अमित खनाल

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) भन्नाले गैरकानूनी कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कानूनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउन त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने कार्यलाई बुझिन्छ । सम्पत्तिको शुद्धीकरण विभिन्न जटिल तथा बहु चक्रीय प्रक्रिया मार्फत राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी हुने गरेको पाइन्छ । व्यक्तिगत वा सांगठनिक रुपमा हुने आतङ्कवादी क्रियाकलापहरूमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा आर्थिक सहयोग गर्ने कार्यलाई आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी मानिन्छ । निश्चित क्षेत्र, वर्ग वा देशमा मात्र सीमित नरहने यस्ता अपराधले राज्यको समग्र कानूनी, वित्तीय तथा सुरक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाई अपराध र अपराधीलाई नै शक्तिशाली बन्न थप मद्दत पुर्याउँछ । यस्तो कार्य गर्न बैंकहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण (एन्टीमनी लाउण्डरिङ्ग (एएमएल) तथा आतङ्कवादी क्रियाकलाप (सीएफटी)मा आधारित भएर काम गरिरहेका छन् । नेपालमा आतङ्कवाद क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सान्दर्भिकता छैन । किनभने त्यति धेरै देखिएको छैन । र, ठूलो मात्रामा रकम कारोबार हुने देश पनि होइन । तर, मनी लाउण्डरिङ्गको भने विभिन्न तरिकाबाट भइरहेको हुन सक्छ । जस्तो भ्रष्टाचारका मुद्दा, कालोधनलाई सेतो धन बनाउने मुद्दा हुन सक्छन् । विगतमा नीतिगत व्यवस्था नभएका कारण १२/१३ वर्ष अगाडि नेपाल खैरो सूची (ग्रेलिष्ट)मा परेको थियो । त्यसपछि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि ग्रेलिष्टबाट बाहिरि निस्किएको थियो । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ), एशिया प्यासेफिक ग्रुप (एपीजी)ले एएमएल/सीएफटीसँग सम्बन्धी विषयहरू हेर्छन् । विगतमा नेपालले कानुन बनाएपनि कार्यान्वयन प्रभावकारिता नभएपछि फेरी ग्रेलिष्टमा परेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय धेरै रहेका छन् । जसमध्ये बैंक एउटा पार्ट मात्रै हो । पछिल्लो अवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एएमएल/सीएफटीसँग सम्बन्धि गतिविधिहरू प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिरहेको देखिन्छ । एएमएलमा अन्य क्षेत्र क्यासिनो, एजुकेसन कन्सल्टेन्सी, पेट्रोल पम्प लगायत पनि पर्छन् । यी क्षेत्रमा हुने नगद कारोबारलाई रोक्न सकिँदैन । किनभने धेरै नगद कारोबार हुने देशमा नेपाल पनि पर्छ । ग्रेलिष्टबाट बाहिरी निस्किन २ वर्षको समय दिएको छ । साथै, केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता तथा कडा रूपमा लागू गर्न सुझाव दिएको छ । त्यो गरेपछि ग्रेलिष्टबाट निस्किन सम्भव छ । नेपाल आयातमा आधारित देश हो । निर्यातभन्दा आयात १०/१२ गुणा बढी छ । हामीले खपत गर्ने सबै सामान विदेशबाट आयात हुन्छ । जुन सामान प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेर विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ । ग्रेलिष्टमा परेपछि एलसी खोल्दा विदेशी बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकबाट कन्फर्मेसन गराएपछि मात्रै एलसी स्वीकार गर्छन् । विदेशी बैंकहरूले नेपाललाई सहज रुपमा स्वीकार गर्दैनन् । कन्फर्मेसन गर्ने बैंकले बढी शुल्क लिन सक्छ । शुल्क लागेपछि त्यो लागत ग्राहकले खरिद गर्ने सामाको मूल्यमा पर्छ । यसले मूल्य वृद्धि बढाउन भूमिका खेल्छ । नेपालमा थोरै भएपनि वैदेशिक लगानी (एफडीआई) छ । वैदेशीक लगानी भित्र्याउने र विकास निर्माणका काम गर्ने राज्यको नीति रहेको छ । अब एफडीआई हाल्दा ग्रेलिष्टमा परेको देशलाई गर्दिनँ भनेर अस्विकार गर्न सक्छ । यसले सरकारको नीति तथा योजनामा समेत धक्का लाग्छ । यसले अर्थतन्त्र विकासमा ठूलो असर गर्छ । बैंकले के गरिरहेको छ ? सिटिजन्स बैंकको एएमएल/सीएफटीको छुट्टै विभाग छ । राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम कम्पलायन्स अफिसर (म्यानेजर लेभल)को नेतृत्वमा विभागले एएमएल तथा सीएफटीसँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापका विषयमा काम गरिरहेको छ । जस्तो केवाईसी, ग्राहकको ड्यूडेलिजेन्स, देशभरिका २ सय वटा शाखा र व्यवसायीक केन्द्रबाट हुने कारोबारको पुनरावलोकन, आवश्यकताका आधारमा नीति निर्माण गर्ने, नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको प्रभावकारिता हेर्ने काम एएमएल/सीएफटी विभागले गरिरहेको छ । विभागमा १३ जना कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् । नेपाल ग्रेलिष्टमा परेपछि अझै निगरानी बढाउनुपर्ने भएकाले विभागमा कर्मचारी थप्नुपर्ने देखिन्छ । बैंकको रडार अझै ठूलो बनाउनुपर्ने भएको छ । सानो सानो वित्तीय कारोबारलाई पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ । किनभने सानो वित्तीय कारोबारमा पो गलत अभ्यास भइरहेको छ की भनेर निगरानी बढाउनु पर्ने देखिएको हो । बैंकले एएमएल/सीएफटीसँग सम्बन्धित रहेर सबै कर्मचारीहरूलाई निरन्तर तालिमको व्यवस्था गरिरहेको छ । ग्राहकलाई के सिकाउने, के जानकारी गराउने, अपडेट कसरी गर्ने भनेर निरन्तर तालिम दिइरहेको छ । जस्तो कोही ग्राहक बैंकमा कारोबार गर्न आउँदा त्यतिबेला ग्राहकलाई बैंकले एएमएल/सीएफटीका विषयमा जानकारी गराउँछ । एकचोटी बुझेपछि अर्काेपटक ग्राहक आफै सजग हुन्छ । यो विषय बैंकका कर्मचारीले मात्रै थाहा पाएर हुँदैन, ग्राहकलाई पनि जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।  केवाईसी नै मुख्य बैंकमा खाता खोल्दा सुरुवातमा केवाईसी भर्नुपर्ने हुन्छ । म को हो, मेरो क्षमता के हो ? मैले कतिको कारोबार गर्छु भनेर केवाईसीमार्फत सबै विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो विद्यार्थी भनेर खाता खोलिएको छ तर, कारोबार करोडौं हुन्छ भने त्यो गलत अभ्यास हो । त्यसैले बैंकको खाता खोल्दा सुरुवातमा केवाईसी नै मुख्य हो । केवाईसीको आधारमा कारोबार भएको छ/छैन भनेर बैंकले निरन्तर निगरानी गरिरहेको हुन्छ । केवाईसीमा घोषणा गरिएको वार्षिक कारोबारको सीमा कोरबैंकिङ प्रणाली (सीबीएस)मा अपडेट गरिएको हुन्छ । यदि सीमा भन्दा बढी कारोबार भयो भने बैंकलाई स्वतः जानकारी हुन्छ । त्यसपछि केवाईसी मिस म्याच भयो भनेर बैंकले ग्राहकलाई जानकारी गराउँछ । तर, कतिपटक केवाईसी भर्न लगाएको भन्दै ग्राहकहरूले झन्झट मान्ने गर्नुहुन्छ । तर, त्यो एएमएल/सीएफटीका लागि केवाईसी भरिएको हुन्छ ।  जस्तो केवाईसीमा वार्षिक १० लाखको कारोबार गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, खातामा ५० लाखको कारोबार भयो भने केवाईसीसँग म्याच गर्दैन । एएमएलको आवश्यकताका आधारमा कसरी ५० लाखको कारोबार भयो भनेर जस्टिफाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता ग्याप देखिएको ठाउँमा बैंकले पूरा गरेर अघि बढेको हुन्छ । यदि १० लाखको सीमा राखेर ५० लाख कारोबार गरेको छ भने बैंकले ग्राहकलाई केवाईसी अपडेट गराउन लगाउँछ । सूचना दिँदा पनि केवाईसी अपडेट गराएन, कारोबार शङ्कास्पद छ, सीमाभन्दा बढी कारोबार भएको छ भने खाता ब्लक गरेर राष्ट्र बैंकमा रिपोर्ट गरिन्छ । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गर्ने निकायलाई पठाउँछ । अनुसन्धान गरेपछि एएमएल/सीएफटीसँग सम्बन्धित छ/छैन भनेर पत्ता लगाउँछ । र, केही त्रुटी भेट्यो भने कारबाही वा मुद्दामा जान्छ ।  जस्तो कुनै ग्राहकको आम्दानी १० लाख रुपैयाँ छ । २ वर्षपछि २० लाख रुपैयाँ भयो भने केवाईसी अपडेट गराउनुपर्छ । यदि ग्राहकलाई जानकारी छैन भने बैंकले नै फोन गरेर केवाईसी अपडेट गर्न जानकारी दिन्छ । यदि केवाईसी अपडेट गराएन भने बैंकले खाता रोक्का हुन्छ । केवाईसी अपडेट गर्याे भने पुनः खुला हुन्छ । शङ्कास्पद कारोबार धेरै भइरहेका हुन्छन् । तर, शङ्कास्पद हुँदैमा सबै कारोबार गैरकानुनी हुँदैनन् । ग्राहकलाई फुर्सद नभएर केवाईसी अपडेट नगरेको पनि हुन सक्छ ।  कुनै शङ्कास्पद कारोबार भइरहेको छ भने बैंकको सिस्टमले ट्रयाक गरेर राष्ट्र बैंकको फाइनान्सियल इन्फर्मेसन युनिट (एफआईयू) मा पठाउँछ । शङ्कास्पद कारोबारको रिपोर्ट गरेको मुद्दामा बैंकको विभागमा कार्यरत कर्मचारीलाई बाहेक अरूलाई थाहा हुँदैन । आन्तरिक वा बाह्य लेखापरीक्षक (अडिटर), राष्ट्र बैंकले गर्ने निरीक्षणमा समेत कसको रिपोर्ट गरेको हो भनेर नाम ठेगाना केही पनि सोध्न पाउँदैन । कसैले ९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको मात्रै कारोबार गरिरहेको छ भने त्यसलाई पनि शङ्कास्पद कारोबार मानिन्छ । त्यो त १० लाख रुपैयाँको कारोबारलाई छल्न गरेको कारोबार हो । नगदमा हुने कारोबारलाई निरुत्साहित गरेर डिजिटल कारोबारलाई जोड दिने हो भने धेरै हदसम्म गैरकानुनी काम रोकिन सक्छन् । कालो धनलाई सेतो बनाउन बैंकको भूमिका छ ?  कालो धनलाई सेतो धन बनाउन बैंकको भूमिका हुँदैन । तर, संसारभर बैंकलाई प्रयोग गरिन्छ भन्ने अध्ययनले देखाएको छ । हाम्रो देशमा सबैभन्दा कालो धनलाई सेतो बनाउन जग्गाको प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । एक वर्ष अगाडि २० लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको जग्गा एक वर्षपछि करोडमा बिक्री गरिरहेका हुन्छन् । यसमा साढे ७ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हो । तर, थोरै रकम मात्रै सेतो भएर आउँछ । जस्तो कुनै ग्राहकले जग्गा कारोबार गरेको ३० लाख रुपैयाँ जम्मा गरिदिनु पर्‍याे भनेर बैंकमा आयो भने हामीले बचत गर्दैनौं । किनभने १० लाखभन्दा माथिको कारोबार अनिवार्य रुपमा चेकबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो करोडको जग्गा बिक्री गरेर ल्याएको रकम बैंकको शाखाको कर्मचारीले मात्रै जम्मा गर्न सक्दैन । त्यसको लागि हेड अफिसको अनुमति लिएर मात्रै जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसको चेक एण्ड ब्यालेन्स भइरहेको हुन्छ । जहाँ बढी नगद कारोबार हुन्छ त्यो क्षेत्रमा एएमएलको जोखिम बढी हुन्छ । घरजग्गा, सुनचाँदी पसलमा बढी नगद कारोबार हुन्छ । त्यसैले १० लाखभन्दा बढीको सुनचाँदीको खरिद गर्ने ग्राहकको अनिवार्य केवाईसी भर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । अब बैंकले जस्तै सुनचाँदी व्यवसायीले पनि रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । नगद बढी हुने व्यवसाय पेट्रोल पम्प, होटल रेस्टुरेन्ट, क्यासिनो लगायत पनि पर्छन् । सिटिजन्स बैंकले के गरिरहेकाे छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकको एएमएल/सीएफटीको सुपरीवेक्षण महाशाखाले समय समयमा एएमएल/सीएफटीका लागि छुट्टै सुपरीवेक्षण गर्छ । त्यतिबेला बैंकले सबै कागजात बुझाउँछ । नीतिगतदेखि सबै कागजात हेर्छ । पछिल्लो पटकको निरीक्षणमा बैंकको पर्फमेन्स राम्रो छ भनेर सन्तुष्ट भएर गएका छन् । फेरी आउँदा दिइएका सुझावलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्ने हो ।  केही समयअघि राष्ट्र बैंकले एएमएल/सीएफटी निर्देशन नम्बर १९ मा परिवर्तन गरेको छ । परिवर्तन गर्ने बित्तिकै बैंकले पनि तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । जस्तो राष्ट्रिय परिचयपत्र नभई खाता नखोल्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै, मोबाइल बैंकिङमा जसको खाता हो, उसैको नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बर हुनुपर्छ भनिएको छ । १८/१९ लाख ग्राहकमध्ये ६/७ लाख मोबाइल बैंकका ग्राहक छन् । त्यसैले फोन गर्दै, बोलाउँदै, आफ्नै नाममा रहेको मोबाइल नम्बर दर्ता गराउने काम भइरहेको छ ।  लाभदायीक मालिक (बेनिफिसियल ओनरसिप)को आइडी महत्वपूर्ण छ । जस्तो खाता मेरो छ तर, त्यो खाता कसले चलाइरहेको छ ? भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । कहिलेकाहीँ खाताबाट करोडौंको कारोबार भयो, भरिया मात्रै समातियो, आधिकारिक मान्छे को हो भन्ने पत्ता लाग्दैन । झुपडी भएको मान्छेको खातामा करोडौं कारोबार भएको सुनिन्छ । खाताको मुख्य सञ्चालकले नै सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने हुँदैन । यो विषय जटिल छ । तर, बैंकले यस विषयमा पनि वास्तविक खातावालको मात्रै कारोबार गराउने काम गरिरहेको छ ।  जस्तो कुनै कम्पनीको खातामा सेयरधनी, सञ्चालक, सीईओ छ भने उनीहरुले मात्रै सञ्चालन गरिरहेका छन् भने त्यो विषय बैंकलाई थाहा हुनुपर्छ । अब भरिया मात्रै नभएर मालिकलाई पनि समात्ने गरी प्रणालीको विकास भइसकेको छ । लाभदायीक मालिक को हो, कारोबार कसले गरिरहेको छ भनेर बैंकले तथ्याङ्क राख्ने काम गरिरहेको छ । जसले अनुसन्धान गर्न सजिलो हुन्छ ।  साथै, वित्तीय सचेतनाका लागि विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा पनि समावेश गर्नुपर्छ । जस्तो विद्यार्थीलाई रातो बत्ति बल्दा रोकिनु पर्छ, हरियो बत्ति बल्दा हिँड्नुपर्छ भनेर पढाइन्छ । सानोमा सिकाइएको यो विषय ठूलो हुँदा पनि त्यही नै सिक्छन् । त्यसैले यो विषय पनि विद्यालय तहदेखि नै पढाउन सकियो भने सहज हुन्छ ।   

नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक सञ्चालक समितिअन्तर्गत जोखिम व्यवस्थापन उपसमिति (रिस्क म्यानेजमेन्ट कमिटी) गठन गरिएको हुन्छ । जोखिम व्यवस्थापन उपसमितिमा सञ्चालक समितिले तोकेको सञ्चालकमध्ये एक जनालाई संयोजकको जिम्मेवारी दिइन्छ । जसमा दुईजना सञ्चालक र चिफ अपरेटिङ अफिसर सदस्य रहन्छन् भने चिफ रिस्क अफिसरलाई सदस्य सचिव तोकिन्छ । जोखिम व्यवस्थापन उपसमिति अन्तर्गत जोखिम व्यवस्थापन विभाग गठन गरिन्छ । बैंकको समग्र जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्ने, बैंकमा दैनिक हुने काममा जोखिम पहिल्याउने, जोखिम न्यूनीकरण गर्न नीति नियम बनाउन सुझाव दिने, बैंकका अन्य विभागका काममा हुने जोखिमलाई पुनरावलोकन गर्ने, भइरहेका काममा देखिएका त्रुटीलाई सुधार गर्न सुझाव दिने काम जोखिम व्यवस्थापन विभागले गर्छ । जोखिम व्यवस्थापन विभाग स्वतन्त्र हुन्छ । बैंकको समग्र काम सन्तुलन गर्ने, परीक्षण गर्ने काम जोखिम व्यवस्थापन विभागले गर्छ । जस्तो कुनै कर्मचारीले केही काम गरिरहँदा त्यसमा धेरै गल्तीहरू हुन सक्छन् । त्यसैले केही पनि गल्ती नहुन दिन जोखिम व्यवस्थापन विभागले कामको पुनरावलोकन गर्छ ।  जोखिम व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत कर्जा जोखिम (क्रेडिट रिस्क), बैंक सञ्चालन (अप्रेसनल रिस्क), सूचना प्रविधि जोखिम (आईटी रिस्क) लगायत जोखिम व्यवस्थापन युनिट रहन्छन् । जस्तो कर्जासँग सम्बन्धित जोखिम पहिल्याउन कर्जा जोखिम (क्रेडिट रिस्क) विभाग हुन्छ । कर्जा जोखिममा पनि कर्पोरेट कर्जा, एसएमई कर्जा र रिटेल कन्जुमर कर्जा जोखिम हेर्ने गरी तीनवटा विभाग हुन्छन् । यस्तै, बैंकको ट्रेजरीदेखि अन्य हेर्ने गरी सञ्चालन जोखिम विभाग हुन्छ । आईटी विभागले बैंकको समग्र आईटीको काम गर्छ । तर, उसले गरिरहेको काम ठीक छ/छैन, स्ट्याण्डर्ड अनुसार छ/छैन भनेर आईटी रिस्क डिपार्टमेन्टले अध्ययन गर्छ ।  बैंकको कर्जा विभागले कर्जा प्रवाहको काम गर्छ । कर्जाका लागि प्रस्ताव आएपछि ऋण दिन उपयुक्त छ/छैन, बैंकको आन्तरिक नियम कानुनअनुसार ठीक छ/छैन, राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गरेको छ/छैन अथवा अन्य केही जोखिमहरू छन्/छैनन् भनेर कर्जा जोखिम विभाग (क्रेडिट रिस्क डिपार्टमेन्ट)ले अध्ययन गर्छ । व्यवसायीले प्रस्ताव ल्याउनेबित्तिकै स्वतः कर्जा स्वीकृत हुँदैन ।  त्यसैले वासलमा रहेका तीनवटा पिल्लरमध्ये पिल्लर टू अर्थात् सेकेण्ड लाइन अफ डिफेन्सका रूपमा जोखिम व्यवस्थापन (रिस्क म्यानेजमेन्ट)लाई लिइन्छ । फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्सले व्यवसायको काम गर्छ । जो ग्राहकसँग आमुन्नेसामुन्ने हुन्छ । फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्सले एक किसिमको कार्य गरेपछि मात्रै कर्जा जोखिम व्यवस्थापन विभागले पुनरावलोकन गर्छ । जोखिम व्यवस्थापनले जोखिम पत्ता लगाएर कर्जा प्रवाह गर्न हुने/नहुने भनेर सुझाव दिन्छ । यी सबै कार्य सकिएपछि मात्रै थर्ड लाइन अफ डिफेन्स अर्थात आन्तरिक लेखापरीक्षण (इन्टर्नल अडिट)ले हेर्छ । सबै काम गरिसकेपछि कहाँ कैफियत छ भनेर आन्तरिक अडिटमा उल्लेख हुन्छ । जोखिम व्यवस्थापन विभागलाई बैंकको सञ्चालक समिति अन्तर्गत किन राखियो ? सेकेण्ड लाइन र थर्ड लाइन डिफेन्स सञ्चालक समिति अन्तर्गत राखिन्छ किनभने जोखिम व्यवस्थापन विभागले दिएका सुझावलाई व्यवस्थापन समूहले नमान्न सक्छ । व्यवस्थापन टिमले व्यवसाय मात्रै हेर्छ । यदि व्यवस्थापन अन्तर्गत रह्यो भने व्यवस्थापन टिमले व्यवसाय गरौं भने पछि रिस्क म्यानेजमेन्ट विभागले पनि मान्नै पर्ने हुन सक्छ । त्यसैले सञ्चालक समितिअन्तर्गत रहँदा व्यवस्थापन टिमले गरेको प्रस्तावमा निर्धक्क भएर जोखिम व्यवस्थापन विभागले पहिल्याउन सक्छ । साथै सञ्चालक समिति अन्तर्गत रहँदा स्वायत्तता पनि हुन्छ । त्यसैले जोखिम व्यवस्थापन विभाग र आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागलाई स्वायत्त राखिएको हुन्छ । जोखिम व्यवस्थापन विभागअन्तर्गतका सबै कार्य जोखिम व्यवस्थापन उपसमितिमार्फत सञ्चालक समितिमा लगिन्छ । बैंकभित्र धेरै किसिमका प्रक्षेपित जोखिम हुन सक्छन् । ती जोखिमलाई व्यवस्थापन गरेर बैंकले काम गर्ने हो । जस्तो सिटिजन्स बैंकले व्यावसायिक विद्युतीय सवारी (ईभी) कर्जा दिँदैन । व्यावसायिक ईभी कर्जाको प्रस्ताव आयो भने ईभी सञ्चालन गर्दा हुने जोखिमहरू के-के हुन सक्छन् भनेर जोखिम व्यवस्थापन विभागले अध्ययन गर्छ । साथै, त्यो व्यवसाय गर्दा प्रतिफल (रिटर्न) कति आउँछ ? जोखिम र प्रतिफलको सन्तुलन भयो कि भएन भनेर जोखिम व्यवस्थापन विभागले अध्ययन विश्लेषण गर्छ । साथै डिफल्ट भइसकेपछि गाडी बिक्री गरेर आउने रकम (रिस्क अफ लस)ले कर्जा असुल हुन्छ/हुँदैन भनेर अध्ययन गरिन्छ । यदि प्रतिफल कम र डिफल्ट हुने सम्भावना बढी छ भने जोखिम व्यवस्थापन विभागले कर्जा प्रवाह नगर्न सुझाव दिन्छ । साथै, निक्षेप संकलनका लागि नयाँ प्रडक्ट ल्याइउने तयारी भइरहेका छन भने सुरुमा जोखिम व्यवस्थापन विभागमा आउँछ । त्यो प्रडक्टलाई बैंकको सञ्चालन जोखिम (अप्रेसन रिस्क) विभागले पुनरावलोकन (रिभ्यू) गर्छ । सामान्यतया निक्षेप प्रडक्टमा केही जोखिम हुँदैन भन्ने लाग्छ । तर, त्यसमा पनि धेरै जोखिम हुन सक्छन् । अन्य प्रडक्टभन्दा बढी वित्तीय घाटा हुन सक्ने, बैंकको लागत बढ्ने, स्किममा धेरै खर्च हुने भयो र प्रडक्टले नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने भयो भने त्यो प्रडक्ट नल्याउन सुझाव दिइन्छ । सानो त्रुटिले पनि बैंकको ब्राण्डमा ठूलो असर गर्ने भएकाले धेरै सजग हुनुपर्छ । जोखिम रकममा मात्रै नभई अन्य पनि हुन सक्छन् । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँनयाँ प्रडक्ट आइरहेका छन् । सिटिजन्स बैंकले सबै कारोबार डिजिटलाइज गर्ने रणनीति लिएको छ । बैंकले नयाँ सफ्टवेयर राख्न खोज्यो भने भेण्डरले ल्याउनेबित्तिकै सञ्चालनमा आउँदैन । बैंकको आईटी रिस्क विभागका कर्मचारीहरूले त्यो सफ्टवेयरले पुनरावलोकन गर्नुहुन्छ । कहाँ लूपहोल छ, त्यो सफ्टवेयर कति सुरक्षित छ, भेण्डर कति पुरानो हो भनेर अध्ययन गरिन्छ । ती सबैलाई व्यवस्थापन गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउँछ ।  बैंकभित्र कम्प्लायन्स (अनुपालन) जोखिम व्यवस्थापनभन्दा अनुपालन (कम्प्लायन्स) पृथक छ । जोखिम व्यवस्थापन विभागले भइरहेका जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्ने, नीतिगत सुधारका लागि सुझाव दिने र काम गर्दा हुने जोखिम कम गराउने हो । अनुपालन विभागले नीति नियमभित्र रहेर काम गराउने, नियामकीय आवश्यकता समयमा पालना गर्न लगाउने गर्छ । जस्तो- त्रैमासिक वित्तीय विवरण ७ दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छैन भने अनुपालन विभागले गर्न लगाउँछ । यस्तै, ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा गर्न लगाउने, बैंकले घोषणा गर्ने विषय ठीक छ/छैन भनेर भनेर अनुपालन विभागले हेर्छ । यस्तै, विभिन्न निकायबाट आउने चिठीपत्र जस्तो प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा खाता रोक्काका लागि पत्र पठायो भने अनुपालन विभागले तत्काल खाता रोक्का गर्न लगाउँछ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले पठाएका चिठीहरू, अदालत, कानुनी निर्देशन पालना गर्न कम्प्लायन्स विभागले लगाउँछ ।  अनुपालन कसरी गणना गर्ने ?  सामान्यतया आन्तरिक लेखापरीक्षण, बाह्य लेखापरीक्षण, राष्ट्र बैंकले गरेको निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा बैंकको अनुपालन अवस्था हेर्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले निरीक्षण गर्दा कारवाही गरेको छ भने अनुपालन पूरा भएको छैन भनेर बुझ्नुपर्छ । यदि कारवाही गरेको छैन भने अनुपालन पूरा भएको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । निरीक्षण गरेर राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक रूपमा कारवाहीको सूचना सार्वजनिक गर्ने पनि अनुपालनको एउटा आधार हो ।  कम्प्लायन्समा सिटिजन्स बैंकको स्थिति के छ ?  सिटिजन्स बैंकको ब्यालेन्ससिट (कर्जा/निक्षेप)को आकारमा १६ औं नम्बरमा पर्छ । सिटिजन्स बैंकको भन्दा धेरै खराब कर्जा भएका आधा दर्जन बैंक छन् । गत वर्ष बैंकले ४.२ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । समग्र बैंकिङ क्षेत्रको लाभांश औसत ५ प्रतिशतभन्दा मुनि थियो । त्यसैले बैंकको लाभांश पनि औसत नै छ । राष्ट्र बैंकको निरीक्षणमा सामान्य त्रुटिबाहेक कम्प्लायन्समा कारवाही भोग्नु परेको छैन । राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशन पालना गर्न सधैं अग्रसर हुने भएकाले ब्लण्डर हुने गरी सिटिजन्स बैंकबाट अनुपालन उल्लङ्घन भएको छैन ।  संस्थामा कस्ता जोखिम हुन्छन् ? सबै व्यवसायमा जोखिम हुन्छन् । जस्तो ग्राहकको खातामा १ लाख रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको थियो । तर, दुईपटक भुक्तानी हुँदा भुक्तानी गर्दा २ लाख रुपैयाँ जम्मा भयो । बैंकको जोखिम व्यवस्थापन विभागले भुक्तानी हुन बित्तिकै पत्ता लगाएपछि त्यो समस्या समाधान भएको थियो । जबकि ग्राहकले त्यो रकम आएको थाहा पाउनु भएन । यदि ग्राहकले तत्काल थाहा पाएर रकम निकालेको थियो भने बैंकका लागि त्यो ठूलो घाटा हो । त्यो रकम नियतवश भुक्तानी गरिएको होइन । त्यसैले एउटाले कारोबार गर्छ भने अर्काे कर्मचारीले भेरिफाइड गर्ने काम गर्छ । तर पनि कहिलेकाहीँ म्यानुअल त्रुटि हुँदा यस्तो समस्या आउँछन् । यस्तै, विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा केही पनि जोखिम देखिँदैन । तर, भुक्तानी गर्दा गलत मान्छेले गरेको हुन सक्छ, नक्कली नागरिकता वा परिचयपत्र ल्याएर भुक्तानी लिएको हुन सक्छ वा पठाउने मान्छेले त्यो रकम गैरकानुनी रूपमा लिएको हुन सक्छ । यस्ता विभिन्न जोखिमलाई बैंकले आन्तरिक रूपमा हेरिरहेको हुन्छ ।  जोखिम र अनुपालनमा कति जनशक्ति आवश्यक ?  राष्ट्र बैंकले ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर कर्जामा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ । ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको फाइल कर्जा जोखिम विभागमा आउँदैनन् । ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जाको फाइल कर्जा जोखिम विभागमा आउँछन् । ती फाइल अध्ययन गर्न सिटिजन्स बैंकको कर्जा जोखिम विभागका तीनवटा यूनिटमा १७ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । तर, केही बैंकमा १ करोडभन्दा माथिको कर्जाको फाइल मात्रै कर्जा जोखिम विभागले अध्ययन गर्छ । त्यतिबेला सिटिजन्स बैंक (१७३ अर्ब कर्जा भएको बैंक) को आकारको बैंकमा १ करोडभन्दा माथिको कर्जाको फाइल अध्ययन गर्न कम कर्मचारी भए पनि हुन सक्छ । किनभने कर्जाको फाइल संख्या कम हुन्छन् । तर, सिटिजन्स बैंकको कर्जा जोखिम विभागले ५० लाखमाथिको कर्जाका फाइल अध्ययन गर्ने भएकाले बढी कर्मचारी आवश्यक परेको हो  जोखिम निर्धारण कसरी गर्ने ?  निश्चित परिधिभित्र रहेर कर्जा प्रवाह गरिन्छ । कर्जा प्रवाह गर्दा सुरुमा केवाईसी भर्नुपर्ने हुन्छ । ग्राहकको केवाइसीको आधारमा सीआईसी निकालिन्छ । विगतमा कर्जा लिएर सधैं २/४ महिना ढिला गरी चुक्ता गर्ने, समयमा कर्जा नतिर्ने, ऋणीको व्यवहार ढिलो तिर्ने छ अथवा नतिर्ने सीआईसीको विवरणमा देखियो भने बैंकले जोखिम ठहर गर्छ । साथै आम्दानीको विवरण पनि अध्ययन गर्दा ६/६ महिनामा जागिर परिवर्तन गरेको, बीचमा केही समय खालि बसेको, जागिरको स्थायत्वि छैन भने बैंकले जोखिम छ भनेर सुझाव दिन्छ । यस्तै, धितोका रूपमा जग्गा जमीन दिएको छ । तर, कारोबार नै नहुने ठाउँको जग्गा धितोका रूपमा बुझाएको छ भने डिफल्ट भएको अवस्थामा बैंकले बिक्री गरेर असुल गर्न सक्दैन भने धितो सुरक्षणमा जोखिम छ भनेर सुझाव दिने गरिन्छ । त्यसैले ऋणीको कागजात अध्ययन गरेर विभिन्न जोखिम निकालिन्छ र त्यो जोखिमलाई कर्जा विभागमा दिइन्छ ।  जस्तै, कुनै कर्जाको धितो सम्पत्तिमा ४ जना छोरा छन् । तर, ४ जना छोरामध्ये २ जना छोराले मात्रै व्यक्तिगत जमानी (पर्सनल ग्यारेन्टी) दिएका छन् भने २ जना छोराले दिएका छैनन् । तर, बैंकले धितो सम्पत्तिले खामेजति कर्जा दिएको हुन्छ । व्यक्तिगत जमानी नदिएका २ जना छोराले अंश दाबी गरेर सो धितो सम्पत्ति लिएपछि बैंकको कर्जा आधा डुब्ने भयो । त्यसैले यस्तो जोखिम हुन्छ है भनेर जोखिम विभागले देखाएको हुन्छ । साथै, केवाईसी अपडेट नभएको खातामा कारोबार नगर्न जोखिम विभागले सुझाव दिएको हुन्छ ।  कतिसम्म जोखिम लिइन्छ ?  कति जोखिम लिने भनेर बैंकले आन्तरिक सीमा तोकेको हुन्छ । जस्तो राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म सीमा तोकेको छ । तर, बैंकले आन्तरिक रूपमा ८८ प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो तोकेको हुन्छ । बैंकले प्रत्येकमा जोखिमको सीमा राखेको हुन्छ । त्यो सीमाभित्र रहेर काम गरिरहेका हुन्छन् । ती सबै सीमालाई बैंक सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरिएको हुन्छ । सिटिजन्स बैंकले यी काम निरन्तर गरिरहेको छ । नयाँ मुद्दाहरू पनि आइरहन्छन् । ती मुद्दालाई समाधान गर्दै बैंकले तदारुकताका साथ काम गरिरहेको छ ।  यति धेरै जोखिम भएपनि अहिले समस्या किन आयो ?  बैंकभित्र जोखिम व्यवस्थापनका लागि विभिन्न कार्य भइरहेका छन् । नीतिगत रूपमा कर्जा जोखिम विभाग चुकेको छैन । गत वर्ष र यो वर्ष प्रवाह भएका ऋणमा खराब कर्जा बढेको होइन । विगतमा प्रवाह भएका कर्जा अहिले डिफल्ट भएका हुन् । कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा जोखिम विश्लेषणमा कमजोरी भएको हुन सक्ला तर, त्यतिबेला व्यवसाय गर्न उपयुक्त छ भनेका कर्जा नै अहिले बिग्रेका छन् । किनभने समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असर बैंकमा समेत परेको छ । अहिले समस्यामा नपरेको क्षेत्र खोज्दा पनि भेटिँदैनन् ।  (खनाल सिटिजन्स बैंकका चिफ रिस्क तथा एसिस्टेन्ट चिफ एक्जुकेटिभ अफिसर हुन् ।)