२०८१ जेठ २ गते १८:५० विकासन्युज
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजनका विषयमा निर्वाचन आयोगको निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायााधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आयोगलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आदेशमा आयोगले गरेको अर्को दल दर्तालगायतका निर्णय यथास्थितिमा राख्न भनिएको छ । अशोक राई नेतृत्वमा सात जना सांसदसहित नयाँ पार्टी जसपा दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता भएको छ। राईको नेतृत्वमा आयोगले २४ वैशाखमा दल दर्ताको निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चले उक्त प्रकरणमा रिट निवेदक र विपक्षी आयोगलाई जेठ ८ गते छलफलमा बोलाएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगको बैठक संख्या १२/२०८१ मिति २०८१/०१/२४ को बैठकको प्रस्ताव नं ३० मा भएका विभिन्न निर्णयहरूमध्ये कतिपय कार्यान्वयन भइसकेका र कतिपय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका भन्ने देखिन आई उक्त विषयमा प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगसमेतसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न मनासिव देखिएकाले उल्लिखित मिति २०८१/०१/२४ को बैठकबाट भएका निर्णयहरू र सोका आधारमा भएका कामकारबाहीहरू जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राखी मिति २०८१/०२/०८ मा छलफलका लागि उपस्थिति हुनु ।’
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
