काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट बिनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ (६५.२० प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ (१७.२५ प्रतिशत) रहेको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ (१७.५५ प्रतिशत) छ ।

यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी हो ।

आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ९४ अर्ब, १६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएको छ । सबैभन्दा कम कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका लागि ७७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका लागि ४७ अर्ब २७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ४५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका लागि ८७ अर्ब ४५ करोड ४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड २१ लख रुपैयाँ, खानेपानी मन्त्रालयका लागि २८ अर्ब १५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ९६ करोड २६ लाख रुपैयाँ, परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब २ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ५५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब २४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ३४ अर्ब ३९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ५७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै रक्षा मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ, शहरी विकास मन्त्रालयका लागि ६६ अर्ब १७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ७१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ९६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ८३ अर्ब ९९ करोड १८ लाख रुपैयाँ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ८ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

पेट्रोलको मूल्य ७ रुपैयाँ घट्यो, डिजेलमा ५ रूपैयाँ

जसपा विभाजनको निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश

सबै क्षेत्रमा कर छुट दिन सकिँदैन : अर्थमन्त्री पुन

ऊर्जा आयोजनका लागि छुट्टै ‘ऊर्जा सुरक्षा नीति’ बनाउन इप्पानको माग

सन्दीप लामिछाने निर्दोष ठहर, उच्च अदालतबाट पाए सफाइ

महानगरद्वारा घरबहाल कर लगायतको बजार अनुगमन तिव्र