काठमाडौँ । सरकार र यातायात व्यवसायीबीच गत मंसिर २९ गते सहमति गरियो र भनियो फागुन मसान्तसम्म कम्पनी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्ने र सबै यातायाता व्यवसायीलाई कम्पनीमा दर्ता हुन समय दिने । सो अवधिसम्म सबै प्रकारका कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्ने । तर फागुन मसान्त आउन केही दिन बाँकी रहँदासमेत विगतको सहमतिअनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ लाई संशोधनको प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।
केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेश भयो र पारित पनि भइसकेको छ । तर सरकार र व्यवसायीबीच भएको सहमतिको मूल्य र मान्यतामा भन्दा पनि पुनः यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट नै रहने अवस्था सिर्जना भएको छ । देशभरका यातायात व्यवसायीलाई कम्पनीमा दर्ता हुन फागुन मसान्तसम्मको समय दिइएको थियो । तर यस अवधिसम्म विगतमा दर्ता भएका भन्दा एकाध मात्रै व्यवसायी कम्पनीमा दर्ता हुन आएका छन् ।
विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सरकारको नीति तथा निर्देशनलाई कार्यान्यन गर्न खेलाची गरेका कारण व्यवहारिक रुपमा सिण्डिकेट कायम हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । सो मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका मन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात व्यवसायीको पक्षमा निर्णय गराउनका लागि समय गुजार्ने र अन्तिम समयामा आएर वार्ता र छलफल गरे जस्तो गर्ने गरेका छन् ।
गत मंसिर २९ गते भएको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा संयोजकत्वमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री महासेठ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको समेत सहभागितामा यातायात सेवा सञ्चालन, दर्ता तथा पञ्जीकरण सम्बन्धमा एक निर्णय गरेको थियो । बैठकले साविकमा यातायात समिति अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न यातायात सेवालाई प्रालि अर्थात् कम्पनीमा दर्ता गर्न कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९ मा रहेको प्रावधानमा केही संशोधन गर्न आवश्यक देखिएको र सो संशोधन गर्न केही समय लाग्ने भएकाले साविकका समिति अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका यातायात सेवालाई अनिवार्य रुपमा कम्पनी, उद्योग, सहकारीमा दर्ता गरी आ–आफ्नो यातायात सेवा पञ्जीकरण गरिसक्नुपर्ने म्याद २०७५ फागुन मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विभागका सूचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायको हस्ताक्षरमा जारी भएको विज्ञप्ति विभागको बेबसाइटमा हाल पनि उपलब्ध छ । समय बित्यो, रात रह््यो अग्राख पलायो भने जस्तै सरकार र व्यवसायीबीच भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गराउने प्रमुख निकायको रुपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सिण्डकेट पूर्ण रुपमा खारेज गराउनेतर्फ पहल गरेन । काठमाडौँ उपत्यकालगायतका शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रुपमा सिण्डिकेट हटेपनि व्यवहारिक रुपमा अझै पनि हट्न सकेको छैन ।
यातायात मन्त्री महासेठकै कारण सिण्डिकेट हट्न नसकेको गुनासो यातायात व्यवसायीले गर्दै आएका छन् । मन्त्री महासेठले आफै समेत सहभागी भएको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउने तर्फ कुनै पहल गरेका छैनन् । जसका कारण सरकारले यातायात क्षेत्रमा हटाएको भनिएको सिण्डिकेट पुनः जवरजस्त रुपमा प्रस्तुत भएको छ ।
