काठमाडौं । ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिमसेती जलसाययुक्त आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट बनाउने तयारी भएको छ ।
आयोजना निर्माणका लागि लगानीलगायत अन्य खाकाको सहितको प्रतिवेदन तयार पार्न गठित समितिले चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनले कर्पोरेशनले आयोजना नबनाउने निष्कर्षमा पुगेको छ । समितिले अब प्रतिस्पर्धाबाट पश्चिमसेती आयोजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिने लागेको हो ।
समितिले प्रतिवेदन तयारीको क्रममा रहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलसंग राय मागेको बोर्ड स्रोतले बतायो । ठुला आयोजना प्रतिस्पर्धामार्फत दिनुपर्ने सरकारी योजना भएको र यसमार्फत दिदा लाभ बढी पाइने समितिको ठहर छ । यसअघि माथिल्लो कर्णाली र अरुणतेस्रो आयोजना अघि बढाउन विश्वव्यापी बोलपत्र (ग्लोबल टेण्डर) आब्हान गर्दा बढी निःशुल्क बिजुली र सेयर दिनेलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको थियो ।
थ्री गर्जेजले आयोजना नबनाउने भएकाले उसको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र रद्ध गरी ग्लोबल टेण्डरबाट आयोजना दिनुपर्ने निष्कर्ष समितिको रहको स्रोतको भनाई छ । “२५ प्रतिशत स्वामित्व रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण पहिला सकरात्मक भएन र अहिले थ्री गर्जेज” स्रोतले भन्यो “प्राधिकरण सकरात्मक नहुँदा धेरै कुरा बिग्रिएको छ । तर पछि आएर उ सकरात्मक भयो ।” आयोजनाको क्षमता घटाउनु पर्ने र न्युनतम् ३५ प्रतिशत ऊर्जाको प्रत्याभूति गर भन्न नमिल्ने तर्क रहेको समितिको ठहर छ ।
गत कात्तिक ३० गते प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच लगानी सम्झौता भएको थियो । हालको विद्युत खरिद दर (पीपीए) ले आयोजना आर्थिक रुपमा आर्कषक नहुने भन्दै यसलाई बढाउनु पर्ने बताएको छ । यस्तै पीपीएपछि हुने डलर जोखिम सबै विद्युत प्राधिकरणले व्यहोर्नुपर्ने उसको अडान छ ।
उसले पीपीए दर र डलर जोखिमको विषयमा अडान लिएपछि जेभीए बाहेक अन्य कुनै पनि विषयमा सहमति भएको छैन । प्राधिकरण ऊर्जाले तयार पारेको पीपीए दर पुनरावलोकन गर्ने र डलर जोखिम सबै व्योहर्ने पक्षमा छैन् ।
यता सरकारले जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए दर तयार गरी मंसिर १५ देखि जेठ १५ सम्म प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा र जेठ १६ देखि मंसिर १४ सम्म वर्षादको ६ महिनामा प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ १० पैसा निर्धारण गरेको छ । सुख्खायाममा न्युनतम ३५ प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन भएको हुनुपर्ने नयाँ पीपीएमा व्यवस्था छ ।
जेभीएअनुसार आयोजनामा थ्री गर्जेजको ६५, विद्युत प्राधिकरणको २५ र आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दाको १० प्रतिशत लगानी हुने गरी सेयर संरचना तयार पारिएको छ । ६५ प्रतिशत मध्ये १४ प्रतिशत नेपाली लगानीकर्तालाई थ्री गर्जेजले स्वामित्व बेच्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आयोजना निर्माण भई सञ्चालनमा आएको ५ वर्षसम्म ५१ प्रतिशत स्वामित्वबाट घट्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।०६९ भदौमा भएको समझदारीपत्र (एमओयू) भएको हो ।
आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी सरकारबाट ल्याउन स्वीकृति पाइसकेको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३३ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ ।
आयोजना सुदूरपश्चिमका डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र बझाङ जिल्लामा पर्छ । आयोजा निर्माणपछि खपत केन्द्रसम्म बिजुली पु¥याउन आवश्यक ४ सय किलोमिटर लामो ४ सय केभीए क्षमताका प्रसारणलाइन बनाउन थप ४० अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी लाग्ने छ ।
सरकारले जलासययुक्त आयोजनाको पीपीए दर सार्वजनिक गरिसकेको छ । आयोजना अघि बढाउन २ हजार ३२० हेक्टर क्षेत्रफल अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
