काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सरकारले जारी गरेको सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
महासंघले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशमा समावेश भएका केही प्रावधानहरूले सहकारी क्षेत्रलाई संकुचित एवं क्षयीकरण गर्ने भएकाले अविलम्ब प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ती बुँदाहरू संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
लामो समयदेखि सहकारी अभियानले माग गर्दै आएको कर्जा सूचना केन्द्र र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका विषयमा विद्यमान संरचनामा नै समावेश गर्ने गरी सम्बोधन गरिएको, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना तथा सदस्यहरूको बचत फिर्ता सुनिश्चित गर्न सहजता ल्याउने उद्देश्यले ऐनमा संशोधन गरिएको व्यवस्थाको महासंघले स्वागत गरेको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधनका लागि अध्यादेशमार्फत सकारात्मक पहल भएकोमा सरकारप्रति महासंघले आभार प्रकटसमेत गरेको छ ।
महासंघले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाहरूमा कार्यक्षेत्रका आधारमा व्यक्तिगत बचतको सीमा निर्धारण गर्दा सहकारी संस्थाको सेवा दायरा र सदस्यहरूको वित्तीय पहुँचलाई प्रतिकूल असर पर्ने, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाका सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी निर्वाचित वा बहाल रहन नसक्ने व्यवस्थाले संस्थाको गतिशीलमा अवरोध सिर्जना गर्ने भन्दै संशाेधन गर्न माग गरेकाे छ ।
यस्तै, प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको सञ्चालक माथिल्लो तहको एक संघमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने र सोही प्रकारले संघमा रहेका सञ्चालक माथिल्लो तहको अर्को संघमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने प्रावधानको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, सहकारी प्रवर्द्धन कोषलाई सहकारी अभियानको दिगो विकास र सुदृढीकरणका लागि महासंघमा जम्मा गरि परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरेकाे छ ।
गत आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गरेका हुन् ।
पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा सरकारले उक्त अध्यादेश ल्याएको हो ।
सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी, बचत र ऋणमा सीमा, अन्य व्यवस्था के-के छन् ?
