काठमाडौं । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाका स्थानीय तहहरुलाई पुननिर्माणको कार्य जिम्मेवारी, साधन स्रोत र अधिकार हस्तान्तरण गरेको छ । संघीय संसद् अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा राष्ट्रिय पुन निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुन निर्माणका कार्यलाई गति दिन, स्थानीय तहहरुमा स्वामित्व बढाउन, संस्थागत दिगोपना बढाउन र संघीयताको कार्यन्वयनका लागि प्राधिकरणले स्थानीय तहरुलाई अधिकार हस्तान्तरण गरेको जानकारी दिएका छन् ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा २ सय ८४ स्थानीय तह छन् । प्राधिकरणले अभियानका रुपमा स्थानीय तहहरुसँग ११ बुँदे समझदारी गरी अधिकार हस्तान्तरण गरेको थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु सहित जिल्ला पुनर्निर्माण समितिहरुलाई सकृय पारेको जानकारी दिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले यसबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय भई पुन निर्माण अझ प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
समितिमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले निजी आवास, शैक्षिक संस्था, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायका भवन, साँस्कृतिक सम्पदा लगायतको पुननिर्माणमा हालसम्म भएको प्रगति र आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी गराएका थिए । बैठकमा सांसदहरुले सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण, विदेशमा भएका लाभग्राही, पुनर्निर्माणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, लाभग्राहीले ठाउँ परिवर्तन गर्न पाउनेरनपाउने, सहुलियत ऋण, तेस्रो किस्ता लिने लाभग्राही, वैदेशिक सहयोग, गैरसरकारी संस्थाहरुको परिचालन, प्राधिकरणलाई आईपरेका चुनौतीहरु लगायतबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले सांसदहरुका जिज्ञासाको उत्तर दिँदै लक्ष्य स्पष्ट गरी काम गरेकाले पूर्व निर्धारित समयमा नै पुन निर्माण सम्पन्न हुने बताए । बजेट व्यवस्थापन चूनौतीपूर्ण रहेको भन्दै प्राधिकरण अन्तर्गतका कर्मचारीहरुलाई समायोजन प्रकृयामा समावेश गरिए त्यसले पनि पुन निर्माणमा असर पार्न सक्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
समितिले निजी आवास, शैक्षिक संस्था, सम्पदा, स्वास्थ्य संस्था, एकीकृत बस्ती लगायतलाई प्राथमिकताका आधारमा पुन निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै समितिले सम्पदाहरुको पुन निर्माण गर्दा समय, गुणस्तर र ऐतिहासिकता महत्वलाई ध्यान दिन, तीन तहका संरचनाहरुबीच समन्वय गर्न, पुननिर्माण सम्बन्धी स्थानीय तहसम्म रहेका सबै संरचनाहरुलाई अझ बढी कृयाशील बनाउन लगायतका निर्देशनहरु दिएको छ ।
