सन्तोष कोइराला

सरकारले वित्त नीति (फिस्कल पोलिसी) ल्याइसकेको छ । अब वित्त नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । वित्त नीतिमा बैंकिङ क्षेत्रका २/३ वटा विषय समेटिएको हुँदा अब त्यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा बैंकिङ क्षेत्रले गरेको छ । एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी अर्थात् सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको विषयमा बृहत् छलफल र बहस भइरहेको छ । कतिपयले बैंकहरू आफै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी हुन्, किन अर्काे कम्पनी जरुरी भयो भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ । वास्तविक रुपमा बैंकहरू सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी हुन् पनि । एक तहमा बैंकहरूले आफ्नो तरिकाले सम्पत्ति बिक्री गरेर व्यवस्थापन गरिरहेका हुन्छन्, छन् । यदि सम्पत्ति व्यवस्थापन नगर्ने हो भने खराब कर्जा (एनपीएल) र गैर-बैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) अझै बढ्ने देखिन्छ । तर, बैंकहरूले मात्रै सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था आयो । त्यसैले नेपाल बैंकर्स संघले विगतदेखि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भनेर माग गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सञ्चालनमा रहेका अभ्यासमा पनि भएकाले नेपालमा पनि त्यो ल्याउनुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सञ्चालन गर्ने भनेर समावेश गरेको छ भने सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत समावेश गरेको छ । हामीले खोजेको एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी बैंकहरूले सम्पत्ति व्यवस्थापन गरिरहेको जस्तो मात्रै होइन । त्यो भन्दा माथिल्लो वा शक्तिशाली कम्पनी हो । त्यो कम्पनी नाफामुखी पनि हुनसक्छ । साथै, निजी क्षेत्र र सरकारको संयुक्त लगानीमा समेत सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि नीति नियम, ऐन, कानुन बन्दै गर्छ । तर, बैंकहरुले हाल भोगिरहेका समस्यालाई निराकरण गर्ने कम्पनी अहिलेको आवश्यकता हो । बैंकहरू आफैले पनि खराब कर्जा र गैर-बैंकिङ सम्पत्तिलाई बिक्री गरेर सम्पत्ति व्यवस्थापनको कोसिस गरिरहेका छन् । तर, बिक्री गर्ने क्रममा स्थानीय तह, प्रदेश सरकारबाट सहयोग पाइएको छैन । एउटा घर बिक्रीका लागि सिफारिस लिन जाँदा वडा अध्यक्षले अनुमति नै दिनु हुन्न । आफ्नै छिमेकी र मतदाता भएकाले भविष्यमा भोट नआउने होकी भन्ने समस्या जनप्रतिनिधिहरूमा हुन सक्छ । तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सहयोग नगरेका कारण बैंकहरुले ठूलो समस्या भोग्नु परेको छ । एकै दिनमा हुने कामका लागि महिना दिनसम्म पर्खिनु परेको छ । साथै, बैंकहरूले अप्ठ्यारा नीतिगत व्यवस्थाहरूको सामना समेत गर्नुपरेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गरेको छ, स्थानीय तहले छुट्टै नीति बनाएको छ । एउटा मात्रै सम्पत्ति बिक्री गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले यी समस्यालाई निराकरण गर्ने किसिमको शक्तिशाली सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी चाहिएको छ । जसले निर्णय गर्दा अरु कुनै पनि निकायमा धाउनु नपरोस् ।  बैंकहरुले धेरै नाफा गरे, नाफामुखी मात्रै भए, बैंकले मात्रै कमाए, अरु सबै व्यापार व्यवसाय बिग्रिए भनेर बैंकप्रति नकारात्मक भाष्य श्रृजना गरिएको छ । तर, तथ्याङ्क केलाउने हो भने बैंकहरूको आरओई ५.६ प्रतिशत मात्रै छ । राजनीतिक तहदेखि अन्य क्षेत्रका मान्छेहरूले जुन किसिमको मनस्थिति बनाएका छन्, त्यो अवस्था बैंकहरूमा छैन । त्यसैले बैंकहरूलाई सहयोगको खाँचो छ ।  प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, विपन्न वर्ग क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा समस्या छ । कृषि, हाइड्रो, एसएमई क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत कर्जा पुर्याउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तीनै क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी खराब कर्जा (एनपीएल) पनि बढेको छ । कृषि क्षेत्रमा ९ प्रतिशतभन्दा बढी छ एनपीएल । ८.५ प्रतिशतभन्दा माथि एसएमई क्षेत्रमा एनपीएल छ । त्यसैले कहाँनेर समस्या छ भनेर छलफल गर्नै पर्दैन । एनपीएको प्रतिशतले त्यो छर्लङ्ग पारिसकेको छ । समस्या पनि पहिचान भइसकेको हुँदा त्यसलाई नै समाधान गर्नुपर्छ । आगामी मौद्रिक नीतिले त्यसलाई समाधान दिनुपर्छ । फिल्डमा काम गर्ने भएकाले कहाँ समस्या छ भनेर हामी जानकारी छ । बैंकहरुले स-साना कर्जा दिए, कर्जा दिँदा धितो लिन्छन् । त्यसैले सानो कर्जा दिँदा धितो राख्नैपर्छ । तर, आज डिस्पोज गर्दा धितोले कर्जालाई धानेको छ त ? सहरी क्षेत्रमा ६० देखि ६५ प्रतिशत, दुर्गम र तराई क्षेत्रमा ५० प्रतिशत पनि उठिरहेको छैन । डिस्पोज गर्दा पनि धितोले कर्जालाई धानेको छैन । त्यसैले समस्या धितोमा भन्दा पनि क्यास-फ्लोमा छ । कतिपय अवस्थामा जोडजाम गरेर राखेका सबै बेचेर साँवा पनि जोगाउन सकिएको छैन । वर्किङ क्यापिटल गाइड लाइनभित्रका विषयमा गहन रुपमा अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढ्न जरुरी छ । यसले बैंकरलाई नियमन गरिरहेको छ, व्यवसायीहरूलाई आत्मअनुशासनमा ल्याउन सहयोग पुर्याएको छ । वर्किङ क्यापिटल गाइलाइन नराम्रो छैन । वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनले अनुशासित बनाउन कोसिस गरेको छ । कर्जा प्रवाह गर्दा कहाँ जाँदैछ, कुन क्षेत्रमा जाँदैछ, कसरी जाँदैछ भनेर मनिटरिङको काम गर्दैछ । विगतमा गर्याैं वा गरेनौं तर, वर्किङ क्यापिटल गाइड लाइनले मनिटरिङको काममा सहयोग पुर्याएको छ । यो गाइडलाइनको केही बुँदाहरूमा छलफल र बहस गर्न सकिन्छ । तर, वर्किङ क्यापिटल गाइड लाइनले सबै खत्तम बनाएको भन्दै गलत भाष्य निर्माण गरेर कतिपय ठाउँमा त खारेज गर्नु पर्छ भनियो । वर्किङ क्यापिटल गाइड लाइनभित्रका विषयमा गहन रुपमा अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढ्न जरुरी छ । यसले बैंकरलाई नियमन गरिरहेको छ, व्यवसायीहरूलाई आत्मअनुशासनमा ल्याउन सहयोग पुर्याएको छ । पछिल्लो समय बैंकहरू पुँजी काेषकाे दबाबमा छन् । बैंकहरूलाई प्राइमरी क्यापिटलमा दबाब छ । अधिकांश बैंकको टायर वन क्यापिटल ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । राष्ट्र बैंकको नियमानुसार ८.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि सो भन्दा तल झर्याे भने बैंकहरुले लाभांश बाँड्न पाउँदैनन् ।  राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई हाइब्रिड प्रकारको प्रिफ्रेन्स सेयर (अग्राधिकार सेयर) जारी गर्न दिएको छ । वाणिज्य बैंक र विकास बैंकले पुँजी वृद्धिका लागि जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका पनि छन् । तर, त्यो उपकरण अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपनि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा यो विषय अड्किएको छ । नियामक निकाय बीचमा सिन्क्रोनाइज नभएको हामी बैंकरहरूलाई महसुस भइरहेको छ । दुई/तीन वटा संस्थाले सुरु गरिसकेका थिए । यदि तिनीहरूले जारी गरेपछि हामी अरु संस्थाहरू पनि ल्याउने तयारीमा थियौं । तर, हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं ।  पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कर्जा प्रवाहको वृद्धि दर ८.७ प्रतिशत छ । गत वर्षको मौद्रिक नीतिले १२.५ प्रतिशत कर्जा वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको छ । प्रक्षेपण ठ्याक्कै मिल्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा ९ प्रतिशतभन्दा माथि जाने अवस्था छैन । बैंकहरूको आधार दर ६.२८ प्रतिशतमा झरेको छ । हिजो बैंकहरुले धेरै ब्याज लिए, उच्च ब्याजदर भयो, १४/१५ प्रतिशत ब्याजदर हुँदा अर्थतन्त्र वृद्धि हुन सक्दैन भनिन्थ्यो । तर, आज ६.२८ प्रतिशत औसत आधार दर हुँदा पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । खै त कर्जाको माग आएको ? माग आएको भए किन ८ खर्ब रुपैयाँ तरलता थन्किएर बस्थ्यो ?  बैंकहरुले लिलामीका सूचनामा फोटो टाँस्ने नपाउने विषय सान्दर्भिक छैन । फिल्डमा जाँदा ऋणीहरूले केही समय पाए हुन्थ्यो, अलिकति समय दिए व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो भनेर व्यवसायीहरूले गुनासो गर्नुहुन्छ । त्यसैले सबै स्टेक होल्डरहरु मिलेर हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्छ । बैंकहरुलाई पनि केही सहजीकरण गर्नुपर्छ । बैंकहरुले कहिलेसम्म लाभांश नबाँड्ने हो ? बैंकमा पनि लगानी नै गरेको हो नी । वर्किङ क्यापिटल गाड लाइन आउनुभन्दा अगाडि दिएका कर्जा कुनै न कुनै तवरले घरजग्गा कि सेयर बजारमा लगानी भएको छ । बाउन्स ब्याक त्यहाँबाट नभई अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । बाउन्स ब्याक गर्न केही सहजीकरण गर्नै पर्छ ।  (नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष काेइरालाले आइतबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको विचार)