छ ?
नेपालमा लघु बीमा व्यवसायको कुरा गर्दा विंस. २०७१ सालदेखि नै नेपाल बीमा प्राधिकरणले सुरुवात गरेको हो । त्यतिबेला ठूला बीमा कम्पनीहरूमार्फत मात्रै बीमा हुने गर्थ्यो । पछि लघु बीमा व्यवसायको लागि छुट्टै लघुबीमा कम्पनी नै चाहिन्छ भन्ने अवधारणाको कारण नेपाल सरकार र बीमा प्राधिकरणको समन्वयमा लघुबीमा कम्पनी खुलेको हो । त्यसमा सबैभन्दा पहिले बजारमा खुलिएको लघुबीमा कम्पनी गार्डियन माइक्रो इन्स्यारेन्स कम्पनी हो ।
स्थापनाकालदेखि नै कम्पनीले लक्षित वर्गमा केन्द्रित भएर व्यवसाय विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । कम्पनी सुरुवात भएको २ वर्ष हुँदैछ । यस बीचमा कम्पनीको व्यवसाय धेरै राम्रो छ भन्ने अवस्थामा छैन र नराम्रो भन्न पनि मिल्दैन । ठीकै छ । हामी विस्तारै अघि बढिरहेका छौं । हिजोभन्दा आज राम्रो र आजभन्दा भोलि झन् राम्रो गर्ने हिसाबले कम्पनीले व्यवसाय गरिरहेको छ ।
लघुबीमा न्यून आय, ग्रामीण क्षेत्र लक्षित बीमा हो । यसर्थमा कम्पनीको व्यवसाय लक्षित वर्ग केन्द्रित हुन सकेको छ ?
हामीले भर्खर सुरु गरेका छौं, लक्षित वर्गसम्म पुग्न समय लाग्छ । हामी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा उहाँहरूबीच पुग्न त पुगेका छौं, तर पर्याप्त होइन । पुग्ने कोसिस गरिरहेका छौं । लक्षित वर्गलाई नजिकैबाट चिन्ने र नियाल्न सक्ने भनेको स्थानीय तहले नै हो । स्थानीय तहसँग न्यून आय, पिछाडिएका वर्ग कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत हुन्छ । कतिपय स्थानीय निकायले त्यस्ता वर्गलाई बीमाको दायरामा ल्याएर प्रिमियमसमेत आफै तिर्दिएको छ । तर यो संख्या निकै कम छ । यस्तो काम केही स्थानीय तहका गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाले मात्रै गरेका छन् ।
लक्षित वर्गसम्म पुग्नको लागि चुनौती कहाँनेर हो, हाम्रै कमी कमजोरी केही छन् कि ? स्थानीय तहसँग कसरी समन्वय गर्दै हुनुहुन्छ ?
स्थानीय तहको प्राथमिकतामा बीमा पर्न सकेको छैन । यदि उहाँहरूको प्राथमिकतामा बीमा परेको भए उहाँहरूले लक्षित समूह खोज्दै पुग्नुहुन्थ्यो । नपरेको कारणले नै हामीले खोज्नै जानुपर्ने अवस्था छ । हामीले खोज्दै जानु र उहाँहरूले खोज्नुमा धेरै फरक छ । यो बीचमा ठूलो ग्याप हुँदा पनि लक्षित समूहमा रहेर काम गर्न हामीलाई केही चुनौती थपिएको हो । हामीले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दा सहयोग गरेनन् भन्न मिल्दैन । केही सहयोग गर्नुभएको छ ।
मुख्य विषय बीमासम्बन्धी चेतनाको कमी छ । बीमा भन्नेवित्तकै धेरैको दिमागमा किन गर्ने र भन्ने नै छ । हामीले एकदमै सस्तो टर्म इन्स्योरेन्स पोलिसी बेच्छौं । जसमा २९ वर्ष अवधिको लागि एक लाख रुपैयाँको बीमा गर्दा न्यूनतम १३१ रुपैयाँ प्रिमियम तिरे पुग्छ । यो बीचमा बीमितको मृत्यु भएमा एक लाख रुपैयाँ पाउँछ र क्रिया खर्चबापत छुट्टै २५ हजार रुपैयाँ पाउँछ । बीमाको यो फाइदालाई धेरैले बुझ्नुभएको छैन । हामीले जनमानसमा बुझाउनै छ । १३१ रुपैयाँमा अहिले एक प्लेट मम पनि आउँदैन । हामी कसैलाई एक प्लेट मम सित्तैमा खुवाउन तयार हुन्छौं तर बीमा गरौं न भन्दा मान्दैनौं । यो धारणालाई विस्तारै हटाउँदै जानुपर्ने छ ।
चुनौतीहरू धेरै छन् । जहाँ चुनौती हुँदैन, त्यहाँ काम गर्न मज्जा पनि हुँदैन । जहाँ समस्या हुन्छ, त्यहाँ समाधान पनि हुन्छ । यसर्थमा सुरुमा हामीले चुनौतीलाई समाधानको रूपमा चिर्दै अघि बढ्ने हो । तत्काल गर्न नसकिएला तर विस्तारै गर्न सक्छौं । निम्न, पिछाडिएका वर्ग बीमा किन गर्ने भन्ने थाहा नपाएकै कारण पछि पर्नुभएको छ । नेपाल सरकारले पनि उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने, बीमाको दायरामा ल्याउनुपर्ने र ठूला कम्पनीले पनि त्यो काम गर्न नसकेकै कारण लघु बीमा कम्पनीमार्फत परिपूर्ति गर्न लघु बीमाको स्थापना भएको हो । परिवर्तन ल्याउन समय लाग्छ । बीमा भन्नेवित्तिकै धेरैले ठगी गर्ने माध्यम, समयमै भुक्तानी दिँदैन भन्ने धारणा बोकेर बसेको देखिन्छ । यो धारणालाई सबै बीमकले चिर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 
बीमितले लामो समयसम्म भुक्तानी पाएनौं भन्ने गुनासो आउँछ नी ?
जीवन बीमामा मृत्युदाबीको भुक्तानी हुन्छ । निर्जीवनमा सम्पत्तिको क्षतिको मूल्यांकनको आधारमा भुक्तानी हुन्छ । मृत्युदाबी भुक्तानीको हकमा बीमितको मृत्यु भएको हो कि होइन भन्ने यकिन कागजात आवश्यक पर्छ । जब स्थानीय निकायले यो मान्छेको मृत्यु भएको हो भनेर प्रमाणित गरेर दिइसकेपछि भुक्तानी दिन हामीलाई कुनै गा¥हो विषयको कुरा होइन । यसका लागि इच्छाएको व्यक्तिको बैंक खाता चाहिन्छ । हामी सिधै बैंक खातामा डिपोजिट गर्छौं । निर्जीवन बीमाको हकमा प्रहरी रिर्पोट, सर्भे रिर्पोट हुन्छन् । त्यो तुरुन्तै नहुन सक्छ, समय लाग्न सक्छ । जसले गर्दा प्रक्रिया अलि लामो हुन सक्छ । तर लामो प्रक्रिया हुन्छ भन्दैमा अहिलेको डिजिटल जमानामा त्यसलाई लम्ब्याउनुपर्छ भन्ने छैन । त्यसलाइै कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर त्यतातिर हेरेर छिटो दाबी भुक्तानीमा जोड दिनुपर्छ । बजारमा केही ठूला कम्पनीले समयमै दाबी भुक्तानी दिन नसक्दा बीमाप्रति बीमितको विश्वास घटेको छ । त्यसलाई चिर्नलाई नै हामीले छिटो दाबी भुक्तानी गर्दै आएका छौं ।
नियामकसँगको समन्वय कस्तो छ ?
नियामक निकायले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग गरिरहेको छ । सहयोग कुन हदसम्म गर्ने भन्ने कुरा हामीसँग पनि निर्भर हुन्छ । हामीले कम्पनी खोल्यौं, बिजनेस पनि तपाईंहरूले गर्दिनुपर्यो भनेर भन्ने कुरा हुँदैन । व्यवसाय गर्ने क्रममा वा प्रडक्ट विकास गर्ने क्रममा के कस्तो सहयोग माग्ने भन्ने कुरा आउँछ । हामीलाई चाहिएको आवश्यकताहरू के–के हुन् ती कुराहरु उहाँहरूमाझ राखेपछि उहाँहरूले त्यसमा सहयोग गर्ने कुरा आउँछ । बामे सर्दै गरेको लघुबीमालाई के-के चाहिन्छ, के-के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पहिचान गर्दैछौं । हुन त लघुबीमा निर्देशिका छ, त्यसमा लघुबीमाको बारेमा धेरै कुरा आएका छन् । बीमा ऐनमा पनि लघुबीमाको धारणा छ । तर कसरी के गर्ने, कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने स्पष्टता छैन । त्यसमा करेक्सन हुनुपर्ने देखिन्छ ।
सँगसँगै नेपाल सरकारले स्थानीय निकायमा पिछाडिएका वर्ग जति पनि छन् तिनीहरूमाझ बीमाको पहुँच पु¥याउनुपर्यो भनेर नीतिगत नै व्यवस्था गर्दिनुपर्यो । सबै निकायमा निर्देशन दिएको अवस्थामा लघुबीमा व्यवसायलाई अझै बढी विस्तार गर्न सकिन्छ । नत्र भने लघुबीमा स्थानीय तहलाई हैन, हाम्रो मात्रै आवश्यक हुन जान्छ । यदि नीतिगत रूपमै यो कुराको व्यवस्था भयो भने उहाँहरूको आवश्यकतामा बीमा पथ्र्यो । यसरी हाम्रो र उहाँहरूको आवश्यकता मिलेर काम गर्न सके छिट्टै नतिजा आउथ्यो । त्यही भएर नीतिगत रूपमै स्थानीय निकायले पिछागिएका वर्ग र जनजातिलाई बीमा गर्नु भनेर थपिएको अवस्थामा यसको प्रभावकारी बढ्ने छ ।
हुन त स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा छ । तर अनिवार्य छैन । कतिले गरेका छन्, कतिले गरेका छैनन् । लघुबीमालाई सरकारले अनुदान पनि दिएको छैन । अनुदान अथवा यति व्यवसाय गरेपछि कर छुट भन्ने भयो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो । त्यसैले अहिलेको लागि हामीले हाम्रा समस्या हामीले नै खोजेर सम्बन्धित निकायमा समाधनको लागि जाने र त्यसरी नै अघि बढ्ने भन्ने नै छ ।
लघुबीमा र अन्य ठूला बीमा कम्पनीबीच फरक के छ ?
लघुबीमा कम्पनीलाई व्यवसाय कतिसम्म गर्न पाइन्छ भनेर सीमा तोकिदिएको छ । लघुबीमा निर्देशन २०७९ अनुसार जीवन बीमाको हकमा अधिकतम् बीमांकको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको पोलिसी बेच्न पाइन्छ भन्ने छ । निर्जीवनको हकमा अधिकतम् बिमांकको ५० लाख रुपैयाँसम्मको पोलिसी बेच्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसअन्र्तगत घर सम्पति तथा व्यवसाय, इन्जिनियरिङ बीमा ५० लाखसम्म, दायित्व तथा मौद्रिक क्षति बीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म गर्न सकिने प्रावधान छ । हामीले त्यही सीमाभित्रको बीमा गर्ने ग्राहक खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
ठूला कम्पनीको हकमा यो लिमिटेशन छैन । उहाँहरूले एक लाखको बीमा गरेपनि करोडको बीमा गरेपनि कुनै सीमा छैन । मुख्य फरक यही नै हो । अरू डकुमेन्टेसनको पार्टमा कुनै भिन्नता छैन । जीवन बीमाको हकमा ठूला बीमा कम्पनीहरूले बोनस दिइरहेका हुन्छन्, हामीले त्यसरी बोनस घोषणा गर्न पाइँदैन । बोनसको सट्टामा ग्यारेन्टी एडिस्नल भनेर प्रडक्ट निकाल्न पाउँछौं । जुन पोलिसीमै यति ग्यारेन्टी भनेर तोक्छौं । बोनसमा एकरूपता हुँदैन । कुनै बेला ४० प्रतिशत हुन सक्छ, कुनै बेला २० मा झर्न सक्छ । ग्यारेन्टीमा त्यस्तो हुँदैन ।
लघुबीमा व्यवसायको लागि निर्देशिकाले जुन सीमा तोकिदिएको छ, यसले गर्दा अरू ठूला कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कतिको चुनौती छ ?
चुनौती छ । चुनौती हुँदाहुँदै पनि हामीले अरू कुरामा भन्दा सर्भिसमा फोकस गर्छौं । हामी कसरी हुन्छ राम्रो सेवा दिने भनेर अघि बढिरहेका छौं । भोलिका दिनमा ठूला कम्पनीले भन्दा राम्रो सर्भिस दिन सक्यौं भने पक्कै पनि उहाँहरू हाम्रोमा आउनुहुनेछ । कुन कम्पनीले राम्रो सर्भिस दिइरहेको छ भन्ने थाहा पाएपछि विस्तारै उहाँहरूमा लघुबीमामा आकर्षित हुनुहुनेछ । तर, हामी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चाहँदैनौं । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि कुन दृष्टिकोणले हेर्न हो त्यसमा फरक पर्छ । आ–आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ । हामील सर्भिसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । सर्भिसमा हामीसँग कसैले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । त्यो ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्छु । अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने ठूला कम्पनीले भन्दा हामीले राम्रो सर्भिस दिइरहेका छौं ।
अधिकांश ठूला बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय सहरकेन्द्रित नै छ । लघुबीमा कम्पनी आफैमा ग्रामीणकेन्द्रित बीमा व्यवसाय हो । के हामीले व्यवसायलाई ग्रामीणमा जोड दिन सकेका छौं ?
बीमा व्यवसायलाई ग्रामीण क्षेत्रमा लैजान निकै कठिन छ । ग्रामीण क्षेत्रमा एउटा यस्तो समूह छ जसले विभिन्न वर्गलक्षित सचेतना जगाउने नाममा मान्छेहरू ल्याएर भेला गराउने, दिनभरि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र कार्यक्रम सकेपछि पकेट खर्च दिँदै आएकाे छ । हामीले त्यसरी कार्यक्रम गर्न सक्दैनौं । हामी १३१ रुपैयाँ प्रिमियम लिन्छौं त्यहीबाट कसरी कम्पनी चलाउनु अनि कसरी कार्यक्रममा भात खुवाउनु ? यो कुराले पनि हामीलाई समस्या दिइरहेको छ । यसलाई स्थानीय तहले समन्वय गर्दियो भने सहज हुन्छ ।
यसरी दिनभरी कार्यक्रम गरेर पकेटमनि पनि दिने जति पनि एनजिओ/आइएनजीओ संस्थाहरू छन्, तिनीहरूसँग पनि हामीले समन्वय गर्न नखोजेको त होइन । तर उहाँहरूले हामीलाई प्लेटफर्म दिनुहुन्नँ । किनभने यो विशेष उनीहरूको कार्यक्रम थियो । तैपनि हामीले कोसिस गरिरहेका छौं, विस्तारै हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरौं ।
प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेको छ । अब हरेक क्षेत्रमा यसको प्रयोग नगरी सुखै छैन । लघुबीमा कम्पनीहरुले सूचना र प्रविधिको कतिको प्रयोग गर्न सकेका छन् ?
शतप्रतिशत गर्न सकेका छौं । हामीले २४ घण्टाभित्र दाबी भुक्तानी सेटलमेन्ट गर्छौं । अहिले सुगम होस् या दुर्गम जहाँपनि इन्टरनेटको सुविधा छ । हामीलाई आवश्यक डकुमेन्ट भौतिक रूपमै उपस्थित भएर दिनुपर्छ भन्ने छैन । उहाँहरूले मेल या अन्य कुनै माध्यमबाट अनलाइनबाटै सफ्टकपी पेश गरे पुग्छ । सफ्टकपीकै आधारमा हामी भुक्तानी गर्छौं । यसबाहेक अनलाइनबाटै हाम्रो एप डाउनलोड गरेर ग्राहकले पोलिसी खरिद गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईं आफै अन्डरराइटर, आफै पोलिसी होल्डर हो । हाम्रा एजेन्टहरूले पनि कार्यालायमा आएर कागजात, प्रपोजल बुझाउनुपर्दैन । अनलाइनबाटै गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसका लागि भने केही सर्टेन ‘रिक्वायरमेन्ट’ पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले त जति पनि अनलाइन पेमेन्ट गेटवे छन् । तीमध्ये कुनै एक छानेर पेमेन्ट गरेपछि पोलिसी तपाईंको मोबाइल एपमा आउँछ । पोलिसी किन्न, दाबी भुक्तानीको लागि कार्यालय समय नै कुर्नपर्छ भन्ने छैन । जुनसुकै समयममा यो सुविधा अनलाइनबाटै लिन सक्नुहुन्छ । हामीले हाम्रा एजेन्टहरूलाई पनि प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगेका छौं, आवश्यक तालिमहरू दिने गछौं ।
पहिले आजको जस्तो अवस्था थिएन । बीमा गर्नुपर्यो या कुनै सेवा लिनुपर्दा कार्यालय नै धाउनुपर्ने, हार्डकपी डकुमेन्ट नै पेश गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले कम्पनी र ग्राहकसमेत प्रविधिमैत्री बन्दै गएका छन् । केही ग्राहकलाई सबै कुरा अनलाइनबाटै गर्न सहज नहोला तर पनि उहाँहरु विस्तारै अभ्यस्त हुँदै जानुभएको छ ।
गार्डियनकै कुरा गरौं, के के छन् उपलब्ध बीमा सेवा ? तीमध्ये कुन बढी प्रभावकारी भइरहेको छ ?
हामीसँग एउटा विशुद्ध जोखिम बहन गर्ने र अर्को दीर्घकालीन लगानीसँगै जोखिम बहन गर्ने खालको पोलिसी छ । गार्डियन माइक्रो टर्म इन्स्योरेन्स प्लान, दीर्घायु लघुबीमा योजना, साना बचत लघुबीमा योजना, बाल समृद्ध लघुबीमा योजना जस्ता प्रडक्ट हामीले ल्याएका छौं । यीमध्ये बढी प्रभावकारी भइरहेको अथवा बढी बेचिरहेको पोलिसी भनेको टर्म पोलिसी हो । यो योजना विशेष गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारीबाट कर्जा लिने ग्राहकको लागि केन्द्रित पोलिसी हो । जुन पोलिसीले बीमितलाई सुरक्षा लाभ प्रदान गरेको छ । कतिपयले वित्तिय संस्थाले कुनै पनि व्यवसाय, उद्यम गर्नको लागि कर्जा लिएको हुन्छ । कथमकदाचित त्यो व्यक्तिको मृत्यु भएको अवस्थामा कर्जा कसरी तिर्ने ? यदि त्यस्ता व्यक्तिले यो पोलिसी खरिद गरेको छ भने बीमा कम्पनीबाट सुरक्षा हुन्छ र आफ्नो व्यवसाय पनि सुरक्षित रहन्छ । त्यसैले यो पोलिसी बढी प्रभावकारी भइरहेको छ ।
आगामी दिनमा कम्पनीलाई थप मजबुत बनाउन के कस्ता नयाँ योजना अघि सार्नुभएको छ ?
आगामी मुख्य योजना भनेकै व्यवसाय विस्तार नै हो । व्यवसाय विस्तारको लागि हामीले आइपरेका समस्या र चुनौती समाधान गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । कस्ता समस्या र चुनौती आउँछन् त्यसलाई सहज तरिकाले अगाडि बढाउने हो त्यसमा ध्यान दिएर जाने सोच बनाएका छौं । हाम्रो उद्देश्य तल्लो वर्गमा जसले बीमाबारे बुझेका छैनन् तिनीहरुलाई बीमाको दायरामा ल्याउने गरी कटिबद्ध भएर अगाडि बढिरहेका छौं ।
अन्तिममा, बीमितलाई सन्देश के छ ?
बीमा परिवारको सुरक्षा भन्छौं, त्यो मात्रै होइन । बीमा गर्नु जोखिम बहन मात्रै ठूलो कुरा होइन । जोखिम बहनको साथसाथै भोलिका दिनमा आइपर्न सक्ने आर्थिक अभावलाई पनि बीमाले ठूलो मद्दत गर्छ । अहिले उमेर हुँदा जे पनि गर्न सकिन्छ, ज्याला, मजदुरी व्यवसाय जे पनि गर्न सकिन्छ । भोलिका दिनमा यी सबै काम गरिरहन सक्छौं भन्ने हुँदैन । कुनै दुर्घटनामा पर्न सक्छौं या वृद्धावस्थामा पुगेपछि काम गर्न सकिने अवस्था पनि रहँदैन । सरकारले ज्याला मजदुरी गर्नेलाई ५५ वर्षपछि रिटायरमेन्ट नै तोकिदिएको छ । मजदुरी गर्नेको न पेन्सन हुन्छ, न त कुनै भत्ता । त्यसपछि आर्थिक रूपमा कसले हेर्छ ? त्यसैले आर्थिक सहयाताको लागि पनि बीमा अनिवार्य छ । यो विषयमा बीमितले विस्तारै बुझ्दै जानुभएको छ । अहिलेको थोरै रकम बचत भोलिको ठूलो रकम हो । यसले बीचमा केही भइहाल्यो भने परिवारको सुरक्षा हुन्छ भएन भने पनि आर्थिक सुरक्षा हुन्छ । बीमाको महत्वबारे हामीले ग्रामीण क्षेत्रमा सचेतना कार्यक्रम गर्दै आएका छौं, यो पर्याप्त होइन ।
