गभर्नरको अनुपस्थितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ७० औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । कानुनअनुसार सरकारले गत वर्षको चैत २४ गतेअघि नै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने थियो । तर सरकारले वैशाख १४ गतेसम्म पनि गभर्नरको नाम छनौट गर्न सकेन । नियुक्ति, सपथ, कार्यभारको कार्य धेरै पछि हुने छाटकाँट सरकारले दिएको छ।
पहिलो चरणमा सरकार समयमा नै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नमा असफल भयो । कानुनको पालनामा सरकार चुक्यो । संविधान संशोधनसहितको लक्ष्य लिएर प्रमुख दुई दल मिलेर दुई तिहाई बहुमतमा बनेको वर्तमान सरकार एउटा सामान्य राजनीतिक नियुक्ति गर्न पनि चुक्यो । दोस्रो, सरकारले नयाँ बन्ने गभर्नरलाई नियुक्तिपूर्व नै पुरै बदनाम गरिदियो । सरकारले सार्वजनिक रूपमा अनुभूति हुने गरी नयाँ बन्ने गभर्नरको लागि ठूलो बार्गेनिङ गर्यो । गभर्नर पदका लागि एकदमै धेरै मोल बोलाई भए । योग्य, दक्ष र समस्या समाधान गर्न सक्ने क्षमतायुक्त व्यक्तिको खोजी नै भएन ।
पहिला राजनीतिक नियुक्तिमा भागबण्डा मिलाउन कठिन भनिन्थ्यो । अहिले भागबण्डामा मात्र राजनीतिक नियुक्ति सीमित भएन, कसले बढी घुस खुवाउन सक्छ, उही गभर्नर बन्छ भन्ने सन्देश सरकारले आममानिसमा खुलेआम प्रदान गर्यो । गभर्नर नियुक्तिमा सेटिङ, मोलमोलाई र लेनदेनको आरोप र आशंका विपक्षी दलमा मात्र सीमित भएन, सत्ता पक्षले पनि यही बोलिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासपात्र, पूर्वमन्त्री समेत रहेका महेश बस्नेतले हालै पदमुक्त भएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले गभर्नर नियुक्तिको लागि २० करोड रुपैयाँ लिएको सार्वजनिक रूपमा बताएका छन् । त्यसको प्रमाण प्रधानमन्त्री ओलीसँग सुरक्षित रहेको समेत उनले दावी गरेका छन् ।
गभर्नर नियुक्तिको सेटिङ मिलाउनका लागि विभिन्न व्यावसायीक स्वार्थ समूहको नेतृत्व गर्दै अगाडि बढेको दीपक भट्ट, भूषण राणा, सुलभ अग्रवाल र उच्च राजनीतिक नेतृत्वको बेड कनेक्सनबारे धेरै समाचार लेखिएका छन् । अदालतमा मुद्दाहरू परेको छन् । गभर्नरको नाम सिफारिस समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईले यस्तो घृणित कार्यमा मुछिन नचाहेको भन्दै पदबाट राजीनामा दिएका छन् । परिवेश यस्तो बनिसकेको छ कि सरकारले नयाँ गभर्नर जसलाई बनाउँछ, उसलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै नियुक्ति प्रक्रियामा नै लागेको दाग पखाल्नु हुनेछ ।
गभर्नरका लागि करिब दुई दर्जन व्यक्ति दौडधूपमा छन् तर दक्षभन्दा पनि पूज्य मान्छेको बढी दौडधूप छ । नाम किटानी गरेर गभर्नरका आकांक्षीमध्ये कसलाई कुन स्वार्थ समूहले बोकेको छ भनेर छरपस्ट समाचार बाहिरिएका छन् तर जिम्मेवार व्यक्ति वा निकाय मौन बसेको छ । विकसित पृष्ठभूमिमा इमान्दार, क्षमतावान र बेदागी मान्छेलाई गभर्नरको आकांक्षी बन्न पनि सकस भएको छ । बेदागी मान्छेहरू अहिले गभर्नर बन्नुभन्दा वनबास जानु उचित ठानिरहेका छन् ।
‘बाघले बाख्रो खायो’भन्दा पनि ‘काल पल्कियो’ भनेर किसानहरू चिन्तित हुन्थे रे बाबु-बाजेको पालामा । वर्तमान सत्तामा यस्तै काल पल्किएर आएको छ । नियामक निकायको प्रमुख नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारी संस्कार यस्तै देखिएको छ । समाचारहरूमा मात्र होइन, संसदभित्र र संसद बाहिर राजनीतिक नेतृत्वले व्यक्त गरेको विचार, आरोप-प्रत्यारोपले त्यसलाई पुष्टि गर्छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रूपमा सार्वजनिक प्रतिवेदन, अदालतका मुद्दा, सरकारी निर्णयमा भएका विवादहरूले पनि बढ्दो भ्रष्टाचारलाई नै पुष्टि गर्छ ।
