काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगत गत वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता हुँदा होस् वा वर्तमान सत्ता गठनबन्धनको प्रमुख निणर्यकर्ताको हैसियतमा केपी ओलीले बैंकहरुलाई निर्मम साहुजी, नाफाखोर र मिटरब्याजी भन्दै आएका छन् ।

बैंक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुले महिनामा २०/२५ लाख रुपैयाँ तलब खाने गरेको, ऋणीको राम्रा घरजग्गा देख्यो कि खानु पर्ने नियत राखेको, उद्यमीलाई डुबाएर बैंकहरुले अर्बौं कमाएको जस्ता संगीन आरोप उनले लगाउँदै आएका छन् ।

कहाँ के बोले ?

केपी शर्मा ओलीले २०८० असोज ९ गते नेकपा एमाले निकट व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल उद्योग व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बैंकहरुलाई निर्मम साहुजीको संज्ञा दिए ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई निर्मम साहुजी बनाउने काम गर्यो, बैंकलाई उद्यम विकासका सहयोगी संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ, निर्मम साहुजीमात्र भएर हुँदैन,’ उनले कार्यक्रममा बोलेको भाषा यही हो ।

‘१५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लगाएर तीन/तीन महिनामा सावाँ ब्याजमा खापिदिएपछि त्यही त हो नि मिटरब्याजी भनेको,’ उनले भनेका थिए, ‘बैंक ठूल्ठूला मिटरब्याजी भए ।’

त्यसको दुई महिनापछि उनले फेरि बैंक विरुद्धको धारणा सार्वजनिक मञ्चमा पोखे । २०८० मंसिर २४ गते झुलाघाट-चिवाभञ्ज्याङ यात्राअन्तर्गत नुवाकोटमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै ‘बैंक निर्मम साहुजी र मिटरब्याजी’ बनेको टिप्पणी गरे ।

उनले यतिसम्म भन्न भ्याए कि-‘धितोका रूपमा ऋणीको गज्जबको जग्गा रहेछ, अलि राम्रो घर रहेछ, अलि बढी मूल्यवान धितो रहेछ भने ऋणीलाई फसाएर, धितो लिलामीमा राखेर सकार्ने अभ्यास बैंकको छ ।’

२०८० माघ १९ गते बैंकविरुद्ध ओली फेरि बोले । बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघको महाधिवेशनको प्रमुख वक्ताको रूपमा सहभागी भएका उनले बैंक मिटरब्याजी र निर्मम साहु मात्रै भनेनन्, बैंकको काम धितो लिलाम गर्नु र ऋण असुल गर्नु मात्रै भएको भन्दै लामो पाठ बैंकरलाई पढाए ।

२०८० चैत ७ गते उनले फेरि बैंकरहरूको तलब बढी भएको भन्दै आलोचना गरे । बैंकरलाई मासिक २०/२५ लाख रुपैयाँ तलब दिन आवश्यक नभएको धारणा पनि राखे उनले ।

२०८१ बैशाख २४ गते लाकोन्तर डटकमको ८औं वार्षिकोत्सब कार्यक्रममा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले पुरानै शैलीमा बैंकविरुद्ध अभिव्यक्ति दिए । उनले भने, ‘बैंकहरुले तीन/तीन महिनामा ब्याज बढाउने गरेका छन्, ब्याजमाथि स्याज जोडेर मिटरब्याजी शैलीमा असुली गरेका छन् । यो सिरियस विषय हो, बैंकले कति प्रतिशत ब्याज लिन पाउने हो ? १० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ भने पछि तिर्ने बेलामा ४० लाख पुगेको हुन्छ, अनि यो मिटर ब्याज होइन ?’

बैंकबाट लिएको करिब ६ अर्ब ऋण नतिर्न आन्दोलन गरिरहेका विवादस्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंकै शैलीमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सत्ता गठबन्धन दलको मुख्य चाबी बोकेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बैंकर्सलाई गम्भीर आरोप लगाएपछि बैकिङ क्षेत्र निकै चिन्तित छ ।
अराजक व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले बैकिङ क्षेत्रविरुद्ध सिलसिलेबार अभिव्यक्ति दिएपछि फागनु ६ गते नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंकर्स संघ, वित्त कम्पनी संघ, लघुवित्त बैंकर्स संघ, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर बैंकिङ क्षेत्रको बचाऊ गरे । फागुन ८ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर बैकिङ क्षेत्र सुरक्षित, अनुसाशित र पारदर्शी भएको जनायो ।

राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रको बारेमा अनावश्यक हल्ला फैलिरहेको र त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको जनायो । राष्ट्र बैंकले बैक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारको नियमित निगरानी गरिरहेको, संस्थागत सुशासन लगायतका अन्य विषयमा कुनै समस्या देखिएमा राष्ट्र बैंकले समयसमयमा आवश्यक निर्देशन दिई सुधार गराउँदै आइरहेको बतायो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरुले पनि सरकारले बनाएका कानुन र राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीति निर्देशनको पालना गर्न विधिसम्मत रुपमा संस्था सञ्चालन गर्दै आएका बताए ।

तर, दुर्गा प्रसाईंकै शैलीमा केपी ओली बोलिरहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि मुलक संस्था पनि मौन छ । नेपाल राष्ट्र बैंक पनि मौन छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइले बैकिङ क्षेत्रमा गम्भीर असर परिरहेको नेपाल बैंकसं संघका अध्यक्ष सुनिल केसी स्वीकार गर्दछन् । यस विषयमा संघले विज्ञप्ति जारी गरेर धारणा राख्ने तयारी गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

कानुन र नियामकको कडा निगरानी

नेपालको कानुनी इतिहासमा बैकिङ क्षेत्र मात्र यस्तो हो जहाँ नियम कानुनहरु नियमित परिस्कृत भएका छन् । र, समय सान्दर्भिक बनाइँदै आएको छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि बैंकिङ क्षेत्र सम्बन्धि कानुनहरु २०४९, २०५८, २०६१, २०६४, २०७३, २०८० मा गरी पटक-पटक संशोधन भएका छन् वा नयाँ बनेको छन् । हरेक वर्ष संशोधन हुने आर्थिक ऐनलाई छोडेर हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै नयाँ बनेका वा संशोधन भएको ऐनहरुमा पर्दछ बैकिङ क्षेत्र सम्बन्धि ऐनहरु ।

नयाँ-नयाँ कानुन मात्र बनेका छैनन्, कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गराउने तथा बैकिङ क्षेत्रको नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक पनि त्यत्तिकै स्वायत्त र प्रभावकारी छ । नेपालका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र छन् । त्यही राष्ट्र बैंकले बनाएको नियम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पालना गर्छन् । र, पालना गर्न सकेन भने राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्छ, जरिवाना लगाउँछ । त्यसैले पनि बैंकहरूले चाहेर पनि मनलाग्दी किसिमले न व्यवसाय गर्न पाउँछन् नत ब्याजदर नै तोक्न पाउँछन् । राष्ट्र बैंकले दिएको मापदण्डका आधारमा नै उनीहरुले आधारदर निर्धारण गर्छन । त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डका आधारमा प्रिमियम थपेर ब्याजदर तोक्छन् ।

ब्याज निर्धारणमा हुन्न मनलाग्दी

केपी ओलीले भने जस्तै बैंकले मनलाग्दी किसिमले ब्याज तोक्न पाउँदैन । आधारदरमा निश्चित प्रिमियम राखेर बैंकले ब्याज निर्धारण गर्छन् । त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेको छ । कर्जा र निक्षेपको ब्याजअन्तर ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । जसलाई बैंकिङ भाषामा स्पेडदर भनिन्छ । कुनै बैंकले ८ प्रतिशतमा निक्षेप संकलन गरेको छ भने त्यसमा ४ प्रतिशतमात्रै बढाएर बैंकले कर्जा लगानी गर्नुपर्छ । कुन क्षेत्रमा जाने कर्जामा कति ब्याज लगाउने भनेर बैंकहरुले ब्याजदर परिवर्तनको सूचना पनि सार्वजनिक नै गरेका हुन्छन् ।

सार्वजनिक गरेको आधारदर र प्रिमियम दर भित्र बसेर नै बैंकहरुले कर्जाको ब्याज निर्धारण गरेका हुन्छन् । कति प्रिमियम दर थपेर ऋण लिने दिने भन्ने सहमति ऋणी र बैंकर्सबीच ऋण लिँदाको बखतमा निर्धारण गरिएको हुन्छ । त्यसमा ब्याजदर घटाउन छुट हुुन्छ।  तर, ब्याजदर वृद्धि गर्न नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हुन्छ ।

ब्याजदर निर्धारण कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।

अर्को, तीन/तीन महिनामा ब्याज बढाएर ऋणीलाई बैंकले समस्यामा पारे भन्ने आरोप ओलीको छ । बैंकले ग्राहकसँग भएको सहमतिभन्दा बाहिर गएर कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्न पाउँदैनन् । यो व्यवस्था २०७५ देखि नै लागू भएको छ । ऋणीसँग गरिएको सहमति भन्दा ब्याजदर लिएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुबाट फिर्ता दिएको छ । यस्तो कार्य गर्ने बैंक तथा उच्च व्यवस्थापनलाई कारवाही समेत गर्दै आएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा प्रयाप्त तरलता छ भने कर्जाको ब्याज घट्छ र तरलता कम छ भने ब्याज बढ्छ । तर, ओलीले भनेजस्तो तीन/तीन महिनामा ब्याज दोब्बर पनि हुँदैन । १० प्रतिशत मात्रै ब्याज घटबढ गर्न पाउने व्यवस्था छ । बैंकले तीन/तीन महिनाको औसत आधारदर निकालेर हरेक महिना आधार दर परिवर्तन गर्न पाउँछन् । सोही अनुसार ब्याजदर निर्धारण हुन्छ ।

तर, स्थिर ब्याजमा ऋण लिएकाहरूको भने ब्याज घटबढ हुँदैन । बजारमा ब्याज घटे पनि बढेपनि स्थिर ऋणीलाई प्रभाव पर्दैन । ओलीले भनेजस्तो बैंकले १० प्रतिशत ब्याजदरलाई २० प्रतिशत पुर्याइँदैन । त्यस्तो प्रमाण न कुनै ऋणीसँग छ, न केपी ओलीसँग छ ।

पूर्व बैंकर्स भूवन दाहालका अनुसार कुनै पनि बैंकले सबै ऋणीको ब्याज तीन/तीन महिनामा सावाँमा जोड्दैनन् । तर, ऋणीले ब्याज भने मासिक नै तिर्नुपर्छ । दीर्घकालीन परियोजनामा जाने कर्जामा परियोजनाले आम्दानी सुरु नगर्दासम्म ब्याज सावाँमा जोडिँदै जान्छ । संसारभर बैकिङ क्षेत्रमा हुने अभ्यास नै यस्तो रहेको र यसमा विवाद गर्नु बेकार भएको दाहाल बताउँछन् ।

बैकिङ क्षेत्रबाट गलत नै भएको भए पनि सरकारले राष्ट्र बैंकबाट सुधार गर्न सक्ने कानुनी, संस्थागत र प्रणालीगत आधार प्रशस्त छन् । ‘केपी ओली आफैंले नियुक्त गरेको गभर्नर हुनुहुन्छ, डेपुटी गभर्नरहरु पनि उहाँले नै नियुक्त गरेको हुनुहुन्छ, गलत भएको छ भने कारवाही गर्न सकिन्छ, सुधार गर्न सकिन्छ, सार्वजनिक रुपमा गाली गलौज गरेर समस्या हल हुँदैन,’ दाहालले भने ।

अर्को, महत्वपूर्ण विषय उनले बैंकलाई नाफाखोर र साहुजीका रूपमा चित्रण गर्दै आएका छन् । तर, उनले भनेजस्तो नाफा बैंकहरूले कमाएका छैनन् । कुनै पनि व्यवसायमा लगानीकर्ताले लगानी गर्नुको कारण नाफाकै लागि हो । बैंक पनि विभिन्न लगानीकर्ताहरूले ६ खर्ब बढी पुँजी लगानी गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण हेर्ने हो भने बैंकहरूले ४० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । त्यो भनेको कुल पुँजीको साढे ६ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । औसतमा साढे ६ प्रतिशत नाफा भनेको धेरै होइन । पुँजीकै आधारमा पनि बैंकहरूले वार्षिक औसत १० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा गर्दैनन् ।

बजारमा १ करोड पुँजी लगानी गरेर वार्षिक सोही हाराहारीमा प्रतिफल पाउने कम्पनीहरू पनि छन् । तर, अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण क्षेत्र र वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरतामा ठूलो योगदान पुर्याइरहेको बैंकिङ क्षेत्रलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीबाट यो किसिमको बाराम्बार प्रहार हुनु विडम्बना मात्रै होइन, राजनीतिक नेतृत्वमा भएको लज्जास्पद चेतनास्तर हो ।

ओलीले बैंकर र बैंकिङ क्षेत्रमाथि लगाएको अर्को गम्भीर आरोप हो, ‘राम्रा-राम्रा घरजग्गालाई नियतवस् लिलामीमा राखेर आफैं सकार्छन् ।’
सुरुमा त बैंकले नियतवस् धितोलाई लिलाम गर्न सक्दैनन् । ऋणीले लामो समयसम्म सावाँ ब्याज तिर्न नसकेको खण्डमा बैंकले त्यस्तो कर्जालाई प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ । ऋणीलाई ऋण तिर्नका लागि सार्वजनिक रूपमै पटक-पटक ताकेता गर्नुपर्छ । त्यसतिसम्म पनि ऋणीले सूचनाको अवज्ञा गरेर ऋण तिर्न सकेन भने मात्रै बैंकले सार्वजनिक सूचना मार्फत् नै धितो लिलाम हुने सूचना निकाल्छन् । लिलामको सुचनापछि कुनैले सो धितो खरिद गर्न चाहेमा खरिद गर्छन् । खरिदका लागि आवेदन परेन भने बैंक अन्तिममा बैंक सो धितोलाई सकार्ने हो । यो रातारात हुने प्रक्रिया होइन । लामो कानुनी प्रक्रियापछि मात्रै धितो लिलाम हुन्छ । यो सबै प्रक्रिया पनि राष्ट्र बैंकले गरेको कानुनी व्यवस्थाभित्रै रहेर हुन्छ ।

कर्जा प्रवाह र असुली विधि

राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह र असुलीको विषयमा पनि धेरै लामो निर्देशन जारी गरेको छ । त्यसमा आधारित भएर बैंकहरुले अलग-अगल कर्जा नीति र कार्यविधि बनाएका हुन्छन् । दलीय राजनीतिमा देखिएजस्तो मनोमानी बैंकमा हुँदैन, चल्दैन ।

ओलीले उठाएको अर्को विषय भनेको बैंकरहरूको तलबको हो । बैंकका सीईओले पाउने तलव भत्ता सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । सोही अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था वा नेप्सेमा सूचिकृत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी प्रमुखहरुको तलब सार्वजनिक छ । केपी ओलीलाई थाहा रहेन छ सूर्य नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कति तलब खान्छन् ? एनसेल, गोर्खा ब्रुअरी, डाबर नेपाल, सिप्रदी ट्रेडिङ, जाउलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रीज लगायत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कति तलब खान्छन् ? केपी ओली जत्तिको नेताले जानकारी लिनु राम्रो हुन्छ । यति भन्दा गल्ती हुन्न कि उल्लेखित कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखहरुको तलब सुविधा कुनै पनि नेपाली बैंकका सीईओको भन्दा माथि छ ।

त्यसमाथि व्यक्तिले कति तलब लिन्छ भन्ने विषय उसको क्षमता, जिम्मेवारी, कार्यसम्पादन, बजारको प्रतिस्पर्धा, पफर्मेन्स र संस्थाको भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमतासँग सम्बन्धित हुन्छ । खुला बजार अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने नेताहरुले कर्मचारीको तलब बढी भयो भनेर डाहा गर्न सुहाउँदैन ।

२०७९ सालको निर्वाचनमा बैकिङ क्षेत्रले चन्दा नदिएको झोकमा नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली यतिविध्न बैकिङ क्षेत्र विरुद्ध आक्रामक बनेको टिकाटिप्पणी पनि बैकिङ क्षेत्रभित्र सुनिँदै आएका छन् । सरकारले चालु बजेटमा ल्याएको भूतलक्षित कानुनलाई अदालतले सदर गरेपछि र बैकिङ क्षेत्रले सरकारलाई १३ अर्ब रुपैयाँ बुझाएपछि ओलीले बैकिङ क्षेत्रसँग बार्गेनिङका लागि चर्का कुरा गरेको हुन सक्ने पनि धेरैको अनुमान छ ।

दुई पटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले बैंकिङजस्तो संवेदशील क्षेत्रमाथि निरन्तर प्रहार गर्नु आफैंमा दुःखद विषय हो । उनी प्रश्न र प्रहारमा गर्ने ठाउँमा छैनन् । उनी बरु प्रश्नको जवाफ दिने ठाउँमा छन् । २०४८ सालदेखि ओली आफै‌ कानुन बनाउने ठाउँमा निरन्तर (२०६४ को संविधानसभा बाहेक) रहँदै आएका छन् । पटक-पटक मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री बने । आफ्नो राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पटक-पटक मन्त्री/अर्थमन्त्री बनाए । हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पनि उनकै नेतृत्वको सरकारले गभर्नर बनाएको हो । तीनै गर्भनरलाई एम अधिकारी भनेर सक्रिय कार्यकर्ताको नामावली सार्वजनिक गर्ने पनि उनै अध्यक्ष भएको नेकपा एमाले हो ।

कुनै नीति नियम तथा कानुनमा समस्या छ भने उनले त्यसलाई संशोधन गर्ने हो । उसो त राष्ट्र बैंक ऐन पनि सबैभन्दा बढी संशोधन हुने ऐनमध्येमा पर्छ । ओलीले बैंकिङ क्षेत्र खराब दिशामा छ भने सही दिशामा दोर्याउन भूमिका खेल्न सक्छन् । तर, देशको प्रमुख राजनीतिक दलको मुख्य नेतृत्वले दुर्गा प्रसाईंसरह बारम्बार बैंकिङ क्षेत्रमाथि प्रहार गर्नु र सतही विषय उठान गर्नु दुःखद हो । ओलीको यो अभिव्यक्तिले अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको र हजारौंलाई रोजगारी दिएको बैंकिङ क्षेत्रलाई सखाप पार्ने बाहेकको काम गर्दैन ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

वित्तीय समावेशीकरण नीति जारी

हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई ५ करोड जरिवाना, लाइसेन्स समेत खारेज हुने

सरकारले आन्तरिक ऋण बढी लिँदा बैंकलाई फाइदा हुँदैन, तरलता अभाव हुन्छ : अध्यक्ष ढकाल

भूतप्रभावी नीतिको त्रास, लगानीमैत्री मौद्रिक नीतिको आस

कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकले होटेल इस्टन ब्लुमा छुट पाउने

कुमारी बैंक इन्फोसिस फिनाकल इनोभेसन अवार्डबाट सम्मानित