काठमाडौं । २०४५ सालमा सरकारको करीव १.२९ करोड इक्वीटी शेयरबाट थालनी भएको नगर विकास कोषले हाल ३१औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । कोषले नेपालमा शहरी क्षेत्रको पुर्वाधार विकास गर्न नगर विकाससँग आवद्ध संस्थाहरुलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग मार्फत स्थानीय तहको पूर्वाधार तथा क्षमता विकास गर्ने एक मात्र वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्थाको रुपमा चिनिदैँ आएको छ ।
कोषले स्थापनाकाल देखि करीब १२४८ भन्दा बढी आयोजनाहरुमा लगानी गरी १००० भन्दा बढी आयोजना सम्पन्न गरी दातृ निकायहरुको विश्वास बढाउँदै लगेको छ । २९३ वटा नगरपालिका सहित शहरीकरणको व्यापक विस्तार तथा अब्यवस्थित शहरीकरण कोषका लागि अवसर र चुनौतीको रुपमा सृजना भएको छ ।
कोषद्वारा लगानी हुने आयोजनाहरुको संचालन तथा ब्यवस्थापन सम्वधित नगरपालिका तथा खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरुवाट हुने भएकाले ति संस्थाहरुलेगर्ने आयोजनाकोतयारी, निर्माण, संचालन तथा ब्यवस्थापनमा आवश्यक पर्ने क्षमता विकास तथा समयसापेक्ष स्तरीयकरणलाई जोड दिदै नगर विकास कोषको पनि क्रेडिट प्रोफाईल तयार हुँदैछ । कोषले चालु आ.व.२०७५।७६मा ३ अर्ब ५७ करोड लगानीका लागि बजेट विनियोजन छ भने ६० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको कोषको ऋण असुली हाल आएर ९५ प्रतिशत पुगेको जनाएको छ ।
आधारभुत सेवाको रुपमा रहेको खानेपानी सेवाका लागि कोषले नेपाल अधिराज्य भरी लागत उठ्ती अवधारणा अनुसार कोषवाट ७० वटा साना शहरहरुमा कुल लागतको २५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म ऋण लगानी गरी ५० वटा आयोजनाहरु सम्पन्न भई दिगोरुपमा संचालन भएका छन् । २० वटा आयोजनाहरु निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् साथै उपभोक्ता संस्थाहरुले नियमितरुपमा ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्न सफल भएका छन् र शहरी सेवा वापत शुल्क तिर्नु पर्दछ भन्ने चेतनाको प्रबद्र्धन हुदै आएको छ ।
नेपालको संघीय संरचना अनुसार कोषको विद्यमान ऐन संशोधन गरी नेपाल सरकार, प्रदेश, स्थानीय तह र अन्य संस्थाहरुको समेत स्वामित्व रहने गरी रु.२० अर्व बराबरको इक्वीटी पूँजी संरचना गर्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै, स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालिन ऋण लगानी मार्फत स्थानीय आर्थिक विकास सहित राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नका निमित्त नगर विकास कोष लाई “शहरी विकास बैंक” वा “नेपाल शहरी पूर्वाधार विकास तथा लगानी निगम”का रुपमा रुपान्तरण गर्ने योजना रहेको छ । मुलुकको वित्तीय बजार एवं नीजि क्षेत्रको पूँजीलाई शहरी पूर्वाधार विकासमा परिचालन गराउन सक्ने एक स्वायत्त एवं दीगो वित्तिय मध्यस्थकर्ता संस्थाका रुपमा विकास गराउने कोषको भावी योजना रहेको छ ।
