दीपक कुमार मल्होत्रा

मेरा व्यवासयका विभिन्न भर्टिकलमध्ये मुख्य भर्टिकल रियल स्टेट (घरजग्गा) हो र बढी लगानी पनि रियल स्टेटमै छ । तर, विगत तीन/चार वर्षदेखि घरजग्गा क्षेत्रमा विभिन्न समस्या आउन थाले । साढे तीन वर्षअगाडि  शशि श्रेष्ठ भूमि सुधारमन्त्री हुँदा समस्या सुरु भएको हो । उहाँले आफ्नो पालामा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने भनेर प्लानिङ पर्मिटसहित अन्य जग्गामा कित्ताकाट पूर्णरूपमा रोक्नुभयो । जबकि त्योभन्दा अगाडि घरजग्गा व्यवसायीहरूले प्लानिङ पर्मिट लिएको जग्गाको कित्ताकाट गरेर बिक्री वितरण गर्दै आएका थिए । कित्ताकाट रोकेपछि जग्गा खरिदबिक्री पूर्णरूपमा बन्द भयो ।  लगत्तै रसिया-युक्रेन युद्ध सुरु भयो । युद्ध सुरु भएपछि नेपालमा डलर अभाव हुन थाल्यो । किनभने कच्चा पदार्थको भाउमा वृद्धि भयो । नेपाललाई चाहिने कच्चा पदार्थ आयात गर्दा धेरै डलर बाहिरन थाल्यो । र, अन्य कारणसहित तत्कालीन समयमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर ५/६ महिनालाई आयात धान्ने मात्र रह्यो । त्यतिबेला विकल्पसहित अगाडि बढ्नुपर्नेमा मोबाइल फोनसहित ३ सय डलरभन्दा माथिका वस्तुसहित १० वटा वस्तु आयातमा सरकारले झ्याप्पै रोक लगायो ।  जग्गाको कित्ताकाट रोक्दा राज्यलाई ६०/७० अर्ब रुपैयाँ राजस्व घाटा भएको थियो । किनकि सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट ५ प्रतिशत शुल्क र क्यापिटल गेन ट्याक्स लिन्छ । कारोबार नै ठप्प भएपछि सरकार आफैले ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमायो । र, १० वटा वस्तुको आयात रोकेर थप ९० अर्ब रुपैया गुमायो । जसकारण यो अवधिमा सरकारले १५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व गुम्यो ।  घरजग्गा कारोबार र १० वटा वस्तुको आयात रोक्दा समग्र व्यापार चक्र नै बिग्रियो र तस्करी फेरि बढ्न थाल्यो ।  कित्ताकाट रोकिएपछि त्यसको असर सहकारी संस्थाहरूमा पर्न थाल्यो । किनकि कतिपय सहकारी संस्थाले जग्गामा लगानी गरेका थिए । बैंकले जस्तै ऋणीलाई कर्जा सापटी दिनु पर्नेमा सहकारी आफैले लगानी गर्न थालेका थिए । सहकारी संस्थाहरूमा समस्या आउने बित्तिकै जग्गाको बिक्री ह्वात्तै बढ्यो तर, खरिदको माग बढ्न सकेन । यो बिग्रिने क्रम सुरु भएको साढे ३ वर्ष भयो । आईएमएस ग्रुप अन्तर्गत झन्डै १७ वटा प्रोजेक्ट छन् । १७ वटा प्रोजेक्ट ह्यान्डल गर्नु चानचुने विषय होइन । काठमाडौंलगायत विराटनगर, झापा, चितवन, पोखरा, भैरहवा लगायत क्षेत्रमा लगानी छ । तर अहिले बजार ठप्प हुँदा ठूलो समस्या निम्तियो । चाँडै नै सुध्रिएला भनेर हामी धेरै कुरेर बस्यौं । तर, सुध्रिने छाँटकाँट देखिएन । समस्या बढ्दै छ । मेरो मात्रै नभई अन्य व्यवसायीहरूको पनि समस्या उस्तै छ ।  विगतमा जस्तो पछिल्लो समय जग्गा किनेर राख्ने र भाउ बढेपछि बिक्री परिपाटी बन्द भइसक्यो । अहिले कसैले पनि त्यो प्रकारको जग्गामा लगानी गर्दैनन् । तर मान्छेलाई घर त चाहियो बस्नलाई । वैदेशिक रोजगारी वा स्वदेशमै पैसा कमाएका व्यक्तिलाई एउटा त घर चाहिन्छ । कसैले घर वा अपार्टमेन्ट, कसैले जग्गा किनेर घर बनाउलान् । तर, त्यसको लागि अहिले गोल्डेन टाइम वा गोल्डेन पिरियड हो । पहिलो- बैंकको ब्याज एकदमै सस्तो छ । बैंकले ७ प्रतिशत व्याजमा आँखा चिम्लेर ऋण दिइरहेका छन् । ७ प्रतिशत स्थिर ब्याजदरको किस्ताबन्दीमा १०/१५ वर्षका लागि घर कर्जा पाइन्छ । जबकि आधार घटबढ भएपनि केही फरक पर्ने छैन ।  दोस्रो- आजको दिनमा जग्गाको भाउ जति सस्तो छ, त्यो कहिल्यै थिएन । उपभोक्ताहरू जसलाई आफू बस्न घर चाहिन्छ, उहाँहरूका लागि अहिले गोल्डेन पिरियड हो । आजको दिनमा जसले घर किन्छ उसले जित्छ । योभन्दा तल आउला र पछि किनौँला भनेर बस्यो भने मौका हातबाट गुम्छ। जस्तो, कसैसँग पैसा छ, बैंकमा राख्दा २/४ प्रतिशत मात्रै ब्याज पाइन्छ । यदि बैंकमा ५/१० वर्षका लागि १ करोड रुपैयाँ राख्नु भयो भने १० वर्षपछि फिर्ता माग्दा १ करोड रुपैयाँ मात्रै फिर्ता आउने हो । मूल्यवृद्धि भइरहन्छ । हाम्रो मुद्राको भाउ घटिरहेको छ, विदेशी मुद्राको भाउ बढिरहेको छ, सुनको भाउ बढिरहेको छ । तर, बैंकमा जति पैसा राखेको हो त्यति मात्रै छ ।  एउटा ग्यारेन्टी दिन्छु- यदि कमर्सियल कम्प्लेक्समा लगानी गर्नु भयो भने ४ देखि ६ प्रतिशत रिटर्न पाइन्छ । मानौं अझै २/३ वर्ष घरजग्गाको भाउ नबढ्ला । तर, अन्ततः जग्गाको भाउ बढ्छ । यसअघि २०५० साल र २०६७ सालमा पनि यसरी नै घटेको थियो । तर, यसपटक अलि लामो समयसम्म घटेको मात्रै हो । तर, अहिले किनेर १० वर्षपछि त्यो सम्पत्ति बेच्नु हुन्छ भने दोब्बर हुन्छ अर्थात् एक करोडको दुई करोड रुपैयाँ हुन्छ । जसकारण हरेक वर्ष ५/६ प्रतिशत रिटर्न पाइन्छ । यदि बहालमा दियो भने पनि २/२ वर्षमा १० प्रतिशत बढ्ने सिस्टम छँदैछ । त्यसकारण व्यावसायिक दृष्टिकोण र रेसिडेन्सिलबाट गोल्डेन टाइम हो । जस्तो, कुनै समय दरबारमार्गमा एक आना जग्गाको भाउ ८/१० करोड रुपैयाँ थियो । तर, आजको दिन झण्डै त्यसको आधा मूल्यमा पाइरहेको छ । घरजग्गा कारोबार नफस्टाएका कारण यसको चेन इफेक्ट समग्र उद्योगहरूमा परेको छ । त्यसकारण घरजग्गा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउन सकियो भने मात्रै अन्य उद्योग, व्यवसाय चलायमान हुन सक्छन् । घरजग्गा व्यवसायीहरू सबै एकजुट भएर चलायमान गर्नेतर्फ अग्रसर भइरहेका छन् । घरजग्गा व्यवसाय चलायमान गर्न २/३ वटा काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई निकै घचघचायौं । विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न दिनुपर्ने, घरजग्गा क्षेत्रका लागि प्याकेज ल्याउनुपर्ने, व्यक्तिले घरजग्गा किन्न खोज्यो भने आयस्रोत देखाउन नसकेर खरिदबिक्री नभएको अवस्था छ । जसमध्ये विदेशीलाई अपार्टमेन्ट किन्नुको साटो दीर्घकालीन लिजमा दिन सक्ने, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको लगानीमा १ लाख वटा घर बनाउने व्यवस्था गत वर्षको बजेट भाषणमा समावेश गरिएको छ ।  तत्कालील अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पाैडेलले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी र घरजग्गा व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिलाई बोलाएर १५ दिनभित्र रिपोर्ट दिन आग्रह गर्नु भएको थियो । हामीले २/३ चरणमा छलफल गरेर तयारी गर्दै गर्दा जेनजी आन्दोलन भयो । जसकारण केही समयका लागि यो प्रक्रिया रोकियो । हामी नाफा नखाइकन पनि बेच्न तयार छौं । किनभने अहिले स्टकलाई लिक्विडेट गर्नु नै हाम्रो जित हो । विस्तारै नाफा कमाउला भन्ने उद्देश्यले यो सन्देश दिन खोजेको हो । अहिले हामी जुन घर वा अपार्टमेन्ट बनाउँछौं नाफा नखाइकन अथवा कमभन्दा कम नाफा खाएर बेच्न तयार छौं । जस्तो भैंसेपाटीमा ४ आनामा बनेको घरको ४ करोड रुपैयाँ, ३ आनामा बनेको घर ३ करोड रुपैयाँ भन्दा कम मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छौं । विदेशीलाई घर तथा अपार्टमेन्टमा लगानी खुला गर्ने हो भने यस क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन सकिन्छ । विदेशी एउटा अपार्टमेन्टमा ५१ प्रतिशत नेपाली र ४९ प्रतिशत विदेशी स्वामित्व हुने गरी बिक्री गर्न पाउनुपर्छ । यस हिसाबमा मुख्य हिस्सा त नेपालीको नै भइहाल्छ । अथवा विदेशीलाई दीर्घकालसम्म अपार्टमेन्ट लिजमा दिने हो भने ९९ वर्षका लागि लिजमा दिन पाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै विदेशी नागरिक अपार्टमेन्टमा बस्न आउँछन् । १०/२० वर्षका लागि दिएपछि कोही पनि आउँदैनन् । यस विषयमा अहिलेको सरकारसँग छलफल भइसकेको छ । यदि विदेशीले नेपालमा अपार्टमेन्ट दीर्घकाल लिजमा अथवा किन्न पाउने हो भने त्यो मार्केटिङ गर्न हामी बाहिर जान्छौं । नेपालमा आउनुहोस्, घर किन्नुस्, होलिडे होम बनाउनुस्, फुर्सदको समयमा आएर बस्नुहोस् भनेर मार्केटिङ गर्छाैं । मौसम पनि काठमाडौ र पोखरा एकदमै राम्रो छ । यो व्यवस्था चाँडो कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौं । अहिले फेरि चुनावको माहोलले गर्दा केही ढिलाइ भइरहेको छ । सबैभन्दा ठूलो विषय स्थिरता हुनुपर्छ । ३५ वर्षमा ३१ पटक प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएको देश हो । हाम्रो देश सम्भावना नै सम्भावना भएको हो । तर, राजनीतिक अस्थिरताका कारण बिग्रिएको हो ।  सन् १९७९ मा पहिलोपटक म बैंकक गएको थिएँ । त्यतिबेलाको बैंकक र काठमाडौंलाई तुलना गर्दा काठमाडौं राम्रो थियो । बैंकक हेर्न लायक पनि थिएन, एकदमै फोहोर थियो, एउटा सानो एयरपोट थियो । तर, आज त्यही बैंकक कहाँबाट कहाँ पुगेको छ । बैंकक यहाँसम्म आइपुग्नुको मुख्य २ वटा मात्रै कारण छ । एउटा उनीहरूको टुरिजम र अर्काे एग्रिकल्चर । तर नेपालको सन्दर्भमा ३ वटा ग्यारेन्टेड छ- एग्रिकल्चर, टुरिजम र हाइड्रोपावर । नेपाल थाइल्याण्डभन्दा समृद्ध हुनुपर्ने हो । किन हुन सकेन भनेर सरकार, राज्य र नेताहरूले विचार पुर्याउनु पर्यो। केही समय अगाडि घरजग्गा व्यवसायीहरूलाई ५०/७५ रोपनी किन्न दिने घोषणा भयो । व्यवसायीहरूले जग्गा किनेर हाउजिङ बनाए । बिक्री गर्दा एडभान्स पनि दिए । तर, नामसारी गर्दा हदबन्दी व्यवस्थाले रोकियो । यसबाट ८/९ जना घरजग्गा व्यवसायीहरू ठूलो मारमा परेका छन् । यसका लागि धेरै पहल चालेर विधेयक संशोधन गरेर संसदमा पठाएको थियो । तर, जेनजी आन्दोलनका कारण रोकिएको छ । यसबाट समस्या समाधान भयो भने ८/९ जना घरजग्गा व्यवसायीलाई सहज हुने देखिन्छ । संसारमा सायदै कुनै पनि देशमा नेपालको जस्तो हदबन्दीको व्यवस्था छैन । जस्तो मेरो कामै घरजग्गा कारोबारको हो । मैले जग्गा किन्छु, घर/अपार्टमेन्ट बनाउँछु र बिक्री गर्छु । एउटा अव्यवस्थित जग्गालाई व्यवस्थित बनाएर बिक्री गर्दा किन हदबन्दी लगाउने ? उसले जग्गा राख्ने होइन । जति जग्गा किनेपनि हदबन्दी लाग्नु हुँदैन ।  लोन टू भ्यालू रेसियोमा अहिले पनि दुविधा छ । जग्गा राखेर कर्जा लिने गरिन्छ । कहिले ३० प्रतिशत, कहिले ४० प्रतिशत, कहिले ५० प्रतिशत, कहिले ६० प्रतिशत लोन टू भ्यालू रेसियोको व्यवस्था भयो । अन्तिम पटक लोन टू भ्यालू रेसियो ५० प्रतिशतमा अड्किएको थियो । हामीले बढाउनुपर्छ भनेर माग गरेपछि राष्ट्र बैंकले ७० प्रतिशत पुर्याएको छ । तर, निर्देशिका जारी गर्दा दुविधा भइरहेको छ । बैंकहरूले ५० प्रतिशत मात्रै दिइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले ७० प्रतिशत नै भनिरहेको छ । अब राष्ट्र बैंकले थप स्पष्ट बनाउन जरुरी छ ।  सरकारमा दर्ता भएको घरजग्गा व्यवसायीलाई ७० प्रतिशत भनिएको छ । तर, बैंकहरूले प्लानिङ पर्मिट लिइसकेको व्यवसायीहरूलाई मात्रै हो भनेर व्याख्या गरिरहेका छन् । प्लानिङ पर्मिट जग्गा किनेको ५/६ महिना पछि मात्रै पाउँछ । तर, जग्गा किन्नका लागि पैसा चाहिएको हुन्छ । सायद राष्ट्र बैंकले केही सच्याएर पठाउने विश्वास छ । साथै आयस्रोतमा २ वर्षसम्मका लागि केही सहजीकरण गर्नुपर्ने हाम्रो अनुरोध छ । ग्राहकलाई बैंकबाट कर्जा लिन जाँदा अनेक झण्झट छ । किनभने बैंकसँग सम्बन्ध हुँदैन, आयस्रोत देखाउन सक्नु हुन्न भने घरजग्गा व्यवसायीसँग इन्सटलमेन्टमा पैसा तिरे हुन्छ । बैंकसँग सम्झौता अनुसार ग्राहकले लिने कर्जा व्यवसायीले लिन्छ । घरजग्गा व्यवसायी कम्पनीले बैंकको इएमआई तिर्न जान्छ, ग्राहकले बैंकसँग गएर केही नेगोसिएसन गर्नुपरेन । त्यसरी पनि घरजग्गा व्यवसायीहरूले ग्राहकलाई बैंकको ऋण तिरिदिने गरी होमवर्क भइरहेको छ । यसले बैंकसँगको ग्राहकको झण्झट मुक्त हुन्छ ।  (आईएमएस ग्रुपका अध्यक्ष  दीपक मल्होत्रासँग कुराकानीमा आधारित)

अहिले ब्याजदर सस्तो छ, बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ, रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ । सबै सूचक सकारात्मक हुँदा पनि व्यापार व्यवसाय नचल्नुको तीन कारण छन् । एउटा केही हदसम्म पुँजी पलायन हो । धेरै मान्छेका छोराछोरी विदेश गएका छन् । यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रसेन्टेजमा असर नगरेपछि केही हदसम्म त्यो पनि हो । दोस्रो, नीतिगत समस्या हो । राष्ट्र बैंकको एउटा नीति छ, सरकारको एउटा नीति । नीतिमा तालमेन नहुँदा समस्या निम्तिएको छ । जस्तो घरजग्गा व्यवसायीहरुले लोन टू भ्यालू रेसियोमा भोगिरहेका समस्या छन् । कहिले ६० प्रतिशत, कहिले ७० प्रतिशत, कहिले झारेर ३० प्रतिशतमा ल्याएको छ, कहिले ४० प्रतिशत, कहिले ५० प्रतिशत गरेको छ । एक्सिपेरिमेन्टलमा मात्रै गयौं हामी । स्थिर नीति आउनै सकेन । केही समय अगाडि विद्युतीय सवारी (ईभी) आयात गर्दा बैंकले ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्थ्याे । सोही व्यवस्थाका आधारमा अधिकांश उपभोक्ताहरुले ईभी खरिद गर्ने योजना बनाएका थिए । आयातकर्ताहरुले पनि सोही आधारमा ईभी आयात गरेका थिए । तर, लोन टू भ्यालू रेसियोको नीति परिवर्तन भएर ६० प्रतिशतमा झार्याे । ६० प्रतिशतमा झारेपछि पुरानो योजना बनाएका उपभोक्ताहरुले नयाँ व्यवस्था बमोजिम खरिद गर्न सकेनन् । यस्ता किसिमका नीतिहरुले गर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ । घरजग्गामा समस्या आएको दोष सरकार र बैंकलाई मात्रै दिनु हुँदैन । किनभने सहकारी क्षेत्रमा पनि समस्या आयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीलाई ऋण दिन्छन्, त्यो ऋण लिएर ऋणीले घरजग्गामा लगानीमा गर्छन् । तर, सहकारी संस्थाहरुले विकृति गरे । सहकारी संस्था आफैंले पनि घरजग्गामा लगानी गरे । तर, सरकारले कित्ताकाट रोकेपछि जग्गाको बिक्री ठप्प भयो । कारोबार ठप्प भएपछि सहकारी संस्थाले जग्गा बिक्री गर्न पाएनन् । साथै, ऋणीहरु पैसा लिन आउँदा सहकारी संस्थाहरुले पैसा फिर्ता गर्न सकेनन् । त्यसपछि सहकारी संस्थामा समस्या आएको हो । र, आजको विकराल समस्या आउनुको पछाडि घरजग्गा बिक्री ठप्प हुनु हो । त्यसैले सबैभन्दा पहिला घरजग्गा व्यवसाय चलायमान हुनुपर्छ । तर, आजको दिनमा घरजग्गा व्यवसायमा सप्लाइ धेरै छ, डिमाण्ड धेरै कम छ । माग कम हुनुको कारण राष्ट्र बैंक र बैंकका कारणले हो । यी सबै समस्या सुधार नगरेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा छैन । सुधार हुन के-के गर्नुपर्छ ? उद्योग सञ्चालन गर्दा ७०/३० प्रतिशत, ८०/२० प्रतिशत, ७५/२५ प्रतिशतको आधारमा बैंकबाट ऋण लगानी हुन्छ । बैंकले ७० प्रतिशत, ७५ प्रतिशत, ८० प्रतिशत लगानी गर्छन् भने व्यवसायीहरुले २० प्रतिशत, २५ प्रतिशत, ३० प्रतिशत लगानी गर्छन् । तर, ट्रेडिङ व्यवसायमा त्यस्तो छैन । चालु पुँजी गाइडलाइनले गर्दा ८०/२० को विषय आइरहेको छ । कोरोनाको समयमा अत्यधिक रुपमा क्यासफ्लो भएका कारण, धेरै पैसा अनुत्पादकमुलक क्षेत्रमा लगानी गरेको साँचो हो । त्यसलाई करेक्सन गर्न यसरी टाइट गर्याे की त्यहाँबाट निस्किन नै सकिएन । चालु पुँजी कर्जा २० प्रतिशतमा ल्याउन सबै व्यवसायीहरुलाई समस्या छ । २० प्रतिशतमा ल्याउन व्यवसायीहरु विहानदेखि बेलुकासम्म पैसा खोजेर बैंकमा हाल्नुपर्छ । नयाँ काम गर्ने केही सोच छैन, सोच भएपनि समय नै पाइरहेको छैन । पैसा कसरी खोज्ने भन्ने मात्रै उनीहरुमा चिन्ता छ । त्यसकारण आज ७/८ खर्ब रुपैयाँ बैंकमा थुप्रिएको छ । कोही पनि व्यवसाय नयाँ व्यवसाय गर्नका लागि त्यो पैसा लिन जाँदैनन् । यो समस्यालाई राष्ट्र बैंकले जबसम्म करेक्सन गर्दैन, तबसम्म सुधार हुन सक्दैन ।  कोरोनाकालमा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरे । त्यो गल्ति गरेकै हो । अभिभावक सरकार र राष्ट्र बैंक हो । गल्ति गरेउ अब सुधार गर भनेर मौका दिनुपर्छ । तर, सरकारले पनि गल्ति गर्ने, राष्ट्र बैंकले पनि गल्ति गर्याे । गल्तिमाथि गल्ति गर्दा सुध्रिने बाटो नै देखिएन । त्यसकारण सरकारले मौका दिनुपर्छ । जसले गल्ति गरेका छन्, अब कोही पनि त्यो गल्ति गर्दैनन् । त्यसकारण एकपटक सबैलाई मौका दिनुपर्छ । समस्याबाट बाहिर निस्किन दिनुपर्छ । त्यसका लागि रिस्ट्रक्चरिङ, रिसेड्यूलिङको सुविधा दिनुपर्छ । र, रिस्ट्रक्चरिङ र रिसेड्यूलिङको जिम्म बैंकलाई नै दिनुपर्छ । कोही फटाहा व्यवसायी पनि हुन सक्छन् । रिस्ट्रक्चरिङ र रिसेड्यूलिङ गर्दा बिग्रिने होकी बैंकले बुझेका हुन्छन् । जनताहरु बिरामी हुँदा सरकारी अस्पताल जानुहुन्छ । पैसा नभएकाह्ररुलाई नि:शुल्क उपचार गर्छ । तर, पैसा भएकाहरुसँग धेरै पैसा लिन्छ । किनभने उनीहरुबाट लिएको पैसाबाट नभएकोहरुको नि:शुल्क उपचार गर्छ । तर, बैंकको नीति ठ्याक्कै उल्टो छ । जसले विषम परिस्थितिको कारणले समयमा ब्याज तिर्न सकिरहेको छैन, समयमा इएमआई तिर्न सकिरहेको छैन, त्यही व्यवसायीबाट बढी प्रिमियम चार्ज लिइरहेको छ । आजको दिनमा पनि ५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम चार्ज छ । आधार दर ५ प्रतिशत र प्रिमियम ५ प्रतिशत भएपछि कर्जाको ब्याजदर १० प्रतिशत छ । त्यसैले जसलाई गाह्रो छ, रिस्ट्रक्चरिङ, रिसेड्यूलिङ गरेर प्रिमियम पनि कम भन्दा कम अथवा आधार दरमा ०.५ प्रतिशत वा अधिकतम १ प्रतिशत प्रिमियम लिएर समस्याबाट समाधान गर्ने अवसर दिनुपर्छ ।  जसको व्यापार व्यवसाय राम्रो छ, उनीहरुलाई समस्या छैन । तर, राम्रो व्यापार व्यवसाय भएकालाई प्रिमियम पनि कम छ । किनभने उसले समयमा पैसा तिरेको छ भनेर कम गरेको छ । तर, जो तिर्न सकिरहेको छैन, गाह्रो भएको कारण समस्यामा छ, उसलाई प्रिमियम पनि बढी लिने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले यसमा हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ ।  बैंकको पनि केही समस्या छन् । जस्तो एक वर्षसम्म कर्जा र ब्याज तिरेन भने सतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति छ । तर, छिमेकी राष्ट्र भारतमा तीन वर्षपछि मात्रै १ सय प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्ने व्यवस्था छ । तर, नेपालमा एक वर्षमै शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्दा लगानीकर्ताहरुले वर्षाैंदेखि प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् । त्यसको मार व्यवसायीहरुलाई परिरहेको छ । बैंकलाई दबाब छ, बैंकले व्यवसायीलाई दबाब दिन्छ । यी विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । बैंकसँग कर्जा लिँदा कर्जाको फाइलमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । यदि पाँच जना पार्टनर छन् भने पाँचै जनालाई शतप्रतिशत हस्ताक्षर गराउन लगाउँछ । पाँच जनालाई २०/२० प्रतिशत हस्ताक्षर गराउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकको नीति नभएपछि बैंकहरुले आफ्नो खुशीले मनोमानी गरिरहेका छन् । कोही व्यापारी, उद्योगपतिले हस्ताक्षर नगरेपछि बैंकले कर्जा नदिएका उदाहरण पनि छन् । यस विषयमा पनि सबै बैंकको एउटै नीति हुनुपर्छ । जसको जति सेयर छ, त्यो बराबर लोन डिल र पर्सनल ग्यारेन्टीमा हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यी विषयलाई समाधान गरेमा चाँडै लयमा फर्किन सक्छौं ।  असार मसान्त सकिँदैछ । तर, मौद्रिक नीति साउन १०/१५ मात्रै आउँछ । असार मसान्तमा धेरै ऋणी बिग्रिन्छन् । जस्तो घरजग्गा व्यवसायी लगायत जो जो समस्यामा छन् । उनीहरुलाई असारभित्रै खुकुलो हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसले सबै जना अगाडि बढ्न सक्छन् । आज अर्थतन्त्र चलायमान नहुन्को कारण घरजग्गामा आएको मन्दी हो । घरजग्गा व्यवसायी चलायमान गर्ने आगामी वर्षको बजेटमा एक लाख घर बनाउने घोषणा गरेको छ । कर्मचारीहरुलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराएर एक लाख घर बनाउने भनिएको हो । यस्तै, विदेशीहरुलाई दीर्घकालसम्म नेपालमा लिजमा अपार्टमेन्ट लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । विदेशतिर ६० वर्षदेखि ९९ वर्षसम्म लिजमा अपार्टमेन्ट दिने गरिएको छ । नेपालमा लागू गरेपछि विदेशीहरुले आफ्नो नाममा घर किन्न पाउनेछन् ।  आज धेरै जना खरिदकर्ता हामीसँग छन् । तर, खरिदकर्ताहरुले खरिद गर्न सकिरहेका छैनन् । किनभने उनीहरुले आफ्नो पैसाले किन्दैनन्, बैंकबाट लोन लिएर खरिद गर्छन् । तर, बैंकमा लोन लिन जाँदा आय स्रोतको झमेला यति छ की उसले देखाउनै सक्दैन । आज सबै सूचक राम्रो छन्, नीतिगत व्यवस्था मात्रै सहज गर्नुपर्छ । विदेशी पलायनको ५/१० प्रतिशत प्रभाव परेको होला त्यसको असर केही छैन ।  (मल्होत्रा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनु ।(()