भीम चन्द

देशमा महँगी, भ्रष्टाचार, अत्याचार र अन्य सामाजिक अपराध बढाउने विभिन्न कारण मध्ये अहिले प्रचलनमा रहेको निर्वाचन प्रणालीको भद्दा ढाँचा र खर्चिलो असुरक्षित शैली एक मुख्य कारक तत्व हो । उम्मेदवारको टिकट खरिद बिक्री, मत खरिद तथा निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न मोटो रकमको खेल, निर्वाचनमा खटिने कार्यकर्ताहरुलाई प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारका कार्यकर्ताभन्दा सेवा, सुविधा, खानपिन र तडकभडकमा बढी खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताले प्रत्येक निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुको निकै ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ ।  निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, मतदानस्थल तथा मतपत्रको सुरक्षा र निर्वाचनसंग सम्बन्धित प्राविधिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापन लगायत कारणले हालको निर्वाचन प्रणाली राज्यको लागि पनि निकै महँगो हुँदै गएको छ । अधिकांश उँमेदवारहरुद्वारा निर्वाचन खर्च ऋण वा विभिन्न सम्झौता गरेर उठाइन्छ, केही सहयोग सम्बन्धित पार्टीबाट हुन्छ भने केही रकम चन्दा वा विभिन्न अवैध सॉठगॉठबाट उठाइन्छ ।  निर्वाचनमा विजयी हुने उम्मेदवारहरुले सरकारका विभिन्न संयन्त्रबाट भ्रष्टाचार गरी सो रकम उठाउँछन् । आगामी निर्वाचन पनि आफ्नो पक्षमा पार्न अवैध किसिमले राज्यका विभिन्न निकायबाट ठूलो रकम आर्जन गरिन्छ । पराजित हुने उम्मेदवारहरुले पार्टीगत वा व्यक्तिगत माध्यमबाट विभिन्न तरिकाले सरकारका संयन्त्र वा ठेक्कापट्टाहरुबाट सो रकम सहज स्पमा असूल गर्छन् । केहीले त गुण्डा डनको शैली अपनाएर पनि निर्वाचनमा भएको खर्च असूली गर्छन् ।  व्यक्तिगत वा पार्टीगत पहुँच नभएका र गुण्डागर्दी पनि गर्न नसक्ने पराजित सोझा इमान्दार उम्मेदवारहरुले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर निर्वाचनमा लागेको ऋण भुक्तान गर्छन् । तर, सम्पत्ति पनि नभएका निम्न स्तरका सोझासाझा उम्मेदवारहरुले त आत्महत्याको बाटो समेत रोज्ने गरेको पाइन्छ । निवार्चनका क्रममा विभिन्न माध्यमबाट उठेको चन्दा रकमले जनतामाथि महँगीको भार थपिन्छ अर्थात् प्रत्येक निर्वाचनले महँगी बढाइरहेको छ ।  जनताहरुबाट संकलित बजेट देश विकास तथा जनहितमा सदुपयोग गरिनुपर्नेमा परम्परागत निर्वाचन प्रणालीका कारण राज्यको निकै ठूलो रकम प्रत्येक पटक हुने निर्वाचनमा अनावश्यक रुपमा स्वाहा भइरहेको छ । जनताको जीवनस्तर खस्किनुको साथै देशको अवस्था नाजुक हुनुमा बेढङ्गको परम्परागत निर्वाचन प्रणाली पनि एउटा मुख्य कारकको रुपमा रहेको छ ।  यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि निर्वाचन प्रणालीमा यथाशीघ्र परिवर्तन आवश्यक छ । सामाजिक अपराध र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय नदिने, वालिग मताधिकारका आधारमा सबै नेपाली नागरिकहरुले विश्वको जुनसुकै स्थानबाट पनि सजिलै मतदान गर्न सक्ने र निर्वाचनकै विषयमा कसैलाई चन्दाको भार थप्न आवश्यक नपर्ने स्मार्ट निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्छ । देशमाथि आर्थिक बोझ नपर्ने, निकै किफायति, शान्तिपूर्ण, छरितो र प्रभावकारी अनलाइन मतदान प्रणाली आजको अपरिहार्यता हो । निश्चित मापदण्ड र कार्यविधि बनाएर विश्वसनीय निर्वाचन एप मार्फत स्मार्ट निर्वाचन प्रणाली अपनाउन सकिन्छ । फेस डिटेक्शन, फिंगर आइडी, सिटिजनशीप आइडी, विदेशमा रहेकाहरुलाई पासपोर्ट आइडी, सिटिजनशीप आइडी लगायत कुनै पनि विषयलाई आधार बनाएर स्मार्ट तरिकाले निर्वाचन गराउन सकिन्छ ।  विश्वसनीय अनलाइन प्रणालीबाट यसरी निर्वाचन गरिँदा अर्काको नामबाट मतदान वा दोहोरो मतदान वा मत संख्यामा बदमासी गरेर मत परिणाम परिवर्तन गर्न नसकिने भएकाले बढी भरपर्दो हुन्छ । यसबाट समय तथा श्रमको बचत हुनुका साथै निर्वाचनका क्रममा (निर्वाचन आयोग, दल तथा उमेदवारहरुबाट) हुने अर्बौं रकम पनि जोगाउन सकिन्छ । स्मार्ट अनलाइन निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा विभिन्न व्यक्ति तथा समूहहरुको अनावश्यक हिंसात्मक गतिविधि वा झडपको अवस्थाबाट पनि मुक्ति मिल्छ । देशमा दुर्गति निम्त्याउने परम्परागत निर्वाचन प्रणालीको उत्तम विकल्प स्मार्ट अनलाइन निर्वाचन प्रणाली हो । समयावधि अगावै छिटोछिटो हुने निर्वाचन र परम्परागत खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण देश चुर्लुम्म डुब्ने गरी निर्वाचन आयोग, दल तथा उमेदवारहरुद्वारा हुने खर्बौं रकमको विनाशलाई जोगाउन निर्वाचन आयोगले यथाशीघ्र स्मार्ट निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ ।  अब प्रत्येक नागरिकको व्यक्तिगत, पारिवारिक र सम्पत्तिसहितको विस्तृत परिचय प्रणाली अपनाउनु पर्छ, जुन निर्वाचन प्रणालीदेखि रोजगार, बैंक, मालपोत तथा राज्यका धेरै क्षेत्रमा काम लाग्ने हुन्छ । विद्यमान नागरिक एपमा पनि यी सेवा, सुविधा र विशेषताहरु थप्न सकिन्छ । विज्ञान प्रविधिको कुराले मात्र आफै परिवर्तन आउँदैन यसलाई जीवनका हरेक आयामहरुमा आत्मसाथ गर्न सक्नुपर्छ तब मात्र चमत्कारिक परिवर्तनको अनुभव गर्न सकिन्छ । मतदानको आधुनिक अनलाइन प्रविधिले निर्वाचनको समयमा उमेदवारहरू पनि गाउँगाउँ बस्तीबस्तीमा गइरहनु पर्दैन । उहाँहरुको विस्तृत विवरणसहित समाज विकासका लागि उहाँका एजेन्डाहरु र लक्ष हासिल गर्ने तरिकाको बारेमा निर्वाचन आयोगले नै अनलाइन सञ्चार माध्यमबाट प्रचारप्रसार गरिदिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । आधुनिक प्रविधि मार्फत हुने मतदानमा निर्वाचन आयोगले पनि भौतिक रुपमा फिल्डमा नगई अनलाइनबाटै निर्वाचनका सबै कामहरु फत्ते गर्न सक्छ । त्यसैले निर्वाचन आयोग प्रविधिसँग अपडेट भई यथाशीघ्र समार्ट प्रणाली अपनाएर राज्यको सबै तहका सबै किसिमका निर्वाचनमा हुने ठूलो व्ययभार र मुठभेडबाट देशलाई जोगाउने काममा लाग्नुपर्छ ।  समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार छनौट हुने अधिकांश जनप्रतिनिधिहरु दल र दलका प्रभावशाली नेताहरुका अन्धभक्त समर्थक हुन्छन् । आफ्नो काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी बोध नभएका त्यस्ता लठैत जनप्रतिनिधिहरुको साथ समर्थनमा दलका नेताहरुको मनपरीले देशमा अराजकता बढ्ने गरेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा दलका प्रभावशाली नेताहरुको दयाकृपाबाट छनौट हुने जनप्रतिनिधिहरु जनता प्रति भन्दा पनि दल र दलका प्रभावशाली नेताहरुप्रति उत्तरदायी हुन्छन् ।  जनताप्रति अनुत्तरदायी यस्तो निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था हटाएर प्रत्यक्ष स्मार्ट निर्वाचन प्रणाली मात्र अवलम्बन गरिनु उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय निकाय र प्रतिनिधि सभामा अल्पसंख्यक जातिको प्रतिनिधित्व हुने गरी मनोनयनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।  यसको साथै राष्ट्रलाई विशेष योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरु र विकासको स्पष्ट योजना भएका जम्मा १० जना व्यक्तिहरुलाई मनोनित गरी प्रतिनिधि सभामा रहने विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ । पालिकाहरुमा पनि सोही अनुसारको केही प्रावधान राख्न सकिन्छ ।   (लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।)  

विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारसहित लगानीयोग्य सुरक्षित वातावरणको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । देशको रुपान्तरणमा नेतृत्वको दृढ संकल्प, पूर्वाधारको विकास तथा लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति र प्रकृयागत सहजतासहित लगानी प्रोत्साहित दीर्घकालीन नीति नियमहरूको व्यवस्था निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।  कम्तीमा एक दशकसम्म करका दरहरू स्थिर रहने गरी लगानी उत्प्रेरक कर प्रणाली र हडतालरहित उपयुक्त श्रम नीति नियमहरूको व्यवस्थाका साथै अग्रगामी कार्यप्रणाली सहितको जिम्मेवार राज्य संयन्त्र हुनुपर्छ ।  चन्दा, हडताल, तोडफोड तथा हिंसारहित स्थिर राजनैतिक प्रणाली भएमा देशमा लगानीको सुरक्षित वातावरण बन्छ । यसका साथै राज्यद्वारा उद्योगस्थलमा आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरेर औद्योगिक वातावरणको सिर्जना गर्ने हो भने विदेश पलायन भइरहेको पुँजी राष्ट्रको समृद्धिमा उपयोग हुनेछ।  औद्योगिक वातावरणको सिर्जना हुने हो भने अमेरिका, बेलायत, चीन, सिंगापुर, इन्डिया आदि देशहरू झैं नेपालमा पनि सयौं अर्ब डलरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिन सक्छ । तुलनात्मक रूपमा प्रकृयागत सहजता, लगानीयोग्य सरल र पारदर्शी नीति नियमहरू, लगानीको स्वागत र सम्मान हुने वातावरण, बन्द हडतालरहित श्रम नीति भएका तथा शान्ति सुरक्षा र प्रतिफल बढी हुने देशमै वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने गरेको पाइन्छ । त्यसैले यी विषयहरूमा ध्यान दिई नीतिगत र प्रकृयागत सुधारका साथै व्यावहारिक संयन्त्रको विकास गरेर हामीले वैदेशिक लगानीको आकर्षक गन्तव्य देशको सूचीमा आफूलाई पार्न सक्छौं ।  विदेशी लगानी भित्र्याउने भन्दैमा नेपाली ग्राहकहरूलाई मात्र आधार बनाएर नेपालीहरूबाट फाइदा कमाएर लाभांशको रूपमा देशको ठूलो रकम विदेश लैजाने र देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने गरी हुने लगानीलाई स्वीकार्न सकिँदैन । नेपालीहरूको जीवनस्तर उकास्नुका साथै देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउने खालका वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।  विदेशी मुद्रा आर्जन हुने नेपाली सीप, कला, संस्कृति र विशेष दक्षता भएका क्षेत्रहरू जस्तै नेपाली हस्तकलाका सामग्रीहरू तथा त्यसका जैविक कच्चा पदार्थहरुको उत्पादन, ट्रेकिङ, ट्राभल, पर्वतारोहण आदि उद्योग व्यवसायहरुमा विदेशी लगानी आवश्यक छैन । देशको चमत्कारिक विकासका लागि आयातलाई निर्यातमा बदल्ने गरी निर्यातजन्य वस्तुहरूको उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ ।  देशको समग्र कृषि क्षेत्रको चमत्कारिक विकासमा उत्पे्ररणा हुने, अत्याधुनिक प्रविधि, औजार तथा स्थानीय स्रोत–साधनको उपयोगद्वारा कृषि उत्पादनमा क्रान्ति ल्याउने र नेपाली कृषकहरूको उत्पादन खरीद गर्ने वा सीधै अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणमा सहयोग गर्ने गरी नेपाली कृषकको रणनीतिक साझेदारको रूपमा कृषि क्षेत्रका ख्याति प्राप्त विज्ञ विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीका लागि आह्वान गरिनुपर्छ ।  बजारको प्रत्याभूतिसहित वैज्ञानिक कृषि प्रणालीमा स्वदेशी विदेशी संयुक्त लगानीलाई प्राथमिकता दिई कृषि क्रान्तिमा यथाशीघ्र होमिनु पर्छ । नेपाली औषधी उत्पादकसँगको सहकार्यमा वनस्पतिहरूमा निहित औषधीय गुणहरू पत्ता लगाई विभिन्न किसिमका औषधीहरूको व्यावसायिक उत्पादनमा क्रान्ति ल्याउने गरी हुने वैदेशिक लगानीलाई स्वागत गरिनुपर्छ।  स्वदेशी लगानीकर्तालाई कार्यक्षमता र कार्यसम्पादन पृष्टभूमिको आधारमा समय सीमा तोकेर आह्वान गर्न सकिन्छ । स्वदेशी लगानीलाई विशेष सहुलियतका साथ प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । जलविद्युतको बृहत उत्पादन आन्तरिक खपतका साथै विदेश निर्यातका निम्ति पनि हुनुपर्छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत औद्योगीकरण, विकास निर्माण, यातायात तथा मानव जीवनका हरेक पक्षहरुमा आन्तरिक खपतलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।  लगानीयोग्य सहज वातावरण र आकर्षक सेवा सुविधाहरूको व्यवस्था गरी विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई लगानीका क्षेत्रहरु तोकेर आह्वान तथा स्वागत गरिनुपर्छ । घरायसी, कार्यालय तथा औद्योगिक प्रयोजनका यन्त्र उपकरण, निर्माणजन्य यन्त्र उपकरण र सामग्रीहरूको वृहत उत्पादनमा वैदेशिक लगानी आह्वान गर्न सकिन्छ ।  खानी विभागसंगको सहकार्य वा समन्वयमा तामा, फलाम, सुनचाँदी, आल्मुनियम, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास, युरेनियम, रत्नपत्थर आदि खानीको उत्खननमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई स्वागत गरिनुपर्छ । खानीजन्य तयारी वस्तु, अत्याधुनिक कृषि औजार, यातायातका साधन आदिको बृहत उत्पादनद्वारा स्थानीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुका साथै उत्पादित वस्तुहरू विश्व बजारमा निर्यात गरेर खर्बौं आर्जन गर्न सकिने भएकाले यी वस्तुहरूको उत्पादनमा वैदेशिक लगानी विशेष महत्वका साथ आह्वान गरिनुपर्छ । कृषि र औद्योगिक क्रान्तिबाट छोटो अवधिमा देशको रूपान्तरण गरी विश्व समुदायमा आफ्‌नो हैसियत सगरमाथा झैं उँचो राख्ने पुण्य काममा यथाशीघ्र जुट्नुपर्छ ।    सिंगापुर, चीन, मलेशिया, दुबई आदि देशहरूको रूपान्तरणमा विदेशी लगानीको निकै ठूलो हात छ । लगानी प्रोत्साहित नीति नियमको व्यवस्था र शान्तिपूर्ण वातावरण भए पनि सडक, विद्युत, सञ्चारजस्ता पूर्वाधार नभएको क्षेत्रमा लगानी गर्न कोही पनि इच्छुक हुँदैनन् । त्यसैले सिंगापुर, चीन, मलेशिया, दुबई आदि देशहरूले वैदेशिक ऋण लिएर आवश्यक भरपर्दा पूर्वाधारहरू खडा गरी लगानी आह्वान गरेका थिए । त्यसपछि मात्र ती देशहरूमा अत्यधिक वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो । सयकडौं बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू खुले र लाखौंले रोजगारी पाए । राज्यकोष सयौं गुणा वृद्धि हुँदै गयो, देशको सर्वाङ्गीण क्षेत्रको विकास हुँदै गयो र छोटो अवधिमा ती देशहरूको कायापलट भयो ।  कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत सम्पदामा आधारित औद्योगीक क्षेत्रको क्रान्तिबाट देशको कायापलट गर्नको लागि हामीले पनि सोही बमोजिमको लगानीमैत्री नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । देशमा विद्यमान खानीहरूको आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी आर्थिक रूपले उपयुक्त खानीहरू भएका स्थानहरूमा राज्यले जतिसक्दो चाँडो सुरक्षित र टिकाउ सडकहरू तथा पर्याप्त विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  लगानीमैत्री नीति नियम र कर प्रणाली, सुरक्षित वातावरण र आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी लगानी आह्वान गरिएमा हाम्रो देशमा पनि विश्वभरको लगानी भित्रिन सक्छ । पूर्वाधारको विकास तथा कृषि, खानी र औद्योगिक क्षेत्रको क्रान्तिले एक दशकभित्रै हाम्रो देशको कायापलट हुन सक्छ ।

राष्ट्रको सर्वाङ्गीण क्षेत्रको द्रुत दिगो विकासका लागि दक्ष जनशक्तिको निकै ठूलो भूमिका हुन्छ । समृद्धि हासिल गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार दक्ष जनशक्ति हो जसबिना अन्य पूर्वाधार निर्माण सम्भव छैन । उर्वर दक्ष जनशक्तिको सही सदुपयोग हुन सकेमात्रै छोटो समयमा देशको रूपान्तरण सम्भव छ ।  हाम्रो देशमा अथाह स्रोत सम्पदा छ । जडीबुटी तथा कृषि उत्पादनमा क्रान्ति गर्न र उद्योगधन्दाको लागि आवश्यक पर्ने जमिन पनि छ । विकास गर्नको लागि पुँजीको पनि खासै कमी छैन । तर दक्ष जनशक्तिको अभावका साथै उपलब्ध जनशक्तिको सही व्यवस्थापन र सदुपयोग हुन नसक्दा राष्ट्रले समृद्धि हासिल गर्न सकेको छैन ।  देशमा सिर्जनशीलता र रोजगारीको वातावरण नहुँदा उपलब्ध उर्वरशील जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ । दक्ष र सिर्जनात्मक जनशक्तिको अभाव तथा शोषक र विध्वंशक शक्तिको अधिकताले देशको समृद्धि हुन सक्दैन । दक्ष जनशक्ति राष्ट्र विकासको आधार स्तम्भ भएकाले राज्यले यसमा ठूलो लगानी गर्नुपर्छ । उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, व्यवस्थापन वा अन्य पूर्वाधार निर्माण आदिमा हामी ठूलो धनराशि खर्च गर्छौं । तर सम्बन्धित क्षेत्रको विशिष्ट सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान बिनाको अर्थ लगानीबाट आशातित प्रगति हासिल गर्न सक्दैनौं ।  वित्तीय वा रणनीतिक व्यवस्थापन, ठूला पूर्वाधार निर्माण आयोजना, जलविद्युत आयोजना वा देशको मुहार परिवर्तन गर्न सक्ने आयोजनाहरू, विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी कार्यहरू तथा सामान्य प्राविधिक आदि काममा विदेशी दक्ष जनशक्तिको भर पर्नुपर्ने स्थिति छ ।  पैसाको कमीले देशको विकास हुन नसकेको भन्ने हामीमा गलत धारणा छ । सकारात्मक सिर्जनात्मक सोच तथा हामीसँग भएको अमूल्य मणि चिन्ने र सदुपयोग गर्ने ज्ञानको अभावले हामी धनी बन्न नसकेका हौं । हाम्रोजस्तो अथाह स्रोत सम्पदाको भण्डार विश्वका अन्य देशमा सायद दुर्लभ नै होला । सकारात्मक सोच, नेतृत्वको दृढ इच्छा शक्ति, जनउत्तरदायी शासन प्रणाली, राष्ट्रको स्रोत सम्पदा अनुसार उपयुक्त नीति र दक्ष जनशक्ति आदिको सही सम्मिश्रण र सदुपयोग हुने हो भने हाम्रो देश एक दशक भित्रमा विश्वकै नमूना विकसित देश बन्न सक्छ ।  सन १९७०–८० को दशकमा आर्थिक रूपले जर्जर भइरहेको भारतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले विदेशमा रहेका भारतीय दक्ष नागरिकहरुलाई राष्ट्रको विकास निर्माणमा योगदान गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । मनमोहन सिंहको नेतृत्वमा अर्थतन्त्र सुधारको काम थालनी भएको थियो । फलस्वरूप १९९० को दशकदेखि राजनैतिक अस्थिरताका बाबजुद पनि इन्डियाको अर्थतन्त्रले गति लिएको थियो ।  हामीहरूले पनि विदेशमा छरिएर रहेका नेपाली दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिलाई ससम्मान भित्र्याएर तिनीहरूको दक्षताको उपयोग गरी सबै नेपालीहरूलाई दक्ष बनाउने महान कार्यको थालनी गर्नुपर्छ । थप जनशक्ति आवश्यक परेमा दक्ष विदेशीलाई भाडामा ल्याएर भए पनि देश विकास कार्यमा पछाडि पर्नु हुँदैन ।  जलस्रोतको समूचित उपयोग, बहुमूल्य जडीबुटी, कृषिका साथै अति उपयोगी मूल्यवान प्राकृतिक धातुहरू र ग्यासहरूको व्यावसायिक उत्पादन गर्न सकिने हो भने नेपालको समृद्धिलाई कसैले रोक्न सक्दैन । तर देशमा विद्यमान प्राकृतिक श्रोत सम्पदाको आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान, त्यसमा आधारित वस्तुहरूको उत्पादन तथा प्रशोधनका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको चरम अभाव छ । विदेशमै वा स्वदेशमै अध्ययन गरेका केही सीमित क्षेत्रका सीमित जनशक्तिको विज्ञताको पनि खासै उपयोग गर्न सकिएको छैन ।  जल सम्पदामा ब्राजिल विश्वमै उत्कृष्ट देश भए पनि त्यसको समूचित उपयोग हुन नसक्दा खासै प्रगति गर्न सकेको छैन । नाइजेरियासँग पनि अथाह प्राकृतिक सम्पदा छ तर पनि देशको अवस्था गतिलो छैन । हाम्रो छिमेकी देश चीनले चमत्कारिक प्रगति गर्नुको आधार नै सिर्जनात्मक सोच, नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्ति र उच्च मनोवलका साथ काम गर्ने पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको समूचित व्यवस्थापन हो ।  उर्वर जमीन, जंगल, जडीबुटी, जलस्रोतका साथै जमिनको गर्भमा रहेका बहुमूल्य खनिज सम्पदा आदिका दृष्टिले हाम्रो देश कुवेरको अलकापुरी भए पनि विदेशबाटै आयात गरिएका खाद्यान्न, लुगाफाटो र आवश्यकीय सामग्रीहरूबाट गुजारा गर्नु परेको अवस्था छ । दलका जिम्मेवार व्यक्तिहरू वा नेतृत्व तहमा रहेकाहरूका अनुत्पादक गैरजिम्मेवार बोली व्यवहारले देशको उन्नति हुँदैन । असक्षम, अयोग्य र अदूरदर्शी भ्रष्ट शासन प्रणाली र अव्यावसायिक शिक्षा प्रणालीका कारण शैक्षिक संस्थाहरूबाट बर्सेनि उत्पादन हुने लाखौं जनशक्तिहरू बेरोजगार भइरहेका छन् । अर्थात शैक्षिक संस्थाहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने अखडा भएका छन् ।  विकास र विनाशको मुख्य कारक तत्व नै मानिस भएकाले साँच्चै विकास गर्न चाहने हो भने मरुभूमि पनि रंगीचंगी सुन्दर उद्यान बन्न सक्छ । विकासको स्पष्ट खाका कोरेर पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको उत्पादन र उपयोग गर्नुपर्छ । देशको रूपान्तरणका लागि तयार पारिएको स्पष्ट कार्ययोजना अनुसार नतिजामूलक जिम्मेवारीसहित जनशक्तिको समूचित व्यवस्थापन गर्ने हो भने नेपाल विश्वकै लोभ लाग्दो रोजगारदाता देश बन्न सक्छ र नेपालको प्रगति पनि सगरमाथा झै विश्वमै सर्वोच्च हुनेमा कुनै शंका गर्नु पर्दैन ।  विद्यमान स्रोत सम्पदाहरूमा आधारित सैद्धान्तिक र प्राविधिक व्यावसायिक ज्ञान प्रदान गर्नेरगराउने कार्यको थालनी यथाशीघ्र गरिनुपर्छ । विसं २०४६ को प्रजातन्त्र पुनर्बहाली पश्चात सीएमए, एचए, फार्मासिष्ट आदि जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रााविधिक शिक्षालयहरू खुले झैं अब आर्थिक भू(विज्ञान, खानी अनुसन्धान, उत्पादन र प्रशोधन, जलविद्युत उत्पादन र वितरण प्रणाली, वैज्ञानिक धन्वन्तरी आयुर्वेद, व्यावहारिक कृषि उत्पादन र वन तथा वन पैदावार आदि क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि पढाइ तथा व्यावसायिक तालिम नेपालमा यथासक्य छिटो शुरु गर्नुपर्छ ।  नेपाली अध्येता आफै वा नेपालमा अध्ययन अनुमति प्राप्त विदेशीहरूको सहकार्यमा गरिने अध्ययन अनुसन्धानका क्रममा संकलित भू(भौतिक नमूनाहरू सम्बन्धित अध्ययन संस्थाको जिम्मेवारी र सिफारिशमा विदेशका आधुनिक प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि सोझै पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी निकासी हुने नमूनाहरूको प्रयोगशाला परीक्षणको नतिजा नेपालस्थित सम्बन्धित शैक्षिक संस्थालाई जानकारी दिने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ ।  व्यावसायिक सम्भाव्यता परीक्षणको लागि नमूनाहरू निकासी गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित निकायले आवश्यक सिफारिश गर्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि दक्ष विषय शिक्षक तथा प्रशिक्षक, आधुनिक प्रविधियुक्त आवश्यक यन्त्र उपकरणसहितको साधन सम्पन्न प्रयोगशाला तथा नतिजामुखी व्यावहारिक अध्ययनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अध्ययनरत जनशक्तिलाई कार्यानुभवको निमित्त सम्बन्धित क्षेत्रमा इन्टर्नशीपको व्यवस्था हुनुपर्छ । कार्य सम्पादनका आधारमा कार्यरत क्षेत्रका प्रशिक्षकद्वारा उचित मूल्यांकन गरेर अध्ययनरत संस्थालाई जानकारी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । देशमा उत्पादित सबै किसिमका आवश्यक दक्ष जनशक्तिको उपयोग गर्नुका साथै आवश्यक परेमा निश्चित अवधिका लागि विदेशी दक्ष जनशक्ति भाडामा लिएर भए पनि विकासको यज्ञमा होमिने हो भने छोटो अवधिमा देशको कायापलट हुनेछ । उन्नति प्रगतिका लागि आवश्यक सबै स्रोतरसाधन र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध भए पनि त्यसको सही सम्मीश्रण र सदुपयोग हुन सकेन भने राम्रो नतिजा हासिल गर्न सकिँदैन । उपलब्ध जनशक्तिको सर्वोत्तम सदुपयोग गर्न सकियो भने मात्र उत्पादकत्वमा ज्यामितीय अभिवृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । आ(आफ्ना स्वार्थका लागि यहाँ कृषि विज्ञलाई वन विभागमा तथा वित्त विज्ञलाई जनशक्ति व्यवस्थापनमा पदस्थापन गर्ने गरिन्छ । त्यसैगरी निम्न तहको कर्मचारीलाई उच्च तहको दक्ष कर्मचारीभन्दा माथि पदस्थापन गर्ने कार्यलाई यहाँ सामान्य मानिन्छ ।  कर्मचारी संघरसंगठनका पदाधिकारीहरूले काम नगरे पनि इमान्दारीका साथ खटेर काम गर्ने कर्मचारीभन्दा अघि पदोन्नति हुने वा इच्छित ठाउँमा सरुवा गर्ने परिपाटी व्याप्त छ । पैसाको आडमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा आदिको दुष्चक्र पनि व्याप्त छ जसले गर्दा विद्यमान दक्ष जनशक्तिले पनि आफ्नो कार्य दक्षताको भरपूर उपयोग गर्न नसकी उत्पादकत्वमा ह्रास आइरहेको छ ।  उत्पादकत्वको अभिवृद्धिका लागि कार्यदक्षता बढाउनुका साथै उपलब्ध जनशक्तिको सही पदस्थापन, सही जिम्मेवारी र सही व्यवस्थापन अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । व्यवस्थापनको सिद्धान्तअनुसार अधिकतम उत्पादकत्व हासिल गर्नका लागि सही व्यक्ति, सही ठाउँमा, सही पदमा, सही समय र सही वातावरणमा पदस्थापन वा व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । यो सिद्धान्तअनुसार जनशक्तिको समूचित व्यवस्थापन हुने हो भने अहिलेकै विद्यमान जनशक्तिबाट पनि निकै राम्रो नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ । ऊर्जाशील युवायुवतीहरूलाई विदेशिनबाट रोकेर दक्षता र कार्यकुशलतामा अभिवृद्धि गरी तिनीहरुको श्रम स्वदेशमै सदुपयोग गर्नुपर्छ । देशको समृद्धिका लागि विदेशिएका जनशक्तिलाई आह्वान गरी राज्यले आवश्यक प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनु पर्छ । नेतृत्वले सबै किसिमका जनशक्तिको भरपूर उपयोग गरेर यथाशीघ्र देशको चमत्कारिक रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।  (लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन्)   

सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई गाँस, बास र कपासको व्यवस्थापनमै धौधौ छ भने रोग लागेमा सामान्य औषधी उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ । समृद्धि त आकाशको फल भयो तर सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई रातदिन जीउ घोटिने गरी मेहनत गर्दा पनि जीविका चलाउन गाह्रो छ । शासकहरूले भने अनावश्यक गफ छाँटेर, जनतालाई ढाँटेर, लुटेर, दुःख दिएर तथा राज्यशक्तिको दम्भ देखाएर विलासी जीवनशैली अपनाएको तीतो यथार्थ ताजै छ ।  हाम्रो देशमा स्वावलम्वीहरू दुब्लाउने र परजीवीहरू मोटाउने बिडम्बनाक छ । लुट, हत्या, हिंशा र जनधनको क्षतिको कारक पनि राज्य नै देखिएको छ । राज्यले आङ्खनो न्यूनतम कर्तव्य पनि पूरा नगरे पछि समाजमा विभिन्न किसिमका विकृति, विसंगति तथा अस्थिर वातावरणको सिर्जना भएको छ । देशको समुन्नति र जनताको जीवनस्तर अभिवृद्धिका निम्ति भनेर व्यवस्थाहरू बदलिए पनि शासकहरूको कार्यशैली बदलिएन । सोचमा सकारात्मक परिवर्तन भएन ।  शासकहरू राष्ट्र, राष्ट्रियताको खिल्ली उडाउँदै विदेशीका दलाल भई आफ्नो देश, नागरिक र अर्थतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने दुष्कर्म गर्न थाले । तिनीहरूमा देशप्रति सामान्य कर्तव्यबोध पनि देखिदैन । जनताहरूबाट जोरजुलुम गरी कर असुलेर शासक प्रशासकहरुलाई पोस्ने, तिनका परिवार, इष्टमित्र सहितको सेवा, सुविधा र सुरक्षा गर्ने तथा सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने र हिनामिना गर्ने अपराध गरिन्छ । तर कर तिर्ने नागरिकहरुलाई भने विभिन्न तरिकाले दुःख पीडा दिने नै राज्यको कर्तव्य भएको जस्तो देखिन्छ।  राज्य नेतृत्व र प्रशासन संयन्त्र नै कर्तव्य त्यागेर गैरजिम्मेवार गतिविधिमा संलग्न भए पछि नागरिकको जीवनस्तरमा अभिवृद्धि र देश विकास कसरी हुन्छ ? यहाँ आफूले गर्नुपर्ने काममा राज्यले ध्यान नदिने तर नगर्नु पर्ने कामहरूमा भने पूरै राज्यशक्ति र स्रोत लगाएको पाइन्छ । अर्थात राज्यले आफूले गर्नुपर्ने बाहेकका सबै काममा ध्यान दिन थाले पछि देशको उन्नति कसरी हुन्छ ?   राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले जनताको घरघरमा गएर काम गरिदिनु पर्दैन । योग्यता, क्षमता, कार्यदक्षता, सीपका आधारमा नियमानुसार हुने नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा राज्य नेतृत्वले हात हाल्न जरुरी छैन । नियमानुसारको योग्यता, क्षमता, मापदण्ड र कार्य सम्पादनका आधारमा दिइने ठेक्कापट्टामा राज्य नेतृत्व तथा राजनैतिक दलहरुको संलग्नता आवश्यक पर्दैन । राज्यले स्मार्ट प्रणाली अपनाएर देशका सीमारेखा सहित राष्ट्रिय श्रोत, सम्पदा र नागरिकहरूको स्पष्ट तथ्याङ्क राख्नुपर्छ ।  आफ्नो सीमा सुरक्षा, राष्ट्रिय स्रोत सम्पदाहरू तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा, नागरिकको जीउधनको सुरक्षा, देशमा सुशासन, शान्ति सुव्यवस्था र काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । जीवनोपयोगी शिक्षा र रोजगारका स्थायी अवसरहरुको सिर्जना, नागरिकहरूका आधारभूत आवश्यकताहरूको परिपूर्ति, उपयुक्त नीति नियम तथा आवश्यक सुविधा र सुरक्षा मापदण्ड अनुसारको पूर्वाधार निर्माण, सुरक्षित दीगो औद्योगिक, व्यावसायिक र लगानीको वातावरण निर्माण, निष्पक्ष र छरितो स्मार्ट न्याय प्रणालीको व्यवस्था, राष्ट्रिय स्रोत सम्पदाको समूचित उपयोग र विकास निर्माणको खाका कोर्ने काम राज्यले गर्नैपर्ने कर्तव्यहरू हुन् ।  राज्यले जिम्मेवारपूर्वक आफ्ना कर्तव्यहरू निभाएको भए सायद हाम्रो देशको विकासले समृद्धिको शिखर छोएको हुन्थ्यो र विश्व परिदृश्यमा यसको हैसियत निकै माथि हुन सक्थ्यो । देशको रूपान्तरणका लागि राज्यले आफ्ना कर्तत्वहरूको बोध गर्दै ती कर्तव्यहरू प्रभावकारी रूपले पूरा गर्न राज्यशक्ति र स्रोतको पूर्ण सदुपयोग हुने व्यवस्था गर्नैपर्छ । नागरिक कर्तव्य शान्तिपूर्ण मानवीय जीवनशैली अपनाउनु, सिर्जनात्मक तथा स्वावलम्वी भई विकास निर्माणका काममा लाग्नु, बाँचौ र बचाऔंको सिद्धान्त बमोजिम काम गर्नु, कुनै पनि कारणले हिंसात्मक तथा ध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न नहुनु, राष्ट्र र राष्ट्रियताको रक्षा गर्नु, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र सामाजिक शान्तिका लागि राज्यलाई सहयोग गर्नु, देश विकासका काममा राज्यलाई साथ सहयोग दिनु र राज्यका नीति नियमहरूको पालना गर्नु आदि प्रत्येक नागरिकका कर्तव्यहरू हुन् ।  विश्वका अधिकांश विकसित मुलुकका संविधानमा नागरिकका कर्तव्य र सीमाहरू उल्लेख गरिएको पाइन्छ । तर हाम्रो देशको विद्यमान संविधानमा त्यस सम्बन्धी व्यवस्था भएको देखिएन । कर तिर्नु र नियम कानुन पालन गर्नु मात्रै नागरिकको कर्तव्य देखिन्छ ।  यहाँ कसैले पनि सुरक्षामा ध्यान दिइएको पाइँदैन । दिनहुँ पासो थापे जसरी दुर्घटनाहरू हुन्छन्, गाडीहरू तोडफोड हुन्छन्, सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध हुन्छ र सबैलाई समस्या पर्छ । लापरवाहीले पशुपंक्षीदेखि मानिससम्म सडक दुर्घटनामा मर्छन् । त्यसको बदलामा गाडी तोडफोडका साथै यातायात अवरुद्ध गरिन्छ ।  दुर्घटनामा घाइते वा जनधन क्षतिको विषय आफैमा दुःखलाग्दो भए पनि यातायातका साधन तोेडफोड वा सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध गरिनु त्यसको समाधान होइन । मानवीय क्षतिपूर्ति असम्भव भए पनि परिवारको पीडामा मलम लगाउने कार्य बीमा कम्पनीबाट शीघ्र र सहज रूपमा हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सुरक्षित सडक पूर्वाधार निर्माणका साथै सडक सुरक्षा, दुर्घटना, तोडफोड, क्षतिपूर्ति तथा यातायात संचालन सम्बन्धी स्पष्ट कानुन बनाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।  यहाँ विभिन्न बहानामा कहिले कुनै समूह वा दलले, कहिले कुनै दलका भातृ संगठनले त कहिले धार्मिक तथा साम्प्रदायिक भीडले हत्या, हिंसा गर्नुका साथै व्यक्तिगत÷सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति गर्छन् । तिनीहरूको विध्वंशक गतिविधिबाट धेरै ठूलो जनधनको क्षति भई राष्ट्रलाई निकै ठूलो घाटा भइरहेको छ । सिर्जना र निर्माणका नाममा सियो बनाउन नसक्नेहरूबाट नोक्सान भने सारा सम्पत्ति बिक्री गरे पनि पूर्ति हुन नसक्ने खालको हुन्छ । कसैको उक्साहटमा विभिन्न अराजक समूह तथा राजनैतिक दलका अराजनैतिक गतिविधिले देशको अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक हुँदै गइरहेको छ । तिनीहरूकै देखासिकी गर्दै समाजमा अरूले पनि त्यस्तै विध्वंसक गतिविधिहरू मच्चाइरहेको दर्दनाक अवस्था छ ।  जुनसुकै कारणले भए पनि हडताल, विध्वंसक गतिविधि, हत्या, हिंसा, तोडफोड, व्यक्तिगत वा राष्ट्रिय सम्पत्तिकोे क्षति जघन्य अपराध हो । कुनै पनि बहानामा गरिने क्षतिलाई क्षमादान गर्न हुँदैन र सकिँदैन पनि । विभिन्न कारणले विभिन्न पक्षबाट हुने गरेको क्षतिलाई नजर अन्दाज गर्दा एकातिर त्यसले नागरिक र राज्यलाई सिधै क्षति पु¥याएर देशलाई निकै पछाडि धकेलेको छ ।  अर्कोतर्फ प्रायशः हुने गरेका विध्वंसक गतिविधिले यस्ता अपराधिक कुकर्म गर्न हौस्याएको छ जसको डरले गर्दा यहॉ जो कोही विकासप्रेमी, स्वावलम्वी, कर्मठ, उद्यमी, व्यवसायी, साधारण नागरिक, लगानीकर्ता यहॉ जाखिम लिएर लगानीको साहस गर्न सक्दैन । फलस्वरूप देशको विद्यमान पू‘जी पलायन भई देशको अवस्था झनझन नाजुक हुने खतरा बढ्न सक्छ । त्यसैले आङ्खनो इज्जत, जीउ, धन वा व्यक्तिगत÷सार्वजनिक सम्पत्ति सुरक्षार्थ आकस्मिक परिस्थितिजन्य क्षति बाहेक अन्य जुनसुकै बहानामा हुने हत्या, हिंसा वा क्षतिको उचित आर्थिक क्षतिपूर्ति अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित पक्षबाटै गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । लाखौं करोडौंको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने भए पछि जनधनको क्षति हुने गरी कोही पनि ध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न हुने साहस गर्दैन ।  तसर्थ राज्यको शान्ति अमनचयन, विकास र समृद्धिका लागि राज्य तथा नागरिकले गर्नैपर्ने कर्तव्यहरु र अपराधलाई प्रश्रय हुने गरी गर्न नहुने कामका सीमाहरु पनि निर्धारण गरी राज्य र नागरिकद्वारा कडाइका साथ परिपालन गर्नु/गराउनु अपरिहार्य हुन्छ ।