राजेशबाबु श्रेष्ठ

नेपालको सडकमा हालैको जेनजी आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक सोचलाई हल्लाइदिएको छ। यो केवल युवाहरूको असन्तुष्टि मात्र थिएन, यो नयाँपुस्ताको जवाफदेही, पारदर्शी र सक्षम शासन चाहिन्छ भन्ने सन्देश थियो। यस आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक संरचना र शासन प्रणालीमा व्यापक सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ । हामीले यसलाई केवल विरोधको रूपमा होइन, नयाँ अवसरको रूपमा हेर्नु जरुरी छ । अब लोकतन्त्रलाई बलियो, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन आवश्यक सुधारहरूलाई अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । यहाँ मैले प्रमुख सुधारका बुँदाहरू प्रस्तुत गरेको छु । १. लोकतान्त्रिक प्रणालीको निरन्तरता नेपालको वर्तमान लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई पूर्णरूपमा विस्थापित नगरी आवश्यक सुधारसहित जारी राख्नुपर्ने माग बढ्दो छ । प्रणालीको स्थायित्वसहित कार्यक्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । २. संवैधानिक संशोधन र संस्थागत सुदृढीकरण पारदर्शिता, जवाफदेहिता र शक्तिको सन्तुलनलाई बलियो बनाउन संविधानमा आवश्यक संशोधन गरिनुपर्छ । यसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई अझ प्रभावकारी र निष्पक्ष बनाउनेछ । ३. प्रादेशिक सरकार खारेजी र स्थानीय सशक्तिकरण महंगा र अप्रभावकारी प्रादेशिक सरकारहरूलाई हटाएर स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउनुको माग व्यापक छ । यसले जनताको समस्या समाधानमा तीव्रता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । ४. प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणाली प्रधानमन्त्री वा सरकार प्रमुखलाई प्रत्यक्ष नागरिकबाटै निर्वाचित गर्ने प्रणालीले सरकारप्रतिको जनविश्वास र जवाफदेहितालाई बढाउनेछ। ५. प्रधानमन्त्रीको पदावधि सीमा कुनै पनि व्यक्तिले जीवनमा दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीको पद धारण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनु लोकतान्त्रिक परम्परालाई स्वस्थ बनाउने उपाय मानिन्छ । ६. सांसदका लागि शैक्षिक योग्यता सक्षम र जानकार नेतृत्व सुनिश्चित गर्न सांसद बन्न न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गर्ने माग गरिएको छ । ७. योग्यतामा आधारित नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गरी 'सही व्यक्तिलाई सही स्थानमा' राख्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसले दक्ष र नतिजामुखी प्रशासनिक संरचना तयार गर्नेछ । ८. गैर–राजनीतिक सामाजिक संस्था विद्यार्थी संघदेखि श्रमिक संघसम्म सबैलाई राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाइ उनीहरूको वास्तविक उद्देश्यमा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ । ९. आधुनिक एसओपी र पारदर्शी प्रशासन प्रशासनिक कार्यहरूका लागि स्पष्ट र आधुनिक मानक सञ्चालन प्रक्रिया (एसओपी)  तयार गर्नुपर्छ। सरुवा, बढुवा र कारबाहीका मापदण्डहरू स्पष्ट हुनुपर्छ । १०. भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कडा कारबाही मात्र होइन, सम्पत्ति समेत राष्ट्रियकरण गर्ने प्रावधान ल्याउनु जरुरी छ । ११. सूचनाको पूर्ण अधिकार नागरिकले राज्यका सबै निकायबाट निष्पक्ष र समयमै सूचना पाउने सुनिश्चितता हुनु लोकतन्त्रको आधार हो । १२. जनप्रतिनिधि फिर्ता गर्ने अधिकार काम नगर्ने, जनविश्वास तोड्ने वा भ्रष्टाचारमा लिप्त जनप्रतिनिधिलाई नागरिकले नै फिर्ता बोलाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जेनजी आन्दोलनले देखाएको यो सुधारको खाका केवल माग मात्र होइन, नयाँ नेपालको मार्गचित्र हो । यी बुँदाहरू कार्यान्वयन भएमा लोकतन्त्र बलियो, पारदर्शी र जनमुखी हुनेछ । यसले राजनीति र शासन प्रणालीप्रति जनताको विश्वास पुनःस्थापित गर्नेछ र मुलुकलाई दीर्घकालीन स्थिरता दिनेछ ।