दामोदर भण्डारी

आईएमई ग्रुपको लगानीमा सञ्चालित एभरेस्ट फाइबर सिमेन्ट बोर्डले आफ्नो उत्पादन सुरु गरेको छ । विभिन्न लगानीकर्ताको सहकार्यमा नयाँ नेपाल निर्माणको अभियानमा यो संस्थाले आफूलाई उभ्याएको छ । यसबाट उत्पादित वस्तुले आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रबर्द्धन गर्ने विश्वास छ । एभरेष्ट फाइबर सिमेन्ट बोर्डका बारेमा अहिलेको समय सापेक्ष, उपयोगिता, गुणस्तर, प्रयोगका विषयमा पर्याप्त छलफल र चर्चा भएको छ । हाम्रो मुलुकको भूबनावटका कारण विभिन्न समयमा बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगजनी जस्ता थुप्रै क्षतिहरू सामना गर्याैं । र, त्यसको द्रूत निर्माण तथा पुननिर्माणमा लागि हामीले नयाँ प्रविधिमा सुरक्षित, भरपर्दाे सामग्रीका लागि फाइबर सिमेन्ट बोर्ड उत्पादनले सहज बनाउनेछ ।  नेपाल बन्दैछ, निराशाको बीचमा पनि आशाको दियो बल्दैछ । यतिबेला व्याप्त निराशालाई आईएमई ग्रुपले केही गरेर देखाएकाे छ । देशभित्र सम्भावना छन् भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । आईएमई ग्रुपले जसरी पाइला अगाडि बढाइरहेको छ, यसको विकास, विस्तारमा सरकार साथ सधैं रहन्छ । हामीले जबसम्म उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्दैनौं, तबसम्म उद्योगको योगदान जीडीपीमा हुँदैन, रोजगारीमा हुँदैन । रोजगारी, उत्पादन उद्यमशीलताबाट मात्रै देश विकासको सम्भव छ । उद्योग, उद्यमशीलता गर्न कठिन छ, सजिलो छैन, प्रतिस्पर्धा गरिरहनु परेको छ । विश्व बजारसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । कष्ट अफ प्रडक्सनदेखि धेरै हिसाबमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । तर, प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट हुन सकिरहेका छैनौं । एउटा पुल बनाउन सकिन्छ, बाटो बनाउन सकिन्छ, रेल चलाउन सकिन्छ, घर बनाउन सकिन्छ, सभा हल बनाउन सकिन्छ । तर, उद्योग खोल्न त्यति सजिलो छैन । उद्योग खोलेपछि सञ्चालन गर्दाका अनेक जोखिम छन्, ती सबै किसिमका जोखिमको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यति धेरै जोखिमको बीचमा पनि हामीले उद्यमशीलता सुरु गर्नुपरेको छ । त्यसका लागि राज्यको सहज नीति आवश्यक छ । एउटा व्यवसायीले राज्यसँग नीतिगत सहुलियतको आशा गरेको हुन्छ । मेरो कार्यकाल सुरु गर्दै गर्दा नेपालका निजी क्षेत्रका छाता संस्थालाई बोलाएर २१ दिने मन्त्रालय सुधारका योजना बनाए । सबैको अमूल्य सुझावमा सुधारको काम गरे । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कुल विनियोजित बजेटको ०.५ प्रतिशत मात्रै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई छुट्याएको छ । जबकि हामीले धेरै उद्योग बनाउनुपर्नेछ, उद्यमशीलतामा सामेल हुनुपर्नेछ, रोजगारी श्रृजना गर्नुपर्नेछ । चालु आवमा ०.४ प्रतिशत बजेट छुट्याएकोमा १ प्रतिशत बढेर आगामी वर्षका लागि ०.५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यो पर्याप्त होइन । तर, हामीले प्राथमिकता बजेटलाई भन्दा नीतिलाई दिएका छौं । नीतिको आकारलाई वृद्धि गर्याैं । नीतिमा सहुलियत दियौं । किनभने बजेट निजी क्षेत्रसँग छ, बजेट वित्तीय क्षेत्रसँग छ । वित्तीय क्षेत्रसँग रहेको पुँजीलाई हामीले बाहिरी निकाल्नुपर्नेछ, उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि जहाँ समस्या छ, खासगरी नीतिमा त्यसलाई फुकाउने हो । आगामी आवको बजेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तर्फबाट झण्डै ३१ वटा विषय समावेश भएका छन् । विनियोजित ऐन पारित हुँदा त्यसले कानुनको आकार लिएको छ । त्यसभित्र हामीले आजको नेपाली बजारलाई चलायमान बनाउने, सरकारको विश्वास र मन्त्रालयको विश्वास बढाउने अपेक्षा छ । पुँजी अभाव, प्रविधिको अभावले उत्पादन रोकिएको होइन, त्यस किसिमको वातावरण बन्न सकेन । उद्योग मन्त्रालयले सुरु गरेको मन्त्रालय सुधार कार्य योजनाको एउटा स्लोगन थियो, मन्दीबाट हामी समृद्धिको यात्रा तय गर्छाैं । त्यतिखेर विश्वास थिएन । तर, आज त्यो वातावरण बनेको छ । आज नेपालका सहयोगीहरुको मोरल (मनोविज्ञान) लाई उठाउनुपर्नेछ । त्यो मोरल उठ्ने बित्तिकै त्यो पुँजी, लगानी, प्रविधि, उद्यमशीलता हो भनेर मैले बुझेको छु । मोरललाई उठाउन यो बीचमा केही काम भइसकेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझावमा धेरै विषय समेटिएका छन् । हामीले नीतिगत सुधारका पहल चाल्यौँ । बजेट, नीति, कार्यक्रमबाट ती विषयलाई सम्बोधन गर्याैं, आज एउटा आशा जन्मिएको छ । आशाको दियो निभ्दैन भन्ने विश्वास पैदा भएको छ । यसका लागि अझै पनि थुप्रै तगारा, चुनौती, जटिलता छन्, ती सबैलाई हामी पन्छ्याउँछौं । नेपाली पुँजी बजारलाई गतिशील, चलायमान बनाउँछौँ । त्यसका लागि सरकार फेरि पनि तपाईंहरुसँगै छ । पर्याप्त छ म भन्दिनँ, तपाईहरुसँगको सहकार्यमा सरकार यात्रा अघि बढाउन चाहन्छ, हामी सँगै यात्री बन्न चाहन्छ । हिजो निजी क्षेत्रले सरकारलाई, सरकारले निजी क्षेत्रलाई विरोधी जस्तो ठान्ने, देख्ने प्रवृत्ति थियो । राजनीतिक नेतृत्वलाई झोलेको रुपमा र उद्योगी व्यवसायीहरूलाई दलाल र बिचौलियाको रुपमा देख्ने पनि छन् । तर, यसलाई हामी पन्छाउन चाहन्छौं । यो यात्रामा दृढ संकल्पको रुपमा अगाडि बढ्छौं । त्यसको एउटा नमूना स्वरूप हो एभरेष्ट फाइबर सिमेन्ट बोर्ड । यसले अब नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्याउनेछ । यस उद्योगबाट उत्पादन भएका वस्तुहरूको गुणस्तरलाई कायम राख्नुपर्छ, सरकारले सधैं साथमा छ ।  जसरी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेछ, सोही अनुरूप उत्पादित वस्तुहरूको डेलिभरी, निर्यात गर्दा थुप्रै चुनौती छन् । निर्यातमा समस्या छन् । चिन र भारतको सर्टिफिकेसनमा समस्या छ । उत्पादन भइरहँदा पनि निर्यात गर्दा जसरी हामीले सहजीकरण गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । हामी नेपाल गुणस्तर (एनएस)लाई पनि स्ट्याण्डर्ड कायम गर्न खोजिरहेका छौं । अब आयात तथा भित्रिने वस्तुका विषयमा गहन रुपमा सोच्छौं । अरूका वस्तु निर्वाध रुपमा भित्रिने, अनि नेपाली वस्तु निर्यात गर्दा अबराेध आउँछ भने त्यसमा हामी चुप लागेर बस्दैनौं ।  हाम्रो एनएसलाई पनि उच्च लेभलमा पुर्याउँछौँ । अहिले मन्त्रालयको विशेष प्राथमिकतामा एन एस पनि परेको छ । आज भन्सार विन्दुमा ल्याब अभाव, प्रविधि अभाव, जनशक्ति अभाव छ । अब आयातित वस्तुका बारेमा पनि अत्यन्त गम्भीरताका साथ सबै प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने गरी काम गर्दैछौं । त्यसका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार छ । आज व्यवसायीहरू रोइरहेका छन् । वस्तु आइरहेको छ तर, हाम्रो वस्तु निर्यात हुन सकिरहेको छैन । अब हामी टुलटुल हेरेर बस्दैनौं ।  हामी आत्मनिर्भरताको बाटोमा छौं । पछिल्लो तथ्याङ्कले आयात घटेको छ, निर्यातमा केही आशा जगाएको छ । तर, यो विषयलाई चर्चा गर्न पनि तयार छैनौं । स्वयंले भन्नुपर्ने, स्वयंले त्यसको पैरवी गर्नुपर्ने देखिन्छ । व्यवसायीहरूले हामीले निर्यात बढायौँ भन्ने हिम्मत किन राख्नु हुँदैन ? निर्यात बढाउँदैछौँ भन्ने आँट किन गर्नु हुन्न ? तपाइहरुको उत्पादन बढेर नै निर्यात बढेको होला नी ! यो विषय किन आउँदैन ? मूल्य वृद्धि हुँदा धेरै प्रचार हुन्छ तर, मूल्य घट्दा कसैले देख्दैन । त्यो पनि हामीले नै भन्नु पर्ने हो ? उद्योगीहरुले त्यो किन भन्दैनौँ ? सबै विषय हामीले भन्दिनुपर्ने, गर्दिनु पर्ने जस्तो..आफैं झाँक्री आफैं...भन्या जस्तो । हामी सहकार्यमा छौं, सहयात्रामा छौं । चुनौतीलाई पनि अवसरमा बदल्न सम्भावनाहरू देख्नुपर्छ । प्रतिरक्षा सबैको हुनुपर्छ । प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्ने हो भने बजारलाई व्यवस्थित गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । उद्योगीको पक्षमा बोल्दा प्रहार हुने, उद्योगी चाहिँ आफ्नै उद्योगका बारे, आफ्नै वस्तुका बारेमा सहकार्य नगर्ने, प्रतिस्पर्धा गर्ने ? दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण भेटिएको विषयले दुनियाँ भर चर्चा पाएको छ । त्यसलाई उत्साहका रुपमा सरकारले लिएको छ । त्यसको उत्पादन परीक्षणलाई चाँडै सुरु हुनेछ । सरकारले त्यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । जुन प्रतिकूलतामा त्यो निर्णय वा फैसला भएको थियो, आज त्यसले आशा जगाएको छ ।  नेपालका रूग्ण उद्योगहरू संस्थानका रुपमा सधैं राज्यलाई गिज्याइराखेका छन् । ती उद्योगलाई अबको एक वर्षभित्र तपाईहरु (निजी क्षेत्र) सँग सहकार्य गर्न, निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन धेरै प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । जनकपुर चुरोट खाना, उदयपुर सिमेन्ट, हेटौंडा सिमेन्ट, गोरखकाली रबक उद्योग, कृषि औजार, धातु, कपडा उद्योग सबैलाई चलाउने गरी त्यसको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । अब थोरै समय छ । हामी त्यसलाई प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट उद्योगीलाई जिम्मा दिनेछौँ । थुप्रैलाई रोजगारी दिनेछ ।  धौबादी फलाम खानीबाट १ सय वर्षका लागि नेपाल स्टिलमा आत्मनिर्भर बन्दैछ । जहाँ अवरोध छन्, त्यसलाई सहज बनाउन केही प्रक्रिया पार भइसकेका छन् । यी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सिमेन्ट, फलाम, पेट्रोलियम पदार्थमा आत्मनिर्भर भयौं भने आयात निर्यातबीचको ठूलो खाडललाई चाँडै पूरा हुनेछ ।  सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित राष्ट्रबाट मध्यम स्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन लागि आधारहरू तय भइसकेका छन् । हामीले हाम्रै पौरखमा, हाम्रै स्रोत साधनमा नयाँ नेपाल देखिरहेका छौं । अब कसैले आएर बनाउने होइन । नेपालमा गरिबी, अभाव छ, त्यसकारण सहयोग गरौं भन्ने थियो । अब यो विषय हामीले छोडिसक्यौँ । जे छ, जुन अवस्थामा छौं, त्यसबाट जम्प गरेर नयाँ वातावरण बनाउने हो । राज्य मेरो हो, निजी क्षेत्रसँग त्यो भाव खोजिरहेको छ । निजी क्षेत्र भनेको सरकार हो, सरकार भनेको मेरो हो भन्ने खालको बोध बनाउने गरी अगाडि बढ्छौं । चुनौती र जटिलता छन् । साझा मान्यता, निष्कर्ष, सहकार्यबाट त्यसलाई चिर्छाैं ।  नेपाली उत्पादनको पहिलो बजार आन्तरिक खपत नै हो । हामीले स्वदेशी वस्तु उपभोग कार्यविधि तयार पारेका छौं । संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्म नेपाली उत्पादनलाई माया गर्ने, नेपाली उत्पादनलाई रहर लाग्ने बनाउने, नेपाली उत्पादनलाई विश्वास दिलाउने, आश लाग्दो, डरलाग्दो, वातावरण बनाउने काम भइरहेको छ । ताकी नेपाली ब्रान्डले विश्व बजारमा सहजै प्रवेश गर्न सकोस् ।  (भण्डारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री हुन् ।)