वीरेन्द्रराज पाण्डे

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पछिल्ला वर्षहरूमा औसतमा ४ देखि ४.५ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित देखिएको छ, जुन छिमेकी मुलुक भारतलगायत क्षेत्रीय अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा कमजोर हो । जबसम्म नेपालले ७–८ प्रतिशतको दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्दैन, तबसम्म राष्ट्रिय आकांक्षा, रोजगारी सिर्जना र आम्दानी वृद्धिका लक्ष्यहरू पूरा हुन सक्दैनन् । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.४५ प्रतिशतमै सीमित रह्यो । तर, पुनःनिर्माणका कारण त्यसपछिको वर्ष ९ प्रतिशतको उल्लेखनीय वृद्धि हासिल गर्न सफल भयो । त्यसपछि कोभिड–१९ महामारीले अर्थतन्त्रलाई पुनः ऋणात्मक वृद्धितर्फ धकेल्यो ।  कोभिड– १९ पछि निजी क्षेत्रको क्रेडिट ग्रोथ तीव्र रहँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्यो । त्यसपछि अपनाइएको नीतिगत ‘डि–ग्रोथ’ रणनीतिका कारण आर्थिक पुनरुत्थान सुस्त रह्यो । पछिल्लो पटक जेन–जी आन्दोलन पछि विश्व बैंकले समेत २.१ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको अवस्था छ । हाल उत्पादन क्षेत्रको वृद्धिदर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । सेवा र उत्पादन क्षेत्र मिलाएर हेर्दा कुल वृद्धिदर करिब १२ प्रतिशत मात्रै छ । अर्थतन्त्रलाई अर्को तहमा लैजान कम्तीमा यो योगदान २५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन आवश्यक छ । कुल स्थिर पुँजी निर्माण आर्थिक वर्ष २०७५/७६ यता निरन्तर घट्दो क्रममा छ ।  यसमा निजी क्षेत्रको हिस्सा करिब ६० प्रतिशत भए पनि हाल सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रको पुँजी निर्माण घटिरहेको छ, जसले समग्र वृद्धिदरमा नकारात्मक असर पारेको छ ।  विगत ४० वर्षको तथ्यांक हेर्दा पुँजीगत खर्च कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को १५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो, जुन अहिले घटेर करिब ५ प्रतिशतमा झरेको छ । ठीक विपरीत चालु खर्च ५ प्रतिशतबाट बढेर २० प्रतिशत पुगेको छ । यस संरचनात्मक असन्तुलनले उत्पादनमूलक लगानी कमजोर बनाएको छ ।  हाल  १६–१७ महिनालाई पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ पछि नीतिगत परिवर्तनसँगै सञ्चिति क्रमशः बढेको देखिन्छ । रेमिट्यान्स–जीडीपी अनुपात २०७२/७३ मा २९.५२ प्रतिशतको उच्च बिन्दुमा पुगेपछि घट्दै गएर हाल करिब २८.८ प्रतिशतमा सीमित छ । समस्याका मूल कारणहरू औद्योगिक क्षेत्र कमजोर हुनुको प्रमुख कारण नीतिगत अस्थिरता हो । सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता र नीतिहरू फेरिनु, दीर्घकालीन सोंचको अभाव र परियोजना विकासमा निरन्तरता नहुनु मुख्य समस्या हुन् ।  पश्चिम सेती, बुढीगण्डकी र फास्ट ट्र्याकजस्ता आयोजनाहरू दशकौं बितिसक्दा पनि अघि बढ्न नसक्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् । करसम्बन्धी नीतिहरूमा हरेक वर्ष फेरबदल हुँदा समस्या आएको छ । विद्युतीय सवारी, आईटी तथा आईटी सेवा, फलाम तथा स्पञ्ज उद्योगजस्ता क्षेत्रमा बारम्बार नीतिगत स्पष्टताको अभाव देखिन्छ । प्रशासनिक ढिलासुस्ती र प्रक्रियामा झन्झट छ । एउटै कामको लागि धेरै निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता छ । राजनीतिक केन्द्रित सोंच छ । राजनीतिलाई जहिले पनि केन्द्रमा राखिन्छ, अर्थतन्त्र पछाडि पर्दा विकासमा समस्या पारेको छ । उद्योग उत्पादन र उद्यमशीलतालाई हामीले पर्याप्त ध्यान दिन नसक्दा, आयआर्जन गर्ने जमातलाई समाजले राम्रोसँग नहेरिएको कारणले पनि समस्या देखिएको छ । आयआर्जन र व्यवसायलाई अपराधजस्तै हेर्न मानसिकता छ । आर्थिक एजेण्डालाई केन्द्रमा नराख्नु, विकासको लागि राजनीतिक स्थिरतासँगै पहिलो आवश्यकता अर्थव्यवस्था हो भन्ने सोंचले अगाडि नबढ्नु  र नीतिहरू बनाएपनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या सिर्जना भएको छ । राजनैतिक दलहरूले आ–आफ्ना एजेण्डामा राम्रो कुरा राख्नुहुन्छ तर कार्यान्वयन नहुँदा मागअनुसारको सेवा प्रवाह गर्न नसकेको यथार्थ हामीलाई जानकारी नै छ । सुशासनका कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन् । उद्यमशीलता निर्माण गर्ने र लगानी गरेर त्यसको प्रतिफल आर्जन गर्ने जमातलाई हामीले सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ ।  पैसा कमाउनु भनेको अपराध हो भन्ने मानसिकताभन्दा पनि रोजगारी सिर्जना गर्छ,  कर तिरेको छ र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।   करदातालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, इज्जत गर्नुपर्छ भन्ने खालको मानसिकतालाई प्रश्रय दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा हाम्रा बेफाइदाहरू पनि छन्, फाइदाहरू पनि छन् । हामीसँग भएका राम्रा कुराहरूलाई जोड दिएर उद्योगलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विस्तृत रणनीतिको अभाव छ । त्यसलाई हामीले अगाडि ल्याउनुपर्छ । भुक्तानीसम्बन्धी सुरक्षा ऐन आउनुपर्छ भन्ने छ । हाम्रा कानुनहरू दण्डात्मक किसिमका छन् । अलिकति तलमाथि भयो या ढिला भयो भने तीन महिना कैद अथवा १० हजार जरिवाना भन्ने विषय छन् । नियतवस नगरिएका गल्तीहरूलाई ट्रान्जेक्सनल हिसाबले नै जरिवाना लगाउने गरी अगाडि लिएर जानुपर्छ । कर प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । व्यापार सन्तुलनलगायत अरू धेरै कुराहरूमा हामीले सुधार गर्नुपर्छ । उत्पादकत्वलाई बढाउनुपर्छ र आन्तरिक उत्पादनलाई हामीले हरेक ठाउँमा प्रश्रय दिँदै त्यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै त्यसको बजारलाई विस्तार गर्नेतिर हामीले काम गर्नुपर्छ ।  त्यस्तै, स्वदेशी वस्तुहरूको प्रवर्द्धन र बजार नियमनका कुराहरू छन् । अनधिकृत  हिसाबले हाम्रो सीमा नाकाबाट धेरै सामानहरू भित्रिरहेका छन्, त्यसले पनि स्वदेशी उद्योगहरूलाई नराम्रोसँग असर गरेको छ । यस्ता कुराहरूलाई हामीले नियन्त्रण गर्दै जानुपर्छ । त्यसमा सबै राजनीतिक दलहरूको फोकस होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । मानव पुँजी महत्त्वपूर्ण विषय हो । त्यसमा सीप विकास गर्ने र बजारले चाहेको जस्तो सीपयुक्त जनशक्ति हामीले उत्पादन गर्नतिर लाग्नुपर्छ । त्यसमा औद्योगिक केन्द्रहरू बनाउने, नयाँ–नयाँ इनोभेसनलाई प्रश्रय दिने, नव उद्यमीहरूलाई अगाडि ल्याउने खालको सीप चाहिन्छ । स्वदेशी उद्योगहरूले उत्पादन गरेको सामानहरू न्यूनतम ४० प्रतिशतसम्म उपभोग अनिवार्य गर्नुपर्छ । फाष्ट ट्र्याक पोलिसी बनाउँदै ठूला–ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नेतिर अगाडि लिएर जानुपर्छ । सुशासनका विषयहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसमा फेसलेस कन्ट्याक्टलेस, पेपरलेस, डिजिटल सिस्टमहरू लिएर गयौं भनेदेखि थोरै जनशक्तिले पनि गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सक्छ र सुशासनमा पनि अभिवृद्धि हुन्छ । स्टार्टअपका कुराहरूमा पनि साना तथा मझौला उद्योगहरू समग्रमा औद्योगिक इकोसिस्टमको महत्त्वपूर्ण अंग हो । ठूलो संख्यामा जनशक्ति उत्पादन गर्ने क्षेत्र भएकोले पनि यसलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ । पछिल्लो समय सूचना र प्रविधिमा आधारित आईटी सम्बन्धित उद्योगहरू विश्वव्यापी रूपमा अगाडि आइरहेको छ । त्यसको लागि चाहिने पूर्वाधार विकास गर्दै त्यस्ता सेवाहरूलाई हामीले प्रश्रय दिएर जानुपर्छ । स्वास्थ्य तथा शिक्षा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू हुन् । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विशिष्टिकृत अस्पतालहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । ऊर्जा सेक्टरमा पनि हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ । ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चिताको लागि नवीकरणीय तथा हरित ऊर्जा–जलविद्युत, सौर्य, वायु, हाइड्रोजनलगायतको सन्तुलित समिश्रण हुने गरी यस क्षेत्रको विकासको लागि नीति तथ कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । पर्यटन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पर्यटन पूर्वाधार बनाएर अगाडि जान सकिन्छ ।  निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अगाडि बढाउनुपर्छ । पोखरा तथा भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाई पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । कृषि वन तथा वातावरणमा पनि झण्डै ४५ प्रतिशत जंगल कभरेज भइसकेको छ । त्यसबाट हामीले आर्थिक फाइदाहरू लिन सकिरहेका छैनौं । यो खनिज र प्राकृतिक स्रोतहरूको समुचित प्रयोग गर्ने र वन पैदावारका व्यवस्थित प्रयोग गर्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । सीएनआईले अहिले ४४ बिलियन डलरको इकोनोमीलाई १०० बिलियन डलरमा लिएर जानको लागि के–के गर्नुपर्छ १० वर्षभित्रमा भनेर एउटा अध्ययन गरिरहेका छ । यो छिट्टै नै सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ । जसमा १० वटा एरियाहरू, ८ वटा मूख्य सेक्टरहरू र इन्टरनेशनल ट्रेड र सोसियल सेक्टर गरी जम्मा १० वटा सेक्टरहरूमा हामीले विस्तृतमा अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यसमा लुकेका क्षेत्रहरूलाई लिएर थप योगदान जीडीपीमा गर्न सक्छ, वृद्धिदरमा गर्न सक्छ । यसको लागि के–के नीतिहरू छन्, कति थप लगानी चाहिन्छ भनेर रोडम्याप तयार गरेका छौं । त्यो पनि छिट्टै नै सार्वजनिक गर्नेछौं ।  (नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले अर्थतन्त्र केन्द्रित राजनीति विषयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा आधारित विचार) 

देशको उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक उद्योगहरूको नेतृत्वदायी संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारका योजना तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । परिसंघले अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमकितामा राखेर समग्र अर्थतन्त्रको विकास तथा विस्तारका लागि नीतिगत सुझाव दिँदै आएको छ । साथै परिसंघले आफ्ना गतिविधिहरू पनि सोही दिशामा केन्द्रित गर्दै आएको यहाँहरूलाई विदित नै छ ।   त्यसैको निरन्तरता स्वरुप परिसंघले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन होस् भन्ने उद्देश्यले सार्वजनिक निजी संवाद बजेट वाच पहल सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।  समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकारको वित्त नीति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । वित्त नीति अर्थात बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल गर्न अन्य नीतिहरू सहायक बन्नुपर्ने हुन्छ ।  बजेटले महत्त्वपूर्ण लक्ष्य राख्ने तर कार्यान्वयन भने कमजोर रहने गरेको अनुभव सबैले महसुस गरेको हुँदा बजेट कार्यान्वयनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले बजेट वाच पहल अगाडि बढाएका हौं ।  बजेटको सफल कार्यान्वयनले नै पूँजीगत खर्च बढ्ने, बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुने, नीतिगत सुधार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रको विकास तथा विस्तार हुन्छ । त्यसैले बजेटको सफल एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन अति महत्वपूर्ण छ ।  बजेटमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट नीतिगत सुझाव दिँदै आएका हुन्छौं । हाम्रा नीतिगत सुझावहरू बजेटमा समावेश पनि हुन्छन् । त्यसले हामीलाई उत्साह प्रदान गर्दछ । तर जब कार्यान्वयनको चरण आउँछ, बजेट कार्यान्वयन ज्यादै कमजोर हुन्छ, त्यसले हामीलाई निराश बनाउँछ ।  त्यसैले प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको तर्फबाट रचनात्मक सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको सहकार्यमा परिसंघले विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि बजेट वाच पहल सुरु छौं । बजेट वाच बजेटमा आएका निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन रचनात्मक सहयोग गर्ने सार्वजनिक निजी संवाद हो ।  समग्र आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक विकास अपरिहार्य छ । औद्योगिक विकासका सम्बन्धमा बजेटमा बोलिएका विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । हामी औद्योगिक विकासमा केन्द्रित भई सो अनुरूप नीतिगत सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसले स्वदेशी उत्पादन बढाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग गर्छ । स्वदेशी उत्पादन बढाउन सकिएन भने हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्दैनौं । विश्व नै व्यापारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको अवस्थामा हाम्रो लक्ष्य पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रले मात्रै दिगो रुपमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै आगामी बजेटको लक्ष्य पनि सोही दिशामा केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।  हाम्रो जस्तै अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू आज हामीभन्दा धेरै अगाडि पुगिसकेको छन् । ती देशले किन र कसरी प्रगति हासिल गर्न सके भन्ने विषयलाई हाम्रा नीति निर्माता, नियामक निकायले बुझ्न जरुरी हुन्छ । नीति स्थिर हुने, उत्पादनमूलक उद्योगलाई संरक्षण गर्ने र उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने हो भने औद्योगीकरणका माध्यमबाट हामी पनि छोटो समयमै अगाडि बढ्न सक्छौं भन्नेमा म विश्वास राख्दछु ।  (नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको औद्योगिक विकास केन्द्रित बजेट वाचमा अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले राखेको मन्तव्य)

यहाँहरुलाई जानकारी नै छ, नेपाल उद्योग परिसंघले उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगहरूको छाता संगठनको रूपमा मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माण, लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जनालगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले लिएका नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने गरी परिसंघले आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। परिसंघले स्थापनाकालदेखि देशको आर्थिक, सामाजिक विकासको महत्वपूर्ण साझेदारको रूपमा काम गर्दै आएको छ । परिसंघले वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पार्दै आएका विभिन्न योजनाहरू, साथै विभिन्न मन्त्रालय एवं नियामक निकायहरूलाई नीतिगत विषयहरूमा सूक्ष्म अध्ययन गरी स्पष्ट सुझाव दिँदै आएको छ । थिङ्क ट्यांककै रूपमा परिसंघले समग्र अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखी सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिँदै आइरहेको छ । परिसंघले सुझाव मात्रै दिने गरेको छैन । सरकारले ल्याएका नीतिहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि रचनात्मक पहल पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । आदरणीय मन्त्रीज्यू, म आजको विषयमा सिधै प्रवेश गर्न चाहन्छु । अर्थतन्त्र एवं सार्वजनिक सुशासनको सुधारसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सुझावका लागि धेरै आयोग एवं उच्चस्तरीय समितिहरू बने । ती आयोग तथा समितिका सुझावहरू के कति कार्यान्वयनमा गए, अध्ययनकै विषय हुन सक्छ । तर, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन र यसले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा भने सरकारले निकै महत्व दिएको हाम्रो बुझाइ छ । यस उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगमा पहिलो पटक निजी क्षेत्रलाई सदस्य बनाइयो र त्यसको एक सदस्य नेपाल उद्योग परिसंघबाट राजेशकुमार अग्रवालज्यू पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो, सीएनआईका अध्यक्षको नाताले । हामीले सकेका सुझाव यथार्थपरक ढंगले दिएका थियौं । निजी क्षेत्रको समेत संलग्नता भएकाले पनि यो आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्छ भनेर नै ‘आर्थिक रुपान्तरणको मार्गचित्र’ शीर्षकमा सार्वजनिक–निजी संवाद सुरु गरेका थियौं । सोही पहलको दोस्रो संस्करणको रूपमा आज आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि गठित ‘आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२’ ले दिएको सुझावमा पनि कर प्रणाली सुधारमा केन्द्रित भई यो सार्वजनिक–निजी संवाद आयोजना गरेका हौं । सरकारले मंसिर १ गते ‘राष्ट्रिय कर दिवस’ मनायो । राष्ट्रिय कर दिवसलाई समेत आधार बनाएर समग्र कर प्रणाली सुधारका लागि आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ ले दिएको सुझावमा मात्रै केन्द्रित भएर आजको छलफल आयोजना गरेका छौं । आदरणीय मन्त्रीज्यू, यो आयोगले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषयलाई पुनः स्पष्ट रूपमा राख्न चाहन्छु । मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । बैंकहरूमा लगानी योग्य रकम छ । ब्याजदर एकल अंकमा छ । समग्र बजार माग बढ्न सकेको छैन । मागमा वृद्धि आउन नसक्दा उद्योगहरू न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । मूल्यवृद्धि न्यून विन्दुमा छ । पैसा ‘आइडल बस्नु’ (नचल्नु) भनेको अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन । त्यसको असर सरकारको राजस्वमा समेत पर्दै आएको छ । जबसम्म लगानी बढाउन सकिँदैन, उल्लेखित विषयहरूमा सुधार गर्न गाह्रो पर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा लगानी अभिवृद्धि गराउन कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । यसलाई आयोगले दिएको सुझाव र कार्ययोजनाले दिएको महत्वले समेत पुष्टि गरेको छ । त्यसैले यथाशक्य चाँडो कर प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक छ । लगानी विस्तार एवं औद्योगिक वातावरणका लागि नीतिगत स्थायित्व निकै आवश्यक हुन्छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले मात्रै होइन, विदेशी लगानीकर्ताले पनि करसम्बन्धी नीतिहरूको स्थायित्व हेरेर मात्रै लगानी गर्ने गरेका हुन्छन् । लगानीकर्ताको लगानीको आधारसमेत कर सम्बन्धी नीति हुने भएकाले यसलाई गहन रूपमा ध्यान दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु । आयोगको सुझाव कार्यान्वयनका लागि आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ ले दिएको सुझाव र यसको कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा शेषमणीजीले प्रस्तुतीकरण गर्नुहुनेछ । अन्त्यमा, नेपाल उद्योग परिसंघ यस आयोगको एउटा सदस्य भएको नाताले पनि आयोगका सुझावहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि निरन्तर यस्तै पहल जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । हाम्रो चाहना अर्थतन्त्रको सुधारसँगै रुपान्तरण होस् भन्ने हो । त्यसका लागि परिसंघले खेल्नुपर्ने भूमिका, निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य पूर्णतया जिम्मेवार भई पूरा गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । आयोगको सुझावमा केन्द्रित गरी आजको जस्तै अन्य क्षेत्र–केन्द्रित सार्वजनिक–निजी संवाद आयोजना गरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु । आफ्नो महत्वपूर्ण समय दिएर हामीलाई हौसला प्रदान गरिदिनुभएकोमा आदरणीय मन्त्रीज्यूसहित सबै विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक आभारसहित स्वागत गर्न चाहन्छु । धन्यवाद । (नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको सार्वजनिक–निजी संवाद कार्यक्रममा अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले व्यक्त गरेको स्वागत मन्तव्य)