वीरेन्द्रराज पाण्डे

देशको उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक उद्योगहरूको नेतृत्वदायी संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारका योजना तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । परिसंघले अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमकितामा राखेर समग्र अर्थतन्त्रको विकास तथा विस्तारका लागि नीतिगत सुझाव दिँदै आएको छ । साथै परिसंघले आफ्ना गतिविधिहरू पनि सोही दिशामा केन्द्रित गर्दै आएको यहाँहरूलाई विदित नै छ ।   त्यसैको निरन्तरता स्वरुप परिसंघले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन होस् भन्ने उद्देश्यले सार्वजनिक निजी संवाद बजेट वाच पहल सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।  समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकारको वित्त नीति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । वित्त नीति अर्थात बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल गर्न अन्य नीतिहरू सहायक बन्नुपर्ने हुन्छ ।  बजेटले महत्त्वपूर्ण लक्ष्य राख्ने तर कार्यान्वयन भने कमजोर रहने गरेको अनुभव सबैले महसुस गरेको हुँदा बजेट कार्यान्वयनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले बजेट वाच पहल अगाडि बढाएका हौं ।  बजेटको सफल कार्यान्वयनले नै पूँजीगत खर्च बढ्ने, बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुने, नीतिगत सुधार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रको विकास तथा विस्तार हुन्छ । त्यसैले बजेटको सफल एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन अति महत्वपूर्ण छ ।  बजेटमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट नीतिगत सुझाव दिँदै आएका हुन्छौं । हाम्रा नीतिगत सुझावहरू बजेटमा समावेश पनि हुन्छन् । त्यसले हामीलाई उत्साह प्रदान गर्दछ । तर जब कार्यान्वयनको चरण आउँछ, बजेट कार्यान्वयन ज्यादै कमजोर हुन्छ, त्यसले हामीलाई निराश बनाउँछ ।  त्यसैले प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको तर्फबाट रचनात्मक सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको सहकार्यमा परिसंघले विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि बजेट वाच पहल सुरु छौं । बजेट वाच बजेटमा आएका निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन रचनात्मक सहयोग गर्ने सार्वजनिक निजी संवाद हो ।  समग्र आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक विकास अपरिहार्य छ । औद्योगिक विकासका सम्बन्धमा बजेटमा बोलिएका विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । हामी औद्योगिक विकासमा केन्द्रित भई सो अनुरूप नीतिगत सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसले स्वदेशी उत्पादन बढाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग गर्छ । स्वदेशी उत्पादन बढाउन सकिएन भने हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्दैनौं । विश्व नै व्यापारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको अवस्थामा हाम्रो लक्ष्य पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रले मात्रै दिगो रुपमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै आगामी बजेटको लक्ष्य पनि सोही दिशामा केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।  हाम्रो जस्तै अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू आज हामीभन्दा धेरै अगाडि पुगिसकेको छन् । ती देशले किन र कसरी प्रगति हासिल गर्न सके भन्ने विषयलाई हाम्रा नीति निर्माता, नियामक निकायले बुझ्न जरुरी हुन्छ । नीति स्थिर हुने, उत्पादनमूलक उद्योगलाई संरक्षण गर्ने र उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने हो भने औद्योगीकरणका माध्यमबाट हामी पनि छोटो समयमै अगाडि बढ्न सक्छौं भन्नेमा म विश्वास राख्दछु ।  (नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको औद्योगिक विकास केन्द्रित बजेट वाचमा अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले राखेको मन्तव्य)

यहाँहरुलाई जानकारी नै छ, नेपाल उद्योग परिसंघले उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगहरूको छाता संगठनको रूपमा मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माण, लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जनालगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले लिएका नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने गरी परिसंघले आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। परिसंघले स्थापनाकालदेखि देशको आर्थिक, सामाजिक विकासको महत्वपूर्ण साझेदारको रूपमा काम गर्दै आएको छ । परिसंघले वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पार्दै आएका विभिन्न योजनाहरू, साथै विभिन्न मन्त्रालय एवं नियामक निकायहरूलाई नीतिगत विषयहरूमा सूक्ष्म अध्ययन गरी स्पष्ट सुझाव दिँदै आएको छ । थिङ्क ट्यांककै रूपमा परिसंघले समग्र अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखी सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिँदै आइरहेको छ । परिसंघले सुझाव मात्रै दिने गरेको छैन । सरकारले ल्याएका नीतिहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि रचनात्मक पहल पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । आदरणीय मन्त्रीज्यू, म आजको विषयमा सिधै प्रवेश गर्न चाहन्छु । अर्थतन्त्र एवं सार्वजनिक सुशासनको सुधारसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सुझावका लागि धेरै आयोग एवं उच्चस्तरीय समितिहरू बने । ती आयोग तथा समितिका सुझावहरू के कति कार्यान्वयनमा गए, अध्ययनकै विषय हुन सक्छ । तर, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन र यसले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा भने सरकारले निकै महत्व दिएको हाम्रो बुझाइ छ । यस उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगमा पहिलो पटक निजी क्षेत्रलाई सदस्य बनाइयो र त्यसको एक सदस्य नेपाल उद्योग परिसंघबाट राजेशकुमार अग्रवालज्यू पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो, सीएनआईका अध्यक्षको नाताले । हामीले सकेका सुझाव यथार्थपरक ढंगले दिएका थियौं । निजी क्षेत्रको समेत संलग्नता भएकाले पनि यो आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्छ भनेर नै ‘आर्थिक रुपान्तरणको मार्गचित्र’ शीर्षकमा सार्वजनिक–निजी संवाद सुरु गरेका थियौं । सोही पहलको दोस्रो संस्करणको रूपमा आज आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि गठित ‘आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२’ ले दिएको सुझावमा पनि कर प्रणाली सुधारमा केन्द्रित भई यो सार्वजनिक–निजी संवाद आयोजना गरेका हौं । सरकारले मंसिर १ गते ‘राष्ट्रिय कर दिवस’ मनायो । राष्ट्रिय कर दिवसलाई समेत आधार बनाएर समग्र कर प्रणाली सुधारका लागि आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ ले दिएको सुझावमा मात्रै केन्द्रित भएर आजको छलफल आयोजना गरेका छौं । आदरणीय मन्त्रीज्यू, यो आयोगले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषयलाई पुनः स्पष्ट रूपमा राख्न चाहन्छु । मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । बैंकहरूमा लगानी योग्य रकम छ । ब्याजदर एकल अंकमा छ । समग्र बजार माग बढ्न सकेको छैन । मागमा वृद्धि आउन नसक्दा उद्योगहरू न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । मूल्यवृद्धि न्यून विन्दुमा छ । पैसा ‘आइडल बस्नु’ (नचल्नु) भनेको अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन । त्यसको असर सरकारको राजस्वमा समेत पर्दै आएको छ । जबसम्म लगानी बढाउन सकिँदैन, उल्लेखित विषयहरूमा सुधार गर्न गाह्रो पर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा लगानी अभिवृद्धि गराउन कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । यसलाई आयोगले दिएको सुझाव र कार्ययोजनाले दिएको महत्वले समेत पुष्टि गरेको छ । त्यसैले यथाशक्य चाँडो कर प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक छ । लगानी विस्तार एवं औद्योगिक वातावरणका लागि नीतिगत स्थायित्व निकै आवश्यक हुन्छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले मात्रै होइन, विदेशी लगानीकर्ताले पनि करसम्बन्धी नीतिहरूको स्थायित्व हेरेर मात्रै लगानी गर्ने गरेका हुन्छन् । लगानीकर्ताको लगानीको आधारसमेत कर सम्बन्धी नीति हुने भएकाले यसलाई गहन रूपमा ध्यान दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु । आयोगको सुझाव कार्यान्वयनका लागि आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ ले दिएको सुझाव र यसको कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा शेषमणीजीले प्रस्तुतीकरण गर्नुहुनेछ । अन्त्यमा, नेपाल उद्योग परिसंघ यस आयोगको एउटा सदस्य भएको नाताले पनि आयोगका सुझावहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि निरन्तर यस्तै पहल जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । हाम्रो चाहना अर्थतन्त्रको सुधारसँगै रुपान्तरण होस् भन्ने हो । त्यसका लागि परिसंघले खेल्नुपर्ने भूमिका, निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य पूर्णतया जिम्मेवार भई पूरा गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । आयोगको सुझावमा केन्द्रित गरी आजको जस्तै अन्य क्षेत्र–केन्द्रित सार्वजनिक–निजी संवाद आयोजना गरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु । आफ्नो महत्वपूर्ण समय दिएर हामीलाई हौसला प्रदान गरिदिनुभएकोमा आदरणीय मन्त्रीज्यूसहित सबै विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक आभारसहित स्वागत गर्न चाहन्छु । धन्यवाद । (नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको सार्वजनिक–निजी संवाद कार्यक्रममा अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले व्यक्त गरेको स्वागत मन्तव्य)