अन्जन श्रेष्ठ

गत भदौमा भएको आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि गरिएको आक्रमण र आगजनीमा संलग्नमाथि कारबाही र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि प्रधानमन्त्रीले थप प्रयत्न गरिदिन हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदबाट भएका सार्थक पहलका लागि धन्यवाद छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकारले थालेको पहल सार्थक भई लगानीको वातावरण बन्ने तर्फ सरकारको थप प्रयासको अपेक्षा छ । लोकतन्त्रीक व्यवस्थाका लागि राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले समय समयमा साहस र प्रयत्न देखाउनु भएको छ । अब हुने निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको सहभागिताले मुलुकमा अनिश्चय र अन्यौलताको अवस्था हट्ने विश्वास छ । राजनीतिक स्थिरता र बलियो व्यवस्थाका लागि नेपालमा समय समयमा क्रान्तिहरू भइरहेका छन् र हरेक दशकमा हुने यस्ता आन्दोलनले पनि देश र समाजमा निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको छैन । न त निजी क्षेत्रलाई सहयोग हुने गरि व्यावसायिक नीति र वातावरण नै बन्न सकेको छ । विगतमा मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड निजी क्षेत्रले, निर्वाध काम गर्न पाउने सुनिश्चितता, नीतिगत स्थिरता लगायतका विषयमा हामी चुकेकै हौं । यसको मूल्य हाम्रो मुलुकले भोगिरहेको छ । त्यसैले नयाँ पुस्ताले माग गरेको सुशासन र आर्थिक विकास सहितको नयाँ नेपालमा, निर्वाचन मार्फत प्रवेश गर्दै गर्दा हामी निजी क्षेत्रले सबै राजनीतिक दलहरू गम्भीर भएर अर्थतन्त्र र आर्थिक विकासमा प्रतिवद्धता व्यक्त गरि सोही अनुरूप आगामी कार्यदिशा तय गर्नु हुन्छ विश्वास छ । युवाहरूले सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माणका लागि गर्नुभएको योगदान र बलिदानको हामी उच्च प्रशंसा गर्दैछौं । परिवर्तनका संवाहक युवाहरूले जुन साहसका साथ आगामी पुस्ताको भविष्य सुनिश्चित गर्ने पहल गर्नुभएको छ, त्यसमा उधम, रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर पर्याप्त हुन सकेनन् भने परिवर्तन दिगो नहुन सक्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रमाथि अवैध रुपमा भएको आक्रमणमा संलग्नमाथि कारबाही गरिनुपर्ने विषयमा युवाहरू पनि प्रष्ट हुनुपर्छ । आर्थिक विकास, लगानी प्रोत्साहन र समृद्धिका लागि, लगानीको सुरक्षा, नीतिगत र राजनीतिक स्थिरता अपरिहार्य हुन् । शान्ति र सुरक्षा बिना स्थायित्व हुँदैन र स्थायित्वबिना आर्थिक वातावरण रहँदैन र निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित भए समृद्धि सुनिश्चित छैन । हामी आशा गर्छौ कि अबको नयाँ नेपालमा निजी क्षेत्रलाई हेर्ने, बुझ्ने र सोच्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुन्छ । अब नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त र दुरुस्त हुन्छ भन्ने आशा गरेका छौं, यसले हाम्रो व्यावसायिक लागत र वातावरण सुधारमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउने छ । सरकार, राजनीतिक दल र युवा पुस्ता समक्ष उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीतिमा सहमतिका लागि महासंघले आग्रह गरेको छ । यसमा हामीले सबैको साथ र समर्थन खोजेका छौ । अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्र असुरक्षित भएमा यसका असर सरकार, आम सर्वसाधारण र मुलुकलाई नै पर्नेछ । त्यसैले यो रणनीति महत्वपूर्ण छ । आज नेपालको अर्थतन्त्र निर्णायक मोडमा उभिएको छ । हामी लामो समयदेखि रेमिट्यान्स र उपभोगमा आधारित संरचनामा अड्किएका छौं । अब यस अवस्थाबाट माथि उठेर उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धामा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर हुनु हाम्रो साझा दायित्व हो । उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग, नीतिगत स्थिरता, जवाफदेहीता र पारदर्शिता यी अब विकल्प होइनन्, अपरिहार्य आवश्यकता हुन् । यस सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणका लागि निरन्तर सक्रिय रूपमा अघि बढिरहेको छ । निजी क्षेत्रको तर्फबाट उत्पादनशील क्षेत्र विस्तार, रोजगारी सिर्जना र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि महासंघले सरकारसँग सहकार्य गर्दै नीतिगत सुधारका पहलहरू अघि सारेको छ । आर्थिक वृद्धिको सम्भावनासहित सार्वजनिक गरिएका विभिन्न पहलहरूले अब अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशातर्फ डोर्याउने आधार तयार हुँदै गएको संकेत गर्छन् । यद्यपि हाम्रो अर्थतन्त्र अझै पनि उच्च करका दर, भौगोलिक चुनौती, नीतिगत अस्पष्टता र अपारदर्शीताको कारण महँगो बन्दै गएको यथार्थबाट टाढा छैन । तर यसका बीच पनि नेपालसँग तुलनात्मक लाभ छैन भन्ने होइन । हाम्रो दैलोमै विश्वको करिब ४० प्रतिशत बजार छ, तर दुर्भाग्यवश हामी उत्पादनकर्ता बन्नुको सट्टा छिमेकीको बजार मात्र बनिरहेका छौं । निजी क्षेत्रले सम्मानसाथ, सुरक्षित र निर्वाध रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण नहुँदा हामी धेरै अवसरबाट पछि परिरहेका छौं । यही कारण पुँजी निर्माण गर्ने वर्गको सम्मान र संरक्षण नहुँदा देशको आर्थिक गति अवरुद्ध भएको छ । यसले नेपाल अवसरको देशभन्दा पनि विदेश जानै पर्ने देश हो भन्ने गलत भाष्यलाई बल दिएको छ । यो भाष्य चिर्नु आजको अनिवार्य कार्यभार हो, र यसमा निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका निर्णायक रहन्छ । प्रतिकूलताका बीचमा पनि उद्यम व्यवसाय गरिरहनु भएका उद्यमी व्यवसायीलाई नेपालमा लगानी बढाउन आव्हान गर्दछु । सँगसँगै निजी क्षेत्रले कतै आफूलाई सही रुपमा प्रस्तुत गर्न नसकेको हो भने त्यसको समीक्षा पनि हामी आफै गरौँ र सुधार्नु पर्ने विषयमा सबै सरोकारवालासँग समन्वय पनि गरौँ । नाफा हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो, सँगसँगै हाम्रा केही जिम्मेवारी पनि छन् त्यसमा हामी चुक्नु हुँदैन । नेपालको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्न नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रतिबद्ध छ । आगामी दिनमा हामी निजी क्षेत्रमाथि यस्तो आक्रमण नहोस् भन्ने कामना र अनुरोध गर्दछु ।  (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा ‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य: सामूहिक पहल' शीर्षकमा सर्वपक्षीय राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले राखेको मन्तव्य)

मुलुकको आर्थिक अवस्था, निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्याहरू, सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा गर्न सकिने सुधारहरू र निजी क्षेत्रको सरकारप्रतिको विश्वासका विषयतर्फ पेचिलो बन्दै गएको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत भन्दा बढी छ । जसले हाम्रो जिम्मेवारी र सम्भावनालाई प्रस्ट पार्छ । तर, हामीलाई सरकारले सहयात्रीको रूपमा हेर्नुपर्छ, साक्षीको रूपमा मात्र होइन । निजी क्षेत्रलाई “रेन्ट सिकर” वा “सधैँ गुनासो गर्ने” भनेर हेयको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति बदलिनुपर्छ । यदि निजी क्षेत्रले नाफा कमाउन सकेन भने पूँजी निर्माण नै हुँदैन, र पूँजी निर्माणविना अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन । निजी क्षेत्रले अहिले धेरै समस्याहरू भोगिरहेको छ । पहिलो, पूर्वाधारको अभाव ठूलो चुनौती हो । सडक पूर्वाधारको सुस्त विकासले व्यापार लागत २०–३० प्रतिशतले बढाएको छ । दोस्रो, ऊर्जाको गुणस्तर र उपलब्धतामा समस्या छ । तेस्रो, नीतिगत अस्पष्टता र कार्यान्वयनको कमजोरीले हामीलाई हैरान बनाएको छ। नियम बन्छन्, तर कार्यविध  बन्दैनन्, र हरेक निकायले आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्छन् । चौथो, जग्गा प्राप्ति र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले परियोजनाहरू वर्षौंसम्म अल्झिरहन्छन् । ऋणको सीमित पहुँचले साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई संकटमा पारेको छ । यी समस्याहरूले हाम्रो उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मकता घटाएका छन् । निजी क्षेत्रका यी समस्याहरू समाधान गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अपरिहार्य छ । पहिलो, पूर्वाधार विकासमा ठोस कदम चाल्नुपर्छ । सडक, रेल र ऊर्जा परियोजनाहरूमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडल प्रभावकारी हुन सक्छ । ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न हामी निजी क्षेत्रले मागको अध्ययन गरी प्रस्ताव गर्न सक्छौँ, र सरकारले आपूर्तिको प्रतिबद्धता दिनुपर्छ । तेस्रो, नीतिगत सुधारमा जोड दिनुपर्छ—जस्तै, इन्सल्भेन्सी एक्ट, डेट रिकभरी एक्ट र पर्सनल क्रेडिट रेटिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । चौथो, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न कर छुट, सस्तो ऋण र बजार पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपालमा ९० प्रतिशत उद्योग साना तथा मझ्यौ छन्, जसले ४५ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गर्छन् । पाँचौँ, निर्यात प्रवद्र्धनमा सहकार्य जरुरी छ । सन् २०२३/२४ मा हाम्रो निर्यात १.५३ खर्ब मात्र छ, जबकि आयात १५.३६ खर्ब छ । नेपाली उत्पादनको ब्रान्डिङ र बजार विस्तारमा सरकारको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ ।    निजी क्षेत्रको सरकारप्रतिको विश्वास बलियो बनाउन धेरै काम गर्न बाँकी छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको सुधार र लगानी सम्मेलनका प्रयासहरूले हामीलाई आशावादी बनाएको छ । तर, बिगतको अनुभव कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती र नीतिगत अस्थिरताले विश्वास कमजोर बनाएको छ । उदाहरणका लागि, औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन भए पनि नियमावली बन्न ढिलाइ भयो । हामीलाई विश्वासिलो वातावरण चाहिएको छ—जहाँ नीति स्पष्ट होस्, प्रशासन चुस्त होस्, र निजी क्षेत्रलाई संरक्षण र सम्मान दिइयोस् । सरकारले हामीलाई “नाफाखोर” होइन, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानेर सहकार्य गर्नुपर्छ । हामीले पनि सरकारलाई सहयोगी ठानी रचनात्मक सुझाव र लगानीको प्रतिबद्धता दिनुपर्छ । यो विश्वासको आधारले मात्र हामी मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पूँजी निर्देशिकाले व्यवसायीहरूलाई ऋणको सीमामा कडाइ गरेको छ, जसले साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई कार्य सञ्चालन पूँजी अभावमा परेर व्यवसाय सङ्कटमा धकेलिदिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलताको समस्या पटक–पटक देखिन्छ । कहिले लगानीयोग्य रकमको अभाव त कहिले तरलता बढी भएर ब्याजदर अस्थिर हुने स्थिति छ । नियामक निकाय नवप्रवर्तनमा चुकेको छ; वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था जस्तै भेन्चर क्यापिटल वा क्राउडफन्डिङ जस्ता उपायहरूको विकासमा ध्यान दिनु अबको आवश्यकता भैसक्यो । वित्त वातावरणमा नवप्रबर्तनको कमि हुँदा हामीलाई परम्परागत बैंकिङमा मात्र निर्भर रहन बाध्य बनाएको छ, जसले गर्दा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको छ । सरकार र नियामकले यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गरी निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न ठोस पहल गर्नुपर्छ । नेपालको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा रहेका घरेलु साना तथा मझौला उद्योगहरूको संरक्षण र विकासका लागि स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई केवल नारामा सीमित नराखी व्यवहारिक रणनीतिक अभियानका रूपमा अघि बढाउनु अपरिहार्य छ । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको विस्तारले प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्नुका साथै विदेशी आयातको परनिर्भरतालाई क्रमशः न्यूनीकरण गरी व्यापार घाटा कम गर्न सघाउँछ । यसले गाउँघरका कुटीर उद्योगदेखि सहरका लघु व्यवसायसम्ममा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवा पलायन रोक्ने र स्थानीय अर्थतन्त्रमा रक्तसञ्चार गर्ने प्रत्यक्ष आधार तयार गर्छ । सरकारले हालै सावजनिक गरेको स्वदेशी वस्तु प्रयोग सम्बन्धि व्यवस्थाले उत्साह जगाएको छ ।  विश्व परिदृश्यले पनि हामीलाई नयाँ चुनौती र अवसर दिएको छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नयाँ नीति र भन्सार दरले विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित हुनेछ । नेपालले यहाँ तुलनात्मक लाभ लिन सक्छ, जस्तै ८० को दशकमा कोटा प्रणालीका कारण तयारी पोशाक उद्योग फस्टाएको थियो । तर, यो अवस्था दिगो रहन्छ कि रहँदैन, र परिवर्तन भए हामी कसरी प्रतिस्पर्धी बनिरहन्छौँ, त्यसको तयारीसहित लगानी र निर्यात नीति बनाउनुपर्छ । विश्व व्यापार वृद्धि २.६ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान छ । त्यसैले हामीले क्षेत्रीय सन्धि र डिजिटल व्यापारमा जोड दिनुपर्छ । यस्तै, सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ । बंगलादेश र लाओसको प्रतिव्यक्ति आय २,६०० डलर छ, नेपालको झन्डै आधा । यो स्तरोन्नतिले व्यापार छुट गुम्नेछ र निर्यात प्रभावित हुनेछ, विशेषगरी भारतमा सीमित हुने जोखिम छ । हामी चाहन्छौँ कि निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा नीति बनोस् । उदाहरणका लागि, स्टार्टअप नीति महासंघको पहलमा बनेको छ, जुन वैज्ञानिक र प्रभावकारी छ । यस्ता नीतिले हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन सक्छ । विगत दुइ बर्षदेखि अर्थतन्त्र शिथिल हुदा हामी र हाम्रा सदस्यमा निराशा छ । शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको हामीले माग गर्यौं । सोही अनुसार बनेको आयोगले छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउँदैछ र आगामी बजेटबाट सुधारको सुरुवात हुने विश्वास हामीले लिएका छौ ।  हामी सुधारका लागि सरकार एवं अन्य सरोकारवालाहरुसंग सहकार्य गरिरहेका छौं। निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ओज निरन्तर बढी रहेको छ । महासंघप्रति बढ्दो आकर्षणले हामीलाई थप उर्जा मिलेको छ । लगभग ६० वर्ष अगाडि १२ वटा संस्थापक सदस्यबाट स्थापना भएको महासंघमा अहिले जिल्ला, वस्तुगत, एसोसिएट गरी २२ सय भन्दा बढी सदस्यहरुमार्फत करिब ६ लाख निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीको प्रतिनिधित्व हुर्दै आएको छ । महासंघको चुलिंदो ख्यातीलाई स्थापित राख्न हालै शंसोधित विधानले अझ बढी सहयोग गर्ने हाम्रो विश्वास छ । महासंघको विधानलाई समयको माग अनुसार संशोधन गर्न सफल भएको हामीलाई लागेको छ । हामीले काम गर्ने वातावरण पाउनुपर्छ, परिवर्तन सम्भव छ । त्यो सही अर्थमा आर्थिक क्रान्ति हुनेछ ।  (उद्योग दिवसका अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले व्यक्त विचारबाट सम्पादित)