रवि शंकर सैंजु

काठमाडौं । अमेरिका र इजरायलले संयुक्त रूपमा इरानमाथि आक्रमण गरेपछि सुरु भएको द्वन्द्व लम्बिने संकेत देखिएको छ । यस अवस्थाले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला, इन्धन बजार र समुद्री मार्गहरूमा अस्थिरता बढाएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको आयात–निर्यात क्षेत्रमा पर्ने सम्भावना छ । हाल विकसित भइरहेको यो भू–राजनीतिक संकटले नेपालजस्तो आयातमुखी तथा सीमित निर्यात संरचनामा निर्भर अर्थतन्त्रलाई अप्रत्याशित चुनौतीतर्फ धकेलेको छ । विशेषगरी, इन्धन, कच्चा पदार्थ र उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि, ढुवानी लागतमा वृद्धि तथा आपूर्ति अवरोधले बाह्य क्षेत्र थप दबाबमा पर्न सक्छ । भारतबाट सप्लाई हुने वस्तुहरू अहिले ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’बाट आउँछन् र यो मार्ग बन्द भएपछि सप्लाई सिप्ट गर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ । यदि अर्को रुटबाट सामान ल्याउनुपर्ने भयो भने त्यसमा लागत बढ्ने सम्भावना छ । रेडसीको रुट पनि सिपिङ लाइनहरूले ‘केप अफ द गुड होप’बाट मात्र आउन खोजिरहेको देखिन्छ ।  यस रुटमा दूरी झन्डै ६ हजार ५०० किलोमिटर बढी पर्छ । जसले गर्दा सामान पु¥याउन समय लामो लाग्ने, बीमा प्रिमियम बढ्ने र ट्रान्सपोर्टेशन लागत पनि बढ्ने देखिन्छ । फुल लोड भएका भेसल्स पहिलेभन्दा कम क्षमता प्रयोग गर्दै आउँदा कन्टेनर उपलब्धता घट्ने र कन्जेसन बढ्ने सम्भावना छ । लजिस्टिक कस्ट झन् बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । ट्रान्सपोर्ट टाइम बढ्दा र कन्टेनर÷भेसल्सको क्षमता सीमित हुँदा सिपिङ लाइनहरूले लागत बढाउने सम्भावना देखिन्छ । एयर कार्गोमा पनि असर परेको छ । पहिले हाइ भ्यालु उत्पादन (जस्तै गार्मेन्ट, कार्पेट, पस्मिना) एयरमार्गबाट पठाइन्थ्यो । तर द्वन्द्वको कारण अहिले मध्यपूर्वका सबै फ्लाइट क्यान्सिल भएको छ । यसले ट्रान्सपोर्ट लागत र समय दुवै बढ्ने अवस्था छ । पेट्रोलियम र क्रुड आयातमा मूल्य वृद्धिले व्यापार र उद्योगमा दबाब बढाएको छ ।  मार्च २०२६ मा पेट्रोलियम मूल्यमा १० प्रतिशतले बढिसकेको छ । नेपालले पेट्रोलियम आयात भारतबाटै गर्छ । भारतले पनि अर्को देशबाट आयात गर्छ । त्यसकारण भारतको कस्ट अफ प्रोडक्सन बढ्ने भयो । भारतको बढ्नेवित्तिकै नेपालको पनि बढ्छ । यहाँको प्रोडक्सनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन कसरी कस्ट घटाउने भन्ने कुरामा फेरि विचार नगरिकन हुँदैन । पर्यटन क्षेत्रमा पनि असर देखिन थालेको छ । मध्यपूर्वका सबै फ्लाइट क्यान्सिल भएका छन् । जसले विदेशी पर्यटकको आगमन घट्दैछ । यसकारण होटल, ट्राभल एजेन्सी र एयरपोर्टमा गतिविधि कम हुन्छ । यसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा अप्रत्यक्ष असर पुर्याउनेछ ।  यस्तो अवस्थामा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति र तयारी अपरिहार्य छ । कुनै पनि विदेशी संकटले प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने हुनाले मानसिक र प्रणालीगत तयारी जरुरी देखिन्छ ।  हामीले अब दीर्घकालीन रणनीतिबारे नसोची बस्ने अवस्था छैन । हालै युरोपियन युनिएन (ईयु) र भारतबीच फ्री ट्रेड एग्रिमले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको छ । विशेषगरी, अमेरिकासँगको व्यापारिक समझदारीपछि भारतले शून्य भन्सारदरमा आयात गर्ने सहमति गरिसकेको अवस्था नेपालको निर्यातका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । नेपालको प्रमुख निर्यातमध्ये सोयाबिन तेल अग्रस्थानमा छ । यसको कच्चा पदार्थ मुख्यतः अर्जेटिनाबाट आयात हुन्छ । पहिले यो आपूर्ति मार्ग रेड सी हुँदै आउने गर्थ्यो, तर पछिल्लो समय सुरक्षात्मक र भू-राजनीतिक कारणले जहाजहरू केप अफ गुड होप मार्ग प्रयोग गर्न बाध्य छन् । यसले ढुवानी समय र लागत दुवै बढाएको छ। खाडी देशहरुसँगको हाम्रो व्यापार सम्बन्धमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ । जिसीसी अन्तर्गतका देशहरूसँग नेपालको करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको व्यापार घाटा रहेको छ, जसमध्ये झन्डै ३७ अर्ब रुपैयाँजति घाटा युएईसँग छ । त्यहाँबाट नेपालले मुख्य रूपमा सुन, चाँदी तथा तामाका क्वाइलहरू आयात गर्दै आएको छ । साउदी अरेबियाबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्लास्टिक ग्रान्युल आयात हुन्छ, जुन स्वदेशी उद्योगहरूका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा अत्यावश्यक छ । कतारबाट करिब २ करोड रुपैयाँ बराबरको कृषि मल आउने गरेको छ भने ओमनबाट करिब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको जिप्सम आयात हुन्छ, जुन सिमेन्ट उद्योगका लागि महत्त्वपूर्ण कच्चा पदार्थ हो ।  यदि यी आपूर्ति शृंखला अवरुद्ध भए भने स्वदेशी उद्योगहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। प्लास्टिक ग्रान्युल अभाव भए अन्य उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा असर पर्न सक्छ। अर्कोतर्फ, वार्षिक रूपमा ठूलो परिमाणमा आउने सुन (करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबर) आयात रोकिए विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगिन सक्छ, तर त्यसले बजार र व्यवसायिक गतिविधिमा फरक असर पार्न सक्छ । यसैले, वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत खोज्ने, आयात विविधीकरण गर्ने र दीर्घकालीन व्यापार रणनीति तयार गर्ने काम तत्काल आवश्यक देखिन्छ ।  अन्य देशबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्ने विकल्प समयमै नसोचे समस्या अझ गम्भीर हुन सक्छ । अर्कोतर्फ, भारतले अमेरिकाबाट सोयाबिन वा सम्बन्धित कृषि उत्पादन शून्य ट्यारिफमा आयात गर्ने व्यवस्था मिलाइसकेको सन्दर्भमा नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मक दबाबमा पर्ने देखिन्छ । कच्चा पदार्थ महँगो र ढुवानी खर्च उच्च हुने अवस्थामा हाम्रो निर्यात मूल्य स्वतः बढ्नेछ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा कमजोर बनाउन सक्छ । त्यसैले अब तत्कालीन फाइदाभन्दा पनि दीर्घकालीन व्यापार रणनीति, आपूर्ति विविधीकरण र मूल्य प्रतिस्पर्धा सुदृढ गर्ने दिशामा सोच्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालले ग्लोबल भ्यालु चेनमा आफूलाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ । इन्डिया र चीन विश्वव्यापी म्यानुफ्याक्चरिङ हबका रूपमा अघि बढिरहेका छन् । नेपालको व्यापार धेरैजसो इन्डियामा केन्द्रित छ, तर भविष्यमा विभिन्न बजारमा प्रवेश गरेर हाइ भ्यालु उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ । सोयाबिन, प्लास्टिक, कृषि मल, सुन–चाँदी, तामाको क्वाइलजस्ता प्रमुख आयातित सामग्रीमा वैकल्पिक स्रोत र नयाँ बजारको खोजी आवश्यक देखिन्छ । यसले नेपालको लचिलोपन बढाउने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मजबुत बनाउनेछ ।  यसरी अहिलेको परिस्थितिले देखाएको प्रमुख पाठ यही हो कि नेपालले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संकटबाट प्रत्यक्ष असर हुने अवस्था बुझ्नुपर्छ, लजिस्टिक र उत्पादन प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्छ, र डाइभर्सिफिकेशन तथा भ्यालु एडिसनमा ध्यान दिनुपर्छ । चुनौतीपूर्ण भए पनि सही रणनीति अपनाउँदा नेपालको व्यापारिक प्रतिस्पर्धा र अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा लाभान्वित हुन सक्छ । (वाणिज्यविद् रवि शंकर सैंजुले नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)काे कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचार)