शिक्षामा बजेटको भार, दृष्टिकोणको हार
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रकम ल्यायो । यो कुल बजेटको करिब ११ प्रतिशतको हाराहारी हो । तर हामीले २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा आवश्यक छ भनेको हौं । यो बजेटलाई मैले तीनवटा आँखाबाट हेर्छु । पहिलो कुरा हामीसँग जुन बजेट दिन्छौं भनिएको थियो त्यो दिइएन । यो नहुँदा यसबाट अझ के प्रष्ट हुन्छ भने राजनीतिज्ञवाला नबुझिकन बोल्दा रहेछन्, जुन बडो घातक हो । दोस्रो सिर्जनशील ढंगबाट लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको थियो । मैले अर्थमन्त्रीसँग के पनि भनेको थिएँ भने, ‘हिमाली र पहाडी भेगमा शिक्षक धेरै भए, मधेशमा शिक्षक छैनन् त्यसो हुँदा शिक्षकलाई मधेस सार्नुपर्यो ।’ यसका लागि यो-यो कुरा गर्नुपर्यो भनेर भेटेरै सल्लाह दिएको थिएँ । तर भनेको कुरा केही आएन । आशा गरेको कुरा आउन सकेन । हात्ती आयाे हात्ती आयाे फुस्साजस्तै छ बजेट । शिक्षाको बजेटमा दुईटा कुरा मलाई सकारात्मक लाग्यो । एउटा गुणस्तरमा बजेट भनेर केही कुरा राखेको छ । यो सकारात्मक हो । अर्को विद्यार्थीमात्र बाहिर गए भन्ने जुन पीडा थियो, विदेशी विद्यार्थीलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा जुन दिशा सहज बनाउने कुरा आएको छ यो सकारात्मक हो । शिक्षक आन्दोलनको दृष्टिले हेर्दा शिक्षक आन्दोलनको ढंगबाट बजेट हेर्यो भने यसमा पनि धेरै कुरा समेटिएको छैन । शिक्षकका के के मुद्दाहरू कसरी सल्टाउने भन्ने बारेमा हेर्दा खाली राहत शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लाने भन्ने एउटा चिन्तन मात्र राखेको छ भने अर्को बालविकासको शिक्षकका लागि केही पैसा थप्ने भनेको छ । तर यसले स्पष्ट गरेको छैन । केन्द्रले थप्ने भनेको छ यसमा पालिकालाई सोच भनेको हो, यति देऊ भन्न पनि सकेन । राहत शिक्षकको सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि संस्थाले नै १० प्रतिशत बुझाउने भनियो संस्थासँग यो पैसा कहाँ छ भने के भन्ने हो यो विषयमा पनि बोलेन । यसमा पनि अस्पष्ट भयो जुन अपेक्षासँग टासिएन कि भन्ने लाग्छ । मैल केही कुरा बजेट आउनुभन्दा अगाडि नै अर्थमन्त्रीलाई सुझाएको थिएँ । एउटा साँच्चै देशमा बजेट छैन भने हर विद्यार्थीको अनिवार्य बचत गर्ने एउटा अभियान चलाऊँ । पालिकाले यो अभियान चलाउन सक्छ । यसका लागि प्रत्येक दिन अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीका लागि एक रुपैयाँ जम्मा गर्छन् एक रुपैयाँ अभिभावकले जम्मा गर्छ एक रुपैयाँ पालिकाले जम्मा गर्छ । एक रुपैयाँ बैक तथा वित्तीय संस्थाले जम्मा गरोस् जसले सामाजिक जिम्मेवारीअन्तर्गत लगानी गर्नैपर्छ । विद्यार्थीले पढ्दै पढाउँदै भन्ने चिन्तन पनि आएको छ । विद्यार्थीलाई पनि कमाउन अनिवार्य गरौँ । यो कुनै स्कुलमा मात्र होइन सबै स्कुलमा अनिवार्य अभ्यास गरौं । केही विद्यालयले गरेका प्रयास केही यस्ता सामुदायिक विद्यालय छन् जहाँका विद्यार्थी आफू पढ्छन् पनि कमाउँछन् पनि । इलालमा रोङ गाउँपालिकाको एउटा विद्यालयले विद्यार्थीलाई साग फलाएर ल्याऊ भन्छ । सबै साग शिक्षकले किनिदिन्छन् । सागको लागि एउटा सिजनमात्र भन्ने रहेन । अब प्लाष्टिकको घर बनाएर बाह्रै महिना साग फलाउन सकिन्छ । सिस्नो टिपेर ल्याऊ अनि त्यसको पैसा पनि हामी नै दिन्छौं भन्छन्। विद्यार्थीले सिस्नो टिपेर ल्याउँछ । विद्यालयले यसको धुलो बनाएर काठमाडौंका तारे होटलमा सप्लाइ गर्छ । सागको गुन्द्रुक बनाएर बेच्दा रहेछन् । यसरी त्यहाँ विद्यार्थी पढिपनि रहेका छन् अनि सँगै कमाइ पनि गरिरहेका छन् । इलामको सूर्योदय नगरपालिका, स्याङ्जाको फेदिखोला गाउँपालिकाले पनि झण्डै यस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनीहरूले विद्यार्थीलाई पनि कमाउन प्रोत्साहित गरेका छन् । मैले यस्ता खालका कार्यक्रम बजेटमा समेट्न सल्लाह दिएको थिएँ । सीपयुक्त कार्यक्रम ल्याऔं, पढ्दै कमाउँदैको व्यवस्था गरौं भनेको थिएँ तर बजेटमा केही पनि कुरा समेटिएन । यो बजेटपछि शिक्षकहरूको प्रतिक्रिया के हुन्छ भन्नेबारे डर लागिरहेको छ । शिक्षकहरू हिजोजस्तै आन्दोलनमा आइदिए भने अब के हुन्छ होला ? एक त सरकारी स्कुल भन्नेबित्तिकै वेवास्ता गर्ने चलन छ । सय स्कुलमा नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २५ लाखको दरले पैसा दिने भनेको छ । सय मात्र किन ? हामीसँग भएका जम्मै विद्यालयलाई उत्कृष्ट बनाउन बरु के गर्ने भन्ने चिन्तन गर्नुपर्थ्याे । पालिका पालिकामा उत्कृष्ट बनाउनको लागि एउटा फण्ड बनाउन पनि सकिन्छ । राम्रो शिक्षा दिने शिक्षकहरूको सूची नै बनाउन सकिन्थ्यो । यो तरिका पनि राज्यले सोचेन । जुन ढंगले हाम्रो नेतृत्वले काम गरिरहेको छ, यसले सरकारी स्कुललाई सुधार्ने दृष्टिकोण बोकेको देखिँदैन । गुणस्तरको मापन भएन गुणस्तरको लागि भनेर केही पैसा बजेटमा छुट्याएको छ । तर यसको मापन के हो, त्यो गुणस्तर कसले बनाउने भन्ने पनि भएन । गुणस्तरको जिम्मेवारी शिक्षक हो । पालिकाको जिम्मेवार पहुँचको हो । व्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारी भनेको लमीको काम गर्ने हो । यसले पालिका प्रतिनिधिसँग, राजनीतिकदल, अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षकसँग छलफल गर्छ । शिक्षकहरूमै प्रविधिमैत्री शिक्षक समाज भन्ने छ । यसलाई सहयोग गर्ने किसिमको कार्यक्रम ल्याइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । प्रविधिसँगसँगै नागरिकसँग कसरी जोडिने भन्ने कुरा पनि त्यहाँ सिकाउन सकिन्थ्यो । सरकारले शिक्षक महासंघलाई नै केही पैसा छुट्टाएर शिक्षकलाई अध्यावधी गर्ने जिम्मा तिम्रो हो भनेर जिम्मेवारी दिन सकिन्थ्यो । पाठ्यक्रमलाई कसरी पुनर्लेखन गर्ने, गुणस्तको काम तिम्रो हो भनेर शिक्षकलाई बजेट छुट्याइदिएको भए दलसँग टाँसिएका मान्छे विस्तारै पेशासँग टाँसिन्थे । बजेटको उचित प्रयोग गर्न आवश्यक बजेट प्रश्न होइन, बजेटको उचित उपयोग प्रश्न हो । जिम्मेवारी हाम्रो निम्ति प्रश्न हो । बजेटमात्र खन्याएर पुग्दैन । हामीले सरकारी स्कुललाई किन सुधार्न सकेका छैनौं भन्दा शिक्षकको तलब बढाउँछौं तर त्यो शिक्षकले नतिजा के दियो भन्नेबारे हेर्दैनौं । राम्रो काम गर्ने शिक्षक कुन हो यो पनि हामीसँग हुँदैन, नराम्रो शिक्षक को हो भन्ने पनि हुँदैन । शिक्षकले दोष उल्टै अभिभावक, विद्यार्थी लगाइदिन्छ यो पनि हामी चुपचाप लागेर सहेर बस्छौं । यसका लागि हामीले बजेटको उचित प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि सम्भावना पनि छन् । सरकारसँग विषयगत शिक्षक दिन्छौं, प्रत्येक विद्यालयमा कक्षागत शिक्षक दिन्छौं भन्ने तागत छैन । यो कुरा स्पष्टसँग भन्न सक्नुपर्छ । जस्तै अर्थमन्त्रीले बजेटको चाप छ त्यसैले कर्मचारीको तलब बढाउन सकेनौं भनेर जुन हिम्मतका साथ भन्नुभयो । यस्तै, हिम्मत शिक्षकको विषयमा गरिदिन पाए हुनेथियो । सम्भावना पनि थियो । ७० वर्ष नपुगिकन जेष्ठ नागरिकलाई पैसा नदिने कुरा गरिएको थियो । यो ढंगले हिम्मत गर्न सकेको भए अब ‘विद्यार्थी गनेर कक्षापिच्छे शिक्षक दिन्छौं बहुविषय पढाउन सुरु गर’ भन्ने तरिका अपनाउन सकिन्थ्यो । विद्यालय मर्ज गर्ने विषय नौलो होइन । मर्ज गरेको विद्यालय के गर्ने भन्नेसम्म पनि कुरा आएन । जबकि मैले यस्ता विद्यालयलाई संग्राहलय बनाउने कि फुटसल बनाउने कि के गर्ने भन्ने समेत भनेको थिएँ । म त के आशा गर्थें भने यही बजेटको अधिकतम प्रयोग गर्नेसहज उपाय भनेको शिक्षकलाई गुणस्तरको जिम्मा तिम्रो हो भन्नुपर्थ्यो । शिक्षक बैंकको कुरामा विश्वविद्यालयसँग समन्वय गर्ने भनिएको छ । यो झुटमुटको धन्दा भयो । पालिका-पालिकामा विद्यालय छन्, पालिका–पालिकामै शिक्षाको बैंक बनाउन सकिन्छ । कसैले चिया बनाउन सिकाउला, कसैले आरनबाट सामान बनाउन सिकाउला, कसैले केही कसैले केही विषयमा सिकाउन सक्छन् । पालिकामा शिक्षक बैंक बनाऊ भन्ने अभियानमा म हिँडिरहेको छु तर राज्यले विश्वविद्यालयसँग समन्वय गर्ने भन्यो । हिमाल–पहाड जहाँ विद्यार्थी कम छन् त्यहाँ शिक्षक घटाउँदै लाने अनि मधेसतिर बढाउँदै लाने गर्नुपर्छ । यसैगरी, प्रविधिलाई जोड्दै लाने, प्रविधिलाई शिक्षकसँग जोड्न विद्यार्थीलाई प्रोत्साहित गर्दै लाने व्यवस्था गरिदिएको भए निकै काम हुन्थ्यो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जनपरिचालन गर्न जान्नुपर्ने हो । उहाँले यतिसम्मको चिन्तन पनि गर्नुभएन । इलामको सूर्योदय नगरपालिकाले प्रविधिबाट पढाउने भनेर गणित शिक्षक नभएको ठाउँमा चारजना शिक्षकलाई २७ वटा विद्यालयमा पढाउन सक्ने भनेर लागिरहनुभएको छ । झापाको हल्दीवारीले एउटा शिक्षकलाई घुम्ती शिक्षक बनाएर काम गरिरहेको छ । ती शिक्षकले दुई–तीनवटा पालिकामा प्रविधिका विषयमा ज्ञान दिने काम गरिरहनु भएको छ । शिक्षकसँग यस्तो तागत पनि हुन्छ । सबै शिक्षक एकै खालका छन् भन्ने भनाइ होइन । शिक्षकलाई वर्गीकरण गरेर राम्रो शिक्षकलाई उपयोग गर्न जानेको भए यही जनशक्तिको व्यापक प्रयोग हुन सक्थ्यो । तर यहाँ यसो पनि हुन सकेन । दिवाखाजामा पैसा बढ्यो भनेर घोषणा गरियो । यो ठूलो विषय होइन । यसरी पैसा बढाएर भनेर लगाएको फूर्तिले मुद्रास्फीति, महंगी बढाउनु पनि हो । यो कुरा कहिल्यै हामी सोच्दैनौं । जमिन लिजमा लिने विषय बजेटमा लेखेको पनि पाइयो । यो जग्गामा विद्यार्थीलाई काम गर्न लगाउने हो भने श्रमसँग पनि जोडिने, उत्पादनसँग पनि जोडिने गर्दा विद्यार्थीले यसैबाट कमाउने व्यवस्था गरिदिएको भए एकातिर लगानी पनि घट्थ्यो, सिर्जनशीलता पनि बढ्थ्यो, श्रम पनि जोडिन्थ्यो । पढाइ व्यवहारिक भएन, वैज्ञानिक पनि भएन भन्ने गफ पनि हुने थिएन ।
