पर्वतकुमार कार्की

नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) आजभन्दा ३५ वर्ष अगाडि प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भई बनेको सरकारले तत्कालीन अवस्थामा देश विकासको प्रक्रियामा नागरिक समुदायलाई पनि जोड्ने उद्देश्यका साथ बचत परिचालन र लगानीका अवसर सबैलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर स्थापना गरेको हो । सुरुमा नागरिक लगानी कोष स्थापना गर्दा निजामती कर्मचारीहरूको तलबबाट सानो रकम कट्टी गरी कोषले आफ्नो कारोबार सुरु गरेको हो । कोषको ऐन बन्ने क्रममा मुलुकमा पुँजी बजार बामे सर्ने अवस्थामा थियो र नागरिक लगानी कोषलाई पुँजी बजारको विकासमा पनि योगदान पुर्याउने गरी कार्यक्षेत्र तोकिएर ऐन तर्जुमा भएको पाइन्छ । वि.सं २०४९ सालतिर नेपालमा विभिन्न स्थापित बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य केही संस्थाहरूले पनि सेयर निष्कासन गरी पुँजी संकलन गरिरहेका थिए । पुँजी बजारको काम गर्ने कुनै पनि संस्था तत्कालीन समयमा स्थापना भएका थिएनन् । नागरिक लगानी कोषले सुरुमा सेयर निष्कासन गर्ने संस्थाहरूलाई मर्चेन्ट बैंकरको सुविधा उपलब्ध गराएर सेयर निष्कासनकर्ता, सेयर व्यवस्थापक, सेयर रजिस्ट्रारको रूपमा पनि काम गरेको थियो । उक्त कार्य हाल पनि निरन्तर रूपमा अघि बढिरहेको छ । सुरुमा निजामती कर्मचारीको तलबबाट कट्टी गरेर जम्मा गरिएको कोषमा अवकाश कोषसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका योजनाहरू ३५ वर्षको अवधिमा क्रमशः थपिँदै आएका छन् । हाल कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोष, उपदान तथा पेन्सन कोष योजना, लगानीकर्ता अवकाश कोष योजना, नागरिक एकांक योजना, नागरिक पेन्सन योजना, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सावधिक जीवन बीमा, नार्क बीमा योजना गरी ७ वटा छन् । यी योजनाहरूमा पुँजी बजारसँग सम्बन्धित नागरिक एकांक योजना (म्युचुअल फण्ड) पनि समावेश छ भने अन्य अवकाश कोषका रूपमा रहेका छन् । यी योजनाबाट कोषले झण्डै ३ सय अर्ब रुपैयाँ फण्ड संकलन गरेको छ । सुरुवाती अवस्थामा १ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुँजीबाट स्थापना भएको संस्थाले आज आफ्नो पुँजीको आकार विस्तार गर्दै ६ अर्ब ८० करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । नागरिक लगानी कोषका सहभागी सदस्यहरू करिब ७ लाख पुगेका छन् । नागरिक लगानी कोषले सांगठनिक रूपमा ठूलो फड्को मारेको छ । भाडाको दुई कोठाबाट सुरु भएको कोषले आज आधुनिक भवनबाट कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ । सातै प्रदेशमा शाखा सञ्जाल विस्तार गरी सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । संकलित रकमलाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ । हाल करिब ५० प्रतिशत लगानी वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा रहेको छ । २२ प्रतिशत लगानी सहभागीहरूलाई कर्जाको रूपमा उपलब्ध गराइएको छ । नेपाल सरकारका ट्रेजरी बिल तथा ऋणपत्रमा ९१० प्रतिशत लगानी गरिएको छ । साथै इक्विटी तथा विभिन्न संस्थाहरूले निष्काशन गर्ने डिबेन्चरमा पनि करिब ९-१० प्रतिशत लगानी रहेको छ । मुद्दती निक्षेपमा ५० प्रतिशत लगानी केन्द्रित हुनु एकै ठाउँमा लगानी खन्याइएको रुपमा उठाइएको छ, र यो यथार्थ पनि हो । विगतदेखि मुद्दती निक्षेपमा निर्भरता बढी रहेको छ । यसलाई घटाएर लगानी विविधीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । सरकारका प्राथमिकता क्षेत्र पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने दिशामा काम भइरहेको छ । पछिल्लो समय जलविद्युत परियोजनाहरूसँग छलफल बढाइएको छ र एउटा परियोजनामा वित्तीय समापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गरिएको छ । तर, नेपालका जलविद्युत परियोजनाहरूमा इक्विटी परिचालनपछि मात्रै डेब्ट प्रयोग हुने हुँदा कर्जा प्रवाहमा ढिलाइ भएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई पनि माध्यमका रूपमा लिइएको छ । यस सम्बन्धमा नीतिगत परिमार्जन गरिएको छ । ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । संसद् नभएका कारण ढिलाइ भएको भए पनि अब प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  आन्तरिक रूपमा कोषले निरन्तर विकास गर्दै लगेको छ । यान्त्रीकरण र स्वचालनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । दैनिक काम कारबाही आन्तरिक प्रणालीमार्फत सञ्चालन भइरहेको छ । सेवाग्राहीलाई प्रभाव गर्ने सेवाहरू डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रणालीलाई अझ सुदृढ र उन्नत बनाउनुपर्ने आवश्यकता अझै रहेको छ । कोषको हिसाब-किताब पारदर्शी, अद्यावधिक र विश्वसनीय बनाउन ध्यान दिइएको छ । विगत दुई वर्षदेखि वार्षिक साधारण सभा समयमै सम्पन्न गरिएको छ । लेखा परीक्षण पनि समयमै सम्पन्न हुँदै आएको छ । नागरिक लगानी कोषले आफ्नो इतिहासमा सहभागी तथा सेयरधनीलाई निरन्तर राम्रो प्रतिफल प्रदान गर्दै आएको छ । नेपालको पुँजी बजारमा दिगो प्रतिफल दिने संस्थाका रूपमा पहिचान बनाएको छ । साथै, ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने सक्षम संस्थाका रूपमा विकास भएको छ । तर, लगानी गर्दा सहभागीहरूको रकम सुरक्षित रहोस् भन्ने विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । नागरिक लगानी कोष नेपालको आर्थिक विकासमा आवश्यक पर्ने ठूला-ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने सक्षम संस्थाका रूपमा पनि विकास भएको छ । तर, लगानी गर्दा सहभागीहरूको रकम सुरक्षित रहोस् भन्ने विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । त्यसकारण अनुकूल लगानी वातावरण आवश्यक छ । सरकारबाट यस्ता वातावरण सिर्जना भएमा अगाडि सारिएका ठूला परियोजनामा कोषले प्रभावकारी रूपमा लगानी गर्न सक्नेछ । यस अवधिमा कोषले हासिल गरेका सफलतासँगै विभिन्न चुनौतीहरू पनि रहेका छन् । सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको मुद्दती निक्षेपमा बढी निर्भरता हो । पछिल्लो समय ब्याजदरमा आएको उच्च गिरावटका कारण आम्दानीमा कमी आउने अवस्था सिर्जना भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेपको माग हुनै छोडेको छ, जसका कारण नागरिक लगानी कोषको ठूलो रकम निष्क्रिय (आइडल) हुने अवस्था आएको छ । कोषको आम्दानीमा ठूलो गिरावट आउने अवस्था छ । यसलाई हामीले बडो गम्भीर रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रो सामु रहेको छ । अर्को चुनौती भनेको लगानी विविधीकरणको अभाव हो । समग्र अर्थतन्त्रमा लगानीको वातावरण अपेक्षाकृत नबढ्नु र कर्जाको माग कम हुनुका कारण लगानी विस्तार गर्न कठिन भएको छ । कोषजस्तै प्रकृतिका अन्य संस्थाहरू स्थापना भएका छन् । विशेषगरी सामाजिक सुरक्षा कोषसँग कार्यक्षेत्रमा केही दोहोरोपन देखिएको छ । केही नीतिगत व्यवस्थाका कारण सामाजिक सुरक्षा कोष आक्रामक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, जसले नागरिक लगानी कोषका सहभागीहरूलाई समेत प्रभाव पार्ने अवस्था देखिएको छ । नागरिक लगानी कोषमा आबद्ध भइसकेका संघसंस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि आबद्ध हुनुपर्ने, अन्यथा कोषको ऐनअनुसार कारबाही अगाडि बढाइने भन्ने विषय उल्लेख गरी पत्राचार गरिएको छ । यस अवस्थामा हाम्रा सहभागीहरूलाई संस्थामा टिकाइराख्नु (रिटेन गर्नु) अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती बनेको छ । यसका लागि नीतिगत स्पष्टता तथा कार्यक्षेत्रमा स्पष्टता आवश्यक रहेको छ । १० वर्षअघि स्वीकृत नागरिक लगानी कोषको संगठनात्मक संरचनाअनुसार काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । त्यस्तै, १० वर्षअघि स्वीकृत दरबन्दीअनुसार नै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । सीमित जनशक्तिका कारण करार कर्मचारीमार्फत नियमित काम सञ्चालन गर्नुपरेको छ, जसले वित्तीय संस्थामा कोर कार्य सञ्चालन गर्न चुनौती थपेको छ । यस समस्या समाधानका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ । स्वीकृति प्राप्त भएपछि यसले संस्थालाई थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । नागरिक लगानी कोषले नेपाल वायु सेवा निगमलाई ठूलो परिमाणमा कर्जा प्रवाह गरेको छ। सरकारको ग्यारेन्टीमा प्रवाह गरिएको १२ अर्ब रुपैयाँ हाल करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ। यसको असुलीलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक देखिएको छ। यसमा पनि हामीले सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं । अवकाश कोष सञ्चालन गर्ने नागरिक लगानी कोषमा केही आयकरसम्बन्धी विषयले अन्योलता सिर्जना गरेको छ । उपदान कोषमा उपदान भुक्तानी गर्दा लाग्ने करबारे पटक-पटक अदालतमा मुद्दा पर्ने अवस्था छ । पछिल्लो चरणमा आयकर ऐन तथा आर्थिक विधेयक संशोधनमार्फत केही स्पष्टता दिइएको भए पनि करसम्बन्धी अन्योलताका कारण सेवाग्राहीलाई सन्तोषजनक जवाफ दिन कठिन भएको छ । नागरिक पेन्सन योजना पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जसले स्वरोजगार तथा अनौपचारिक क्षेत्रका नागरिकलाई समेट्ने उद्देश्य राखेको छ । तर, यसलाई अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न सकिएको छैन । यस योजनालाई सरकारबाट केही सुविधा प्राप्त भएमा दीर्घकालमा सरकारले दिनुपर्ने पेन्सनलाई प्रतिस्थापन (रिप्लेस) गर्न सक्ने उपयोगी उत्पादन बन्न सक्छ । कर नीतिमा स्पष्टता भएमा दीर्घकालीन रूपमा यो योजना प्रभावकारी हुन सक्छ । यदि यसमा सरकारको कर नीति लागू हुने हो भने दोहोरो कर लाग्ने समस्या आउने भन्दै सेवाग्राहीहरूले गुनासो गरेका छन् । समग्रमा, विभिन्न चुनौतीहरूका बाबजुद पनि कोष पारदर्शी, गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै सहभागी तथा सेयरधनीको हितमा काम गर्न प्रतिबद्ध छ । साथै, नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं । (कार्की नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक हुन् । कोषको ३६औं वार्षिकोत्सव अवसरमा राखेको धारणा)