सुशीला कार्की

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजी युवाहरूको आन्दोलनको भावना र मुलुकको संवैधानिक सङ्कट समाधानका लागि आफूले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएको स्पष्ट पारेकी छन् । प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्दै उनले सरकारको प्रमुख उद्देश्य मुलुकलाई पुनः संवैधानिक लयमा फर्काउनु र तोकिएको समयमा स्वच्छ, निष्पक्ष तथा विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको बताइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवाहरूको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनलाई युवा आकांक्षा, भ्रष्टाचारविरुद्धको चेतना र राज्य सञ्चालनमा देखिएको संवेदनहीनता विरुद्धको प्रतिविम्बका रूपमा व्याख्या गरिन् । उनले उक्त आन्दोलन संविधानको मर्मअनुसार सुशासन, विकास र समृद्धि दिन राज्य असफल भएको संकेत भएको स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दिन नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०८२ फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने सिफारिस गरिएको स्मरण गराउँदै उनले निर्धारित समयमै चुनाव सम्पन्न गरी जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । उनले जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरूलाई सहिद घोषणा गरिएको, घाइतेहरूको उपचार र जीविकोपार्जनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको जानकारी दिइन् । आन्दोलनकारी प्रतिनिधिसँग भएको राजनीतिक सम्झौताले मुलुकको दिशा परिवर्तन गर्ने ऐतिहासिक आधार तयार गरेको उनको भनाइ थियो । चुनाव सुरक्षाबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनका क्रममा लुटिएका अधिकांश हतियार बरामद भइसकेको, एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको र सबै सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरिएको बताइन् । राजनीतिक दल, उम्मेदवार र नागरिकमा देखिएको उत्साहले लोकतन्त्रप्रतिको जनआस्था पुष्टि गरेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले आगामी निर्वाचनलाई नियमित प्रक्रिया मात्र नभई नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको सुरुआत बनाइनुपर्ने आग्रह गर्दै निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न सबै पक्षलाई अपिल गरिन् । सम्बोधनको अन्त्यमा उनले आफ्नो छोटो कार्यकालमा भत्किएका संस्थाहरूलाई सुव्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिएको र नयाँ आशाको बीउ रोपिएको दाबी गरिन् । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अन्याय अन्त्यका लागि सबै निकाय एकजुट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीको मन्तव्यको पूर्णपाठ २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवाहरूको अगुवाइमा भएको आन्दोलनका जगमा गठित अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले पहिलोपटक राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उपस्थित भई केही कुरा राख्न पाउँदा मलाई एउटा ऐतिहासिक मोडको साक्षीका रूपमा गम्भीर जिम्मेवारी बोध भएको छ । हालै सम्पन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनुभएका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई बधाईसहित उपलब्धि मूलक कार्यकालका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । त्यस्तै आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी विदा हुन लाग्नुभएका सदस्यहरूमा बधाई ज्ञापन गर्दै आगामी सुखद जीवनको कामना गर्दछु । म प्रधानमन्त्री भएकै दिन अर्थात् २०८२ भदौ २७ गते जेनजी आन्दोलनको भावना अनुरूप तत्कालीन परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गरी मुलुकमा थप द्वन्द्व चर्किन नदिन र धनजनको क्षति रोक्न तथा राज्यलाई पुनः संवैधानिक लयमा फर्काउन २०८२ फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने गरी तत्कालीन प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेकी थिएँ । सोही सिफारिस बमोजिम प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको र तोकिएको समयमा स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्विसनीय वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गरी जननिर्वाचित सरकारलाई शक्ति सुम्पन यो सरकार आतुर रहेको व्यहोरा यस सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। म यस सदनमा जेनजी आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नुभएका सहिदहरुप्रति सम्मान प्रकट गर्दै सहिद परिवारमा पुग्न गएको अपूरणीय क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछु।  साथै आन्दोलनका घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु। यसअघि विभिन्न अवसरमा भनिसकेकी छु कि म कुनै शासकीय आकाङ्क्षा बोकेर, कुनै पदको लालसा लिएर प्रधानमन्त्री भएकी होइन।  बिथोलिएको संवैधानिक व्यवस्थालाई ट्रयाकमा ल्याउन र देशलाई सङ्कटबाट बचाउन परिवर्तनकामी युवा पुस्ताको आग्रह, राजनीतिक दलहरु र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँगको छलफलका आधारमा विषम परिस्थितिमा मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएकी हुँ। भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवाहरुको नेतृत्वमा भएको विद्रोह हाम्रा शासकहरुमा युवा आकांक्षाको बेवास्ता, मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र राज्य सञ्चालनमा देखिएको संवेदनहीनताविरुद्धको चेतनाको प्रतिविम्ब थियो।  संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम सुशासन, समृद्धि र विकासको क्षेत्रमा भएका कमी कमजोरी र त्यसबाट सिर्जित असन्तोष, अभाव वा उपेक्षाको कारणले यस आन्दोलनको जन्म भएको कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ। उक्त आन्दोलन वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार र सुशासन लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा हामी खरो उत्रन नसक्नुको परिणाम पनि हो। यो विद्रोह यस्तो ऐना हो, जसमा हामीले हाम्रा आफ्नै शासकीय त्रुटिहरू र आचरणगत कमजोरीहरु देखिरहेका छौं।  सूचना प्रविधिमा भएको चामत्कारिक विकासबारे जानकार नेपाली युवा पुस्ताले आफ्नो मुलुकमा पनि राज्यका स्रोत साधन र अवसरमा समान पहुँच, रोजगारी र गुणस्तरीय जीवनको आकांक्षा राखेको छ। यी आकांक्षा केवल युवाका मात्र होइनन्, बरु नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका अनिवार्य सर्त हुन्।  तसर्थ, ती आकांक्षा पूरा गर्न राज्यका तीनै अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका जिम्मेवार भई लागिपर्न निकै ढिलाइ भइसकेको छ। यही कारण हामीले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ। वर्तमान सरकारले जेनजी आन्दोलनमा मृत्युवरण गरेका योद्धाहरुलाई सहिद घोषणा गरी सम्बन्धित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउनुका साथै घाइतेहरुको उपचार तथा जीविकालाई प्राथमिकता दिएर काम गरेको छ।  आन्दोलनका मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकार र आन्दोलनकारी प्रतिनिधिबीच मुलुकको राजनीतिक दिशा बदल्ने ऐतिहासिक सम्झौता सम्पन्न भएको छ। सार्वजनिक निकायका कामकारवाहीलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाई भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ सरकार लागिपरेको छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्बन्धी रणनीतिक योजना तथा प्रविधिमा आधारित 'सुशासनको मार्गचित्र' तयारीको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको व्यहोरा यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु। २०८२ फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन सम्पन्न भई राज्यका स्रोत साधन निर्वाचनमा केन्द्रित गरिएको छ। आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियारहरूमध्ये अधिकांश बरामद भइसकेको र सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गरिएको छ। एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सबै सुरक्षा संयन्त्र परिचालन सुनिश्चित गरिएको छ । चुनावमा देखिएको राजनीतिक दल तथा विभिन्न उम्मेदवारहरुको सहभगिता तथा जनतामा देखिएको उत्साहले नेपाली जनताको लोकतन्त्रप्रतिको आस्था,  विश्वास, भरोसा अनि प्रतिबद्धतालाई दर्शाइरहेको छ ।  यो निर्वाचन केवल सदनमा जनप्रतिनिधि पठाउने एउटा नियमित प्रक्रियाको अंग मात्र होइन, बरु यो त नेपाल राष्ट्रको नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको प्रस्थानबिन्दु बन्नुपर्दछ भन्ने मेरो सविनय आग्रह छ । तसर्थ, निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना गरी आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न म यस सम्मानित सदनमार्फत सबै पक्षसँग हार्दिक अपिल गर्दछु।  परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै निर्वाचनका लागि यो वातावरण बनाउन संघीय सरकारका अवयवका साथै प्रदेश र स्थानीय सरकार, निर्वाचन आयोग,  राजनीतिक दल, जेनजी आन्दोलनका अगुवा तथा प्रतिनिधि, नागरिक समाज, कूटनीतिक समुदाय, सञ्चार माध्यम सबैको सहयोग र सद्भावले सम्भव भएको हो।  यसका लागि सम्माननीय अध्यक्षमार्फत सबै पक्षको यस खालको सुझबुझको म उच्च सह्राहना गर्दछु। आज हामीले सदाचार नीति सम्बन्धमा छलफल गर्‍यौं। यो भविष्यमा भ्रष्टाचारशून्य नेपाल बनाउने महत्त्वपूर्ण दस्तावेजका रुपमा आउनेछ भन्ने विश्वास लिएकी छु।  तर सदाचार भन्ने कुरा कुनै भाषण, प्रवचन वा दस्तावेजका सुन्दर अक्षरहरुको सजावटले मात्र कायम हुने होइन । यो हामी प्रत्येक सार्वजनिक पदाधिकारीको आचरण र व्यवहारमा प्रदर्शन हुनुपर्ने विषय हो।  जेनजी आन्दोलनमा युवाहरुले उठाएको मूल मुद्दा नै भ्रष्टाचाररहित समाज, सुशासन र सदाचार नै हो।  यो सरकार गठन भएपछि मितव्ययितालाई हामीले प्रमुखताका साथ अंगीकार गर्‍यौँ। तसर्थ स्रोतसाधनको दुरुपयोग धेरै हदसम्म रोकिएको छ।  हामीले अनावश्यक सुविधा लिएका छैनौँ। सार्वजनिक निकाय र नियमनकारी संस्थाहरुले कानुनबमोजिम गर्ने काममा कुनै प्रकारको अवाञ्छित दबाब दिएका छैनौं ।  पूर्णरुपमा व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ ती निकायहरुले काम गरिरहेका छन् । त्यसका केही परिणाम अहिले देखिएका छन् । केही दीर्घकालमा देखिने गरी हामीले जग बसालेका छौँ । र, यस वर्षका घटनालाई पाठको रुपमा लिँदै आगामी दिनमा कसैले पनि सुशासन कायम होस् भनेर नागरिकले सडकमा आउन नपरोस् भन्नेतर्फ हामी सबै सधैँ सचेत हुनुपर्दछ।  यसका लागि सत्ताको मोहमा मग्न हुने होइन, विधिको शासनप्रति हाम्रो निष्ठा अटुट हुनुपर्दछ। हाल हामीसँग प्रतिनिधि सभा छैन । तर जनताको सही मतबाट छिट्टै प्रतिनिधि सभा आउँदै छ । हामीसँग राष्ट्रिय सभा छ । यसलाई परिपक्व र बुज्रुकहरुको (बौद्धिक रूपमा परिपक्व)संस्थाको रूपमा लिने गरिन्छ । देशको हितमा परिपक्व र विवेकसम्मत भूमिका खेल्ने यस स्थायी सदनबाट प्राप्त हुने निर्देशनहरुलाई सरकारले शिरोपर गर्नेछ। अन्त्यमा मेरो छोटो कार्यकालको यो अन्तिम चरणमा म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने-हामीले भत्किएका संस्थाहरूलाई सुव्यवस्थाले जोडेका छौं र एउटा नयाँ आशाको बीउ रोपेका छौं । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अन्यायजस्ता संरचनात्मक कारणहरूको निवारणको लागि सबै निकाय एकजुट भएर लाग्न ढिला नगरौं ।

समग्र निजी क्षेत्रले आफ्नो पीडा लुकाएर पनि जुन साहसका साथ व्यवसाय अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, त्यसको उच्च प्रशंसा छ । मूलतः सुशासनको जग बसाल्ने र फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने गरी यो सरकार गठन भएको हो । सरकार राजनीतिक दल तथा युवाहरूसँगको निरन्तर संवाद र सहयोगमा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग लगायत सरोकारवालाहरुप्रति आभार छ । नेपालको राजनीतिमा ७५ वर्षमा आधा दर्जन बढी परिवर्तनकारी राजनीतिक आन्दोलन भए । यस अवधिमा अन्तरिमसहित पाँचपटक संविधान नयाँ बने । तर तत्कालीन समयमा उत्कृष्ट मानिएका धेरैजसो राजनीतिक परिवर्तन पनि दिगो हुन सकेनन् ।  किनभने, यी राजनीतिक परिवर्तनले समयानुकूल आम नागरिकको जीविकामा सुधार गर्न सकेनन् । पेसा, व्यवसाय र रोजगारीका अवसर पर्याप्त भएनन् । हाम्रा आचरण र व्यवहार पनि न्यायपूर्ण हुन सकेनन् । परिणामतः नागरिकमा निराशा र वितृष्णाको तह विष्फोटक बन्न पुग्यो । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन भयो । आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिको त न कहिल्यै पुड्ताल हुन सक्छ, न त्यसको कुनै मूल्य नै यकिन गर्न मिल्न । त्यो एउटा गहिरो पीडायुक्त घाउ बनेर सधैँ रहिरहनेछ । यस क्रममा करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ हारहारीको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको प्रतिवेदन मूल्यांकन समितिले दिएको छ । जसमध्ये निजी क्षेत्रको क्षति ३३ अर्बभन्दा माथि रहेको छ । यो घाउ चाहिँ हामीले पुर्दै जानुपर्छ र अझै ठूलो फड्को मार्नुपर्छ । यो असामान्य परिस्थितिलाई सम्हाल्दै पुनः भड्किन नदिन र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सरकारले निकै संयमका साथ व्यवहार गरिरहेको छ । सबै पक्षलाई शान्ति, सहिष्णुता र संयम अपनाउन अनुरोध छ । मुलुक असफलतातर्फ उन्मुख हुन नदिन निर्वाचनको सुनिश्चितता गरिएको छ ।  मुलुकलाई विधिको शासनमा हिँडाउने, लोकतान्त्रिक उपलब्धि जोगाउने र दिगो स्थिरता कायम राख्ने तथा व्यावसायिक वातावरण बनाउनका निम्ति समेत अचुक माध्यम निर्वाचन नै हो । यो निर्वाचन सफलता पूर्वक सम्पन्न गर्न सबैलाई सहयोगका लागि अनुरोध छ । यस बीचमा व्यवसाय संरक्षणका लागि केही महत्वपूर्ण काम भएका छन्, जसले व्यवसाय सुरक्षामा सरकार दृढ रहेको र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । जस्तो कि, जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त व्यवसाय पुनर्उत्थानका लागि मौद्रिक, वित्त तथा विकास योजनामार्फत निजी क्षेत्रका सबै माग सम्बोधन गरिएको छ । कर भुक्तानीको म्याद थपिएको छ । बैंकबाट लिएको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बीमा दाबीको अग्रिम भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । व्यवसायीहरूलाई सरकारले सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिएको छ । भन्सार प्रशासनमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिने प्रणाली प्रारम्भ गरेको छ । आन्तरिक राजस्व प्रशासनमा अनलाइन प्यान लिन सक्ने र अनलाइन कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सबैलाई फुल अडिट गर्ने प्रणालीको सट्टा जोखिममा आधारित लेखा प्रणाली सुरू गरिएको छ ।  यस्तै लगानी प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित केही कामकारबाही पनि भएका छन् । वैदेशिक लगानीकर्ताले कानुनबमोजिम फिर्ता लैजान पाउने लाभांश, ब्याज जस्ता भुक्तानीमा स्वीकृति चाहिने चरण घटाएर सिधै वाणिज्य बैंकबाट सटही सुविधा लिन सकिने गराइएको छ । नेपाली आईटी व्यवसायको बढोत्तरी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट लाभ लिने वातावरण बनाउने आईटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने प्रक्रिया सरलीकरण गरिएको छ । नेपालमा कालोसूचीमा रहेका कम्पनीले पनि व्यवसाय पुनर्उत्थान गर्न विदेशबाट लगानी भित्र्याउन सक्ने भएका छन् । विदेशी लगानी बापतको वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने प्रक्रिया सरलीकरण गरिएको छ । जग्गा कित्ताकाटको व्यवस्थामा परिमार्जन गरी घरजग्गा बजारको अवरोध हटाइएको छ । यसका अतिरिक्त सरकार निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवादमा रही सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउन तत्पर छ । हाम्रा सीमाबारे पनि जानकारी नै होला । यो सरकार ठूलो नीतिगत फड्को मार्न आएको होइन । कानुन बदल्ने अधिकारसमेत यो सरकारसँग छैन । जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको यस सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त कार्यादेशअनुसार सुशासनको जग बसाल्दै राजनीतिक स्थायित्वको मार्गचित्रमा काम गरिरहेका छ । यस घडीमा हामी सबै पक्षले बुझ्न जरुरी छ कि नागरिकको जीविकामा सुधार हुन सकेन र उसप्रति न्यायपूर्ण व्यवहार गरेका छौँ भन्ने कुराको पूर्ण अनुभूति दिलाउन सकेनौँ भने असन्तुष्टि हट्ने छैन ।  नागरिक असन्तुष्टि र अन्यायको अनुभूति नै द्वन्द्व, अराजकता र अशान्तिको मूल कारक हो । यही संवेदनशीलतालाई मनन गरी सरकार, राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र युवा पुस्ताको समेत सहभागितामा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सामूहिक पहल गर्नु प्रशंसनीय छ । यस मञ्चमा हामी सबैले एउटा प्रतीज्ञा भने गरौँ कि ढलेका निजी क्षेत्रका संरचना पुनर्निर्माण भएमा फेरि जल्दैनन् भन्ने ग्यारेन्टी दिन तयार छौँ । ताकि ढुक्कसँग हाम्रा उद्यमी व्यवसायीले लगानी गर्न सक्नुहोस् । देशको रोजगारदाता, सेवा प्रदायक, पूर्वाधार निर्माणकर्ता, राजस्व संकलनमा योगदानकर्ता एवं सम्पत्ति निर्माण गर्ने उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उच्च राखी लगानी बढाउन निर्बाध पेसा व्यवसाय गर्न पाउने र सम्पत्तिको हकको हामी सम्मान गर्दछौँ । उद्यमी व्यवसायीलाई द्रुत सेवा र सुरक्षा प्रदान गर्ने सुनिश्चततासहित बन्द, हडताल, तोडफोड, आगजनी लगायतका आक्रमण निषेधित क्षेत्रका रुपमा संरक्षण प्रदान गरौँ । उद्योग, कलकारखाना, प्रतिष्ठान, निजी आवास लगायतको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन आवश्यक जेजस्ता कदम चाल्नुपर्छ, त्यसका लागि म मेरो मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूसँग समेत छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।  यसमा मूख्यतः सम्बद्ध मन्त्रालय र महासंघको सहकार्यमा थप कार्ययोजना बनाई लगानीका बाधाहरू हटाउँदै लैजान सरकार तयार छ । भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा घुसपैठ, लुटपाट, आगजनी गरी गलत फाइदा उठाउने आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति तथा समूहहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकाय क्रियाशील छन् ।  म उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पनि स्वच्छ अनि मर्यादित व्यवसायका निम्ति आग्रह गर्दछु । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा जारी व्यावसायिक आचार संहितालगायत अन्य संगठनद्धारा तयार पारिएका असल व्यावसायिक अभ्यास एवं समयक्रममा थपिएका व्यावसायिक उत्तरदायित्वको निजी क्षेत्रले पूर्ण पालनाको प्रतिबद्धता पनि गर्नुपर्दछ । निर्वाचनमार्फत स्थायित्व र निर्बाध पेसा-व्यवसाय गर्न पाउने प्रत्याभूतिसहित उद्यमशीलता विकासमा सरकार प्रतिबद्ध छ । र, यसमा नागरिक समाज, युवा पुस्ता, सर्वसाधारण र दलहरूको सकारात्मक सहयोग र सदाशयको खाँचो छ ।  (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा ‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्यः सामूहिक पहल’ शीर्षकमा सर्वपक्षीय राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राखेको मन्तव्य ।)

यस सरकारको गठन युवा पुस्ताको जायज आक्रोश र दशकौँदेखिको राजनीतिक बेथितिविरुद्धको आन्दोलनको जगमा भएको हो। युवाहरूले एउटा स्पष्ट सन्देश दिए, 'अब पुग्यो ! भ्रष्टाचार, कुशासन र पहुँचको राजनीति अब चल्दैन।'  यसै ऐतिहासिक जनादेशमा रहेर तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गरी राजनीतिक निकास दिनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी फागुन २१, २०८२ मा निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको हो। यो घोषणा राष्ट्रलाई संवैधानिक संकटबाट बचाउने र लोकतन्त्रको लिकमा अड्याउने एक मात्र अनिवार्य कदम थियो। आज हामी एक निर्णायक मोडमा उभिएका छौँ। यो भेला केवल औपचारिकताका लागि होइन, यो हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि उच्च राजनीतिक संकल्प प्रदर्शन गर्ने साझा मञ्च र अवसर हो। अझ स्पष्ट शब्दमा भन्दा हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्ने कि यसलाई थप अनिश्चयको खाडलमा धकेल्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ हामीले आज यहाँ दिनुपर्ने भएको छ ।  आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हाम्रो संवैधानिक दायित्व र जनताप्रतिको अटल राजनीतिक प्रतिबद्धता हो। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, हाम्रो संवैधानिक अडानमा कुनै अलमल छैन। निर्वाचनको अनिवार्यताका बारेमा पनि हाम्रो प्रतिबद्धता दह्रिलो र स्पष्ट छ।  तर, निर्वाचनको घोषणापछि पनि कुनैकुनै दलमा राजनीतिको छेउकुनामा देखिएको अन्योल, संसद् पुनःस्थापनाको माग र सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने कार्यले राष्ट्रलाई फेरि अस्थिरताको चक्रमा धकेल्न सक्छ। अब संसद् पुनःस्थापनाको अडान लिने हो भने त्यस कार्यले केवल विगतको राजनीतिक दुर्घटनालाई दोहोर्‍याउन खोजेको पुष्टि हुन्छ। तसर्थ हामीले अब राजनीतिक बहसलाई संवैधानिक निकासको बाटो अर्थात् निर्वाचनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरूका लागि निर्वाचनबाट भाग्नु कुनै विकल्प होइन। तसर्थ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कुनै पनि दलले जनमतको सम्मान नगरी पुनःस्थापनाको कुरा गरेर संवैधानिक दायित्वबाट पलायन नहोस् भनी म विशेष आग्रह गर्दछु। लोकतन्त्रका वाहक शक्ति राजनीतिक दल नै हुन् । दलको साथ, सहयोग र सहभागिताबिना चुनावको परिकल्पना पनि असम्भव हुन्छ। म सबै दलहरूलाई विनम्र आग्रहका साथै दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु— मंसिर १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउनुहोस्। यो समयसीमा केवल एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया होइन; यो राष्ट्रप्रतिको तपाईंहरूको न्यूनतम राजनीतिक प्रतिबद्धताको कसीमा जाँच हो। दल दर्ता नगर्ने वा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कुनै पनि दलले लोकतन्त्रको रक्षाभन्दा अराजकता रोजेको ठहरिनेछ। निर्वाचनको सँघारमा हामीले राजनीतिक आचार र अभिव्यक्तिमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ। केही नेताहरूले प्रयोग गर्नुभएका द्वेषपूर्ण शब्दावलीहरूले राजनीतिक र सामाजिक वातावरणलाई दूषित बनाएका छन्। आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन मान्दै त्यस्ता द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र हेट स्पीच विरुद्ध तत्काल र सार्वजनिक कारबाही गर्न सरकारले निर्वाचन आयोगलाई पूर्ण सहयोग गर्नेछ। हामीले हाम्रा शब्दहरूको मर्यादा कायम गर्नुपर्छ, किनकि राजनीतिमा संस्कार र अनुशासन पनि अनिवार्य छ। हामीलाई थाहा छ, निर्वाचन आयोगको सबलीकरण निर्वाचनको लागि एउटा अनिवार्य शर्त हो। म यहाँ घोषणा गर्न चाहन्छु, हामी निर्वाचन आयोगलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन, यसको सदृढीकरणका लागि आवश्यक सबै प्रकारका सहयोग गर्छौँ। आयोगले पनि तत्कालै आफ्नो कार्ययोजनालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउँदै छ। साथै, विगतका निर्वाचनहरूमा देखिएको अनावश्यक खर्च, स्रोतसाधनको दुरुपयोग र कर्मचारी भर्नाको बदनामी रोक्न सरकारले कडाइका साथ निगरानी गर्नेछ। प्रचार-प्रसारको अवधि २१ दिनभन्दा बढी नदिने व्यवस्था मिलाई हामी निर्वाचनलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन प्रतिबद्ध छौँ। यो नेपाली नागरिकको करको पैसा हो, यसलाई दुरुपयोग हुन दिइने छैन।  यो सरकारको मुख्य कार्यदिशा 'सुरक्षा र सुशासन' हो। तपाईंहरूको विश्वास पुनर्स्थापित नगरी निर्वाचन सफल हुन सक्दैन। भर्खरै भएको युवाहरूको विद्रोहले दलाल, बिचौलिया, भ्रष्ट, माफियालाई संरक्षण दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आह्वान गरेको छ। हामी यो आवाजलाई पूर्ण रूपमा सम्मान गर्छौं। युवाहरूको असन्तुष्टि केवल कानुन व्यवस्थाको समस्या होइन, यो संरचनागत र राजनीतिक सम्बोधनको माग हो। हामी युवाहरूको आक्रोशलाई मतपत्रको सकारात्मक ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ। सडकको विद्रोहलाई नीति निर्माणको टेबलतर्फ डोर्‍याउन चाहन्छौँ। यसैका लागि अध्यादेशमार्फत निर्वाचन कानुनमा सुधार ल्याइँदै छ, जसले निर्वाचन प्रक्रियामा युवाको सहभागिता उल्लेख्य वृद्धि गर्नेछ। आन्दोलनको क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाहरूको निष्पक्ष र द्रुत अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइँदै छ। सरकारमाथि लागेका अवाञ्छित आरोपहरूको जवाफ अब भाषणले होइन, हाम्रो ठोस कार्यप्रगतिहरूले दिनेछन्– जवाफदेहिताका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सशक्त बनाई सार्वजनिक निकायका कामकारबाहीको निष्पक्षतामाथि सूक्ष्म निगरानी गरिँदै छ। 'निर्वाचन प्राथमिकतामा छ भन्नुको अर्थ सुशासनमा मौन छौँ' भन्ने होइन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार दृढताका साथ अगाडि बढ्छ। पारदर्शिताका लागि सरकारले विकास निर्माण, सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधारमा भएका ठोस कार्यप्रगतिहरू नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना, बञ्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन प्रभावित क्षेत्रका विवाद तथा राहदानी संकट समाधानमा गरिएका पहल हाम्रो सुशासनप्रतिको दृढताका उदाहरण हुन्। निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित बनाउन सुरक्षा सरकारको उच्च प्राथमिकता हो। जुनसुकै राजनीतिक विवाद वा अराजकतालाई नियन्त्रण गरी हरेक नागरिकले निर्भयताका साथ मतदान गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ। जोखिम व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक विवाद चर्किएका वा सुरक्षाका रूपमा संवेदनशील जिल्लाहरूलाई 'हट-स्पट' मा राखेर सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मी र गुप्तचरको परिचालन बढाइएको छ। हामी हिमाली जिल्लाको बन्दोबस्तीलगायत सबै निर्वाचन व्यवस्थापनका समस्या अहिलेबाटै समाधान खोज्न आयोगसँग समन्वय गरिरहेका छौँ। अराजकता नियन्त्रणमा पनि हाम्रो ध्यान पुगेको छ। तरल र अनिश्चयपूर्ण वातावरणको फाइदा उठाउन भड्काउयुक्त क्रियाकलापमा लागेका समूह वा भागेका कैदीबन्दीहरूबाट हुन सक्ने कुनै पनि उपद्रवलाई 'कानुनी व्यवस्था'को विषय मानी अतिरिक्त सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ। राजनीतिक हिंसा र टकरावलाई नियन्त्रण गर्न हामी सबै पक्षसँग ट्रयाक-टु वार्ता र संवादको पहल पनि गरिरहेका छौँ। यो सरकार लोकतान्त्रिक निकासको लागि बनेको एक पुल हो। यसको सफलता र सदुपयोग उच्च राजनीतिक दृढता र जनविश्वासको पुनःस्थापनामा निर्भर गर्दछ। म यहाँ उपस्थित सबै राजनीतिक दलका नेताज्यूहरूलाई राष्ट्रिय सहमतिको यो महायज्ञमा एकताबद्ध हुन, मंसिर १० गतेभित्र दल दर्ता गरी आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न र फागुन २१ को निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, मितव्ययी र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि सहयोग र पूर्ण प्रतिबद्धताका लागि आह्वान गर्दछु। किनकि, हामीले राजनीतिक अस्थिरतालाई निर्वाचनको स्थायी निकास दिनैपर्छ। इतिहासको यस संवेदनशील घडीमा मुलुक र लोकतन्त्रप्रति हामी कति इमानदार रह्यौँ भनेर भावी पुस्ताले पनि हाम्रो जाँच गर्नेछ। यस सरकारको गठन युवा पुस्ताको जायज आक्रोश र दशकौँदेखिको राजनीतिक बेथितिविरुद्धको आन्दोलनको जगमा भएको हो। युवाहरूले एउटा स्पष्ट सन्देश दिए, "अब पुग्यो! भ्रष्टाचार, कुशासन र पहुँचको राजनीति अब चल्दैन।" यसै ऐतिहासिक जनादेशमा रहेर तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गरी राजनीतिक निकास दिनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी फागुन २१, २०८२ मा निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको हो। यो घोषणा राष्ट्रलाई संवैधानिक संकटबाट बचाउने र लोकतन्त्रको लिकमा अड्याउने एक मात्र अनिवार्य कदम थियो। आज हामी एक निर्णायक मोडमा उभिएका छौँ। यो भेला केवल औपचारिकताका लागि होइन, यो हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि उच्च राजनीतिक संकल्प प्रदर्शन गर्ने साझा मञ्च र अवसर हो। अझ स्पष्ट शब्दमा भन्दा हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्ने कि यसलाई थप अनिश्चयको खाडलमा धकेल्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ हामीले आज यहाँ दिनुपर्ने भएको छ। आदरणीय नेतागण, आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हाम्रो संवैधानिक दायित्व र जनताप्रतिको अटल राजनीतिक प्रतिबद्धता हो। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, हाम्रो संवैधानिक अडानमा कुनै अलमल छैन। निर्वाचनको अनिवार्यताका बारेमा पनि हाम्रो प्रतिबद्धता दह्रिलो र स्पष्ट छ। तर, निर्वाचनको घोषणापछि पनि कुनैकुनै दलमा राजनीतिको छेउकुनामा देखिएको अन्योल, संसद् पुनःस्थापनाको माग र सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने कार्यले राष्ट्रलाई फेरि अस्थिरताको चक्रमा धकेल्न सक्छ। अब संसद् पुनःस्थापनाको अडान लिने हो भने त्यस कार्यले केवल विगतको राजनीतिक दुर्घटनालाई दोहोर्‍याउन खोजेको पुष्टि हुन्छ। तसर्थ हामीले अब राजनीतिक बहसलाई संवैधानिक निकासको बाटो अर्थात् निर्वाचनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरूका लागि निर्वाचनबाट भाग्नु कुनै विकल्प होइन। तसर्थ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कुनै पनि दलले जनमतको सम्मान नगरी पुनःस्थापनाको कुरा गरेर संवैधानिक दायित्वबाट पलायन नहोस् भनी म विशेष आग्रह गर्दछु। लोकतन्त्रका वाहक शक्ति राजनीतिक दल नै हुन् । दलको साथ, सहयोग र सहभागिताबिना चुनावको परिकल्पना पनि असम्भव हुन्छ। म सबै दलहरूलाई विनम्र आग्रहका साथै दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु— मंसिर १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउनुहोस्। यो समयसीमा केवल एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया होइन; यो राष्ट्रप्रतिको तपाईंहरूको न्यूनतम राजनीतिक प्रतिबद्धताको कसीमा जाँच हो। दल दर्ता नगर्ने वा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कुनै पनि दलले लोकतन्त्रको रक्षाभन्दा अराजकता रोजेको ठहरिनेछ। निर्वाचनको सँघारमा हामीले राजनीतिक आचार र अभिव्यक्तिमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ। केही नेताहरूले प्रयोग गर्नुभएका द्वेषपूर्ण शब्दावलीहरूले राजनीतिक र सामाजिक वातावरणलाई दूषित बनाएका छन्। आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन मान्दै त्यस्ता द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र हेट स्पीच विरुद्ध तत्काल र सार्वजनिक कारबाही गर्न सरकारले निर्वाचन आयोगलाई पूर्ण सहयोग गर्नेछ। हामीले हाम्रा शब्दहरूको मर्यादा कायम गर्नुपर्छ, किनकि राजनीतिमा संस्कार र अनुशासन पनि अनिवार्य छ। हामीलाई थाहा छ, निर्वाचन आयोगको सबलीकरण निर्वाचनको लागि एउटा अनिवार्य शर्त हो। म यहाँ घोषणा गर्न चाहन्छु, हामी निर्वाचन आयोगलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन, यसको सदृढीकरणका लागि आवश्यक सबै प्रकारका सहयोग गर्छौँ। आयोगले पनि तत्कालै आफ्नो कार्ययोजनालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउँदै छ। साथै, विगतका निर्वाचनहरूमा देखिएको अनावश्यक खर्च, स्रोतसाधनको दुरुपयोग र कर्मचारी भर्नाको बदनामी रोक्न सरकारले कडाइका साथ निगरानी गर्नेछ। प्रचार-प्रसारको अवधि २१ दिनभन्दा बढी नदिने व्यवस्था मिलाई हामी निर्वाचनलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन प्रतिबद्ध छौँ। यो नेपाली नागरिकको करको पैसा हो, यसलाई दुरुपयोग हुन दिइने छैन। प्रिय नेतागण, यो सरकारको मुख्य कार्यदिशा 'सुरक्षा र सुशासन' हो। तपाईंहरूको विश्वास पुनर्स्थापित नगरी निर्वाचन सफल हुन सक्दैन। भर्खरै भएको युवाहरूको विद्रोहले दलाल, बिचौलिया, भ्रष्ट, माफियालाई संरक्षण दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आह्वान गरेको छ। हामी यो आवाजलाई पूर्ण रूपमा सम्मान गर्छौं। युवाहरूको असन्तुष्टि केवल कानुन व्यवस्थाको समस्या होइन, यो संरचनागत र राजनीतिक सम्बोधनको माग हो। हामी युवाहरूको आक्रोशलाई मतपत्रको सकारात्मक ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ। सडकको विद्रोहलाई नीति निर्माणको टेबलतर्फ डोर्‍याउन चाहन्छौँ। यसैका लागि अध्यादेशमार्फत निर्वाचन कानुनमा सुधार ल्याइँदै छ, जसले निर्वाचन प्रक्रियामा युवाको सहभागिता उल्लेख्य वृद्धि गर्नेछ। आन्दोलनको क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाहरूको निष्पक्ष र द्रुत अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइँदै छ। सरकारमाथि लागेका अवाञ्छित आरोपहरूको जवाफ अब भाषणले होइन, हाम्रो ठोस कार्यप्रगतिहरूले दिनेछन्– जवाफदेहिताका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सशक्त बनाई सार्वजनिक निकायका कामकारबाहीको निष्पक्षतामाथि सूक्ष्म निगरानी गरिँदै छ। 'निर्वाचन प्राथमिकतामा छ भन्नुको अर्थ सुशासनमा मौन छौँ' भन्ने होइन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार दृढताका साथ अगाडि बढ्छ। पारदर्शिताका लागि सरकारले विकास निर्माण, सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधारमा भएका ठोस कार्यप्रगतिहरू नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना, बञ्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन प्रभावित क्षेत्रका विवाद तथा राहदानी संकट समाधानमा गरिएका पहल हाम्रो सुशासनप्रतिको दृढताका उदाहरण हुन्। निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित बनाउन सुरक्षा सरकारको उच्च प्राथमिकता हो। जुनसुकै राजनीतिक विवाद वा अराजकतालाई नियन्त्रण गरी हरेक नागरिकले निर्भयताका साथ मतदान गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ। जोखिम व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक विवाद चर्किएका वा सुरक्षाका रूपमा संवेदनशील जिल्लाहरूलाई 'हट-स्पट' मा राखेर सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मी र गुप्तचरको परिचालन बढाइएको छ। हामी हिमाली जिल्लाको बन्दोबस्तीलगायत सबै निर्वाचन व्यवस्थापनका समस्या अहिलेबाटै समाधान खोज्न आयोगसँग समन्वय गरिरहेका छौँ। अराजकता नियन्त्रणमा पनि हाम्रो ध्यान पुगेको छ। तरल र अनिश्चयपूर्ण वातावरणको फाइदा उठाउन भड्काउयुक्त क्रियाकलापमा लागेका समूह वा भागेका कैदीबन्दीहरूबाट हुन सक्ने कुनै पनि उपद्रवलाई 'कानुनी व्यवस्था'को विषय मानी अतिरिक्त सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ। राजनीतिक हिंसा र टकरावलाई नियन्त्रण गर्न हामी सबै पक्षसँग ट्रयाक-टु वार्ता र संवादको पहल पनि गरिरहेका छौँ। आदरणीय महानुभावहरू, यो सरकार लोकतान्त्रिक निकासको लागि बनेको एक पुल हो। यसको सफलता र सदुपयोग उच्च राजनीतिक दृढता र जनविश्वासको पुनःस्थापनामा निर्भर गर्दछ। म यहाँ उपस्थित सबै राजनीतिक दलका नेताज्यूहरूलाई राष्ट्रिय सहमतिको यो महायज्ञमा एकताबद्ध हुन, मंसिर १० गतेभित्र दल दर्ता गरी आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न र फागुन २१ को निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, मितव्ययी र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि सहयोग र पूर्ण प्रतिबद्धताका लागि आह्वान गर्दछु। किनकि, हामीले राजनीतिक अस्थिरतालाई निर्वाचनको स्थायी निकास दिनैपर्छ। इतिहासको यस संवेदनशील घडीमा मुलुक र लोकतन्त्रप्रति हामी कति इमानदार रह्यौँ भनेर भावी पुस्ताले पनि हाम्रो जाँच गर्नेछ। (बुधबार सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले राखेको विचार)

चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिसम्म यस प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायहरूको खर्च प्रतिशत सन्तोषजनक नदेखिएकोले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा सम्बन्धित सबै निकायका प्रमुखले आ-आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यलाई प्राथमिकता र तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। संवत् २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेन्‍जी आन्दोलनको समयमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट सार्वजनिक संरचना तथा सम्पत्तिमा भएको क्षतिको कारण लगायतबाट समीक्षा अवधिमा सम्पन्‍न गर्नुपर्ने कतिपय काम कारवाहीहरूसमेत प्रभावित भएको देखिन्छ।यस सन्दर्भमा सम्पूर्ण राष्‍ट्रसेवक कर्मचारीहरूले जेन्जी आन्दोलनको भावना र मर्म बमोजिम सेवाग्राहीमैत्री सेवा, जनआकाङ्क्षा अनुरूप सेवाप्रवाह गर्न उच्च मनोवलका साथ चालु आर्थिक वर्षको लागि तय भएका निर्धारित लक्ष्यहरू हासिल गर्नेगरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको देख्दछु। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका सबै निकायहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम, कार्ययोजना एवम् तय गरिएका माइलस्टोन बमोजिम निर्धारित समय सीमाभित्र तोकिएका लक्ष्य हासिल गर्न सबै निकायका प्रमुखहरूले जिम्मेवारी लिन निर्देशन गर्दछु। जेनजी आन्दोलनको सन्दर्भमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय भवनमा भएको क्षति र अन्य भौतिकलगायत सम्पूर्ण क्षतिको विवरण यथाशीघ्र अद्यावधिक गर्ने र अन्तर्गतका निकायहरूमा समेत भएको सम्पूर्ण क्षतिको एकीकृत विवरणको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गर्न निर्देशन गर्दछु। विद्युतीय खरिद प्रणाली सार्वजनिक निकायको खरिद कार्यसँग जोडिएको संवदेनशील विषय भएकोले उक्त प्रणालीको सर्भर स्तरोन्‍नतिका लागि आवश्यक पर्ने आईटी इक्विपमेन्ट  खरिद गर्ने कार्य निर्धारित समयमै सम्पन्‍न गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ। यस कार्यालय र अन्तर्गत निकायहरूबाट अर्थ मन्त्रालयमा राय माग भएका विषयमा आवश्यक सहजीकरण गरी समयमै राय उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी  आवश्यक व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन गर्दछु।  ग्रे लिष्‍टबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न नियमनकारी, अनुसन्धानकारी तथा अन्य सम्बद्ध निकायहरूबाट सम्पादन भएका काम कारवाहीहरूको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक सहजीकरण, समन्वय एवम् अनुगमन गर्नुपर्ने देख्दछु। सुशासनयुक्त र भ्रष्‍टाचारमुक्त राष्‍ट्र निर्माणप्रति वर्तमान सरकार कटिबद्ध र प्रतिबद्ध रहेको सन्दर्भमा सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन भएका काम कार्यवाही निष्‍पक्ष, स्वच्छ, सहज र सेवाग्राहीमैत्री भएरनभएको सूक्ष्म निगरानी तथा अनुगमन गर्न राष्‍ट्रिय सतर्कता केन्द्रले थप पहल गर्न निर्देशन गर्दछु। अन्तमा सम्पूर्ण राष्‍ट्रसेवक कर्मचारीहरूले तोकिएको जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्नु हुनेछ भन्‍ने विश्‍वास लिएको छु। यस चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिई निर्धारित समयमा तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्नेगरी जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन गर्दछु।साथै यस कार्यक्रमसँग सम्बद्ध सबैलाई धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ अन्त गर्दछु र कार्यक्रम समापन भएको जानकारी गराउँदछु। (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्‍चालित कार्यक्रमहरूको प्रथम त्रैमासिक अवधिको प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गरेको सम्बोधन)

आज वैदेशिक रोजगार बोर्डको १८औं वार्षिकोत्सवको यस पावन अवसरमा म सम्पूर्ण नेपाली श्रमिक वर्ग, उनीहरूका परिवारजन तथा श्रम आप्रवासनका सरोकारवालाहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । साथै हालसम्म वैदेशिक रोजगारको क्रममा निधन भएका श्रमिकका परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दै घाइते श्रमिकहरूलाई समेत हार्दिक सम्झना गर्दछु । नेपालको संविधानले वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन राज्यलाई स्पष्ट दायित्व प्रदान गरेको छ । संविधानको मर्मअनुसार राज्यले बाध्यतावश हुने वैदेशिक रोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्दै विदेश जानुपर्ने जनशक्तिलाई सुसूचित, सचेत र दक्ष बनाएर मात्र पठाउने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित पूँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । संवैधानिक मर्म र राष्ट्रिय आप्रवासन नीति, २०८२ लाई आत्मसात् गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, भरपर्दो र मर्यादित बनाउन, श्रमिकका हक–अधिकारको प्रत्याभूति गर्न तथा कल्याणकारी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्डले विगत १८ वर्षमा उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूलाई सीपयुक्त र प्रतिस्पर्धी बनाउन बोर्डले सञ्चालन गरेका निःशुल्क सीप विकास तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू अत्यन्त प्रभावकारी बनेका छन्। रोजगारीको क्रममा देखिने कानुनी उल्झन समाधानका लागि प्रदान गरिएका कानुनी सहायता, अंगभंग, बिरामी तथा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई दिइने आर्थिक सहयोग, मृत्युपश्चात् शव ढुवानी तथा व्यवस्थापनमा राजदूतावास र नियोगहरूसँग गरिएको समन्वय संवेदनशील र प्रशंसनीय छन् । यद्यपि वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरूको दायरा अझ विस्तार गर्न आवश्यक देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा उत्पन्न हुने समस्या समाधानका लागि बोर्डले सुरु गरेको ‘श्रमाधान कल सेन्टर’ र ‘टेलिमेडिसिन सेवा’ श्रमिक हितका दृष्टिले अत्यन्त उपयोगी र जीवनपरक पहलका रूपमा देखा परेका छन् । साथै, सचेतनामूलक रेडियो तथा टेलिभिजन कार्यक्रमहरूको निरन्तरताले सुरक्षित आप्रवासन संस्कृतिको निर्माणमा ठोस योगदान पुर्‍याएको छ । यसैगरी, सबै कल्याणकारी सेवाहरू पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराई सेवाग्राहीको पहुँचलाई सहज, सरल, पारदर्शी र छरितो बनाउँदै डिजिटल सुशासन प्रवद्र्धनतर्फ बोर्डले चालेका कदमहरू प्रशंसनीय छन् । बोर्डको वार्षिक प्रगति सन्तोषजनक देखिएको छ । यद्यपि बेरुजु व्यवस्थापनतर्फ ध्यान दिई आर्थिक कार्यप्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन गर्दछु । साथै यस आर्थिक वर्षका लागि तर्जुमा गरिएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी र पारदर्शी कार्यान्वयनका लागि शुभेच्छा प्रकट गर्दछु । यस अवसरमा म वैदेशिक रोजगार बोर्डका सदस्यहरू, कार्यकारी निर्देशक, सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू, मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू, विकास साझेदार संस्था तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित सबै पक्षलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु । तपाईंहरूको समर्पण, मेहनत र उत्तरदायित्वकै कारण आज बोर्ड राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वसनीय संस्था बन्न सफल भएको छ । चेतनाको स्तर वृद्धि हुँदै जाँदा नेपालको बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्य र जनअपेक्षालाई आत्मसात् गर्दै अबको चरणमा वैदेशिक रोजगारीको विकल्पस्वरूप स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न सीपमा आधारित उद्यम तथा पुनःएकीकरण कार्यक्रमहरूलाई विस्तार गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ । विदेशबाट फर्किएका नागरिकहरूको अनुभव र पूँजीलाई उत्पादन, पर्यटन, कृषि तथा प्रविधि क्षेत्रमा उपयोग गर्न नीतिगत र संरचनागत सुधारका कार्यहरू अघि बढाउनुपर्दछ । यसतर्फ मन्त्रालयलाई ठोस कार्ययोजना बनाई अगाडि बढ्न निर्देशन गर्दछु । साथै श्रम आप्रवासनका विभिन्न चरणमा हुने शोषण र ठगीको नियन्त्रण तथा नियमन गर्दै आकर्षक रोजगार गन्तव्यको खोजी गर्न र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, भरपर्दो र क्रमशः निःशुल्क बनाउन नीतिगत पहल आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगार प्रणालीलाई पारदर्शी, सरल, सहज, शर्तरहित, प्रविधिमैत्री र छरितो बनाई आप्रवासनबाट फर्किएका श्रमिकहरूको दिगो र सम्मानजनक पुनःएकीकरण गर्दै सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेतर्फ अग्रसर हुन निर्देशन गर्दछु । अन्त्यमा, देशका लागि पसिना बगाइरहनु भएका श्रमिक परिवार र मातृभूमिप्रति समर्पित सबै नेपाली श्रमिक दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरूलाई म गहिरो सम्मानका साथ नमन गर्दछु । तपाईंहरूको योगदानले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सशक्त बनाएको छ र विश्वमा नेपालको प्रतिष्ठा उचो पारेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डको १८औं वार्षिकोत्सवले श्रमिक कल्याण, सुरक्षित आप्रवासन र दिगो रोजगारीका अभियानमा नयाँ उत्साह, प्रेरणा र जिम्मेवारी थपोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद ! – वैदेशिक रोजगार बोर्डको १८औं स्थापना दिवसमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको मन्तव्य

म यहाँ रहरले आएकी होइन । राष्ट्रपति कार्यालयमा म, ओमजी (ओमप्रकाश अर्याल) र मेरो श्रीमान थियौँ । मैले राजनीतिक नेतासँग डिल गर्न सक्दिनँ, मेरो विधा परेन भनेकी थिएँ । म यता तिर लाग्दिनँ भनेर त्यहाँबाट हिँडेकी पनि हुँ । म त्यसरी हिँड्दा देशलाई यस्तो अप्ठ्यारो परेका बेला, देशले खोजेका बेला जिम्मेवारी नलिने भनेर राष्ट्रपतिज्यूले भन्नुभयो । जेनजी युवाहरू मेरो घरैमा आएर अभिभावकत्व लिइदिन भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनेर धरधरी रुनु पनि भयो । मैले ती निर्दोष बालबालिका निधारमा गोली लागेर ढलेको सम्झिएँ । ती घाइतेहरूको अनुहार हेरेँ । मेरो साथमा जनता छन्, मैले केही गर्नैपर्छ भन्ने लाग्यो र एउटा अठोट साथ अगाडि आएँ । हामी सहिद परिवार, घाइते र ती प्रत्येक परिवर्तनकामी नेपाली युवाको आवाज सम्बोधन गर्न लागिपरेका छौँ । र, बलिदानी दिने सहिदका परिवार अनि घाइतेलाई पनि अलपत्र पार्दैनौँ । बोलेको पुर्याउँछौँ । हामी चुनावमा केन्द्रित छौँ । प्रत्येक दिन यसैगरी छलफल र गृहकार्य गर्छौँ । कामको प्रगति विवरण लिन्छौं । समस्याहरू फुकाउन लागिपरेका छौँ । अविश्वासहरू चिर्दै विश्वासको वातावरण बनाउँदै छौँ, आत्मविश्वास उठाउँदै छौँ । प्रहरीको मनोबल पनि बढ्छ। भागेका कैदीबन्दीहरू पनि समातिन्छन् ।  ३५ वर्षसम्म मनोबल गिराउन लागिपरेकाहरू अहिले मनोबलको कुरा गरिरहेको पनि देख्छु । भ्रष्टाचार, शोषण र विभेदले खस्काइएको मनोबल एकै महिनामा हामी कसरी उठाउँछौँ ? तर, हामी मनोबल उठाउन लागेका छौँ, उठ्छ। किनकि, हामी सपार्ने दिशामा छौँ। अब यहाँ विदेशीको कुरा पनि आयो । विदेशीले हस्तक्षेप गर्छ, यो गर्छ, त्यो गर्छ भन्ने कुरा पनि आयो । तर, यो तर्साउने हतियार मात्र हो । यहाँ मलाई एउटा पनि कोही विदेशीले आएर यसो गर र नगर भनेको छैन । हामीहरू राजदूत सिंहदरबारमा भेट्छौँ, बालुवाटारमा भेटेका छैनौँ । अहिलेसम्म शिष्टाचार भेट मात्र भएको छ । काम विशेषले हुने भेट मन्त्रीज्यूहरूले गर्नुभएको छ । हामीलाई कुनै विदेशीले खोजेको पनि छैन। त्यसैले विदेशी हस्तक्षेपको कुरा गलत भाष्य हो । अर्को कुरा यहाँको अनौठो चलन के देखियो भने काम गर्न नदिने, अनि बातै पिच्छे काम गरेन भन्ने । हामी प्रयास गरिरहेका छौँ । हामी रोकिँदैनौँ । जतिसुकै बाधा र अवरोधहरू भए पनि फुकाउँदै अघि बढ्छौँ । यहाँ न्यायाधीशका कुरा पनि उठे । संसद विघटनमा भएका निर्णयका पनि कुरा आए । के न्यायाधीशलाई सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बन्न संविधानले रोकेको छ ? न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति चुनाव लड्न पाउँदैन भनेर संविधानमा लेखेको छ ? भारतमा न्यायाधीशहरू सांसद, मन्त्री भएका छन्। यहाँ यो असामान्य परिस्थितिमा हुँदा किन प्रश्न ? अचम्म छ।  कहिलेकाहीँ त लाग्छ, हाम्रो नेपाली समाज कुरै कुरामा मात्र बाँचेको छ । काम गर्नु छैन । अरू देशमा राजनीति गर्नेले खेती पनि गर्छ । तर, यहाँ राजनीति मात्र गरेको छ । राजनीति गरेरै आर्यघाट जाने । मैले गोली लागेका ती रक्ताम्य युवा देखेको छु । गोलीको वर्षा भइरहेको त्यो जन सागरबीच नारा लगाइरहेका ती युवाको त्यस बेलाको भावभंगी देखेको छु । म त्यही सम्झेर काम गर्छु । मेरो प्रतिबद्धता यही छ । म पहिलादेखि लडाकु हुँ । मेरा परिवारका अरु सदस्य पनि लडाकु स्वभावकै हुनुहुन्छ । हामी डराउँदैनौँ । भनेको पुर्याउँछौँ । अनिलजी (अनिलकुमार सिन्हा) लाई अनुरोध गरेर ल्याएको (मन्त्री बनाएको) हुँ। उहाँजस्तो इमानदार र बुझेको मान्छे हुँदा धेरै काम सहज भएको छ। हेर्दै जानुहोस्, हामीले के-के गर्दै छौँ ? हिजो थन्क्याएका फाइल खुलाउँदै छौँ । कति त समातिसकेका छन् । कतिलाई समात्दै छौँ । यदि भ्रष्टाचार गरेको भेटिए मेरै स्वर्गीय बुवालाई पनि लगेर खोरमा थुन्न तयार छु । त्यो दृढताका साथ हामी अघि बढेका छौँ । (बालुवाटारमा बुधबार आयोजित त्रिपक्षीय संवादमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीद्वारा व्यक्त समापन मन्तव्य)